भाषाविद्हरूको वैचारिक अनमेलले शब्द–प्रयोगमा एकरूपता र साझा मानक बन्न नसक्दा नेपाली भाषाका प्रयोक्ताहरू अन्योलमा छन्।
पछिल्लो समय संसारलाई चकित पारिरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)लाई नेपाली भाषामा के भन्ने? सर्वसाधारणलाई सरोकार छैन, उनीहरू ‘एआई’ नै भन्छन्। जसलाई सरोकार छ, तीमध्ये धेरैजसोले ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ भन्छन्। एआई आफैंले पनि त्यसै भन्छ। तर भाषिक मन्थनमा मथिंगल खियाउनेहरूलाई यो अनुवाद पनि चित्त बुझेको छैन। केदार शर्मा ‘यान्त्रिक अक्कल’ भन्छन् त वसन्त थापा ‘कृत्रिम प्रज्ञा’ लेख्न सुझाउँछन्। भिक्टर प्रधानलाई ‘नक्कली अक्कल’ भनिनु सबैभन्दा उचित लाग्छ।
यसरी व्यक्तिहरूले आआफ्नो तजबिजमा फरक फरक शब्द चलाइरहँदा एआईलाई बुझाउने मानक शब्द केलाई मान्ने, कसैलाई थाहा छैन। भाषाको नियमन र विकासमा समर्पित भनिएका राज्यका निकायहरू नै शब्द–प्रयोगमा एकरूपता कायम गर्नमा गम्भीर देखिंदैनन्। दुष्परिणाम– नेपाली लेखनमा एकै शब्दका फरक फरक हिज्जे छ्यासछ्यास्ती भेटिन्छन्। आबाज हो कि आवाज, एसिया कि एशिया, कानुन कि कानून, खुसी कि खुशी, गरिब कि गरीब, महिना कि महीना, चुनाब कि चुनाव, झन्डा कि झण्डा, ठिक कि ठीक, पिर कि पीर, फुल कि फूल, सहर कि शहर, सहिद कि शहीद? हिज्जे बाझिने शब्दहरूको सूची निकै लामो छ।
यसरी एकै शब्दका दुई थरी हिज्जे अस्तित्वमा रहिरहनुको मुख्य कारण भाषाविद्हरूबीच नै कुन चाहिं प्रयोग गर्ने भन्नेमा सहमति नजुट्नु हो। जुन धारका भाषाशास्त्री नियामक निकायमा पुग्छन्, तिनले आफ्नै रुचिका शब्दहरूलाई शब्दकोश र पाठ्यक्रमहरूमा घुसाउँछन्। तर विपरीत धारकाहरूले त्यसलाई नकार्दै आफ्नै रुचिका शब्दहरूलाई लेख्य प्रयोगमा ल्याइरहन्छन्।
भाषाविद्हरूबीच मूल रूपमा दुईखाले विवाद छ। एकथरी भाषालाई भुइँमान्छेले पनि लेखनमा सजिलै ग्रहण गर्न सक्ने खालको बनाउनुपर्ने भन्दै पदयोग-पदवियोग, ह्रस्व-दीर्घ र श, ष, स प्रयोगको परम्परागत मान्यतालाई भंग गरिरहेछन् भने अर्काथरी व्याकरणको परम्परागत अभ्यास र मान्यता बिथोलेर भाषाको सौन्दर्य बिगार्न नहुने पक्षमा छन्। चन्द्रविन्दु र शिरविन्दुको प्रयोगबारे पनि उनीहरूबीच मतभेद छ। एकथरी डिकोभन्दा माथि मात्रा आउने अक्षरमा चन्द्रविन्दुको सट्टा शिरविन्दु (जस्तै, यहीं) राखिरहेका छन् त अर्काथरी डिकोभन्दा माथि जतिसुकै मात्रा आए पनि चन्द्रविन्दु (जस्तै, यहीँ) नै राखिनुपर्ने अडानमा छन्।
भाषाका आधारभूत कुराहरूमै यतिसम्म विमति देखिन्छ कि नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले प्रकाशनमा ल्याएको नेपाली बृहत् शब्दकोश नै मानक बन्न सकेको छैन, न त प्रतिष्ठानलाई शब्द निर्धारक मान्न कतिपय भाषाविद् तयार छन्। शब्दकोशमा प्रविष्ट शब्दहरूको हिज्जे भाषाको मौलिकता, शिष्ट परम्परा र मान्यतासँग मेल नखानेगरी अशुद्ध बनाइएको उनीहरूको आरोप छ। त्यसैले शब्दकोशको ‘महिना’ स्थापित भाषाविद्हरूकै लेखनमा ‘महीना’ हुन पुगेको छ। वा ‘महीना’ शब्द अर्काे धारका भाषाविद्हरूको पहुँचले शब्दकोशमा पुग्दा ‘महिना’ बनेको पो हो कि? पाठकहरू दुविधामा छन्। दुईमध्ये कुन ठीक भन्नेमा भाषाविद्हरूसँग आआफ्नै तर्क छन्। वर्तमानमा यी तर्कहरूलाई मेल गराएर मानक शब्द बनाउन सक्ने सर्वमान्य निकायको अभाव टड्कारो देखिएको छ।
