अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको संवैधानिक दायित्व अनुसार केही सुधार गरिएमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८२ संक्रमणकालीन न्यायलाई दरिलो बनाउन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका लागि उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न बलियो आधार बन्न सक्छ।
विपिन अधिकारी
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८२ को प्रारम्भिक मस्यौदा सकारात्मक दिशामा अग्रसर भएको देखिन्छ। यसमा संरचनात्मक र प्रक्रियागत स्पष्टता छ। पीडितकेन्द्रित तथा मानसिक आघातलाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्ने यस मस्यौदाको प्रयास प्रशंसनीय छ। विशेषतः यसमा व्यक्तिगत, सामूहिक, न्यायिक, सामाजिक तथा पुन:स्थापकीय सत्य जस्ता विभिन्न सत्यका ढाँचा समावेश छन्, जुन द्वन्द्वपछिको सत्यको खोजी गर्ने जटिल प्रक्रियालाई बुझ्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ।
यस नियमावलीमा डीएनए संकलन, शव उत्खनन र नमूना अभिलेखका लागि वैज्ञानिक विधिहरू समावेश गरिएका छन्, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अनुसन्धान सम्बन्धी मोडल प्रोटोकल अनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खान्छ। साथै, यसले म्याद सकिएका वा विषयवस्तुसँग सम्बन्ध नभएका उजुरीहरू हटाउने व्यवस्था गरेर कार्यप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेको छ।
नयाँ गठित आयोगले विज्ञहरू, कानून व्यवसायीहरू, सरोकारवाला र विशेषगरी पीडित र उनीहरूको परिवारबाट सुझाव लिन चाहेको विषय उल्लेखनीय छ। यस्तो खुला सहभागिता नियमावलीको विश्वसनीयता र वैधता दुवैका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायप्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता स्पष्ट छ। साथै, यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू, परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मानव अधिकार निकायहरूको व्याख्या र मार्गनिर्देशनका आधारमा नेपालमाथि कानूनी र नैतिक दुवै जिम्मेवारी छ। यस सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीपीपीईडी) मुख्य दस्तावेज हो, जसलाई नेपालले हस्ताक्षर गर्न अझै बाँकी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्राविधिक विवरणमा नगईकन, संक्षेपमा भन्नुपर्दा, सबै राज्यहरू बेपत्ता पारिएको प्रत्येक घटना तत्काल, गहिरो र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गराउन कानूनी रूपमा बाध्य छन्। कुनै औपचारिक उजुरी दर्ता गरिएको छैन भने पनि यो गराउनै पर्छ। अनुसन्धान स्वस्फूर्त रूपमा शुरू हुनुपर्छ, स्वतन्त्र निकायबाट गरिनुपर्छ, र कुनै पूर्वाग्रह वा स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त हुनुपर्छ। साथै, पीडित र साक्षीको संरक्षण, सत्य जान्न पाउने अधिकार र प्रक्रियाहरूमा पीडित परिवारको सार्थक सहभागिता पनि अनिवार्य हुन्छ। यी मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट समेत सुदृढ भएका छन्।
नेपालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सहितका दुई वटा संक्रमणकालीन न्यायका घरेलु संयन्त्रहरू भए पनि तिनको कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खान आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा आयोगले प्रस्तुत नियमावलीको मौलिक संरचना बिग्रन नदिई थप सुदृढीकरण गर्ने विषयमा विचार गर्न सक्छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा गत वर्ष गरिएको तेस्रो संशोधन कतिपयका लागि अझै आलोचनाको विषय बनेको छ। यसको आलोचनाको मुख्य विषय हो, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको मामिलामा स्पष्ट र निस्सन्देह ढंगले आममाफी निषेध गरिएको छैन। यद्यपि मस्यौदामा अभियोजन र अनुशासनात्मक