संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको जलस्रोत विधेयकमा रहेका आयोगको कार्यकारिणी समिति र बाँधको सुरक्षा प्रावधानबारे आपत्ति जनाउँदै विज्ञहरूले संविधानले दिएको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको अधिकार उल्लंघन हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्राकृतिक स्रोतमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिने जलस्रोतमा नेपाल समृद्ध छ। संविधान, सरकारका आवधिक योजना तथा रणनीतिहरूमा जलस्रोतको उपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने विषय निरन्तर लेखिंदै आएका छन्। यस्तो रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्त्वको जलसम्पदाको विकास गर्ने गरी संघीय संसद्मा ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ गत वर्षको जेठमा दर्ता भयो।
एक वर्ष लगाएर गत जेठ ५ मा उक्त विधेयकमा पूर्वाधार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाले पास गर्यो। यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधायन समितिले दफावार छलफल गरी साउन २३ गते पास गरेर अन्तिम अनुमोदनका लागि फेरि प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। त्यहाँ अनुमोदन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पेश हुन्छ।
यस विधेयकमा प्रस्तुतकर्ता सरकारले पेश नै नगरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको कार्यकारिणी अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी मन्त्रालयको ‘समानान्तर’ जस्तो गरी नयाँ जल तथा ऊर्जा आयोग गठन गर्ने र बाँधको विषयमा छुट्टै परिच्छेद सहित १३ वटा दफा दुई सदनले थपेका छन्। संशोधन यति धेरै भएका छन् कि, गडबडी भएको प्रस्टै देखिन्छ। विधेयकमा दीर्घकालीन तथा रणनीतिक विषय रहेको जलस्रोत विधेयकमा स्वार्थ समूह हावी भएको भनेर जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले खुलासा गरेका छन्। थपिएका दफाहरूले खतराको घण्टी बजाएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानमा गरिएको छलछाम, शिक्षा विधेयकमा भएको राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थसमूहको प्रभाव छर्लंग भइसकेको छ। ती विधेयकमा भएको अवाञ्छित प्रभावभन्दा कैयौं गुणा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रावधानबारे छलफल गर्न गत साउन २८ गते टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले ललितपुरमा कार्यक्रम गरेको थियो। छलफलमा विज्ञहरूले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए। जलस्रोत विधेयकका दफा दफा केलाएका पूर्व महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले ‘जलस्रोत विधेयक, राष्ट्रिय खतरा र संसदीय दायित्व’ शीर्षकमा मन्तव्य दिएका थिए। उनले भने, “जलस्रोतको समग्र व्यवस्थापन गर्न बनाउन लागिएको कानूनमा राखिएका प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षा, पानीको लाभ प्राप्तिमा अंकुश र समग्रतामा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने देखिन्छ। ऐन बनाउँदा भोलिका दिनमा के हुन्छ भनेर आजै सोच्नुपर्ने हुन्छ।”
साउन २८ गते टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले ललितपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रम।
