चीन र भारतबाट आयात हुने सस्तो कपडाले नेपाल कपडाजन्य फाेहाेरको डम्पिङ साइट बन्दै गएको छ।
काठमाडौं हुँदै धोबीखोला जसै साँघुरिएर बग्छ, यसका किनारमा रंगीबिरंगी कपडाका टुक्रा भेटिन्छन्। तिनमा बुट्टेदार जिन्स कपडा बेरिएकाे देखिन्छ भने गुलाबी र पहेंलो रङका कपडाका टुक्रा रूखका हाँगामा पनि अड्किएको पाइन्छ। च्यातिएका बैजनी टी-शर्टसँगै धुजाधुजा परेका हाफ पाइन्ट पनि छन्।
यस दृश्यले नेपाल ‘फास्ट फेशन’ अर्थात् द्रुत गतिमा उत्पादन गरिएका कपडाले निम्त्याएकाे संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको देखाउँछ। यसबाट दुई विशाल छिमेकीले घेरिएकाे नेपाल जस्ताे सानो देश कसरी सस्तो लुगाकाे गन्तव्य बनेकाे छ भन्ने प्रश्नकाे उत्तर पनि भेटिन्छ।
द्रुत फेशनका कारण हिन्दूका लागि पवित्र मानिने नदी फोहोरको डम्पिङ ग्राउन्ड बन्ने खतरामा छन्। कुनै वेला कञ्चन पानी बग्ने यी नदीमा अचेल फालिएका कपडाहरू तैरिरहेका भेटिन्छन्।
आयातकाे बाढी
विश्वमा आधुनिक कपडा उत्पादन गर्नेमध्येका विशाल मुलुक भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ, नेपाल। विश्व ब्यांककाे अध्ययन अनुसार चीन र भारतले नेपालमा बिक्री हुने सबै कपडा र कपडाका सामग्रीको ८९ प्रतिशत निर्यात गर्छन्। त्यसमा चीनकाे र भारतकाे हिस्सा क्रमश: ४८ र ४१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।
आयातकाे कुरा गर्दा नेपालमा कपडा र जुत्ता-चप्पलकाे बाढी आएको देखिन्छ। तर तीमध्ये सबै वैधानिक बाटाेबाट आउँदैनन्। अझ गम्भीर के छ भने, कर छली र तस्करीबाट आउने त्यस्ता लुगा सस्ताे हुने भएकाले एक-दुई पटक लगाएपछि फालिन्छ।
गार्मेन्ट एशोसिएशनका महासचिव भीमकुमार गिरी भन्छन्, “तयारी कपडाहरू नेपालमा आइरहेका छन्। सबैभन्दा धेरै चीनबाट आउँछ भने त्यसपछि भारतदेखि ठूलो मात्रामा निर्यात हुन्छ।” साउथएशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इनभाइरोमेन्ट (साउती)का पूर्व अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डे उनकाे कुरासँग सहमत हुँदै भन्छन्, “हामी चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। त्यहाँ कम लागतमा, ठूलो मात्रामा उत्पादित कपडा बजारमा ओइराे लाग्छ। वास्तविकता के हो भने, नेपाल आयातमा धेरै निर्भर छ। तयारी कपडाका लागि मात्र नभई अन्य धेरै सामानका लागि पनि।”
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको केवल ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्छ। तर मुलुक जलवायु संकटको सामना गर्ने विश्वको चौथो सबैभन्दा जोखिममा परेको देशका रूपमा सूचीकृत छ। नेपाल विश्वभरिका पुराना कपडाको ‘डम्पिङ ग्राउन्ड’ नबनाेस् भनेर सरकारले प्रयाेग गरिएका लुगा-कपडाको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
तर पनि उपत्यकाभित्रका धाेबीखाेला र बागमती नदीका किनार र वरपरका खाली जमीनमा कपडाको थुप्रो भेटिन्छ। नयाँ कपडा किनेर लगाउने र त्यसपछि फाल्नाले यस्ताे अवस्था निम्तिएको हाे। यीमध्ये धेरैजसाे सस्ता आयातीत कपडा बजार र पसलमा किनिएका हुन्छन्। फलस्वरूप द्रुत फेशनले नेपालका नदीलाई प्रदूषित बनाउनुका साथै प्राकृतिक साैन्दर्य पनि नराम्ररी बिगारिरहेकाे छ।
बूढानीलकण्ठ, चपलीस्थित धोबीखोलामा अड्किएका कपडाका टुक्रा।