पुरानै विवाद
नेपाली भाषामा मानकीकरणको प्रयास गोरखाका राजा राम शाहकै पालादेखि हुन थालेको पाइन्छ। उनले भारदारी सभामा राजा, राजपरिवारका सदस्य, चौतरिया र अन्य भारदारबीच पारस्परिक सम्बोधनका शब्द तोकेर त्यसै अनुसार प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए।
पछि विसं १९६५ मा राममणि आचार्य दीक्षित, लेखनाथ पौड्याल र चक्रपाणि चालिसे आदिले हलन्त बहिष्कार आन्दोलन चलाएका थिए। यो आन्दोलनले उति वेला अत्यधिक प्रचलनमा रहेको अकारान्त शब्दहरूको खुट्टा काट्ने परम्परा हटाएर भाषालाई सरल बनाउन योगदान पुर्याएको थियो। जस्तो- त्यस वेला हलचल, इमानदार जस्ता शब्दलाई हल्चल्, इमान्दार् लेखिन्थ्यो।
विसं १९७१ मा स्थापित गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिले पनि भाषाको मानक निर्धारणमा एक तहको काम गर्यो। शिक्षा शासक र घरानियाँको मात्र पहुँचमा रहेको समय भए पनि समितिले नै बनाएको मानकमा टेकेर पाठ्यक्रम तयार पारिएको थियो। त्यसअघि पनि जयपृथ्वीबहादुर सिंहको प्राकृत व्याकरण (१९६९), हेमराजको चन्द्रिका (१९६९), विश्वमणि दीक्षितको गोरखा व्याकरणबोध (१९६९) आदि प्रकाशन भएका थिए।
पछि २०१३ सालमा तारानाथ शर्मा, बालकृष्ण पोखरेल, वल्लभमणि दाहाल, कोशराज रेग्मी र चूडामणि रेग्मी आदिले झर्रोवादी अन्दोलन चलाए। यस आन्दोलनले औपचारिक लेखनमा नअटाएका तर जनमानसमा चल्तीमा रहेका ठेट शब्दहरू समेटेर नेपाली भाषाको शब्दभण्डार वृद्धिमा सघायो। यसको घोषणापत्रमा नेपाली भाषाको विश्वव्यापी प्रयोगको अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, मानक शब्दकोश निर्माण तथा व्याकरण अनुरूप भाषाको प्रयोगमा जोड दिने, नेपालीलाई सरल र सुबोध सम्पर्कभाषाका रूपमा विकास गर्ने, लेख्य मानक र कथ्य मानक निकटस्थ बनाउने, नेपाली भाषाको मानकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि यथेष्ट कार्य गर्ने लेखिएको थियो।
नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिले १९१९ सालमा प्रकाशन गरेको नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने?, गोपाल पाँडेको १९९७ सालमा प्रकाशित ह्रस्व-दीर्घको सवाई, हृदयचन्द्रसिंह प्रधानको २००० सालमा प्रकाशित चिह्न परिचय, वेदना रेग्मीको २०१० सालमा प्रकाशित शुद्ध नेपाली, चन्द्रदेव ओझाको २०१६ सालमा प्रकाशित नेपाली शब्द शुद्धिपत्र, सोही वर्ष प्रकाशित हर्षनाथ शर्माको नेपाली शब्दशुद्धि आदिले पनि मानक निर्माणमा इँटा थपेका थिए।
यही क्रममा साझा प्रकाशनले २०२८ सालमा नेपाली लेखकहरूको गोष्ठी तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०३४ सालमा नेपाली विषयका शिक्षकहरूको राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। त्रिविको सम्मेलन २०३० सालमा नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएको सन्दर्भमा पठनपाठन सहज बनाउन नेपाली लेखनमा कसरी एकरूपता कायम गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो। सोही सम्मेलनको सुझावका आधारमा २०४० सालमा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले पहिलो पटक नेपाली बृहत् शब्दकोश प्रकाशन गर्यो। त्यो शब्दकोश निर्माणको नेतृत्व बालकृष्ण पोखरेलले गरेका थिए।