कारबाहीका प्रावधान छन्, यसले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका लागि आममाफी वा क्षमा निषेध गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्दैन, न त मेलमिलापका विकल्पले आपराधिक उत्तरदायित्वलाई विस्थापित गर्न सक्ने विषयलाई रोक्छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले २०८२ साउन १६ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८२ को मस्यौदा सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी पीडित र सरोकारवाला। तस्वीर: बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
नेपालको सर्वोच्च अदालत वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता प्रावधानको दुरुपयोग हुन देला भन्ने मलाई लाग्दैन। तथापि यस विषयमा उठाइएको चिन्ता वैध नै देखिन्छ। यसैगरी, आयोगका निष्कर्षहरू र आपराधिक उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्ध केही अस्पष्ट भयो कि भन्ने देखिन्छ। यद्यपि अभियोजनको सिफारिश गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यसको कार्यान्वयन कार्यपालिकी निकायमा निर्भर रहन्छ, र त्यस्तो सिफारिश कानूनी कारबाही वा अदालती निर्णयसम्म पुग्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन। यद्यपि नेपालको संवैधानिक संरचनामा सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपस्थितिले केही हदसम्म निगरानीको ग्यारेन्टी दिन्छ।
नियमावलीको यस मस्यौदाले यस्ता चिन्ताहरूको समाधान गर्न आंशिक रूपमा भए पनि थप अवसर प्रदान गर्छ, जसमा नियमावली मार्फत उल्लेख गरिने कार्यविधिहरूमा जहाँसम्म प्रत्यायोजित विधायनको सीमा अन्तर्गत कानूनतः सम्भव छ, थप स्पष्ट प्रावधान समावेश गर्न सकिन्छ। यसमा सबै बेपत्ता सम्बन्धी उजुरीहरू तथा उजुरी नै नभएका अवस्थामा पनि बेपत्ता व्यक्ति विषयक कारबाही यथाशीघ्र, गहिरो र निष्पक्ष रूपमा समावेश गर्न सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने हुनुपर्छ।
नियमावलीको अर्को महत्त्वपूर्ण कमजोरी हो, समयसीमा र निगरानी संयन्त्रको अभाव। मस्यौदामा अनुसन्धान, सुनुवाइ वा क्षतिपूर्ति सिफारिशका लागि कुनै निश्चित समयसीमा छैन। यस्तै, यसले व्यवस्था गरेको प्रणालीमा अस्वीकृत उजुरीहरूको पुनरावलोकन वा अपील प्रक्रिया पनि छैन। यी व्यवस्था नियमावलीभित्रै सहजै समावेश गर्न सकिने र उत्तरदायित्व सुदृढ गर्ने उपाय हुन्।
मस्यौदामा सरकारी तजबिजप्रतिको अत्यधिक निर्भरता देखिन्छ। क्षतिपूर्ति, आवास, रोजगारी सहयोग जस्ता आयोगले गर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण सिफारिशहरू कार्यपालिकी निकायको इच्छा अनुसार कार्यान्वयन हुने अवस्था छ। नियमावलीले आयोगलाई आफ्ना सिफारिशमा बजेटको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि उल्लेख गरेको छैन। अहिले नै त्यसो गरेको राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी, अभियोजनको अधिकार स्वतन्त्र न्यायिक निकायमा होइन, महान्यायाधिवक्तामा निहित रहनुले राजनीतिक हस्तक्षेप र छनोटको न्याय (सेलेक्टिभ जस्टिस)को ढोका खोल्ने जोखिम हुन्छ कि? यो विषय नेपालका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न रिपोर्टमा उठाइएको छ। के अब अभियोजनका सिफारिश महान्यायाधिवक्ताद्वारा छनोटको अधिकार प्रयोग गरी बेवास्ता गर्ने स्थिति नआओस् भन्ने ढंगले नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने समय आएको होइन? प्रत्यायोजित विधायनका लागि यो कठिन कुरा हो। तर प्रक्रियाहरू जस्तै- अभियोजनको समयसीमा तोकेर पठाउने, ‘रिपोर्ट ब्याक’ को अवधि तोक्ने जस्ता प्रावधानबारे छलफल गर्न सकिन्छ।
