पहिलेदेखि नै नेपालको बजेटमा पलाउन थालेको ऐंजेरु बर्सेनि बढिरहेको छ भने अहिलेको बजेटरूपी वृक्षमा पलाएको नयाँ ठूलो हाँगो नै ऐंजेरु परेको छ।
नारायण बाँस्कोटा
जनता सार्वभौम हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन मार्फत नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकार मतदान मार्फत जनप्रतिनिधिलाई सुम्पिएको हुन्छ। तसर्थ सरकार जनताका प्रतिनिधि मार्फत सञ्चालन हुन्छ। अर्थात् राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा प्रत्ययी सम्बन्ध सिर्जना भएको हुन्छ। सरकारी स्रोत प्रत्येक नागरिकको सामूहिक स्रोत हो। प्रत्ययी सम्बन्ध भएको अवस्थामा स्रोत दुरुपयोग हुन्छ भन्ने सर्वत्र मान्यता रहिआएको छ।
सरकारी स्रोतको उपयोगको शुरूआती बिन्दु बजेट विनियोजन हो। भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूआत भएको छ, बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ। सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा स्रोतको बाँडफाँड कसरी गरिएको छ?
बजेट बाँडफाँडबारे आमनागरिक जानकार भएमा सरकार जिम्मेवार हुने परम्पराको विकास हुन्छ। जसले गर्दा सार्वजनिक वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी सदुपयोगमा योगदान पुग्छ। यसले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि सहयोग पुग्छ।
अर्थमन्त्रीले स्रोत बाँडफाँड गर्दा स्रोतको सीमाका अतिरिक्त अनिवार्य दायित्व लगायत केही सीमालाई ख्याल गर्नुपर्छ। कुनै पनि अर्थमन्त्रीले प्रत्येक शीर्षकमा के-कति बजेट विनियोजन गरे भनेर विश्लेषण गर्नुभन्दा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको विनियोजनमा कति वृद्धि गरे? कुन क्षेत्र र शीर्षकमा उल्लेख्य परिवर्तन गरे? त्यसको विश्लेषण गर्दा सटीक हुन्छ।
विश्लेषणलाई स्पष्ट बनाउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अघिल्ला अर्थमन्त्रीले विनियोजन गरेको भन्दा कति बजेट कुन कुन शीर्षकमा परिवर्तन गरे भन्ने नियाल्न खोजौं। जसले अर्थमन्त्री पौडेलको दृष्टिकोण र ध्येयबारे स्पष्ट हुन सहयोग पुग्नेछ।
बजेट र चालू खर्चमा परिवर्तन
आव २०८२/८३ को कुल बजेट अघिल्लो आव २०८१/८२ को भन्दा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँले बढी छ। जसमध्ये चालूतर्फ ४० अर्ब तीन करोड, पूँजीगततर्फ ५५ अर्ब ६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ आठ अर्ब रुपैयाँ थप गरिएको छ।
त्यस्तै, चालू खर्चतर्फ कार्यक्रम खर्च, पूँजीगत विशेष अनुदान र अन्य संघसंस्थालाई सशर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट घटाइएको छ। चालू खर्चतर्फ बढेको ४० अर्ब तीन करोडमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदान आठ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। कर्मचारीको महँगी भत्तामा भएको वृद्धिको कारण उक्त शीर्षकमा १० अर्ब थपी १७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
चालूतर्फ सबैभन्दा धेरै अर्थात् १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट कार्यरत र सेवानिवृत्त कर्मचारीको सुविधामा वृद्धि गरिएको छ। त्यसमध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारीको सामाजिक लाभका लागि ६ अर्ब दुई करोड थपेर एक खर्ब १३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
साथै, सामाजिक सुरक्षाका लागि तीन अर्ब सात करोड थपेर एक खर्ब ४७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। सामाजिक सुरक्षामा थप भएको लगभग सबै रकम अर्थात् तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँ अन्य सामाजिक सुरक्षा (राष्ट्रिय व्यक्तित्व तथा सर्वसाधारणलाई दिइने औषधोपचार खर्च र मृत्यु वा अन्य कारणले हुने पीडितलाई दिइने आर्थिक सहायता)का लागि थपेर २७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
पूँजीगत खर्चमा फेरबदल
आव २०८२/८३ को बजेटमा पूँजीगत खर्चतर्फ बढेको ५५ अर्ब ६ करोडमध्ये करीब आधा अर्थात् २७ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ एउटै शीर्षक ‘अन्य सार्वजनिक निर्माण’ मा थपिएको छ। यसमा ६७ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् अर्थमन्त्री पौडेलको प्राथमिकतामा अन्य सार्वजनिक निर्माण परेको छ।
नेपाल सरकारको खर्चको वर्गीकरण हेर्दा ‘अन्य सार्वजनिक निर्माण’ शीर्षकको आफैंमा स्पष्ट उद्देश्य छैन। किनकि स्पष्ट कुनै क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित पूँजीगत विकासका लागि छुट्याएको बाहेकको खर्च यसमा पर्छ।
शीर्षक बजेट बढेको वा घटेको २०८२/८३ मा बजेट विनियोजन विवरण
आवासीय भवन निर्माण वा खरीद
रु. ८ करोड थप
रु. ५९.८ करोड
पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि आवास प्रयोजनमा भवन निर्माण वा खरीद गर्दाको खर्च समावेश।
गैरआवासीय भवन निर्माण वा खरीद
रु. ९.७ अर्ब थप
रु. ५०.९ अर्ब
कार्यालय भवन, जग्गाको कम्पाउन्ड वाल निर्माण, गोठ र टहरा जस्ता भवनजन्य संरचनाको निर्माण तथा खरीद गर्न लाग्ने खर्चका साथै भइरहेका भवनमा कोठा वा तला थप गर्दा हुने खर्च समावेश।
