केन्द्र सरकारले कानून बनाएर नागरिकको बोल्न, लेख्न तथा फरक विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन जोड गरिरहेकै वेला कोशी प्रदेश सरकारले पनि त्यही उल्टो बाटो पछ्याएको छ।
निर्धक्क बोल्न, लेख्न र असहमति जनाउन पाइने संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार खोस्न खोज्दा खबरदारी गर्दै आएका सञ्चारकर्मीलाई अंकुश लगाउन राज्यले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त हो- कोशी प्रदेश सभामा विचाराधीन ‘प्रदेश आमसञ्चार विधेयक’। मनपरी कानून बनाएर नागरिकको बोल्न, लेख्न तथा फरक विचार व्यक्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा अंकुश लगाउन जोडबल गर्दा प्रेसले नै त्यसको प्रतिरोध गर्दै आएको थियो।
प्रेसको त्यही संगठित आवाजलाई संघीय सरकारले कानून बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको वेला कोशी प्रदेश सरकारले पनि त्यही उल्टो बाटो पछ्याएको देखिन्छ। राज्यका बदमासी र गलत प्रवृत्ति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने पत्रकारलाई दण्ड र जरिवानाको त्रास देखाएर मात्रै गलाउन नसकिने भएपछि कानून नै बनाई सरकारी नियुक्ति, पुरस्कार र उपहारको चास्नीमा डुबाउने प्रपञ्च समेत प्रदेश सरकार रच्दै छ।
प्रदेश सरकारले पत्रकारलाई भुत्ते बनाउन पत्रकार नै प्रयोग गर्ने अस्त्रका रूपमा ‘कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान’ को परिकल्पना गरेको छ, जसको हर्ताकर्ता पत्रकारलाई नै बनाइनेछ। विधेयकमा प्रस्तावित यस्तो प्रतिष्ठान स्वायत्त हुने भनिए पनि यो संस्था हाँक्न बनाइने अध्यक्ष र सदस्यहरू प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्नेछ र प्रतिष्ठानको नियन्त्रण र नियमन प्रदेशसचिवको संयोजकत्वमा बन्ने सिफारिश समिति मार्फत छनोट हुने सदस्यसचिव (प्रेस रजिस्ट्रार)ले गर्ने गरी प्रारूप कोरिएको छ।
प्रदेशको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले पारित गरेर भदौ ६ गते प्रदेश सभामा पेश गरिएको संशोधित विधेयकमा प्रतिष्ठान अध्यक्षको नियुक्ति हुँदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने यसअघिको प्रस्ताव हटाइएको छ। यदि यो संशोधन सहितको विधेयक पास भएमा प्रतिष्ठान खुल्लमखुल्ला राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्ने बाटो खुल्नेछ।
विधेयकमा गरिएको संशाेधन।
यसैगरी, अध्यक्षको कार्यानुभव कम्तीमा १५ वर्ष तथा प्रेस रजिस्ट्रार (सदस्यसचिव)को कार्यानुभव १२ वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघिको मस्यौदामा पत्रकारिता अथवा कानूनी क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष कार्यानुभव रहेका ४५ वर्ष उमेर पूरा भएकाले अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था राखिएको थियो भने सदस्यसचिव चाहिं त्यति नै कार्यानुभव भएको तर उमेर ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसरी नियुक्त सदस्यसचिवलाई प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण सञ्चालन अधिकार सुम्पिने व्यवस्था छ।
यसबाट बुझिने सीधा अर्थ के हो भने, सरकारी नियुक्ति लिई प्रतिष्ठानमा नियुक्त पाएका पत्रकारले सचिवको अरनखटनमा आफ्नै सहकर्मीलाई निगरानी राख्ने ‘सीसीटीभी’को भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। यसले पत्रकारको संगठित शक्तिलाई प्रस्ट रूपमा ध्रुवीकरण गराउने खतरा रहन्छ। विरोध आउन सक्ने सम्भावित कारणले हुन सक्छ, सात महीनाअघि आन्तरिक मामिलामन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश संसद्मा पेश गरेको विधेयक विषयगत समितिमा दफावार छलफल गराएर हतार हतार पारित गर्न प्रदेश सभामा पठाइसकिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले पत्रकारको स्वतन्त्रता हनन गर्ने र नागरिकको अधिकार संकुचन गर्ने भन्दै भदौ ९ गतेदेखि पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश कार्यसमितिले विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
बदनियतको विरोध
प्रदेशको मौजुदा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्न भनी ल्याइएको यो विधेयकमा अध्यक्ष सहित ११ सदस्यीय रहने सञ्चार प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र, औचित्य र प्रयोजन सबै अस्पष्ट छ। प्रतिष्ठानको संरचना, प्रक्रिया र पत्रकार आचारसंहिता हेर्ने क्षेत्राधिकार संघीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत काम गरिरहेको प्रेस काउन्सिलसँग मिल्छ। यसलाई प्रेस काउन्सिलको प्रदेशस्तरीय समानान्तर संस्थाका रूपमा अभ्यास गर्न खोजिएको देखिन्छ।
