सहकारीपीडितको समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ र ‘कर्जा असुली न्यायाधिकरण’ जस्ता निकाय गठन गरेको छ। तर बचतकर्ताले दुई वर्षयता रोइकराइ गर्दै राखिरहेको मुख्य माग रकम फिर्ता गराउन ती निकायसँग अधिकार नै छैन।
सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ताको माग सहित २०८० जेठ २० देखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यस क्रममा उनीहरूले उठाएको मुख्य माग हो, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गरी बचतकर्ताको रकम असुल उपर गर्ने र सहकारीका सबै समस्या समाधान गर्न सक्ने शक्तिशाली निकाय गठन गरिनुपर्ने।
आन्दोलनमा उत्रेका पीडितहरूसँग विभिन्न समयमा सरकारले माग सम्बोधन गर्ने वाचा सहित तीन पटक सहमति गर्यो। तर बचतकर्ताले रकम कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्ने अन्योल कायमै छ।
पीडित बचतकर्तासँग एकपछि अर्को सहमति गरेर सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न भन्दै अग्रसरता लियो। २०८१ पुस १४ गते सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्यायो। जसमा सहकारी ऐन, २०७४, राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने व्यवस्था थियो। सहकारी ऐनमा सहकारीको नियमन गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रावधान राखियो।
संशोधित ऐनको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको स्थापना भइसकेको छ। गत वर्षको माघमा ललितपुरको पुल्चोकमा प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको सरकारले गत असार ३१ गते अध्यक्षमा खगराज शर्मालाई नियुक्ति गर्यो। अध्यक्ष सहित पाँच सदस्यीय प्राधिकरणमा दुई सदस्यको नियुक्ति बाँकी छ।
सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेश जारी गरेको थियो। देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गरेर निक्षेप फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै सहकारीपीडितहरूले गत वर्षको कात्तिक १२ गते दायर गरेको रिटमा वैशाख २८ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चले संशोधित सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको प्राधिकरण गठनलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। रिट निवेदकहरूले शक्तिशाली ‘सहकारी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्न माग गरेकामा ऐनमा व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले नै उक्त माग पूर्ति गर्ने सर्वोच्चले भनेको थियो। प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेर चूप बसेको सरकारले सर्वोच्चको परमादेशपछि मात्र अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो।
अध्यादेशमा सहकारी समस्या सुल्झाउन कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको क्षेत्राधिकार विस्तार लगायत व्यवस्था समेटिएका थिए। सरकारी अग्रसरतापछि आफ्नो रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नेमा पीडितहरू आशावादी थिए। तर सहकारी समस्या समाधान गर्न भनेर स्थापना गरिएका वा तोकिएका निकायलाई त्यो क्षमता र अधिकार नै दिइएको छैन।
सहकारी विज्ञ गौरीबहादुर कार्की सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर असुल उपर गर्ने अधिकार नदिएकाले हालका निकायले बचतकर्ताको फसेको रकम फिर्ता गर्न सक्नेमा शंका व्यक्त गर्छन्। “सरकारको नियत पीडितको बचत फिर्ता गर्नेभन्दा पनि झारा टार्ने किसिमको देखिन्छ,” सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०७० का अध्यक्ष समेत रहेका कार्की भन्छन्, “अहिले बनाएका संयन्त्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने खालका छैनन्। यिनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार पनि लागेको देखिंदैन।”
बचतकर्ताको आँखामा छारो
विज्ञहरूका अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने देशभरिका सहकारीमध्ये हिनामिना र अपचलन भएका संस्थामा बचतकर्ताको खर्बौं रकम डुबेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्व सदस्य काशीराज दाहालका अनुसार करीब ५०० सहकारीमा समस्या छ। तिनमा बचतकर्ताको पौने तीन खर्ब रुपैयाँ फसेको छ।
यस्तै, सहकारीपीडितहरूको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अनुसार ३५७ वटा सहकारी समस्या छन् र यिनमा १४ लाख पीडित जोडिएका छन्। सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न गत वर्ष गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त २३ सहित ४० वटा सहकारीको अध्ययन गरेको थियो। ती सहकारीले बचत फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व रु. ८७ अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सागसब्जी वा चिया बेचेर भविष्यका लागि दुई-चार पैसा साँच्नेदेखि राम्रो ब्याजको आकर्षणले आफूसँग भए जति रकम बचत गर्नेहरूको धन सहकारी संस्थाहरूमा फसेको छ। बचत गरेको सहकारी डुबेपछि धेरैको परिवारमा कलह बढेको छ, कति परिवार छिन्नभिन्न भएका छन्, कति खर्च अभावमा उपचार गर्न नपाएर छटपटाएका छन्, कतिलाई सहकारीमा लाखौं रकम भए पनि दैनिक घरखर्च धान्नै हम्मे परिरहेको छ।
