भूमिगत पानी अत्यधिक निकालिंदा र त्यस अनुसार पुनर्भरण नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा जमीन भासिंदै गएको छ, र यो क्रम बर्सेनि बढ्दो छ।
५-६ वर्षअघि काठमाडौं, बालुवाटारका कुञ्जनभक्त श्रेष्ठले घरको आँगन चिरा परेको देखेका थिए। त्यति वेला उनले खासै वास्ता गरेनन्। तर जब गत असार १ गते सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौंको जमीन भासिंदै गएकोबारे पोस्ट देखे, उनी झस्किए।
श्रेष्ठको घर रहेको ठाउँ त्यही क्षेत्र हो, जुन हालसालै प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेखले काठमाडौं उपत्यकाका जमीन भासिंदै गएको देखाएका विभिन्न ठाउँमध्येको एक हो। अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ हाउस्टनमा जियोफिजिक्समा विद्यावारिधि गरिरहेका अनुसन्धाताद्वय सागर रावल र गोक्वान वाङले सन् २०१७ देखि २०२४ सम्मको स्याटेलाइट डेटा विश्लेषण गरेर यो अनुसन्धान तयार पारेका हुन्। जस अनुसार उपत्यकामा वार्षिक ५ सेन्टिमिटरदेखि २१ सेन्टिमिटरसम्म जमीन भासिइरहेको छ। यो अनुसन्धान मल्टिडिसिप्लिनरी डिजिटल पब्लिशिङ इन्स्टिच्यूट (एमडीपीआई) को जर्नल ल्यान्ड को २०२५ मार्च अंक
रावल र वाङले उपत्यकाका आठ वटा क्षेत्रमा अध्ययन गरेका थिए। अध्ययन अनुसार काठमाडौंका बालुवाटारसँगै सामाखुसी, मनमैजु, कोटेश्वर, ललितपुरको पाटन क्षेत्र तथा भक्तपुरका मध्यपुर थिमि र गठ्ठाघर जस्ता क्षेत्रमा जमीन भासिने दर उच्च छ। अध्ययनले उपत्यकाका उत्तर-पश्चिम, दक्षिण र पूर्वी भेगमा जमीन भासिन सक्ने ‘हटस्पट’ क्षेत्र समेत पहिचान गरेको छ।
भासिने दर ठाउँ अनुसार फरक फरक पाइएको छ। कालीमाटी क्षेत्रमा ५ देखि १० सेन्टिमिटर भासिएको छ भने बालाजु र मनमैजु क्षेत्रमा ७ सेमी तथा मध्यपुर थिमी क्षेत्रमा १३ देखि १६ सेमीसम्म भासिएको छ। यस्तै, बागबजार क्षेत्रमा १० सेमी, इमाडोल र लैनचौर क्षेत्रमा १० देखि १६ सेमी, पाटन क्षेत्रमा ११ सेमी, लाजिम्पाट क्षेत्रमा १६ र महाराजगन्ज क्षेत्रमा १६ देखि २१ सेमी भासिएको अध्ययनले देखाएको छ।
अनुसन्धाताद्वय सागर रावल र गोक्वान वाङले काठमाडौं उपत्यकामा जमीन भासिनेबारे अध्ययन गरेको क्षेत्र।
अनुसन्धाताहरूका अनुसार जमीन भासिनुमा भौगर्भिक कारण, सम्बन्धित आवादी क्षेत्रमा रहेका भवनको भार लगायत विभिन्न कारण पर्छन्। तर जमीनमुनिको पानी अत्यधिक निकालिनु नै जमीन भासिनुको प्रमुख कारण रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
विदेशतिरको दृष्टान्त हेर्दा पनि जमीन भासिनुको प्रमुख कारण भूमिगत पानी बढी निकालिनु नै रहेकाे अध्ययनले देखाएको छ। यूएस जिओलोजिकल सर्भे सर्कुलरले अमेरिकामा जमीन भासिने अवस्थाबारे तयार पारेको विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट ‘ल्यान्ड सब्सिडेन्स इन द युनाइटेड स्टेट्स ’ (सन् १९९९)मा भूमिगत पानीको अत्यधिक प्रयोग जमीन भासिनुको ८० प्रतिशत कारण रहेको उल्लेख छ।
भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन
काठमाडौं उपत्यकामा जमीन भासिनेबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र घना जनसंख्या भएका इलाका हुन्, जहाँ उद्योग, होटल, शैक्षिक संस्थान र व्यावसायिक भवनको उच्च संख्या छ। यी क्षेत्रमा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन गरिएकाले जमीन भासिइरहेको हो।