आचार्यका अनुसार यसअघिका दुई संविधान र २०७२ सालको संविधानले संसद्लाई दिएको प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको अधिकारमा पनि संकुचन ल्याउने प्रयास भएको देखिन्छ। यस्तै, सरकारले माग्दै नमागेको बाँधको सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद थपिनु तथा बाँधको सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयको अधिकार निजी कम्पनीमा जाने र जल तथा ऊर्जा आयोगलाई मन्त्रालयको समानान्तर जस्तो निकाय बनाउने जस्ता प्रावधान गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो। साथै, यस विधेयकमा राख्न नपर्ने विद्युत् व्यापार पनि राष्ट्रिय सभाले यसमै घुसाइदिएको उनले बताए।
बाँधकै प्रसंगमा उक्त कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले भने, “सरकारले पेश गरेको विधेयकमा बाँध छँदै छैन, यस विधेयकलाई चलाइएको छ। हाम्रो देशको पानीमा हस्तक्षेप पो छ कि, त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्यो।” हामी आफ्नै देशका लागि इमानदार नभएको भन्दै उनले विस्मात् प्रकट गरे।
उपाध्यायले देशको हित विपरीत हुने गरी बनाइएको विधेयक पारित हुन नहुने समेत बताए।
संविधानसँग बाझिने विधेयकका दफा
यसअघिका दुई संविधान र २०७२ को संविधानले पनि प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको अधिकार संघीय संसदको अधिकार भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। संसद्मा विचाराधीन जलस्रोत विधेयकले उक्त प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, तर उक्त अधिकार सरकारलाई सल्लाह दिने भूमिकामा रहेको आयोगलाई दिने व्यवस्था यस विधेयकमा घुसाइएको छ। त्यस आयोगको नाम विद्यमान जल तथा ऊर्जा आयोगसँग हुबहु मिल्छ, तर अब बन्ने संस्था चाहिं आयोगको जस्तो नेपाल सरकारलाई सल्लाह-सुझाव दिने मात्र नभई मन्त्रालय जस्तै कार्यान्वयन र नियमन गर्ने निकाय बन्ने पक्का भइसकेको छ।
यस ऐनले विद्यमान जलस्रोत ऐन, २०४९ पनि प्रतिस्थापन गर्छ, तर विद्यमान जल तथा ऊर्जा आयोग यो ऐन अन्तर्गत नभई गठन आदेश अन्तर्गत बनेको हो। आयोगमा सरकारले माग्दै नमागेको छुट्टै कार्यकारिणी अधिकार सहितको उपाध्यक्षले नेतृत्व गरेको समितिको व्यवस्था गरिएको छ। हालको आयोगमा मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने नेपाल सरकारको सचिवले सचिवालयको नेतृत्व गर्छन्। तर नयाँ आयोगमा मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् र राजनीतिक रूपमा नियुक्त उपाध्यक्ष र तीन जना विज्ञले पूर्णकालीन कार्यकारी अधिकार सहितको अधिकार प्रयोग गर्छन्।
विधेयकमा जलस्रोत क्षेत्रको एकीकृत तथा समन्वयात्मक विकास, उपयोग, संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धान तथा नियमन गर्न भन्दै यस आयोगको स्थापना गर्ने भनिएको छ। सरकारले पेश गरेको विधेयकमा उक्त आयोगलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको थिइएन र उपाध्यक्षको परिकल्पना गरिएको थिएन। तर प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कार्यकारी समिति भनेर सरकारको अधिकार सुम्पिएको देखिन्छ।
उक्त समितिलाई दिइएको अधिकारमा दफा १० (ङ)मा लेखिएको छ– ‘जलस्रोत उपयोगको लागि सहमति प्रदान गर्ने’। सरकारले पेश गरेको विधेयकमा उक्त दफामा ‘जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित बहुउद्देश्यीय, जलाशययुक्त, अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण वा नदी पथान्तरणका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्राविधिक सहमति प्रदान गर्ने’ भन्ने थियो। प्राविधिक सहमति दिने भनी लेखिएकामा पानीको लगभग सबै खालका उपयोगमा अनुमति दिने प्रावधान लेखिएको छ। जलविद्युत् परियोजनाका लगानीकर्तादेखि सिंचाइ परियोजना बनाउने संस्था वा निकायसम्मले आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले ‘लगानीकर्ताको फाइल घुमाउने अर्को कार्यालय’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। तर उनीहरूले टिप्पणी गरे जस्तो हल्काफुल्का यो विधेयक होइन।