निर्मित भवनको संरचनागत सुधार
रु. २४.२ करोड घटेको
रु. ४.६ करोड
जग्गा विकास कार्य
रु. ७.३ करोड घटेको
रु. १.६ करोड
सवारीसाधन
रु. १.४ अर्ब थप
रु.२.६ अर्ब
मशिनरी तथा औजार
रु. १.७ अर्ब थप
रु. १५.९७ अर्ब
फर्निचर तथा फिक्चर्स
रु. ११ करोड थप
रु. १.३२ अर्ब
पशुधन तथा वागबानी विकास
रु. ५ करोड घटेको
रु. १ करोड
व्यावसायिक रूपले एकभन्दा बढी पटक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले जीवित पशुपन्छीपालन गर्ने तथा व्यावसायिक कृषि तथा वनस्पति विकास आदिका लागि गरिने स्थिर प्रकृतिको खर्च।
अनुसन्धान तथा विकास
रु. २.७ करोड थप
रु. २८.८ करोड
कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद
रु. १० करोड थप
रु. १.९८ अर्ब
पूँजीगत परामर्श
रु. ६३ करोड थप
रु. १२.५ अर्ब
सार्वजनिक निर्माणसँग सम्बन्धित सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, डिजाइन, अन्वेषण, उत्खनन, अनुसन्धान र प्राविधिक परामर्श खर्च समावेश।
सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति
रु. ६४ करोड थप
रु. २.८ अर्ब
सडक तथा पुल निर्माण
रु. ७.६ अर्ब थप
रु. १५९.८ अर्ब
रेलमार्ग तथा हवाई मैदान निर्माण
रु. ८६ करोड घटेको
रु. २.७२ अर्ब
विद्युत् संरचना निर्माण
रु. २.९ अर्ब घटेको
रु. ८.१ अर्ब
तटबन्ध तथा बाँध निर्माण
रु. १.९ अर्ब थप
रु. ९.१ अर्ब
सिंचाइ संरचना निर्माण
रु. १.९ अर्ब थप
रु. २१.५ अर्ब
खानेपानी संरचना निर्माण
रु. ४.१ अर्ब थप
रु. १६.३ अर्ब
वन तथा वातावरण संरक्षण
रु. ३५ करोड थप
रु. १.८ अर्ब
सरसफाइ संरचना निर्माण
रु. ६ करोड थप
रु. ४.४ अर्ब
निर्मित भवनको संरचनागत सुधार
रु. ५६ करोड थप
रु. १.५ अर्ब
सार्वजनिक निर्माण पूँजीगत सुधार
रु. १५ करोड थप
रु. २.८ अर्ब
स्मरणयोग्य विषय अर्थमन्त्री पौडेलले मितव्ययिताका लागि बजेट वक्तव्यको बुँदा ३७८ मा परामर्श सेवा खर्च घटाउने उल्लेख गरेका छन्। तर परामर्श सेवामै बजेट वृद्धि भई उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको छ।
तालिकामा विभिन्न क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्च शीर्षक स्पष्ट उल्लेख भएको छ। ती बाहेक अन्य सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको छ। जसको केही परिभाषा वा स्पष्ट शीर्षक छैन। कुल बजेट वृद्धिको झन्डै २७ प्रतिशत यस शीर्षकमा थप गरिएको छ। जसले अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको बजेटको दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको प्रतिफलयुक्त, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने बुँदाबारे प्रश्न उठाएको छ।
त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार गर्ने प्राथमिकतालाई पनि गिज्याएको छ। तसर्थ अर्थमन्त्रीले सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा सार्वजनिक वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएकाले यो रकम कहाँ खर्च गर्ने ध्येय रहेको छ, त्यसबारे स्पष्ट हुनु जरूरी छ।
‘अन्य’ शीर्षकको अन्योल
चालू आवको बजेटमा ‘अन्य सार्वजनिक निर्माण’ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बस्ती विकास कार्यक्रममा भएको छ। यस कार्यक्रममा ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी हो।
बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेटमध्ये ३४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अन्य सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा विनियोजन भएको छ। यो रकम गत वर्षभन्दा २१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी हो। अर्थात् शहरी विकास मन्त्रालयको बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा कुल बजेट वृद्धिको करीब २१ प्रतिशत थप गरिएको छ। तसर्थ यो खर्च शीर्षक अर्थमन्त्री पौडेलको अधिक प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।
उल्लेख गर्नुपर्ने विषय, बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तीन हजार २६ वटा आयोजना तथा क्रियाकलापमा बजेट विनियोजन भएको छ। यसअघि नै सञ्चारमाध्यममा आए झैं एक हजार १०० भन्दा बढी आयोजना तथा क्रियाकलापमा तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन भएको छ। त्यस्तै, १० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँसम्मका करीब एक हजार ८०० वटा आयोजना तथा क्रियाकलापका लागि बजेट छुट्याइएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश आयोजना प्रभावहीन छन्।
स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने आयोजना तथा क्रियाकलापमा बजेट छरिएको विषय यसअघि पनि उठेको थियो। यो विषय संवेदनशील पनि छ। अझ अनौठो त यति धेरै आयोजनामा समान बजेट कसरी भयो? झापा र ताप्लेजुङको आयोजना, बुटवल र डोल्पाको आयोजना, कैलाली र बाजुरा–दार्चुलाको आयोजनाको समान बजेट कसरी भयो? यो सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नभई के हुन सक्छ?