अनुसन्धाताद्वयमध्येका रावलका अनुसार भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनका कारण माटो सुक्खा र खोक्रो भई क्रमिक रूपले जमीन भासिंदै जान्छ। “यसले गर्दा सतहमा चिराहरू देखिने, खाल्डो पर्ने, जमीन कतै होचो कतै अग्लो भएर पानीको बहाव र घर तथा अन्य भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुग्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्।
काठमाडौं उपत्यकाको बनावट कचौरा आकारको छ, जसमा तल्लो भाग अर्थात् सतहदेखि करीब ५०० मिटरमुनि चट्टान छ। चट्टानदेखि जमीनको माथिल्लो भागसम्म विभिन्न माटोको सतहले बनेको छ।सबैभन्दा तल्लो भागमा बलौटे माटो र त्यसको केही माथि जैविक पदार्थ मिसिएको कालो माटो छ, जुन कुनै समय पूरै उपत्यका एउटा ताल थियो भन्ने अवशेष पनि हो। यो माटोमा बालुवा थोरै मात्र हुने भएकाले पानी भण्डारण गर्ने क्षमता हुँदैन र थोरै बल प्रयोग गर्दा सजिलै खाँदिने विशेषता हुन्छ। त्यसपछि नजीकैका खोलाहरूले बगाएर जम्मा पारेको बालुवामिश्रित माटो छ। उपत्यकामा कालो माटो भएको ठाउँ खाँदिने र धसिने सम्भावना बढी भएको र तिनै क्षेत्रमा घना बसोबास हुनुले जोखिम बढाएको रावल बताउँछन्।
उनका अनुसार भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनले काठमाडौंलाई दक्षिणएशियाकै भौगर्भिक रूपमा जोखिमयुक्त शहरमा परिणत गरिरहेको छ। तथ्य हेर्दा जमीन भासिने उच्च दर रहेका विश्वका शहरहरू मेक्सिको र इरानपछि काठमाडौं तेस्रो स्थानमा पर्छ। जलवायुको चक्रमा आएको विश्वव्यापी परिवर्तनको असरले खोलानाला सुक्दै जाँदा प्रयोग गरिएको भूमिगत पानीको पुनर्भरण नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका साथै विश्वका प्रमुख शहरहरू मेक्सिको, इरान, जकार्ता, क्यालिफोर्निया लगायतमा जमीन भासिने समस्या बढिरहेको छ।
उपत्यकाभित्र बस्ती रहेका भित्री क्षेत्र भासिएकामा धेरैको आँखा नपरे पनि सडकमा भ्वाङ परेको विषय विभिन्न समयमा समाचार नै बन्ने गरेका छन्। गत वर्षको असार १९ गते सोह्रखुट्टेमा सडक भ्वाङ परेर मोटरसाइकल सहित चालक डुबेका थिए। सोह्रखुट्टे–बालाजु सडक भासिएर करीब ११ फिट गहिरो खाल्डो परेको थियो। त्यस्तै, २०८० माघमा नयाँ बानेश्वरको सडकमा गुडिरहेको बस भासिएको थियो।
२०८१ असार १९ गते काठमाडौं सोह्रखुट्टेस्थित सडकमा परेको भ्वाङ।
काठमाडौं उपत्यकामा मुख्य रूपमा भूमिगत पानी प्रयोग गरिन्छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार उपत्यकामा भूमिगत पानी निकाल्न ४७९ कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ। बोर्डको तथ्यांक अनुसार यी कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दैनिक एक करोड २३ लाख ७३ हजार ६८२ लिटरभन्दा बढी भूमिगत पानी निकालेका छन्। यी बाहेक होटल, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट, अस्पताल, उद्योग आदिलाई पनि पानी निकाल्न अनुमति दिइएको बोर्डले बताएको छ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठूलो परिमाणमा भूमिगत पानी निकाल्ने यी कम्पनी र संरचना बाहेक पनि घरेलु स्तरमा बोरिङ गरेर पानी प्रयोग गर्नेहरूको संख्या पनि उच्च छ। मेलम्चीको पानी आएपछि पनि उपत्यकामा भूमिगत पानीको खपतमा तात्त्विक अन्तर आएको छैन।