गठन आदेशबाट मात्रै बनेको हालको जल तथा ऊर्जा आयोगलाई माथि दिइएका कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन। कानूनका ज्ञाता समेत रहेको पूर्व महालेखापरीक्षक आचार्यले भने, “आयोग भनेको अख्तियार तथा निर्वाचन आयोग जस्तो निकाय सरकारलाई राय-सुझाव र निर्देशन दिने हो, तर कार्यकारी अधिकार उसलाई दिनु हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारको कार्यकारिणी अधिकार त उसकै अंगबाट गराउनुपर्ने हुन्छ।” अन्तिम चरणमा रहेको विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा यस विधेयकले मन्त्रालय वा यसका अंगहरूको कार्यकारिणी अधिकार अर्को छुट्टै निकायलाई दिनुपर्ने सैद्धान्तिक आधार खुलाइएको छैन।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले सरकारको कार्यकारिणी अधिकार हस्तान्तरण गरिदिने मामिला पारदर्शी नरहेको बताए। “मन्त्रालयलाई के गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर यो आयोग चाहिएको हो भन्ने खुल्दैन,” उनले प्रश्न गरे, “जलस्रोत ऐन, २०४९ परिवर्तन गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक आधार के हो? होइन भने सिद्धान्त ढाँटेर, ठगेर परिवर्तन गर्दा त संसद्लाई ढाँटिएको वा ठगिएको हुन सक्छ।”
आजसम्म सरकारको कार्यकारिणी अधिकारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको विषय कुन उद्देश्य पूरा गर्न प्रस्तावित आयोगमा दिन लागेको हो भनी सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन सक्नुपर्ने उनले बताए।
प्रतिनिधि सभामा समितिको प्रतिवेदन निर्णयार्थ पेश गर्ने वेला र राष्ट्रिय सभामा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले पेश नगरेको कार्यकारिणी अधिकार सहितको आयोगको नयाँ संरचनाको आवश्यकताको औचित्यबारे बोलेका छैनन्, न त बचाउ नै गरेका छन्।
पूर्व महालेखापरीक्षक आचार्यले माथिल्लो सदनको विधायन समितिको निमन्त्रणामा समितिमा उपस्थित भएर आफ्नो विज्ञ राय दिएका थिए। तर आचार्यको कुरा समितिले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिएको देखिन्छ। उसका अधिकारहरूमा एउटै शब्द नचलाई केवल आयोगको ‘कार्यकारी समिति’ को सट्टा ‘समिति’ मात्र राखिएको छ। उनै आचार्यले भने, “कार्यकारी हटाएर मात्र भएन, उसले गर्ने काम त लगभग त्यही नै हो।”
साउन २८ गते टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले ललितपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागी।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी र स्रोत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भनी दफा ११ मा लेखिएको छ। साथै, दुवै सदनले मिलीजुली थपेको आयोगको कार्यकारी समिति र उसलाई दिइएका अधिकारबारे अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको लिखित जवाफ आवश्यक पर्छ। तर ती दुवै निकायको धारणा दुई वटै सदनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन। किनभने विधेयकले सिंहदरबारमा एक नयाँ आयोग थप्दै छ र त्यसको सचिवालय र नदी बेसिनमा समेत कार्यालयहरू खोल्दा ठूलै आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। आचार्यको प्रस्तुतिमा भनिएको छ, “संसदीय मान्यताभन्दा बाहिर गएर प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म हेरफेर गर्ने अनि आर्थिक कुरामा अर्थ मन्त्रालयको र कानूनी कुरामा कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भए पनि त्यो समेत लिएको देखिंदैन।”
