गुप्तचरी कानूनको मस्यौदामा समेटिएको ‘इन्टरसेप्सन’ को प्रावधान दुरुपयोग हुन नदिन अनुसन्धानका लागि गरिने सूचना संकलन संवैधानिक दायराभित्र हुनुपर्ने र दुरुपयोग नहुने कानूनी सुनिश्चितता अनिवार्य छ।
राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा नपुग्दै चर्चामा छ। सर्वसाधारणसँग राय माग्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै खासगरी ‘इन्टरसेप्सन’ सम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानबारे विभिन्न कोणबाट बहस शुरू भएको हो।
विधेयकको मस्यौदाको दफा १५ मा भनिएको छ, ‘...अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानि नोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै सन्दिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानी मातहतको कुनै अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्नेछ।’
मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरी तथा अनुसन्धान कार्यका लागि यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदा अनुसार जुनसुकै प्रकारको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्य ‘इन्टरसेप्सन’ हो।
श्रव्य, दृश्य, कुराकानी वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गर्ने प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्नेमा विज्ञहरूको चिन्ता देखिन्छ। यस्तो अधिकार गलत व्यक्तिको हातमा जाँदा केसम्म हुन सक्छ भन्ने विगतका दुई वटा दृष्टान्त हेरौं।
२०६९ भदौ ११ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एउटा समाचारको शीर्षक थियो– ‘एसएमएस अरूले हेर्लान् नि!’ यो समाचारको सन्दर्भ जोडिएको थियो, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानसँग। २०६९ जेठ १८ मा ललितपुरमा मारिएका बमको हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरीले पाँच लाख वटा मोबाइल फोनको कल डिटेल र ३० हजार जनाको एसएमएस संकलन गरेको थियो। अनुसन्धानमा काम नलागेका ती एसएमएस महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा खटिएका केही प्रहरीलाई मनोरञ्जनको साधन बनेको समाचारमा जनाइएको थियो। जसमध्ये प्रेम र यौनसँग सम्बन्धित समाचार सबैभन्दा बढी पढ्ने गरिएका थिए।
यसको चार वर्षपछि २०७३ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संघीय संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। महाअभियोगका प्रस्तावक महेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार दलका नेता र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूको गुप्तचरी गर्ने, कल डिटेल लिने, फोन ट्याप गरेर राज्य विरुद्ध जासूसी कार्यमा संलग्न रही राज्य विरोधी कसूरमा संलग्न हुनु कार्की विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुको एउटा प्रमुख कारण थियो। हुन पनि राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेका कार्कीले राजनीतिकर्मी, सुरक्षा अंगका उच्च अधिकारी, न्यायाधीश, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी सहित २९३ जनाको कल ट्यापिङ गरेका थिए।
लोकमानसिंह कार्की।
यी उदाहरणले पनि गुप्तचर सम्बन्धी कानून बनाउँदा त्यसले प्रत्याभूत गर्ने अधिकारको दुरुपयोग नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखाउँछन्। अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पनि पुग्ने र नागरिकको संवैधानिक अधिकार पनि कटौती नहुने गरी कानून बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “यस्तो प्रावधान आउनै हुँदैन भन्ने त होइन, तर दुरुपयोग नहुने सुनिश्चित गर्न अन्य प्रावधान आवश्यक पर्छन्, जुन यो मस्यौदामा छैन।”
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षा जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्दा सन्दिग्ध व्यक्तिलाई निगरानी गर्न यस्तो प्रावधान अपरिहार्य भएको बताउँछन्। “संसारभरि नै राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता जोगाउन यस्तो प्रावधान राख्ने गरिन्छ,” शर्मा भन्छन्, “यो विश्वका सबै देशले उपयोग गरेको नीति हो। नेपालमा मात्र हुन लागेको होइन।”
सरकारले पहिलो पटक यस्तो कानून ल्याउन लागेको भने होइन। २०७६ मंसीरमा नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत ‘सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख राख्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो। विरोधका बावजूद यो प्रावधान सहितै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो।
राष्ट्रिय सभामा सामान्य छलफलपछि यो विधेयक २०७६ पुसमा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। समितिमा दुई महीनाभन्दा बढी छलफल भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट २०७७ जेठमा पारित भयो। २०७९ असोजमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय भयो। अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख शर्मा संसद्को माथिल्लो सदनले एक पटक पारित गरिसकेको प्रावधान राख्न खोज्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जननिर्वाचित निकायबाट अनुमोदन भइसकेको प्रावधानको विरोध आवश्यक देख्दिनँ।”
अदालतको आदेश अपरिहार्य
विधेयकको मस्यौदामा सन्दिग्धको विवरण निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न अनुसन्धान महानिरीक्षकको आदेश भए पुग्ने उल्लेख छ। तर यस्तो कार्य गर्नै पर्ने भए अदालतको आदेशमा मात्र गर्न पाइने प्रावधान राख्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहाल जथाभावी निगरानी गर्दा मौलिक हक हननको जोखिम हुने र त्रासको वातावरण बन्ने बताउँछन्। दाहाल भन्छन्, “अनुसन्धानका लागि डेटा र सूचना चाहिन्छ, तर इन्टरसेप्सनको अधिकार अदालतको अनुमति लिएर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो नगर्दा त्रासको वातावरण सिर्जना हुन्छ, जसलाई पनि निगरानीमा राख्न सक्छ।”
संविधानले प्रत्याभूत गरेको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकमा असर पर्ने गरीको कानून बन्न नहुने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्। “राज्यले यस्तो प्रावधान स्वेच्छाचारी तरीकाले प्रयोग नगरोस् भन्नका लागि निष्पक्ष निकायबाट आदेश लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानका क्रममा संकलित एसएमएस बाहिरिने जोखिम बढेको भन्दै अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याल, सन्तोषबाबु सिग्देल र तारानाथ दाहाल रिट निवेदन लिएर २०६९ भदौ २१ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। जसमा फोन तथा एसएमएस डिटेल नलिन र नदिन माग गरिएको थियो। उक्त रिटमाथि २०७२ माघ २१ मा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले फोन र एसएमएस डिटेल नलिई नहुने भए कानून नबनेसम्मका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो। फैसलामा भनिएको छ, ‘कानून बमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई सूचनामा पहुँचका लागि अनुमति दिने प्रयोजनको लागि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउनू।’
पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति दाहाल विधेयक संसद्मा पुग्दासम्म यस्ता विवादित प्रावधान हट्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। वेलैमा छलफल हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकमा आघात पार्ने खालका प्रावधान विधेयकमा नआओस् भन्ने चाहन्छु,” उनी भन्छन्।
अनुसन्धान अधिकारीलाई सजिलो पार्ने नाममा नागरिकको अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा विज्ञहरूबीच विमति छैन। जुनसुकै निकायले अनुसन्धान क्रममा संकलन गरेका सूचना वा जानकारीको दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता भने गरिनै पर्छ।