जमीनमुनि सबै ठाउँमा भूमिगत पानी पाइँदैन। बालुवा मिसिएको माटोमा रहेका छिद्रमा भूमिगत पानीको भण्डार हुन्छ। उपत्यकामा कालो माटोको मात्रा धेरै रहेको बीच भाग र कालो माटोको तल्लो भाग र माथिल्लो तहमा बलौटे माटो रहने भाग गरी दुई ठाउँ भूमिगत जलभण्डार हुन्। उपत्यकाभित्र सामान्यतया माथिल्लो भागमा २० देखि ५० मिटरको गहिराइमै भूमिगत पानी पाइन्छ भने २०० मिटर तल बलौटे माटो रहेको भागमा पनि पानी भेटिन्छ। माथिल्लो भागको जल सतहलाई ‘श्यालो एक्विफर’ भनिन्छ, यस्तै २०० मिटरमुनिको जल सतहलाई ‘डीप एक्विफर’ भनिन्छ।
यो दुई तहलाई छुट्याउन र मिसिन नदिन कालो माटोले भूमिका खेलेको छ। ‘श्यालो एक्विफर’ मा रहने पानी निकालिए पनि बर्खामा आकाशको पानी र नजीकै रहेको खोलाबाट सहजै पुनर्भरण हुने भएकाले खासै जोखिम हुँदैन। तर डीप एक्विफरमा रहेको पानी अत्यधिक प्रयोग गर्दा बर्खाको पानी सजिलै त्यो गहिराइसम्म नपुग्ने र कुनै नदीनालाको पानीले पनि पुनर्भरण नगर्ने हुँदा उक्त तहको पानीको उच्च दोहनले जमीन भासिने र जमीनमाथि रहेका संरचनाको तौलले यसको कुल भण्डारण क्षमता स्थायी रूपमा घट्दै जान्छ।
श्यालो एक्विफरमा रहेको पानी सामान्यतया घरेलु उपभोक्ताले हातेपम्प वा चापाकलबाट प्रयोग गर्छन् भने डीप एक्विफरबाट औद्योगिक प्रयोजनका लागि ठूल्ठूला पाइप गाडेर ठूलो परिमाणमा निकालिन्छ। उपत्यकाका ठूला होटल, अस्पताल, उद्योग तथा व्यापारिक केन्द्रहरूले प्रायः यसैगरी निकालिएको पानी प्रयोग गर्छन्। काठमाडौं खानेपानी आयोजनाले पनि यस्तै गहिरो ट्यूबवेलबाट निकालिएको पानी नै वितरणमा प्रयोग गरिरहेको छ।
सन् १९९४ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)द्वारा गरिएको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक अधिकतम डेढ करोड लिटर भूमिगत पानी निकाल्न सकिने सिफारिश गरेको थियो। त्यसयता पछिल्लो ३० वर्षमा यस्तो किसिमको विस्तृत अध्ययन गरिएको छैन। काठमाडौं उपत्यकालाई उत्तर, केन्द्र र दक्षिण गरी तीन भूजल क्षेत्रमा विभाजन गरिएको उक्त अध्ययनमा उत्तर र दक्षिणका पहाडी क्षेत्र पुनर्भरणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो।
उपत्यकामा दैनिक ठूलो परिमाणमा भूमिगत पानी निकालिए पनि त्यस अनुसारको पुनर्भरण भने हुँदैन। घना बस्ती, सबैतिर कंक्रिटका संरचनाका कारण पानी सोस्ने अवस्था नभएकाले पर्याप्त पुनर्भरण हुनै पाउँदैन। भूगर्भविद् श्रीकमल द्विवेदी मुख्य शहरी इलाकामा पुनर्भरण क्षेत्र नष्ट भएको, जमीनमा पानी सोस्ने संरचना नभएको र भूमिगत पानीको अत्यधिक उत्खनन भएकाले जमीनको सतह घट्दै गएको बताउँछन्। अर्कातिर, आकाशे पानी संकलन गरी पुन:प्रयोग गर्ने वा जमीनमुनि पठाउने रणनीतिक काम पनि हुन सकेको छैन।
विज्ञहरूको भनाइमा उपत्यकामा डीप ट्यूबवेल मार्फत निकालिएको पानी पुनः भूमिगत तहमा पुग्न सकिरहेको छैन। सन् २००५ मा अजय दीक्षित र मधुकर उपाध्याले गरेको अध्ययन अनुसार उपत्यकाको मध्य क्षेत्र अर्थात् मुख्य शहरी इलाका पुनर्भरणको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर छ। केन्द्रमा पर्ने ११४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये गोदावरीको ६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा मात्र पुनर्भरण हुने देखिएको छ। उत्तरतर्फ बाँसबारी, धोबीखोला, गोकर्ण र मनोहरा क्षेत्रका १५७ वर्गकिलोमिटरमध्ये ५९ वर्गकिलोमिटर र दक्षिणतर्फ चोभार–फर्पिङ क्षेत्रका ५५ वर्गकिलोमिटरमध्ये २१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा मात्र पानी पुनर्भरण हुने देखिएको छ।