उक्त शब्दकोशमै शब्दहरूलाई गलत हिज्जे राखेर प्रविष्ट गराइएको भाषाविद् शरच्चन्द्र वस्ती आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यही वेला दीर्घ ईकार-ऊकार भएका शब्दहरूलाई ह्रस्व र मोटो श हुनुपर्नेलाई पातलो स बनाउने काम भयो।”
भाषालाई सरल बनाउने भन्ने पक्षले खासगरी तद्भव र आगन्तुक शब्दमा पातलो सकार मात्र लेख्नुपर्ने, तिनका शुरू र बीचका उकार–इकार ह्रस्व बनाउनुपर्ने, ‘ण’ लाई ‘न’ र ‘व’ लाई ‘ब’ लेख्नुपर्ने आफ्नो धारणालाई शब्दकोशमा लागू गरेको थियो। नेपाली जिब्रोले संस्कृतमा जस्तो तीन वटा श, ष, स नभएर एउटै पातलो स, ‘ण’ लाई ‘न’ अनि कतिपय शब्दमा रहेको ‘व’ लाई स्वाभाविक रूपमा ‘ब’ भन्न थालेकाले लेखनमा पनि त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने त्यो पक्षको तर्क थियो।
भाषाविद् मुकुन्दशरण उपाध्याय हिज्जेमा गरिएको यस्तो परिवर्तनको विपक्षमा उभिएका थिए। यो पक्षको तर्क चाहिं आगन्तुक र तद्भव शब्दको हिज्जे र उच्चारण मौलिक स्रोतमा जस्तो छ, नेपाली लेखनमा पनि त्यस्तै राखिनुपर्छ भन्ने थियो।
वर्णविन्यासमा रहेको विवाद त्यसयता पनि बहसको विषय बनिरहेकै छ। नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले २०६२ सालमा तयार पारेको लेख्य नेपालीको एकरूपीकरण प्रतिवेदनमा भिक्टर प्रधान र रमेशकुमार भट्टराईले नेपाली भाषामा क्रियापद, पदयोग र वियोग, उ र इ प्रयोग, संख्यावाचक शब्द, उद्धरण चिह्नको प्रयोग, संक्षेपीकृत रूपमा थोप्ला दिने कि नदिने, तिर्यक् कारक, शब्दस्तर र उपसंहार आदिमा समस्या रहेको औंल्याएका थिए।
२०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रकाशन शैली फेरबदल गरेपछि विवाद अझ चुलीमा पुग्यो। हेमांगराज अधिकारी संयोजकत्वको कार्यदलले भाषा सिक्न र सिकाउन सजिलो हुनुपर्ने भन्दै अब संयुक्त अक्षरहरू समेत छुट्ट्याएर लेख्न प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसअघि लेखिंदै आएका द्य, द्ध, द्व जस्ता अक्षर अब द्य, द्ध, द्व हुने भए।
कार्यदलको प्रस्तावलाई २०६९ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले अनुमोदन गरेपछि सोही अनुसार २०७० सालमा कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तकमा नयाँ वर्णविन्यास लागू गरियो। २०७२ सालमा शब्दकोशमा पनि संयुक्त अक्षरहरू छुट्टिए। यस विरुद्ध २०७२ सालमा बलदेव अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाली भाषा बचाउ समितिले रत्नपार्कमा सत्याग्रह गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो। अधिकारीले २०७३ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दिएका थिए।
त्यसैगरी अधिवक्ता स्वागत नेपाल र पत्रकार टपेन्द्रबहादुर कार्कीले शिक्षा मन्त्रालयले वर्णविन्यासमा गरेको परिवर्तन बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। मन्त्रालयले अदालतलाई नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभागको निर्णय अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिएको जवाफ दिएको दियो। उक्त मुद्दामा नौ वर्षपछि २०८१ असार ९ मा फैसला गर्दै सर्वोच्चले वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रतिष्ठान र नेपाली विभाग दुवैलाई नभएको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरिदियो।
