सहकारी ठगी सम्बन्धी फौजदारी कसूरमा मेलमिलाप हुन सक्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजीर रहेको सन्दर्भमा रवि लामिछाने विरुद्धको कारबाही केका आधारमा कठोरतापूर्वक गरिंदै छ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले लामिछाने मात्र होइन, न्याय पनि थुनामा परेको छ।
विपिन अधिकारी
सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराधको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन्। उनी विरुद्ध रुपन्देही सहित काठमाडौं, चितवन र पोखरामा फरक फरक सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको अभियोगका मुद्दा विचाराधीन छन्। एउटा मुद्दा भने रौतहट जिल्ला अदालतमा प्रक्रियामा छ।
सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो भागको बिगो बुझाएर रिहाइ गरियोस् भनी गत साउन १३ गते लामिछानेले ब्यांक जमानत सहित रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्। निवेदन दिएको साउन २५ गते १२ दिन भइसक्दा यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। उनलाई लगाइएको कसूर सही नै हो भने पनि यो थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने मुद्दा होइन।
नेपाल सरकारद्वारा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्र अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्क मा आएको भनिएको रकम बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट नक्कली ऋण कागजात खडा गरी ल्याइएको भन्ने आरोपमा लामिछाने प्रतिवादी छन्। प्रतिवादीका रूपमा उनी गत चैत २२ गतेदेखि निरन्तर थुनामा छन्। लामिछानेलाई किन थुनामा राखेर नै कारबाही गर्नुपरेको हो, उनको मुद्दाका फाइलबाट स्पष्ट हुँदैन।
नि:सन्देह लामिछाने विरुद्ध केही आरोप छन्। कसैलाई थुनेर कारबाही गर्न आरोप लगाएर मात्र पुग्दैन। उनको स्पष्ट दाबी के छ भने, उनले सुप्रिम सहकारीबाट कुनै रकम लिए/खाएका छैनन्। उनले कुनै सहकारीको सञ्चालक, शेयरधनी, बचतकर्ता, कर्मचारी वा कुनै निर्णयात्मक भूमिकामा नरहेको कुरा प्रस्ट पारिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा, यस्तो भूमिकामा नआएका व्यक्तिले उक्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम कसरी खान सक्छन् वा डुबाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यति लामो अवधि उनलाई थुनामा राखिए पनि अभियोजनकर्ताले यस सम्बन्धमा कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण अदालतमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। केवल अपुष्ट पूर्व धारणाका आधारमा कसैलाई निरन्तर थुनामा राख्न सकिन्छ? यही हो ‘प्रि-ट्रायल डिटेन्शन’ को सिद्धान्त? कसैले जवाफ दिनै पर्ने अवस्था छ।
प्रत्यक्ष प्रमाण नै नभएपछि लामिछानेलाई स्वतन्त्र छोड्दा उनले कुन प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र? को छ उनी विरुद्धको साक्षी? सहकारीपीडितहरू उनका पीडित हुन् वा अरूका? किटानी अभियोजन गर्न नसक्नेले थुनामा राखेर कारबाही गर्ने याचना कसरी गर्न सक्छन्? जब साक्षी छैनन् भने उनले कसरी साक्षी प्रभावित गर्न सक्ने खतरा हुन्छ? के उनी यति कमजोर केसमा फरार हुने वा अनुसन्धानबाट टाढा भाग्न सक्ने कुनै आधार छ? यो हत्या र आतंक वा राजद्रोहको मुद्दा हो र? त्यसो भए के उनले समाजमा ठूलो असर पार्ने खालको गम्भीर अपराध गरेका छन्? लगाइएको अभियोग पुष्टि गर्न अभियोजनकर्ताले कन्नुपर्ने अवस्था छ। उनलाई छोडिदिंदा पुनः अपराध गर्ने सम्भावना कसरी देखिन्छ? यस सम्बन्धमा उनलाई कानूनको विभेदपूर्ण प्रयोग भएको छ।
लामिछाने सहकारी संस्था सम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादी हुन्। मुख्यतया सहकारी सम्बन्धी ऐन-कानून फौजदारी कानून मानिंदैनन्। ऋण लिने, खाने, हिनामिना गर्ने वा तिर्न नसक्ने विषय स्वतः ठगीको विषय हुँदैन। ठगी हुन अन्य कुरासँगै स्पष्ट आपराधिक नियत पनि हुनुपर्छ। त्यसको कार्यान्वयन पनि भएको हुनुपर्छ। कथंकदाचित् लामिछानेले ठगीको कसूर नै गरेका छन् भने पनि त्यसको प्रामाणिक आधार अहिलेसम्म प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो भागको बिगो बुझाएर रिहाइ गरियोस् भनी गत साउन १३ गते लामिछानेले ब्यांक जमानत सहित अदालतमा निवेदन दिएको १२ दिन भइसक्दा यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। उनलाई लगाइएको कसूर सही नै हो भने पनि यो थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने मुद्दा होइन।
लामिछानेलाई संगठित अपराधको पनि मुद्दा लगाइएको छ। छेउछाउका वा चिनेजानेका चार जनाले एउटै अपराध गरेको देखिएको वा एउटै सहकारीमा अस्पष्ट रूपमा संलग्न मानिएकै आधारमा मात्र कुनै अपराध संगठित अपराध हुँदैन। ऐनको सैद्धान्तिक सीमा बाहिर गएर अपराधको व्याख्या गर्ने गराउने छूट कसैलाई हुनु हुँदैन। न त लामिछानेसँग आपराधिक समूह छ न त लामिछानेले अपराध गर्न संगठन गरेका हुन् भन्ने कुरा उनका फाइलहरूले देखाउँछन्। यी मानिसहरूबीच साझा उद्देश्यका लागि कुनै संरचना राखिएको छ भन्ने प्रहरीले देखाउन सकेको छैन। यसको अर्थ, त्यहाँ कसूर गर्न समन्वय गरिएको छ भन्ने दाबी सरासर झूटो हो। अझ मुनाफा बाँडफाँड, हिंसा वा भ्रष्टाचार त यो केसमा देखिएकै छैन। उसो भए किन थुनामा छन् लामिछाने?