तर पछिल्ला २० वर्षमा यो पुनर्भरण क्षेत्रमा जनघनत्व थुप्रिएर बाक्लो बस्ती भइरहेको अध्येता रावल बताउँछन्। “अहिले रिचार्जका लागि बचेको क्षेत्र शिवपुरी र ललितपुरको लुभु क्षेत्र हो, तर लुभुमा पनि बिस्तारै बस्ती बाक्लो हुँदै छ,” रावल भन्छन्।
जलस्रोतविद् मधुकर उपाध्याका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरी भागमा जलाधार क्षेत्र र बालुवायुक्त भूभाग बढी भएकाले यो क्षेत्र पानी पुनर्भरणका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बालुवायुक्त माटो, खुला जमीन र वनजंगलले वर्षाको पानी जमीनमुनि सोस्न मद्दत गर्छ भने इनार र तालतलैयाको पानी पनि बिस्तारै छानिंदै जमीनभित्र पुग्छ। यही पानी पछि ट्यूबवेल मार्फत तान्न सकिन्छ वा ढुंगेधाराबाट बहन्छ। तर पछिल्लो समय उत्तरी भेग सहित सम्पूर्ण उपत्यकामा बालुवायुक्त जमीन मासेर जग्गा प्लटिङ र घर निर्माण भइरहेका छन्, जसले पुनर्भरण प्रक्रिया अवरुद्ध पारिरहेको छ।
भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन भएर स्रोत जोखिममा परेपछि २०७१ सालमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भूमिगत स्रोतको पानी प्रयोग सम्बन्धी अनुमति निर्देशिका लागू गरेको थियो। निर्देशिकामा तोकिएको भन्दा बढी पानी निकाल्न पाइँदैन भन्ने कुरा नियममा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। हरेक प्रयोगकर्तालाई अनुमति दिंदा निश्चित मात्रामा भूमिगत पानी निकाल्ने सीमा तोकिएको हुन्छ, त्यसभन्दा बढी निकाल्नेलाई कानूनी कारबाही गर्ने प्रावधान छ। पानी निकाल्ने सीमा तोकिंदा जलस्रोतको पुनर्भरण क्षमता, पानीको स्तर र दिगोपनलाई आधार मानिन्छ। तोकिएको भन्दा बढी पानी निकाल्नुपर्ने भए नयाँ अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ।
उपत्यकाभित्र जडान गरिएका डीप बोरिङहरूको नियमित अनुगमन गरिरहेको बोर्डको दाबी छ। तर द्विवेदी व्यवहारमा पानीको अनियन्त्रित दोहन भइरहेकाले यो दाबीमा शंका गर्नुपर्ने बताउँछन्।
अध्येता रावलका अनुसार भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनले जमीनमुनिको पानी भण्डारण क्षमतामै असर पार्छ। “अधिक परिमाणमा पानी तानेपछि जमीनको सतह कमजोर भएर भासिन थाल्छ, जसका कारण पानीको सतहभन्दा माथिका खाली ठाउँ खुम्चिन्छन् र खुम्चिएका ती छिद्रहरू पुनः फैलिन नसक्दा पानी भण्डारण गर्ने पहिलेको क्षमता नै गुम्छ,” उनी भन्छन्।
उनका अनुसार जमीन खुम्चिएपछि त्यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिंदैन। खासगरी जमीनदेखि पाँच सय मिटरसम्म गहिराइमा कालीमाटी र गहिरो जल तह (एक्विफर) भएको ठाउँमा यस्तो जोखिम हुने उनी बताउँछन्।
काठमाडौं उपत्यका।
२०६७ सालमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले गरेको अध्ययनले उपत्यकाको भूमिगत जलस्तर बर्सेनि एक मिटरको दरले घटिरहेको देखाएको छ। २०६८ सालमा ल्याइएको भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीतिले व्यावसायिक प्रयोजनमा अनुमति विना पानी निकाल्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन र नियमन प्रभावकारी छैन।