यो निर्णयसँगै नयाँ वर्णविन्यास रोकिए पनि यसै अनुसार बनाइएको पाठ्यक्रम कायमै रहँदा स्कूले बालबालिका एउटा कक्षामा कुनै शब्दको हिज्जे एक तरीकाले पढ्छन् त अर्को कक्षामा त्यही हिज्जे अर्कै पाउँछन्। अर्कातिर अदालतले नेपाली भाषाको आधिकारिक अभ्यासका निम्ति सरोकारवाला मानिंदै आएका यी दुई निकायलाई त्यसको अधिकार नरहेको ठहर्याइदिएपछि भाषाको मानक कसले निर्धारण गर्ने हो भन्नेमा झन् अन्योल बढेको लेखक भिक्टर प्रधान बताउँछन्। “अदालतले प्रतिष्ठान र विभागसँग भाषा सम्बन्धी कानूनी अधिकार छैन त भनिदियो, तर भाषामा आएको विवादको समाधान कसले गर्ने हो भन्ने निकाय चाहिं तोकिदिएन,” उनी भन्छन्, “कानूनी अधिकार सहितको निकाय भएन भने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हावी भइदिन्छ।”
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रकाशन शैली फेरिएलगत्तै नेपाली भाषाका प्रयोगकर्ताहरूको एउटा समूहले भाषा केवल नियम नभएर परम्परा-संस्कृति समेत भएकाले सजिलो बनाउने नाममा छिनभरमै परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै ललितपुर घोषणापत्र-२०६८ जारी गरेको थियो। उनीहरूले २०६९ सालमा नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने? (नेकशुले) शीर्षकमा आफ्नै हाते पुस्तिका पनि तयार पारे।
भाषाविद् वस्ती उक्त हाते पुस्तिका २०४० सालको शब्दकोश निर्माणका वेला दुई धारका रूपमा देखिएका पोखरेल र उपाध्यायकै सहमतिमा लेखिएको बताउँछन्। “उहाँहरू सबैले उति वेला गल्ती भएको महसूस गरिसक्नुभएको छ,” उनी भन्छन्, “तर त्रिविको नेपाली विभाग र प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले अझै यो कुरा बुझेनन्।”
वस्तीका अनुसार हिज्जेमा मुख्य विवाद देखिएको आगन्तुक र तत्भव शब्दमा हो। यस्ता शब्द करीब ७०० छन्। “तिनमा पनि प्रयोग भइरहने एक प्रतिशत मात्र छन्,” उनी भन्छन्, “यिनमा देखिएको विवाद एक दशकमै समाधान भइसक्ने खालको हो, तर प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले लम्ब्याइरहेको छ।”
प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले २०७७ मा प्रकाशन गरेको शब्दकोशको नयाँ संस्करणमा पनि आगन्तुक र तद्भव शब्दहरूको हिज्जे अघिल्ला संस्करणकै जस्तो छ।
मिलनबिन्दु कहाँ?
व्याकरणबारे विभाजित देखिए पनि सबै धारका भाषासेवी एउटै मानक हुनुपर्नेमा एकमत छन्। तर त्यो मानकको मिलनबिन्दु कुन हुने हो, प्रस्ट छैन। सबैको धारणा आफ्नो मान्यतालाई अर्को पक्षले स्विकार्नु नै सहमतिको बिन्दु हो भन्ने देखिन्छ।
लेखक प्रधान भाषा परिवर्तनशील हुने भएकाले त्यसलाई स्थिरता दिन मानक आवश्यक रहेको बताउँछन्। “हाम्रो जस्तो भाषिक विविधता भएको देशमा त यो झन् आवश्यक छ,” उनी भन्छन्, “मानक भएपछि नै मानिसहरू अलमलिंदैनन् र त्यसले प्रयोगमा व्यापकता पाउँछ।” यद्यपि परिवर्तनशीलता भाषाको चरित्र नै भएकाले मानक निर्धारणमा त्यो चरित्रलाई पनि आत्मसात् गर्दै जानुपर्नेमा उनको जोड छ।
नेपाली भाषाको मानक संस्कृत भाषालाई हेरेर बनाइने प्रवृत्तिलाई उति नरुचाउने प्रधान नेपाली भाषामा गरिंदै आएका परिवर्तनलाई पूरै नकार्दैनन्। “परिवर्तनशीलताकै कारण नेपाली बोलीचालीको भाषा भइरहन सकेको हो,” उनी भन्छन्, “संस्कृत अहिले बोलीचालीमा नरहनुको कारण परिवर्तनशीलता नभएकाले हो। त्यसैले नेपाली भाषाको नियम निर्धारणमा संस्कृतलाई अब कतिसम्म अपनाइरहने हो भन्नेमा विचार गरिनुपर्छ।”