जलस्रोत विधेयकमा घुसाइएको विद्युत् व्यापार
विधेयकको नाम जलस्रोत विधेयक भनिए पनि यसले जलस्रोतको बहुउपयोगितालाई बिर्सेर केवल बिजुली उत्पादनको साँघुरो दायराभित्र राखेकामा पनि विज्ञहरूको आपत्ति छ। पूर्व महालेखापरीक्षक आचार्यले भने, “मैले यो बेचेर यो पाउँछु भनेर हुँदैन, तत्कालको फाइदा मात्र हेर्न हुँदैन। ऐन बनाउने वेला के-कस्ता कमजोरी देखिए भन्ने थाहा पाएपछि दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यस्ता काम पनि भइराखेको छ। संसद्ले आफ्नो गरिमा आफैं घटाएको छ।”
यसैगरी विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले अनुसूची २ मा ‘विद्युत् व्यापार’ घुसाइदिएको छ। यसले संसद्मै अर्को प्रस्तावित विद्युत् विधेयकको क्षेत्राधिकारभित्र यसमा राखिनुको अभिप्राय स्पष्ट छैन। विधेयकले तत्काल बिजुलीलाई वस्तु जस्तो सोचेर बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने मात्र सोचेको भनेर जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संविधानमा प्राकृतिक स्रोत भनेर किटान गरिएको जलस्रोत र यसको उपयोगितालाई धानचामल बेचे जस्तो वस्तु र सेवा जसरी बेचबिखन गरिन नहुने संविधानविद् अधिकारीले बताए।
‘बाँध सुरक्षा’ परिच्छेदले पार्ने फरक
विधेयक प्रस्तुतकर्ता सरकारले बाँधबारे कुनै परिच्छेद पेश गरेको थिएन। बाँधका बारेमा छुट्टै ऐन बन्न सक्ने देखिन्छ, तर प्रतिनिधि सभाले एउटा सिंगो परिच्छेद नै थपेर दफा ३० देखि ३३ सम्म बाँधको सुरक्षा, बाँध सञ्चालकको दायित्व र जिम्मेवारी, बाँधको विस्तृत मूल्यांकन गर्नुपर्ने, बाँधको सुरक्षा सम्बन्धमा आयोगको अधिकार र जिम्मेवारी समेत गरी चार वटा दफा थपिदिएको छ। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले सांसदहरूले कुलेखानी अप्रत्याशित खोल्नुपर्दा भएको क्षतिका बारेमा छलफल गरेपछि र खानेपानी, सिंचाइ तथा जलविद्युत् सबै खालका बाँधका सुरक्षाको र त्यसको नियमित मर्मतसम्भार पनि यसमा समेट्नुपर्ने भएकाले थप्नुपरेको बताए।
उनको कुरामा विज्ञहरूको विमति छ। भानुप्रसाद आचार्यले संसद्ले विधेयक प्रस्तुतकर्ताले माग्दै नदिएको प्रावधान थप्नुलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने बताए। उनले भने, “यसमा त संसद् आक्रामक भएको देखिन्छ। विधेयकमा कमजोरी भए संसद्ले औंल्याउन सक्छ, तर यो त राम्रो नियतले ती दफा थपिएको हो भन्ने देखिंदैन।”
साउन २३ गते राष्ट्रिय सभामा विधायन समितिको प्रतिवेदन निर्णयार्थ पेश हुनुअघि विधेयकमा आफ्नो राय राख्दै सांसद् विष्णुबहादुर विश्वकर्माले भने, “बाँध सञ्चालकले अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले सुरक्षा पठाउने भन्ने व्यवस्था सम्बन्धमा बाँध सञ्चालक विदेशी पनि हुन सक्छ, त्यसैले यो राष्ट्रघाती छ।” तर उनले उक्त दफामा जनाएको आपत्ति सम्बोधन भएन, बरु ऊर्जामन्त्रीले टालटुले जवाफ दिए। सोही प्रश्न समेतको जवाफ दिंदै मन्त्री खड्काले बाँधको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भनेर जवाफ दिए। राष्ट्रिय सभामा छलफलमा सहभागी कृष्णबहादुर रोकाया, राधेश्याम पासवान र गोपाल भट्टराईले धारणा राखे पनि विज्ञहरूले त्रुटिपूर्ण भनेका विषयमा कुरै उठाएनन्।