नेपालमा स्लो फेशनका कपडा (दीर्घकालसम्म टिक्ने र वातावरणमैत्री मानिने) बेच्ने कम्पनी एकादेशमाकी संस्थापक अल्पजा राजभण्डारी भन्छिन्, “नेपाल धेरै सानो छ। बजार पूर्ण रूपमा चीन र भारतको प्रभुत्वमा छ। राजनीतिदेखि फेशनसम्म हामी उनीहरूबाटै प्रभावित छौं।”
यस प्रभावले नेपालको पारिस्थितिक प्रणालीमा विनाशकारी प्रभाव पारिरहेको छ। विशाल हिमाल र पहाडदेखि तराईका समथर मैदानमा ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला, खाेला र खाेल्सीहरू बग्छन्। १० लाख वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा रहेकाे ठूलो तालबाट निस्केको मानिने पवित्र बागमती नदीको शाखा हाे, धोबीखोला।
राजभण्डारी भन्छिन्, “नदीमा कपडाहरू फ्याँकिएको देख्दा साँच्चै दुःख लाग्छ। पछिल्लो बाढीपछि नदी किनार तथा आसपासका धेरै रूख कपडाको फोहोर र प्लास्टिकले ढाकिएका थिए। याे दृश्य निकै दुखलाग्दो थियो।”
“नेपालमा फेशन भन्नु नै आयातीत सामानले प्रभुत्व जमाएको क्षेत्र हाे। ती सामान सस्ता भएकाले ठूलो मात्रामा उपलब्ध छन्, र तिनमा ट्रेन्डी डिजाइनहरूको नक्कल पनि गरिएकाे हुन्छ। तिनलाई सजिलै फेला पार्न सकिन्छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा मानिस त्यतै आकर्षित हुन्छन्। तर प्रायः कपडा कसरी बनाइन्छ र कुन मूल्यमा बनाइन्छ भन्नेबारे जान्न कसैकाे चासाे छैन,” उनी भन्छिन्।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा प्लास्टिक, कपडा र अन्य फोहोरको थुप्रो।
नेपालको हिमशृंखला भन्ने बित्तिकै सगरमाथाकाे नाम पहिले आउँछ। तर अन्य हिमाल अनि पहाडैपहाडले घेरिएकाे मुलुकमा चर्चा हुन्छ, बन्चरेडाँडाकाे पनि। जहाँ फाेहाेरकाे अर्काे एउटा पहाड ठडिएकाे छ। काठमाडाैं नजीकैकाे यस ल्यान्डफिल साइटमा हरेक दिन फोहोर विसर्जन हुन्छ।
फोहोर बाेकेका ट्रकहरू घुमाउराे बाटाे छिचाेल्दै काठमाडौंबाट करीब २७ किलोमिटर दूरीमा रहेकाे बन्चरेडाँडा पुग्छन्। तर फाेहाेरबाट चरम दुर्गन्ध फैलिएर अनेकन् समस्या भाेगेका यहाँका स्थानीयले अवराेध जनाउँदा फाेहाेरका ट्रक साइटमा पुग्न नसकेकाे थुप्रै घटनाक्रम छन्।
यहाँ जाने फोहोर विश्वभरका नगरपालिकामा हरेक वर्ष उत्पादन हुने २.३ अर्ब टन ठोस फोहोरको एउटा सानाे हिस्सा मात्र हो। यसमध्ये करीब एक अर्ब टन फोहोर कपडाको हुने गर्छ। यो कति ठूलाे हाे भन्ने बुझ्न हरेक सेकेन्डमा कपडाकाे फाेहाेरले भरिएको ट्रक ल्यान्डफिल साइटमा आइपुगेको कल्पना गर्नुहोस्।
अर्कातिर लुगा तथा कपडाकाे उत्पादन प्रक्रियामा रसायनकाे अधिक प्रयाेगका कारण कपडाबाट सिर्जित फोहोर अत्यधिक विषाक्त हुने गर्छ। एक अनुमान अनुसार यस प्रक्रियामा १५ हजार थरी रसायनको प्रयोग गरिन्छ। एक पटक ल्यान्डफिल साइटमा पुगेपछि जीवाश्म इन्धनबाट बनेका कपडा प्लास्टिकजन्य फोहोरमा परिणत हुन्छन् भने ‘प्राकृतिक फाइबर’ का कपडा सडेपछि मिथेन ग्यास उत्पादन हुन्छ।
एकातिर वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १६ ले नेपालमा कुनै पनि प्रकारको हानिकारक पदार्थ आयात गर्न निषेध गरेकाे छ। जसले विषादीजन्य फोहोरबाट जोगाउने उद्देश्य राखेको भान हुन्छ। तर अर्कातिर हानिकारक रसायन प्रयाेग गरी बनाइएका कपडाबारे प्रस्ट उल्लेख नहुँदा नेपालमा आउने कतिपय कपडा जाेखिमयुक्त र विसर्जन गर्नुपर्ने अवस्थाकाे मान्न सकिन्छ।