यो अभ्यास अर्थमन्त्री पौडेलले शुरू गरेका भने होइनन्। यसअघिका अर्थमन्त्रीले पनि शहरी विकास मन्त्रालयमा घुमाएर अधिक बजेट विनियोजन गरेपछि तत्कालीन विपक्षी दलले संसद्मा आवाज उठाएका थिए। अर्थात् नेपालको बजेटमा ऐंजेरु पलाउन थालेको पहिलेदेखि नै हो, तर विडम्बना यो बर्सेनि बढिरहेको छ र यस वर्षको बजेटरूपी वृक्षमा पलाएको नयाँ ठूलो हाँगो नै ऐंजेरु पर्यो।
शहरी विकास मन्त्रालयको बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक आयबाट नौ अर्ब ९१ करोड, चीन सरकारको अनुदानबाट दुई अर्ब ७५ करोड, एशियाली विकास ब्यांंकबाट ऋण नौ अर्ब ६ करोड र विश्व ब्यांक समूहबाट ऋण १३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य छ।
यसरी ऋण लिएर हचुवाको भरमा कनिका छरे जस्तो बजेट विनियोजन गर्दा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ। साथै, दातृ निकायले पनि कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारलाई अनुदान तथा ऋण उपलब्ध गराएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
नयाँ हाँगा नै ऐंजेरु
आव २०८१/८२ को कुल १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटरूपी वृक्षमा आव २०८२/८३ मा थपिएको एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको हाँगामध्ये १६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको हाँगो कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीको सुविधाका लागि थपिएको छ। त्यस्तै, तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँको हाँगो राष्ट्रिय व्यक्तित्व तथा सर्वसाधारणलाई दिइने औषधोपचार खर्च र मृत्यु वा अन्य कारणले हुने पीडितलाई दिइने आर्थिक सहायताको छ।
करीब २७ अर्ब आठ करोड रुपैयाँको हाँगो कुनै स्पष्ट शीर्षक नभएको अन्य सार्वजनिक निर्माणका लागि थपिएको छ। जसमध्ये करीब ७७ प्रतिशत बजेट शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि अन्य सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा थपिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत तीन हजार २६ वटा आयोजना तथा क्रियाकलाप छन्।
बजेटको उल्लेख्य रकमको स्रोत चीन सरकारको अनुदान, एशियाली विकास ब्यांक र विश्व ब्यांक समूहबाट लिइने ऋण हो। यसरी बजेट विनियोजन र अर्थमन्त्री पौडेलको प्राथमिकता विश्लेषण गर्दा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको प्रतिबद्धता बजेटको बुँदा नं. २६, ‘सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने साथै अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकता प्राप्त र नतीजामूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्त्व दिइने’ ले बुँदा ३५९ मा उल्लिखित ‘बजेट अनुशासनबाट सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाइने’ लाई खिल्ली उडाएको छ।
त्यस्तै, बुँदा ३६२ मा उल्लिखित ‘संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको र जसबाट राष्ट्रिय गौरवका तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको’ लाई उल्लंघन गरिएको छ। यसले अर्थमन्त्रीको भनाइ र गराइबीचको अन्तर पनि छर्लंग पारेको छ।
तसर्थ अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको आव २०८२/८३ को बजेटरूपी वृक्षका थपिएका हाँगामध्ये ठूलो हाँगो ऐंजेरु हो। यसलाई समयमै उपचार गरिएन भने हाम्रो सार्वजनिक वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग हुने सुनिश्चित छ। यस्तो जथाभावी बजेट विनियोजनले प्रत्ययी अधिकारको दुरुपयोग भएको छ। अत: सार्वजनिक वित्तको मालिक प्रत्येक नागरिकले सचेत भई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा रहेको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु जरूरी छ।
(लेखक नीति फाउन्डेशन सँग आबद्ध छन्। यस लेखलाई अंग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