बचतकर्ताको यस्तो बिल्लीबाँठ भए पनि उनीहरूको समस्या समाधानमा सरकार उदासीन र असंवेदनशील रहँदै आएको छ। झट्ट हेर्दा त सरकारले सहकारी संस्थाको नियमनसँगै बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ।
अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणकै कुरा गरौं।
पीडितहरूले आन्दोलनका क्रममा शक्तिशाली र प्रभावकारी आयोगको माग गरेका थिए। सोही माग गत वर्ष सर्वोच्चमा दायर रिटमा पनि गरेका थिए। अदालतको परमादेशमा उक्त माग ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ ले पूरा गर्छ भनिएको थियो। तर प्राधिकरण त्यस अनुरूपको शक्तिशाली भएन। प्राधिकरणसँग बचत फिर्ता गर्ने गराउने अधिकार नै छैन। प्राधिकरणलाई स्थानीय, प्रदेश र संघको कार्यक्षेत्रमा रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने, सहकारीको दर्ता गर्ने, नियमन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने गराउने, सहकारी विरुद्धका उजुरी लिने, उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई सुधार गर्न निर्देशन दिने जस्ता अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ।
निर्देशन अनुसार सुधार नभए स्थानीय, प्रदेश तथा संघलाई कारबाही गर्न लगाउने वा प्राधिकरण आफैंले पनि पाँचदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन ढकाल बताउँछन्। प्राधिकरणको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार हेर्दा यसले भविष्यमा सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने देखिए पनि तत्काल पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न सक्दैन।
प्राधिकरणले सहकारीहरूको अनुगमन तथा नियमन गरिरहेको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्। “समस्यामा परेका तर सञ्चालकहरू पक्राउ नपरेका सहकारीहरूको सन्दर्भमा संस्थालाई पत्राचार गर्ने, कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने प्रक्रियामा छौं,” उनी भन्छन्, “हामी संस्थाको स्थलगत अध्ययन गरेर त्यसको रिपोर्टिङ गरेर कारबाहीका लागि सिफारिश गर्छौं।”
अध्यादेशमा ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ स्थापनाको पनि व्यवस्था थियो। यस्तो कोषको व्यवस्था सहकारी ऐनमा पहिल्यै थियो। सर्वोच्चको परमादेशले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भनेपछि मात्रै सरकारले यसको स्थापना सहितका लागि ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्यायो। तर सहकारी हेर्ने छुट्टै कोष स्थापना गरिएन, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई नै सहकारी पनि हेर्ने जिम्मेवारी तोकियो।
कोषले अबका दिनमा सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता भएका सहकारीहरूमा समस्या आए निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गर्छ। तर हाल समस्यामा परेका सहकारीहरूको निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्दैन।
भविष्यमा सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ को व्यवस्था पनि गरिएको छ। ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रको सूचना प्रवाहको काम गरिरहेको ‘कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड’ लाई सहकारीको जिम्मेवारी पनि दिइएको हो। केन्द्रले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले लिएको ऋणको अभिलेख राख्ने र त्यही व्यक्ति वा संस्थाले अन्य संस्थाबाट पनि ऋण लिन लाग्दा सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिने र कालोसूचीमा राख्नुपर्नेहरूको तथ्यांक राखेर केन्द्रमा पठाउने काम गर्छ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएर कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाएपछि कार्यान्वयन हुने केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन्। अहिलेसम्म प्राधिकरणले सो कार्यविधि बनाइसकेको छैन।
यी सबै निकायले भविष्यमा आइपर्ने सहकारी सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गरे पनि हाल पीडित बचतकर्ताका समस्या सुल्झाउन सक्दैनन्।
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशले ‘बचत रकम फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था’ गर्दै सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेको छ। यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
यो व्यवस्था अनुसार काम गर्ने जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पाएको छ। समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाको सम्पत्ति वा ऋणीको धितो बिक्री गरेर असुल भएको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने कार्यभार पाएको छ।