नियमावलीले ‘ततिम्बा बयान’ अर्थात् नयाँ तथ्यहरू आउँदा पुनः बयान वा सोधपुछ गर्ने व्यवस्था गर्न अनुमति दिएको छ। यसले तथ्य पत्ता लगाउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सक्छ, तर यसलाई पुनः पीडन वा दबाबबाट जोगाउने उपयुक्त सुरक्षा उपायहरू सहित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
अर्को संवेदनशील व्यवस्था अनुसार कारबाही सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरूले कसूर स्विकार्ने, माफी माग्ने वा परिपूरणमा सघाउने हो भने उनीहरूलाई सूचीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। यो प्रावधान प्रशासनिक प्रकृतिको भए पनि यसले सशर्त आममाफीका रूपमा काम गर्न सक्ने सम्भावना राख्छ। यो ऐनको प्रत्यक्ष उल्लंघन होइन, तर सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन नभएमा जवाफदेहीमा आँच पुग्न सक्छ। मान्छे फुत्किने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले यस सम्बन्धी भाषा मिलाउनुपर्छ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको सम्झनामा काठमाडौंमा गरिएको दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रममा प्रदर्शित ब्यानर। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर
सीमापार (क्रस बोर्डर) सहकार्यको अभाव हुनु नियमावलीको अर्को सीमा हो। माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको सीमापारि (विशेषतः भारतीय भूभाग)सँग सम्बन्ध राम्ररी जानकारीमा आएको छ। तथापि ऐन वा यस नियमावलीले सीमापार पारस्परिक कानूनी सहयोग, सुपुर्दगी वा प्रमाण लेनदेन गर्ने कानूनी संरचना प्रदान गर्दैन। यसबाट काम गर्न अप्ठेरो पर्न सक्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ, जबसम्म पीडितको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुँदैन, बेपत्ता पारिएको अपराध निरन्तर रहिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा आयोगसम्म नपुगेका उजुरीहरू के हुने? ऐनले आममाफीलाई समर्थन नगरे त्यस अवस्थामा छुट्न पुगेका उजुरीहरू सम्बन्धी स्पष्ट र सुसंगत कानूनी मार्गनिर्देशन आवश्यक छ। हालको व्यवस्था भरपर्दो देखिंदैन।
नियमावलीमा नेपालको संविधान अनुसार स्थायी मानव अधिकार निकायका रूपमा काम गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उल्लेख छैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यसञ्चालनको क्रममा आवश्यक पर्दा र त्यसपछि काम समाप्त हुँदा वा अधुरो हुँदा पनि मानव अधिकार आयोगको साथ-सहयोग कसरी उपयोगी हुन सक्छ भन्नेबारे पनि अब सोच्ने वेला आइसकेको छ। हाल मानव अधिकार आयोगसँग रहेका थुप्रै उजुरी गोपनीयता सुनिश्चित गरेर यस आयोगमा सारिन आवश्यक छ। किनकि यस आयोगको जिम्मेवारी पूरा गर्न ती आवश्यक हुनेछन्। अत: मानव अधिकार आयोगले पनि उचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरी सहयोगी हुन जरूरी छ। हालको संस्थागत दूरी उपयोगी छैन। मानव अधिकार आयोग दीर्घकालीन रूपमा रहने निकाय हो, र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पीडितकेन्द्रित कार्यशैली विकास गर्न मानव अधिकार आयोगको परामर्श तथा सघन र रचनात्मक समन्वय सधैं आवश्यक देखिन्छ।
निष्कर्षमा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावलीको मस्यौदा विचारशील र आशाजनक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको संवैधानिक दायित्व अनुसार केही लक्षित सुधार गरिएमा यो दस्तावेज संक्रमणकालीन न्यायलाई दरिलो बनाउन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका लागि उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न बलियो आधार बन्न सक्छ।
(बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८२ को मस्यौदा सम्बन्धी आयोगले २०८२ साउन १६ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अधिकारीले प्रस्तुत गरेको टिप्पणी। यो विचार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेस्रो संशोधन २०८१ को सन्दर्भमा तयार गरिएको हो। )