संविधानको अनुसूची ७ को बुँदा १४ मा सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विषयलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीभित्र राखिएको हुनाले प्रदेश सरकारले काउन्सिलको परिकल्पना गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर विधेयकमा प्रेस काउन्सिलसँगको समन्वय तथा सहकार्यबारे कतैकेही समेटिएकै छैन। यस विधेयकले त त्यसमा ध्यान दिएन नै, ६ वर्षदेखि केन्द्र सरकार मातहत चर्चामा रहेको विवादास्पद ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ मा समेत प्रादेशिक संरचनाबारे उल्लेख गरिएको छैन।
यस्तो अन्योलग्रस्त प्रावधानका कारण पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी प्रेस काउन्सिलले हेर्ने कि प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठानले हेर्ने? द्विविधा हुने देखिन्छ। गम्भीर छलफल नगरी ल्याइएका प्रावधानले दुई संस्थाबीच स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रचलित राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ अनुसार काठमाडौंस्थित सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्दै आएको हजार वाटसम्मका एफएम रेडियो र केबलमा आधारित टेलिभिजनको प्रसारण इजाजत, नवीकरण तथा नियमन प्रदेश मातहतमा सारिएको छ। तर रेडियो यन्त्रको इजाजत र नवीकरण भने सूचना विभागकै मातहतमा छ। कोशी आमसञ्चार विधेयकको दफा ४४ मा नेपाली वा विदेशी सञ्चार संस्थामा काम गर्ने पत्रकारले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्रदान गर्ने प्रावधान छ, जुन काम काठमाडौंस्थित सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्दै आएको छ। यसो हुँदा पत्रकारले कुन संस्थाबाट प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिने भन्ने अन्योल सिर्जना गर्नेछ।
प्रेसलाई खुम्च्याउने जुक्ति
संघ र प्रदेश सभामा जति पनि मिडिया र आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजिएका छन्, ती सबै एउटै ‘मशिन’ बाट तयार भए जस्ता देखिन्छन्। सबैको लक्ष्य एउटै देखिन्छ, संवैधानिक अधिकारलाई संकुचन गर्ने। त्यसका निम्ति प्रशासनतन्त्रको उपयोग गर्न खोजिएको छ। विचाराधीन ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ र ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक’ मा सरकार अनुकूलका कर्मचारीका सिफारिशमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, सरकारका बदमासीलाई खबरदारी गर्नेलाई दण्ड-जरिवाना गराउने र नियुक्ति, पुरस्कार तथा सहुलियत जस्ता लोभमा पारेर पत्रकार तथा पत्रकारितालाई झन् कमजोर पार्न राखिएका प्रावधानहरू मिल्दाजुल्दा छन्।
“कोशी प्रदेश विधेयकको दफा ५७ मा आचारसंहिता उल्लंघन विषयमा जोसुकैले उजुरी गर्न पाउने भनेपछि राज्यले चाह्यो भने जसलाई पनि प्रयोग गरेर पत्रकारका विरुद्ध उजुरी हाल्न लगाउने र कसूर सजाय गराउने भयो,” विराटनगरस्थित अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिना भन्छन्, “यसले वास्तविक पत्रकारिता गर्नेलाई त्रास सिर्जना गर्छ र नागरिकका गुनासा झन् झन् दबिने, राज्यको नियन्त्रणमा हुने जोखिम हुन्छ, यस्ता खाले कानूनी छिद्रले प्रेसलाई झनै खुम्च्याउँछ।”
पत्रकारलाई बन्धक बनाउने नियतले ल्याइएको यो विधेयक नेकपा (एमाले)का नेता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले २०८१ माघ २७ गते प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरेका थिए। प्रदेश सभामा पेश भएको भोलिपल्टबाटै सैद्धान्तिक छलफल शुरू भएको थियो। प्रदेश सभाले २०८१ फागुन ९ गते संशोधन प्रस्ताव सहित दफावार छलफलका लागि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएको थियो।
विधायन समितिले नौ वटा बैठक गरेर पत्रकार तथा सरोकारवालाको सुझाव समेटेर प्रदेश सभामा पठाएको भनिएको छ। तर विधेयकमा हरेकजसो प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छन्। गठन संरचनाको प्रक्रियादेखि काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रयोजनहरू पत्रकारलाई लोभलालचमा पार्ने र पत्रकार नै प्रयोग गरेर दण्ड जरिवाना गराउने नियतले राखिएका छन्।