जमीनको सन्तुलन बिग्रिंदै
काठमाडौंमा सन् १९९८ मै खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन वैज्ञानिकहरूको टोलीले तयार पारेको इन्जिनीयरिङ एन्ड इनभाइरोमेन्टल जिओलोजिकल म्याप अफ काठमाडौंमा उपत्यकाका धेरै क्षेत्र ठूला संरचना निर्माणका लागि अयोग्य रहेको उल्लेख छ। निर्माण गर्नै परे विस्तृत अध्ययन अनिवार्य गर्नुपर्ने र वातावरणीय सन्तुलन नबिगार्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। तर ती सुझावको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।
नेपालमा उच्च जोखिमयुक्त जमीनमा भवन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियम र मापदण्ड नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, २०७७, नगर विकास ऐन, २०४५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख छन्। भवन संहिता अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको जमीन, विशेष गरी नरम माटो र कालो माटो भएको क्षेत्र उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ।
यस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्नुभन्दा पहिला भूगर्भविद्को सल्लाह, स्थानीय सरकारको अनुमति र अनिवार्य माटो परीक्षण आवश्यक पर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। विभागको अनुसार यस्तो ठाउँमा भवन निर्माण रोक्ने काम पालिकाको हो। यी मापदण्डको उल्लंघन गरे के-कस्तो दण्डसजाय हुने भनेर भवन संहितामा लेखिएको छैन। नगर विकास ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भने मापदण्ड उल्लंघन गरी बनाइएका संरचनाको स्थानीय तह वा उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण रोक्ने, भत्काउन आदेश दिने वा जरिवाना गर्ने कदम चाल्न सक्ने व्यवस्था छ। मापदण्ड विपरीतको संरचना निर्माणमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भवन संहिता कोड उल्लंघन अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउँछ।
भूगोलविद् पीताम्बर शर्माका अनुसार सुरक्षित भवन निर्माण गर्न गहन माटो परीक्षणबाट प्रमाणित र नगरपालिकाबाट नक्शा स्वीकृत भएको स्थानमा मात्र उपयुक्त मानिन्छ। यस्ता मापदण्डको पालना नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा जमीन भासिने समस्या थप जटिल बनाइरहेको र यसले दीर्घकालीन संरचनात्मक र सामाजिक जोखिम निम्त्याउने उनको भनाइ छ।
“भवन निर्माण संहिताले गहिरो जग र भौगर्भिक परामर्श अनिवार्य गरे पनि व्यवहारमा माटो परीक्षण र स्वीकृत नक्शाको पालना कमै हुन्छ,” शर्मा भन्छन्, “यस्ता उल्लंघनमा नगर विकास ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत निर्माण रोक्का, भत्काउने आदेश वा जरिवाना लाग्न सक्छ, तर कार्यान्वयन फितलो छ।”
रावल र वाङले गरे जस्तो अनुसन्धान काठमाडौंमा यसअघि सन् २०१५ र २०२४ मा पनि भएका थिए। सन् २००७ देखि २०१० सम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरिएको २०१५ को अध्ययनले उपत्यकामा जमीन भासिने दर वार्षिक ४.८ सेन्टिमिटर रहेको देखाएको थियो। यस्तै, सन् २०१५ देखि २०२१ सम्मको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको २०२४ को अध्ययनले जमीन भासिने दर बर्सेनि २० सेन्टिमिटर रहेको तथ्य निकालेको थियो। यी दुई र हालैको नयाँ अध्ययनले उपत्यकामा जमीनमुनिको पानी अत्यधिक दोहन र अनियन्त्रित शहरी विकासका कारण जमीन भासिइरहेको देखाएका छन्।