हाम्रो संविधानले सुरक्षा मामिला सरकारमा निहित रहने व्यवस्था गरेकोे छ। नागरिकले समेत आफू असुरक्षित महसूस गरेमा प्रहरीमा गएर कारण खुलाएर सुरक्षा माग गर्नुपर्छ। विधेयकको बाँधको सुरक्षा सम्बन्धी परिच्छेदमा ‘बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ’ भनी लेखिएको छ। योभन्दा पृथक् सानादेखि विशाल संरचना सहित बनेका बाँधहरूको सुरक्षा कसले गर्छ? झट्ट सुन्दा विधेयकमा थपिएको सुरक्षा बाँध सञ्चालक आफैंले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनौठो सुनिंदैन। तर त्यही प्रावधानमा विज्ञहरूको गम्भीर आपत्ति छ। सरकारले राख्दै नराखेको विषय संसद्ले थपेको तथा परिच्छेद नै त्रुटिपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले त्यो परिच्छेद हटाएन, बरु सच्याएर थप गोलमटोल बनाइदिएको छ।
विधायन समितिले थपेको बुँदाले यसलाई झन् अस्पष्ट बनाएको भानुप्रसाद आचार्यको भनाइ छ। आचार्यले भने, “बाँध संरचनाको समग्रतामा ध्यान नपुर्याई प्रतिनिधि सभाबाट सुरक्षाको दायित्व जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकमाथि राख्नु गम्भीर त्रुटि हो।” बाँधको सुरक्षाको दायित्व सरकारले लिने कुरा आवरणमा मात्र सीमित हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले थपे, “उसले सुरक्षा माग गर्न सक्नेछ। भनेपछि उसलाई आफूखुशी गर्ने छूट दिएको भयो नि। उसले माग गरेन भने आफैं सुरक्षा गर्नेछ भन्ने स्पष्ट भइहाल्छ नि।”
विज्ञहरूको चिन्ता कुनै विदेशी सञ्चालकले आफैं सुरक्षाकर्मी राख्न दिंदा आइपर्ने जोखिममा बढी केन्द्रित रहेको बुझिन्छ।
संविधानविद् अधिकारीले सुरक्षा जस्तो संवेदनशील मामिला आफ्नो गल्तीले गर्दा या नबुझेर वा बदनियतका साथ तेस्रो पक्षको हातमा पो पुर्याउँछौं कि भन्ने चिन्ता लागेको बताए। उनले भने, “सुरक्षाको प्रावधान यति हचुवा हिसाबले राखिंदैन। परियोजना सञ्चालक आफैंले सुरक्षा गर्ने भन्ने प्रावधान राखियो र हामीले परियोजना कुनै तेस्रो मुलुकलाई दिएमा उसले सुरक्षा व्यवस्था आफैं गर्छौं भन्न सक्छ। त्यो स्थितिमा नेपाली सेना तथा प्रहरी खटाउन सक्ने ठाउँ कहाँ रहने होला?”
परियोजना निर्माणमा विस्फोटक पदार्थ पुर्याउन र प्रयोग गर्न नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्छ। तर त्यसपछि द्वन्द्वका वेला बाहेक सरकारले अनिवार्य सुरक्षा दिनुपरेको छैन। केही ठूला आयोजनामा भने आयोजना सञ्चालक आफैंले व्यवस्थापकीय खर्च तिरेर नेपाल सरकारका सुरक्षा निकाय वा निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी वा दुवै राखेर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय सभाले पनि आयोगको कार्यकारी समितिको अधिकारमा बाँध सम्बन्धी दुई वटा बुँदा थपेको छ। दफा १० को (ट)मा लेखिएको छ “बाँधको संरक्षण (ड्याम सेफ्टी)को मापदण्ड तथा बाँधको निरीक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न आवश्यक पर्ने मार्गदर्शन र जाँच सूची निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।” र, (ठ)मा भनिएको छ, “प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरी बाँध निर्माण गर्दा स्वीकृत डिजाइन र आयोगबाट निर्धारित मापदण्ड बमोजिम भए/नभएको अनुगमन गर्ने।”
बाँध बनाउन अनुमति दिनेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मको कार्य प्रस्तावित जल तथा ऊर्जा आयोगलाई दिंदा संविधानको धारा २७९ को प्राकृतिक स्रोतको उपयोगिताको बाँडफाँडमा असर पर्ने देखिन्छ।