प्रदेश सरकारले गरेको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने यस्ता प्रावधान पत्रकार र पत्रकारिताका संस्थाले कसरी प्रस्ताव गर्न सकेका होलान्? के यस्ता प्रस्ताव सरकार निकट दलका पत्रकारका भ्रातृसंगठनहरूले सहमति गरी ल्याउन खोजेका हुन्? के यो संरचना मार्फत प्रदेशमा भएका पाका पत्रकारले आफूलाई सरकारी नोकरी सुरक्षित गर्ने ‘अड्डा’ निर्माण गर्न खोजेका हुन्? प्रश्न गम्भीर देखिन्छ।
किनकि यस संस्थाको संरचना निर्माणमा पत्रकार र तिनका संस्थालाई नै केन्द्रमा राखिएको छ। जस्तै- प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष र सदस्य गरेर ११ सदस्यीय समिति हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष वा उनले तोकेका प्रतिनिधि एक जना, प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका कम्तीमा दुई महिला सहित सात जना, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सूचना तथा सञ्चार महाशाखाका उपसचिव पदेन सदस्य र प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रार सदस्यसचिव रहन्छन्।
योग्यताको मापदण्ड हेर्दा पदेन सदस्य बाहेकका सबै पदाधिकारी पत्रकारिताको पृष्ठभूमि भएकाहरू नै आउने देखिन्छ। अध्यक्ष, सदस्यहरू र प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रारले कम्तीमा स्नातक तह पास गरेर पत्रकारिता, सञ्चार वा सूचना प्रविधि वा कानूनका क्षेत्रमा कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने समान शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ। अध्यक्षको हकमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको, सदस्यहरू ४० वर्ष पूरा गरेर १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कार्यानुभव (महिलाको हकमा आठ वर्ष) भएको र प्रेस रजिस्ट्रारको उमेर ३५ वर्ष पूरा भई कम्तीमा १२ वर्ष वा सोभन्दा बढी कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।
विधायन समितिले हालै पारित गरेको संशोधनमा सदस्यका लागि मापदण्ड फितलो बनाएको छ। जसमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यता भई कम्तीमा १५ वर्षको कार्यानुभव भएको व्यक्ति सदस्य बन्ने सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ। यसअघि सदस्यका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यद्यपि प्रेस रजिस्ट्रार भने प्रदेशसचिवको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय समितिले मन्त्रिपरिषद्मा छनोट र सिफारिश गर्ने प्रावधान छ।
हुन पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानले पत्रकारलाई लोभ्याउन खोजेको देखिन्छ। पत्रकारको सुरक्षाको पहिलो जिम्मेवारी ऊ कार्यरत मिडिया संस्था र संवाददाता स्वयंको रहन्छ। विधेयकको दफा ४८ (१)मा भने प्रदेशभित्र फिल्ड रिपोर्टिङमा खटिने पत्रकारको सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यो भनेको के हो? के उसले सुरक्षाको नाममा पत्रकार कहाँ जान्छ, के गर्छ? कोसँग भेट्छ भनी जासूसी गर्ने हो? यसले प्रस्ट पार्छ- प्रदेश सरकार सत्ता र शक्तिका आडमा भइरहेका मनोमानी, गलत प्रवृत्ति, कुशासन र स्वेच्छाचारिता विरुद्ध निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्ने तथा नागरिकलाई सुसूचित गराउने पत्रकार र पत्रकारितालाई लोभलालचले मात्र होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षाको डर देखाएर झुकाउन चाहन्छ।
कर्मचारीकै हालीमुहाली
स्वायत्त निकाय भनेर तोकिएको प्रतिष्ठानका काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्दा यो कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहतको एक प्रशासनिक एकाइ सरह छ। यो मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संघीय सरकारले परिकल्पना गरेको प्रावधानकै नक्कल देखिन्छ। संघमा झैं प्रतिष्ठान गठनको पदानुक्रममा सबैभन्दा पुछारमा पर्ने सदस्यसचिव (प्रेस रजिस्ट्रार)लाई कार्यकारी अधिकार दिएर अध्यक्षलाई हैसियतविहीन बनाइएको छ।
प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने १०१ देखि हजार वाटसम्मको एफएम रेडियो, केबल टेलिभिजन र पत्रपत्रिका सञ्चालनको अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, अभिलेख राख्ने, पत्रकार तथा मिडिया कर्मचारीको परिचयपत्र जारी गर्ने, प्रतिष्ठानको निर्णय कार्यान्वयन गराउनेदेखि पत्रकार तथा मिडिया संस्थालाई सजाय गराउने र मुद्दाको किराना लगाउनेसम्मको अधिकार प्रेस रजिस्ट्रारलाई छ। “जसले मुद्दाको कारबाही थाल्छ, उसैले अन्तिम किनारा लगाउने भनेपछि त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ। त्यसैले पनि यो प्रावधान समस्यामूलक छ,” अधिवक्ता तिमल्सिना भन्छन्।