नेपाल प्रहरी तथा कतिपय सरकारी वकीलको कार्यालयबाट असंगठित अपराधहरूलाई केवल प्रतिवादी थुन्ने नियतले यस्ता विभिन्न केसमा संगठित अपराधको जामा लगाइएको अवस्था छ। यो पटक्कै राम्रो कुरा होइन। कसैले पनि लागूऔषध किनबेच वा ओसारपसार, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती गरी गरिएको फाइदा, साइबर कसूर वा पैसा धुल्याउने जस्ता बदनियतपूर्ण कामकारबाही देखाउन सक्दैन भने संगठित अपराधको दाबी केवल शक्तिको दुरुपयोग हो। लामिछाने कसूरदार होलान् वा नहोलान्, सार्वजनिक भएका तथ्यहरूका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, उनी संगठित अपराधका अभियुक्त हुँदै होइनन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण केही पनि छैन। केवल उनको हैसियतलाई प्रभावित गर्न तथा थुनामा राख्ने औचित्य प्रमाणित गर्न यो आरोप लगाइएको हो कि? अदालत कठोर हुनुपर्ने अवस्था छ।
लामिछाने यस्तै विभिन्न मुद्दाको भुमरीमा छन्। जिल्ला जिल्लामा उनी विरुद्धका अभियोजनहरू विभिन्न चरणमा छन्। करोडौंको बिगो र दायित्वका बीच उनले थुनामा बसेर आफ्ना लागि न्यायको खोजी गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। टुंगो लाग्ने गरी कुनै केस अघि बढेको छैन। माकुराको जालो जस्तो आफू विरुद्ध केसहरूको जालो सिर्जना गरिंदै छ भन्ने उनको गुनासो पनि छ। उनलाई फुक्का गर्ने नियत पनि कतै देखिंदैन। कारागारको परिस्थिति तनावपूर्ण भएको उनको साउन १३ गतेको निवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो अवस्थामा एउटा अदना थुनुवाले व्यक्तिगत रूपमा यो मुलुकका अदालतहरूको अगाडि आफ्नो प्रतिरक्षा कसरी गर्न सक्छ? के यो न्यायपूर्ण छ? के न्यायका लागि अन्तिम निर्णय नहुन्जेल उनी थुनामुक्त हुनु प्रतिरक्षाको अधिकार होइन? यो प्रणालीले उनलाई काठमाडौंमै थुनामा बसी आफ्नो प्रतिरक्षाको तयारी गर्ने अवसर समेत किन दिन चाहेन? यो एउटा अर्को अनुत्तरित प्रश्न हो।
सहकारी ठगी सम्बन्धी फौजदारी कसूरमा मेलमिलाप हुन सक्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत स्वयंको स्थापित नजीर रहेको सन्दर्भमा लामिछाने विरुद्धको कारबाही केका आधारमा यति कठोरतापूर्वक गरिंदै छ? यो प्रश्न किन विचारयोग्य मानिएन? सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१(क)मा ‘बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरिएको वा सहकारी ठगी गरिएको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरिएकोले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही दफाको उपदफा (३)मा ‘त्यस्तो मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिने, र त्यस्तै गरी मिलापत्र भएको खण्डमा प्रतिवादीलाई लागेको दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्नु, बुझाउनु नपर्ने तथा कैद भइसकेको खण्डमा कैदको लगत समेत कट्टा हुने’ कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यस व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ कि सो दफाको प्रमुख उद्देश्य बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्नु हो, न कि प्रतिशोधस्वरूप कठोर दण्ड थोपर्नु। अभियोजन पक्षबाट कानूनको यो नरम दृष्टिकोण पटक्कै देखिन सकेको छैन।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले रवि लामिछाने मात्र होइन, न्याय पनि थुनामा परेको छ। न्याय गर्ने-गराउने जिम्मेवारी भएकाहरूले यस केसमा त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सकेका छैनन्, जसलाई प्रमाणको मूल्यांकन भनिन्छ। अहिले जुन अवस्थामा यो केस छ, यो एउटा कृत्रिम वा ‘फेक’ केस (‘कौसा फिक्ता’) हो।
लामिछाने एक विपक्षी नेता हुन् तथा राजनीतिको वर्तमान शक्ति सन्तुलनमा उनको उपस्थितिको सर्वपक्षीय अर्थ छ। यस यथार्थलाई तपसिलमा राखेर उनी विरुद्धका मुद्दा तथा उनले निरन्तर खप्नुपरेका न्यायमा पहुँचका चुनौतीहरूको मूल्यांकन गर्न सकिंदैन। थुनछेकमा हुन गएको त्रुटि पनि यसैले गर्दा हो।
लामिछानेको राजनीतिसँग सहमत हुनु/नहुनु बेग्लै कुरा हो, तर उनले न्यायबारे आश्वस्त हुन पाउनुपर्छ। न्यायको सुनिश्चितता व्यक्तिविशेषका लागि मात्र होइन, हाम्रो न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास, कानूनको शासन र संस्थाहरूको वैधताका लागि पनि हो। यसको पहल अड्डा-अदालत तथा सरकारी वकीलको कार्यालयबाटै हुनुपर्छ।
(अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालयका कानूनका प्राध्यापक हुन्।)
