गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दुई महीनाअघि उद्घाटन गरेको दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भन्ने टुंगो छैन।
पृथ्वीचोकबाट ११ किलोमिटर पर पोखरा महानगरपालिका-३३, बागमाराको मुख्य सडकबाट डेढ किलोमिटरभित्र पसेपछि आउँछ, गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र। सेती खोला छेवैमा रहेको पुन:स्थापना केन्द्र पुग्नुअघि सुनसान पुष्प (कपासे) बस्ती छ। बागमाराको मुख्य सडकबाट केन्द्रस्थल पुग्न कच्ची बाटो हिंड्नुपर्छ, जुन अहिले अवरुद्ध छ।
कपासे बस्ती कटेपछि अन्तिममा आउने पुन:स्थापना केन्द्रमा कालो रङको मूल गेटमा ताल्चा लगाइएको छ। भवन अघिल्तिरको खुला चौरमा निर्माण सामग्री छरपस्ट छन् भने झार उम्रेर झाडी बनेको छ। दुई भवनमा ठडिएका पिलरमाथि ढलान गरिए पनि गारो लगाउन बाँकी नै छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गत जेठ १६ मा यही पुन:स्थापना केन्द्रको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनमै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए, “यो पुन:स्थापना केन्द्र गण्डकी प्रदेशको सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ।”
पुन:स्थापना केन्द्र उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे।
त्यस्तै, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले पनि गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्रको उद्घाटन आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण कार्य भएको बताएका थिए।
निर्माण थालिएको सात वर्षपछि पुन:स्थापना केन्द्रको भव्य रूपमा उद्घाटन त गरियो, तर दुई महीना बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेकोे छैन। कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भने अझै अन्योल छ।
हतारमा उद्घाटन
गण्डकीमा पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक केलाउँदा महिला हिंसाका दैनिक औसत चार वटा घटना हुने गरेको देखिन्छ। यी त उजुरी परेर थाहा भएका घटना मात्र भए। उजुरी हुन नसकेका, नभएका घटना अझ धेरै हुन सक्ने प्रदेश प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ।
यसैले गण्डकीमा पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनको टड्कारो आवश्यकता महसूस हुन्छ। अहिले केही गैरसरकारी संस्थाले आपत्कालीन सुरक्षागृह सञ्चालन त गरेका छन्, तर दिनहुँ हिंसापीडित थपिनाले सुरक्षागृहको क्षमताले धान्दैन। त्यसैले गण्डकी प्रदेशभित्रका हिंसापीडित महिला तथा बालिकालाई सुरक्षित राख्न, मनोपरामर्श दिन र स्वास्थ्योपचार लगायत सबै सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रको स्थापना गरिएको हो।
पुन:स्थापना केन्द्र उद्घाटन गर्दा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने समेत तय गरिएको थिएन। त्यसको एक सातापछि जेठ २२ मा प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो।
कार्यविधिमा घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा वा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको संरक्षण गर्ने भनिएको छ। त्यससँगै पीडित तथा प्रभावितलाई मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्योपचार र कानूनी सहायता लगायत कार्य गर्ने केन्द्रले उद्देश्य लिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधि अनुसार पुन:स्थापना केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय, नियमित सुपरिवेक्षण, नीतिगत निर्णय र निर्देशनका लागि निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूदमन्त्रीको नेतृत्वमा पोखरा महानगरका मेयर र मन्त्रालयका सचिव लगायत सदस्य छन्। निर्देशक समिति गठन भए पनि सञ्चालनको व्यवस्था गर्न बाँकी नै छ।
सात वर्षअघि संघीय, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरको संयुक्त लगानीमा पुन:स्थापना केन्द्रको निर्माण थालिएको थियो। त्यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै बर्सेनि बजेट विनियोजन गरिंदै आएको थियो। तर प्रत्येक वर्ष केन्द्र निर्माणप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार, मन्त्रालय, कर्मचारी संवेदनशील नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन।
पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि आव २०८१/८२ सम्म पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि कामले गति लिन सकेको थिएन। गत वर्ष हिमालखबर
पुरानै भवनमा थपथाप
पोखरा-३३, बागमारास्थित पुष्प (कपासे) बस्तीछेउ रहेको केन्द्रमा यसअघि नै स्पाइनल कर्ड इन्जुरी केन्द्रको एकतले भवन थियो। सञ्चालनमा रहेको भवनमा पूर्वाधार थप्न नै प्रदेश सरकार र महानगरले सात वर्ष लगाए। यसको जिम्मेवारी लिइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मात्र नौ मन्त्री फेरिए।
अहिले पुरानै भवनमाथि एकतले पूर्वाधार थपिएको छ। अन्य दुई वटा भवनमा हवाई ढलान गरेर छाडिएको छ। पिलर ठड्याए पनि गारो लगाउन बाँकी नै छ। यसैलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा पुगिसकेको भनेर उद्घाटन गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकाल दाबी गर्छन्, “पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ।”
तर पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न सहज देखिंदैन। किनभने पूर्वाधार अधूरै छन् भने यो ठाउँ बस्तीबाट पनि टाढा छ। दिउँसै सुनसान रहने यस क्षेत्र वरपर पसल अथवा अत्यावश्यक सामग्री पाइने ठाउँ छैन।
कसरी हुन्छ सञ्चालन?
कार्यविधिको परिच्छेद ३ मा दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि अन्य संस्थासँग साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख छ। यसअघि पुन:स्थापना केन्द्रलाई मन्त्रालय आफैंले सञ्चालन गर्ने कि संस्थासँग साझेदारी गर्ने भन्ने अन्योल थियो।
यस परिच्छेदमा संस्थासँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा छनोट गर्ने र मूल्यांकनका आधार लगायतको उल्लेख छ। लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा लगायत क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको संस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि गत असार २६ गते संस्था छनोटका लागि मूल्यांकनका आधारलाई संशोधन गरी प्रकाशन गरिएको थियो।
पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्था अझै तय भएको छैन। प्रदेश सचिव ढकाल केही दिनमा साझेदार संस्थाको टुंगो लाग्ने बताउँछन्। सञ्चालनको तयारी अवस्थामा रहेकाले साझेदार संस्थालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने उनको भनाइ छ।
पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम मन्त्रालय र पोखरा महानगरले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिको परिच्छेद ५ मा दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न पोखरा महानगरसँग साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख छ। जसमा लागत साझेदारीको हिस्सा वार्षिक खर्चको पूर्वानुमान गरी मन्त्रालयको ७० प्रतिशत र पोखरा महानगरको ३० प्रतिशत हुनेछ।