यसैगरी, रेडियो/टीभीले प्रत्येक वर्षको जेठदेखि असारभित्र रोयल्टी बुझाएको प्रमाण सहित इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगर्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने र नवीकरण नगरेमा प्रेस रजिस्ट्रारले इजाजत पत्र रद्द गरिदिने अधिकार राख्छन्। विधायन समितिले भदौ ६ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको संशोधनमा कालोसूचीमा राख्ने वा प्रदेश सरकारले दिने विज्ञापन लगायत सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्नेसम्मको प्रावधान थपिएको छ।
VIDEO
भत्ता पकाउने ‘अड्डा’
अध्यक्षले प्रतिष्ठानको कामकारबाहीमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने र प्रेस रजिस्ट्रारलाई राय दिने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। तर सदस्यहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् भन्ने नै खुलाइएको छैन। बरु विधेयकको दफा १४ (१) र (३)मा अध्यक्ष र सदस्यले बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, मासिक सञ्चार खर्च, यातायात र वास खर्च शीर्षकमा रकम पाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
यस समितिमा ल्याइने पदाधिकारीको पद यति कमजोर बनाइएको छ कि चार वर्षको पदावधि लिएर नियुक्त हुने अध्यक्ष, सदस्य र प्रेस रजिस्ट्रारले सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नगरेमा मन्त्रालयको सिफारिशमा प्रदेश सभाले जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्ने विधेयकको दफा १५ (४)को प्रावधानमा उल्लेख छ। संघीय मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि दफा १५ मा अध्यक्षलाई जतिखेरै पदमुक्त गर्न सक्ने र कार्यवाहक अध्यक्षमा सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिने अधिकार तोकिएको छ।
“यी जम्मै प्रावधान हेर्दा पत्रकारको क्षमता वृद्धि गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने योजना केही देखिंदैन। सरकारी कर्मचारीको हैकम चल्ने एउटा संस्था सिर्जना गर्ने र नामधारी पत्रकार कार्यकर्ता पाल्नेभन्दा केही देखिंदैन,” प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, “सरकार फेरिएपिच्छे जतिखेरै पदाधिकारी पदमुक्त हुने नाम मात्रको एउटा निम्छरो कार्यालयले पत्रकार र पत्रकारिताका लागि केही माखो मार्दैन। बरु यसले प्रदेशका पत्रकारलाई विज्ञापनको चारा छर्ने र पत्रकारितालाई भुत्ते बनाउने काम मात्र गर्छ।”
संविधानमा सञ्चार सम्बन्धी साझा अधिकार क्षेत्र राखिएकाले संघ र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने संघीयस्तरको कानून नबनीकन कोशी लगायत अन्य प्रदेशका विधेयकको दायरा प्रस्ट नहुने र आसेपासेको भर्ती केन्द्र मात्र हुने दाहालको भनाइ छ।
रेडियो-टीभी कस्ने कानून
विधेयकको प्रस्तावनामा प्रदेशभित्र सञ्चालित विद्युतीय, छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन वा अभिलेखीकरण गरी विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। तर कोशी प्रदेश सरकार यस कानून मार्फत विद्युतीय सञ्चारमाध्यम (एफएम रेडियो र टेलिभिजन)को व्यवस्थापन र आफू अनुकूल परिचालन गर्न तम्सिएको देखिन्छ। यसले परिच्छेद ३ अन्तर्गत प्रसारण सम्बन्धी १९ वटा दफा व्यवस्था गरेको छ। परिच्छेद ४ अन्तर्गत पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था जम्मा दुई वटा दफाभित्रै अटाइएको छ।
तर विधेयकमै रेडियो/टीभीले कार्यक्रमहरू उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने क्रममा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य लगायत १२ वटा बुँदामा समेटिएका विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनी तोकिएको छ। कोशी प्रदेशका पहाडी ग्रामीण भेगहरूमा एफएम रेडियो र शहरी इलाकामा टेलिभिजन माध्यमकै पहुँच र प्रभाव अझै रहिरहेकाले हुन सक्छ, प्रदेश सरकारले आफू अनुकूल गतिविधिको गुणगान गराउन यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ।