अध्येता रावल उपत्यकामा दलदल कालो माटो भएकै ठाउँमा अहिले बस्ती रहेको र यो संवेदनशील भएको बताउँछन्। “काठमाडौंको जमीनको अवस्थाबारे विगतमा पनि अध्ययन भएका छन्, ती अध्ययन अनुसार नीतिनियम पहिले नै कडाइका साथ लागू गरिएको भए भासिने समस्या धेरै हदसम्म सुध्रिन सक्थ्यो,” उनी भन्छन्।
जमीन भासिनु वैज्ञानिक विषय मात्र होइन, यो शहरको भविष्यसँग गाँसिएको जीवन-मरणको प्रश्न पनि हो। रावलका अनुसार जमीन भासिएसँगै घर, सडक, ढल प्रणाली पनि प्रभावित भइरहेका छन्। उनी भन्छन्, “चिरा परेका भवन, बिग्रेका सडक र बारम्बारको मर्मत खर्चले सरकारी बजेटमा थप भार पर्ने देखिन्छ।
इन्डोनेशियाको राजधानी जकार्तामा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनका कारण जमीन भासिन थालेपछि त्यहाँको सरकारले राजधानी नै सार्ने योजना अघि बढाएको छ। त्यहाँ वार्षिक २० सेमीको दरले जमीन भासिइरहेको छ। काठमाडौंको सन्दर्भमा हामीले आँखा चिम्लिरह्यौं भने त्यही नियतिमा पुगिने भूगर्भविद् द्विवेदी बताउँछन्।
उनका अनुसार भूसतह दुई सेमीसम्म तलमाथि हुनुलाई सामान्य भौगर्भिक प्रक्रिया मानिन्छ। मनसुनको समयमा जमीनले पानी सोसेर २ सेन्टिमिटरसम्म माथि उठ्न सक्छ भने सुक्खा मौसममा त्यति नै तल झर्न सक्छ। “तर बर्सेनि २१ सेन्टिमिटरको दरले भासिंदै गएको छ भने यो खतराको संकेत हो,” उनी भन्छन्, “स्याटेलाइटको माध्यमबाट गरिएको यो नयाँ अनुसन्धानको फेरि जाँच गरिनुपर्छ, किनकि ठोस तथ्य प्राप्त गर्न जमीनमै जीएनएसएस स्टेशन हुनुपर्छ।”
के हो समाधान?
भूगर्भविद् द्विवेदीका अनुसार जापानको टोक्यो शहरले सन् १९७० मा गहिराइमा पानी पम्पिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि जमीन भासिन रोकिएको थियो। नेपालमा पनि त्यस्तै कडा प्रावधान बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उपत्यकाका उच्च जोखिम क्षेत्रहरूमा जीएनएसएस वा जीपीएस निगरानी केन्द्रहरू तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। जीपीएस प्रविधिले पृथ्वीको कुनै स्थानको उचाइ, अक्षांश र देशान्तर मापन गर्न सक्छ।
भूगर्भशास्त्री अनन्त गजुरेलका अनुसार भूसतह मापनका लागि जडान गरिएका जीपीएस स्टेशनहरूले निरन्तर रूपमा पृथ्वीको गतिशील अवस्थाबारे सूचना संकलन गरी भू-उपग्रहमा पठाउँछन्। ती सूचनाको विश्लेषणबाट भूसतहको चालचलन र अवस्थाबारे ठोस जानकारी प्राप्त हुन्छ।
देश संघीयतामा गए पनि पहिले जस्तै केन्द्रीकृत सोच भएका कारण शहर भासिने जस्ता समस्या आएको भूगोलविद् शर्मा बताउँछन्। “काठमाडौंलाई सुविधासम्पन्न बनाइयो, तर प्रदेशलाई उपेक्षा गरियो,” उनी भन्छन्, “यहाँका सुविधा प्रदेशमा सार्ने बित्तिकै मान्छेको चाप घट्छ। काठमाडौंमा भवन बनाउन आकर्षित भएकाहरू अन्तै सेवासुविधा पाए उतै जान्छन्। यसका लागि रणनीति चाहियो, जुन बन्न सकेको छैन।”
जमीन भासिने समस्या निराकरणका लागि गहिरो इनार खन्न नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वर्षाको पानी संकलन अनिवार्य गर्ने, निर्माण स्वीकृतिका क्रममा भूगर्भीय माटोको परीक्षण गरी भारी संरचना बनाउन अनुमति नदिने नीति बनाउनुपर्ने शर्माको सुझाव छ।