एउटै डालोमा ‘रन अफ द रिभर’ र जलाशय आयोजना
संसारभरि नै ठूला बाँध बनाउँदा त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रले प्राप्त गर्ने लाभको बाँडफाँड भएका विश्वका थुप्रै उदाहरण छन्। जस्तै, नेपालले बूढीगण्डकीमा बाँध बनाउँदा नियन्त्रित हुने पानीको प्रवाहबाट भारतले सुक्खा मौसममा पाउने पानी, बाढी नियन्त्रण जस्ता लाभको गणना गरेर त्यस लाभ बापतको रकम नेपालले पाउनुपर्ने हुन्छ। यसबारे नेपालमा आवाज उठिरहेको छ। तर यस विधेयकले यति महत्त्वपूर्ण पानीको बाँडफाँड सम्बन्धमा संसदीय अधिकार जल तथा ऊर्जा आयोगलाई संविधान विपरीत दिन लागेकामा चिन्ता गरिएको हो। अर्थात् अब कुनै ठूलो बाँधको परियोजना बन्न लागेमा सामान्य सम्झौता वा संसद्मा नगईकन अघि बढ्ने बाटो खुला गरिन लागेको त होइन भन्ने संशय जन्मिएको छ। संविधानको धारा २७९ मा त्यसरी दुई देशबीच हुनै सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ सदस्यले पास गर्ने व्यवस्थाको पनि उल्लंघन हुने विज्ञहरूको चिन्ता छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल। तस्वीर स्रोत: अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड
यो कानून कुन समयमा बन्दै छ भनेर पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। अप्रिल, २०२२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका वेला भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न हस्ताक्षर भएको नेपाल-भारतबीचको ऊर्जा क्षेत्र सहायतामा संयुक्त दूरदृष्टि घोषणाको बुँदा नं ४ मा नेपालले भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई जलाशययुक्त (जसको मुख्य संरचना नै बाँध हो) समेतका जलविद्युत् समेतका नवीकरणीय ऊर्जाका परियोजनाहरू बनाउन लगानी गर्न आह्वान गरेको लेखिएको छ।
यस बुँदाले रन अफ द रिभर (नदी प्रवाहमा आधारित) र बाँध बाँधेर बनाइने परियोजना वा जलाशययुक्त आयोजनालाई एउटै डालोमा राखेर बाँध निर्माणबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट नेपाललाई वञ्चित गर्न खोजिएको हुन सक्ने भानुप्रसाद आचार्यले बताए। यही जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेश गर्ने दिनमा छलफलमा सहभागी हुँदै गत जेठ ५ गते सांसद प्रेम सुवालले भने, “बगेर जाने पानीको मूल्य नभए पनि बाँध बनाएर लगिने पानीको मूल्य हुने रहेछ, तर हाम्रा नदीनालाबाट हामीले मूल्य लिन सकेनौं।” उनले कोलम्बिया नदीमा भएको सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले क्यानडालाई डुबान नियन्त्रण तथा बिजुली उत्पादन बापत रकम तिरिरहेको स्मरण गराएका थिए।
यसरी पहिले नै रन अफ द रिभर र स्टोरेज आयोजना समेत विकास गर्न नेपालले भारतीय लगानीकर्तालाई आह्वान गरिसकेकामा बिजुलीलाई धानचामल जस्तो बिक्री हुने वस्तु हो भनी व्याख्या गरेर जलाशययुक्त परियोजनामा गरिने सम्झौतालाई संसद्मा नलगी कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हुन सक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
स्मरणीय छ, भारत सरकारले यसअघि नै नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेपछि नेपालबाट बिजुली किन्ने सम्बन्धमा दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ। यस पृष्ठभूमिले पनि उसले नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजना बनाएर बिजुली लैजाने तर त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने लाभको रकम तिर्न नपर्ने गरी काम गरिरहेको त छैन भन्ने आशंका जन्माएको छ।