समितिको तथ्यांक अनुसार कम दायित्व रकम भएका तीन वटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गरिएको छ। केही सहकारीबाट असुल भएको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्दा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिइएको छैन। उठेको रकम सबै बचतकर्तालाई दामासाही रूपमा फिर्ता गरिंदै आएको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने प्रक्रिया सुस्त हुनुका साथै समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्तिभन्दा बढी बचतकर्ताको मागदाबी रहेकाले सबै बचत रकम फिर्ता हुन कठिन देखिन्छ।सहकारीबाट असुल हुन नसकेको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेमा सरकारले कुनै पहल गरेको छैन।
न्याय नदिने न्यायाधिकरण
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ४२ मा ‘कर्जा असुली न्यायाधिकरण’ हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर न्यायाधिकरण बनेको थिएन। सर्वोच्चको परमादेशपछि सरकारले बाध्य भएर गत असार २५ गते न्यायाधिकरण स्थापना गर्यो। तर यो न्यायाधिकरण पनि बचतकर्तालाई न्याय दिने खालको भएन।
न्यायाधिकरणलाई सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा उठाउन नसकेको रकम असुल गर्ने दायित्व दिइएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरेपछि ऋणीको जायजेथाको छानबिन गरेर लिलाम तथा बिक्री गरी सहकारीको खातामा जानेगरी असुल उपर गराइन्छ।
तर अहिले समस्यामा परेका सहकारीका सञ्चालकहरू कोही फरार छन्, कोही मुद्दा परेर हिरासत वा थुनामा छन्। समस्याग्रस्त अधिकांश सहकारी बन्द छन्। यस्तो अवस्थामा सञ्चालकहरू कर्जा असुलीका लागि न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन जाने स्थिति नै छैन। अर्कातिर व्यक्तिले सहकारीबाट लिएको ऋण सहकारीमै तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर सहकारी नै बन्द भएकाले ऋणीले ऋण तिर्न समेत पाएका छैनन्।
सहकारी समस्या समाधान गर्ने भन्दै विभिन्न निकायको गठन गरेर सरकारले बचतकर्तालाई भुलभुलैयामा पारिरहेको पीडितहरूको भनाइ छ। सरकारको यस्तो कामले आफूहरूको डुबेको रकम फिर्ता नआउने सहकारीपीडित बचतकर्ता अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसी बताउँछन्।
“जेलमा परेका र फरार सञ्चालकहरू ऋण असुलीका लागि उजुरी दिन आउने अवस्था नै नरहेकाले ऋण उठ्न सक्ने देखिंदैन, अर्कातिर केही सहकारीका ऋणीले हाम्रो ब्याज धेरै हुन्छ, ऋण तिर्छौं भन्दा बुझिदिने निकाय नभएको स्थितिमा पीडित बचतकर्ताको समस्या कसरी सम्बोधन होला,” केसी भन्छन्, “कर्जा असुली न्यायाधिकरणले सहकारीको ऋण असुल गर्ने र पीडित बचतकर्ताको जिम्मेवारी नलिने भएकाले न्यायाधिकरण बचतकर्ताभन्दा पनि सहकारी सञ्चालकको पक्षमा देखिन्छ।”
सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सहकारीपीडितले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा जेठ ११ गते निकालेको अर्धनग्न प्रदर्शन। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
देशभर ५०० जति सहकारी संकटमा परेका छन्। तर अहिलेसम्म कर्जा असुलीका लागि कुनै पनि सहकारी सञ्चालकको उजुरी नआएको न्यायाधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्।
सहमति गर्दै टार्दै
पहिलेदेखि नै सरकारको नियत सहकारीपीडितको समस्या समाधानमा भन्दा पनि टार्नेमा थियो। देशभरका करीब ३५७ वटा सहकारीका १४ लाखभन्दा बढी बचतकर्ताले संगठित रूपमा ‘सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान’ बनाएर बचत फिर्ताको माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहँदा सरकारले बचत फिर्ता गर्ने सहमति पटक पटक गरेको थियो।
सहकारीपीडितको पहिलो चरणको आन्दोलन २०८० जेठ २० मा शुरू भयो। यसको ६१ दिनपछि साउन १८ गते पीडितहरूसँग तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सातबुँदे सहमति गरिन्। सहमतिमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेगरी सहकारीमा देखिएका समग्र विकृति हटाउन कानून संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने लगायत बुँदा थिए।
सहमतिपछि आन्दोलनको पनि स्थगन भयो। तर त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएपछि फागुन ६ गतेदेखि पीडितहरू सहकारी विभाग अगाडि धर्ना बसे। त्यति वेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी थिए। मन्त्रालयका पदाधिकारी, सहकारी विभाग, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधि र सहकारीपीडितबीच २०८० चैत ८ गते आठबुँदे सहमति भयो।
सहमतिमा समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पहल गर्ने, कसूर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने लगायत विषय उल्लेख थिए।
यो सहमति पनि कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि पीडितहरू तेस्रो चरणको आन्दोलनमा उत्रिए। कहिले सिंहदरबार घेराउ गरे, कहिले मुखमा टेप लगाएर मानव साङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरे त कहिले अनिश्चितकालीन धर्ना र रिले अनशन गरे। यसपछि पनि पीडितहरूलाई सरकारले वार्ता र सहमतिबाट अलमल्याउन छोडेन।
सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहकारीपीडितहरूले २०८१ साउनमा काठमाडौंमा मानव साङ्लो बनाएर गरेको विरोध प्रदर्शन। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
२०८१ भदौ १६ गते मन्त्रालय, सहकारी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रतिनिधिले पीडित बचतकर्तालाई भेटे। भदौ १९ भित्र पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पीडितहरूको अनशन स्थगन भयो। तर यस पटकको सहमति पनि कागजमै सीमित भयो।
फेरि भदौ २३ गते यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनी आठबुँदे सहमति भयो।
त्यहीबीचमा सहकारी संस्थाहरूको रकम हिनामिनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिले साढे तीन महीना लामो अनुसन्धान सकेर असोज ३ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। समितिले पनि सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर त्यसमा पनि खासै चासो नदिएको सरकारले अदालतको परमादेशपछि ती निकायको गठन गर्यो, तर तिनलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिएन।
सहकारीपीडित बचतकर्ता अभियानका अध्यक्ष केसी सहमति गर्दै लत्याउँदै गरेको सरकारले हरेक कुरामा पीडितहरूलाई छक्याउने काम गरेको बताउँछन्। सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्ने सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने पीडितहरूको प्रमुख माग पूरा गर्ने संयन्त्र बनाउन सरकारले ध्यानै नदिएको उनको भनाइ छ। “संशोधित ऐन र गठन गरिएका निकायले भविष्यका लागि काम गर्लान्, तर अहिलेको समस्या समाधान भएन,” उनी भन्छन्।
सहकारी विज्ञ कार्की पनि सरकारले प्राधिकरण र कोषहरू बनाए पनि प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। “मुख्य कुरा सहकारीमा डुबेको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने दिशामा काम हुनुपर्ने हो, तर त्यतातिर केही छैन,” उनी भन्छन्, “प्राधिकरण गठन गरेपछि यसले सबै हेर्छ, बचत रकम फिर्ता पनि गर्छ भनेर सहकारीमन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले भनेका थिए, तर प्राधिकरणलाई त समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई कारबाही गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गरेर असुल उपर गर्ने अधिकार नै छैन।”
सरकारले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छौं भन्न नछोडेको तर बचतकर्तामध्ये कतिले ज्यान गुमाइसक्दा पनि संवेदनशील नभएको उनी बताउँछन्। सहकारी प्राधिकरणसँग भविष्यमा सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन नियमन गर्ने अधिकार मात्रै भएको उनको भनाइ छ।
सहकारीको खातामा सवा करोड रुपैयाँ भएका काठमाडौं शंखमूलका राजेन्द्र स्थापितले टाउकाको शल्यक्रियाका लागि अस्पतालमा पाँच लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न नसक्दा २०८१ साउन २६ गते ज्यान गुमाए। स्थापितको तस्वीर टाँसेर प्रतीकका रूपमा शव राख्ने बाकस सहित प्रदर्शन गर्दै सहकारीपीडित। तस्वीरहरू : सुमन नेपाली/हिमालखबर
सहकारी अपचलनको मुद्दामा राजनीतिक संरक्षण र पूर्वाग्रह हावी हुँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको कार्कीको भनाइ छ। “धेरै सहकारीका सञ्चालक एमाले र कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता छन्, तिनलाई केही गरिएको छैन, पक्राउ गरेकालाई पनि छोडियो,” उनी भन्छन्, “रवि लामिछाने थुनिनु बाहेक अन्य सञ्चालकलाई कारबाही गर्न र अपचलन भएको रकम असुल उपर गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन।”
अर्का सहकारी विज्ञ काशीराज दाहाल पनि सहकारीपीडितको विषयमा राज्य गम्भीर नभएको बताउँछन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट भने सहकारी सम्बन्धी कानूनको सुधार र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायत संरचनाको निर्माण गरी नियमन प्रभावकारी बनाइएको बताउँछन्। “यसपालि नयाँ सहकारी ऐन पनि ल्याउने क्रममा छौं, संरचनात्मक कुरामा सुधार गरेर अघि बढ्ने क्रममा छौं,” उनी भन्छन्।
सहकारी हेर्ने सहकारी विभाग पनि छ। तर यसको पनि बचत फिर्ता गराउने तहको क्षेत्राधिकार छैन। विभागले देशभरका सहकारीको अभिलेख राख्ने, सामान्य रूपमा वित्तीय कारोबारको अनुगमन गर्ने र सहकारी सञ्चालनमा सहजीकरणको काम गर्दै आएको विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी रघुनाथ महत बताउँछन्।
सहकारी विज्ञ कार्की सरकारले सहकारी समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाए बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सम्भव रहेको बताउँछन्। “सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व सरकारको हो, रकम खाएर भागेकाहरूलाई कसरी हुन्छ ल्याएर असुल उपर गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