सिसडाेलबाट बन्चरेडाँडामा सरेकाे ल्यान्डफिल साइटका कारण बालीनाली नष्ट भएकाे, जनावरहरू बिरामी भएकाे, झिंगाको महामारी फैलिएकाे, भयानक दुर्गन्ध फैलिनुका साथै स्थानीय बासिन्दामा श्वासप्रश्वासका समस्या र छालाका रोग देखा परेका थिए। तर देशमा तयारी कपडाकाे आयात र प्रयाेग बढेसँगै त्यसकाे ठाडाे असर ल्यान्डफिल साइटमा पनि परेकाे छ, जहाँ कपडाजन्य फाेहाेरकाे मात्रा बर्सेनि थपिंदै छ। घर वा अफिसबाट फोहोर संकलन गर्दा फोहोरको प्रकार नछुट्याइनाले नेपालमा दैनिक कति मात्रामा कपडाजन्य फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा जान्छ भन्ने यकीन तथ्यांक छैन। यस सम्बन्धी विस्तृत शाेध वा अध्ययन हालसम्म नभए पनि सन् २०२० मा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय)ले गरेकाे एक सर्वेक्षण अनुसार भने नेपालका नगरपालिकाबाट मात्र वार्षिक सरदर चार हजार मेट्रिक टन कपडाजन्य फाेहाेर संकलन हुने आँकडा प्रस्तुत छ।
कानूनी चुनाैती
विश्वव्यापी द्रुत फेशन उद्योगकाे एउटा सानाे हिस्सा मात्र हाे, नेपाल।
सेफगार्डस्, एन्टि-डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ ऐन, २०७६ ले आयातीत सामानको मात्रामा असामान्य वा अस्वाभाविक वृद्धिले स्वदेशी उद्योगमा क्षति पुगेमा सरकारले आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसरी यूराेपेली संघले कपडा र पोशाकमा प्रयाेग हुने रासायनिक पदार्थकाे सीमा ताेकेर आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ, यस ऐनले पनि त्यस्तै संकेत गर्न खाेजेकाे त देखिन्छ। तर चिन्ताको कुरा, यसरी आयात गरिने, नेपालमा लगाइने र त्यसपछि मिल्काइने कपडा आयातका क्रममा यसमा प्रयाेग हुने रसायन नियन्त्रणका लागि नेपालमा त्यस्ताे कानूनकाे पूर्णत: अभाव देखिन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागकी महाशाखा प्रमुख सानुमैया महर्जनले बताए अनुसार सस्तो कपडाको बिक्रीलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ। “ती टिकाउ हुँदैनन् र मानिसहरूले लगाएपछि छाेटाे समयमै फ्याँकिदिन्छन्,” उनी भन्छिन्। “कहिलेकाहीं मानिसहरूले त्यस्ता टी-शर्टहरू एक हप्ता वा सोभन्दा कम समय मात्र लगाएर फ्याँकिदिन्छन्। टेलर्समा लगेर सिलाउन वा मर्मत गर्न झिंजाे मान्छन्। बरु उनीहरू फ्याँक्नै सजिलो मान्छन्।”
तर द्रुत फेशनकाे आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा कालोबजारीलाई फाइदा पुग्ने चिन्ता छ। नेपाल सरकारले सन् २०२४ मा प्रकाशन गरेकाे व्यापार सम्बन्धी एक प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतबीचको एक हजार ७०० किलोमिटर लामो खुला सीमालाई ‘संगठित तस्करी गतिविधिहरूको हटस्पट’ भनिएको छ।
नक्कली जुत्ताहरूको तस्करीका लागि नेपाल-भारत खुला सीमामा रहेका ठूला गोदाम प्रयोग गरिने विवरण बाहिर आएका छन्। पछि ती जुत्ता पसलमा बेचिन्छन्। याे गैरकानूनी काराेबारकाे असर के छ भने, हरेक वर्ष ४५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरकाे कर असुल्नबाट सरकार वञ्चित रहने अनुमान छ।
(बेलायतस्थित इकाे एज अनलाइनमा प्रकाशित ट्यान्सी हाेस्किन्स र अरूण कार्की को रिपाेर्टकाे भावानुवाद। यो रिपोर्ट जर्नलिजम् फण्ड युरोपसँगको सीमापार खोज र सहकार्य अन्तर्गत तयार पारिएको हो।)