रेडियो/टीभीहरूले यस कानूनका प्रावधान विपरीत कार्यक्रम प्रसारण गरे प्रेस रजिस्ट्रारले पहिलो पटक सचेत गराउने, त्यसलाई अटेर गरेमा त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई १० देखि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। रेडियो/टीभीहरूले इजाजत नलिई कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, नवीकरण नगरेमा, अनुमति विना प्रसारण क्षमता वृद्धि गरेमा तथा कलसाइन गरेमा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ। मौजुदा प्रदेश प्रसारण सम्बन्धी कानूनमा भने इजाजत नलिई कार्यक्रम प्रसारण गर्नेलाई सो शुल्क बराबरको जरिवाना गराउने सजाय तोकिएको थियो।
दफा २६ अन्तर्गत रेडियो/टीभीलाई गाली-बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने खालका कार्यक्रम प्रसारण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ। दफा ३० मा सामग्री प्रसारण गर्न बन्देज शीर्षक अन्तर्गत राज्य विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधिलाई बढावा दिने, जनमानसमा भय, डर, हिंसा, झूटा अफवाह फैलाउने जस्ता विषयवस्तु प्रसारण गर्न रोक लगाइएको छ।
आमसञ्चार विधेयकमा उल्लेख गरिएका दफा २६ र ३० विपरीतका सामग्री प्रसारण गर्ने रेडियो, टीभी र पत्रकारलाई २५ हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ। तर हालै विधायन समितिले पारित गरेको संशोधनमा प्रदेश सरकार र मातहतले दिने सुविधा रोक्ने, विज्ञापन लगायत सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने वा कालोसूचीमा राख्ने वा बढीमा एक लाखसम्म तोकिए बमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था थपिएको छ।
तर विडम्बना के छ भने, दफा ३० (२)ले निर्वाचनका बखत सरकारले रेडियो र टेलिभिजन मार्फत आफ्ना ‘चुनावी प्रोपगान्डा’ फैलाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ। विद्यमान पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) मा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक आस्थाका समाचार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण नहुने प्रावधानलाई नै काट्ने गरी कोशी आमसञ्चार विधेयकमा राखिएको यो व्यवस्था सरासर गलत मनसायको छ।
यस विधेयकमा राजनीतिक दलले उसका घोषणापत्र तथा कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको सरकार हुँदा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर चुनावी प्रचारप्रसार गर्न प्रदेश सरकारले यो जुक्ति पहिल्यैदेखि अपनाउँदै आएको थियो। प्रदेश प्रसारण ऐन, २०७५ मा त निर्वाचनका बखत राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र, कार्यक्रम वा दलको दर्शन समेत प्रसारण गर्ने व्यवस्था छ। यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश प्रसारण ऐन परिष्कृत गर्दै प्रतिष्ठानको परिकल्पना गरेर यो प्रावधानलाई झन् संस्थागत गरिएको छ।
पत्रकारको प्रतिरोध जारी
सरकारले ल्याएको विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै पत्रकार, सरोकारवाला र पत्रकार सम्बद्ध संघसंगठनले खबरदारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै मुखमा कालो टेप टाँसेर, कालोपट्टी बाँधेर, उल्टो हिंडेर सांकेतिक विरोध गरी खबरदारी थालेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरतबहादुर खड्का भन्छन्, “न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा छलफल हुँदा हामीले प्रदेश सांसदहरू मार्फत ३५ वटा बुँदामा संशोधन पेश गरेका थियौं, छलफल भएपछि सम्बोधन हुन्छन् होला भनेर सोच्यौं, तर पर्याप्त संशोधन नै नगरी समितिबाट पारित भई अगाडि बढेको थाहा पाएपछि हामी आन्दोलनमा उत्रिएका छौं।”
भदौ ६ गते नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा कानून निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवमूल्यन गरी बलपूर्वक प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन र नियन्त्रण गर्न कानून ल्याइए अस्वीकार गरी महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्मा प्रदेशका ऐन-कानून पत्रकार र सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी प्रचलित कानूनसँग बाझिने प्रकृतिको हुन नहुने बताउँछिन्। “पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन हुँदा सचेत गराउने हो, लाखौंको जरिवाना नै तोकेर कानून ल्याउनु निन्दनीय छ, विधेयकबारे व्यापक छलफल गरेर संशोधन हुनु जरूरी छ,” शर्मा भन्छिन्।