अर्का लेखक वसन्त थापाका अनुसार अहिले नेपाली भाषामा मुकुन्दशरण उपाध्याय, हेमांगराज अधिकारी, नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने भन्नेहरू र प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको गरी चार थरी विचारहरूको द्वन्द्व छ। यस्तो बेमेलले दिग्भ्रान्त जस्तो देखिएको नेपाली भाषालाई सही दिशामा लैजान यी सबै पक्ष एकै ठाउँ आउन जरूरी भइसकेको उनको मत छ। “भाषाका विज्ञहरूले हामीलाई बाटो देखाइदिनुपर्यो। प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, भाषा आयोग वा कुन निकायले नियम बनाउने हो, बनाउनुपर्यो,” उनी भन्छन्, “भाषाका अभ्यासकर्ताहरूलाई यसरी अन्योलमा पारिरहन हुँदैन।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली विभागका प्रमुख कृष्ण न्यौपाने भाषामा एकरूपता नहुँदा सबैभन्दा बढी समस्या शिक्षक-विद्यार्थीलाई पर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिलेसम्म शब्दकोशलाई मानक मानेर अध्ययन-अध्यापन हुँदै आएको छ। “भाषालाई समय अनुसार सजिलो बनाउँदै जानुपर्छ। तर यो भनेको जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने होइन,” उनी भन्छन्, “एकथरी शब्दहरू टुक्र्याउने भन्छन्। अर्काथरी पुरानै राखौं भन्छन्। यी सबैको मापदण्ड बनाइनुपर्छ।”
प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको भाषा (नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण) विभागका प्रमुख धनप्रसाद सुवेदी भाषाको परिवर्तनशील विज्ञान र परम्परालाई आपसमा मिलाउन नसक्दा विवाद निम्तिएको ठान्छन्। उनी भन्छन्, “भाषा भनेको एकातिर विज्ञान हो जुन नियममा चल्छ। अर्कातिर यो संस्कृति पनि हो जुन परम्परामा चल्छ। यी दुई पक्षलाई मिलाउन आवश्यक छ। भानुभक्तको पालाको आयाको गयाको शब्द अहिले हराइसकेको छ। परम्परा भन्दैमा अब फेरि त्यही चाहियो भन्न मिल्दैन।” भाषामा पछिल्लो समय गरिएको परिवर्तन प्रयोगमा सहजताकै लागि गरिएको तर यो एक्कासि भएकाले विरोध भएको सुवेदीलाई लाग्छ।
भाषाविद् वस्ती प्रज्ञाको शब्दकोशले शब्दहरू बिगारेकाले तिनलाई नसच्याएसम्म त्यसलाई मानक मान्न नसकिने बताउँछन्। भाषा सुधार्न राज्यको आधिकारिक निकाय नै जरूरी नरहेको बरु भाषाविद्हरूको अनौपचारिक गोष्ठी डाकेरै यो काम गर्न सकिनेमा उनको जोड छ। “पहिले बिग्रिएका शब्दहरूका सूची तयार पारिनुपर्छ। तब विज्ञहरूले यसबारे अध्ययन-अनुसन्धान गरेर सुधारका लागि सिफारिश गर्न सक्छन्,” उनी भन्छन्, “त्यही गोष्ठीले भाषामा प्रयोग भइरहेका नयाँ नयाँ शब्द पनि पहिचान गर्छ। सोही आधारमा मानक स्थापित हुन सक्छ।”
भाषाविद् हेमांगराज अधिकारी चाहिं भाषाको मानक व्यक्तिले नभई राज्यले बनाउने बताउँछन्। राज्यको निकाय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको शब्दकोशले त्यो मानक निर्धारण गरिसके पनि नेपाली भाषामा नयाँ प्रयोग नरुचाउने केही भाषाविद्हरू विवाद लम्ब्याउनकै लागि सकार र ह्रस्व-दीर्घका कुरामा अड्किरहेको उनको आरोप छ। “नेपाली भाषाको अहिलेको प्रकृति र प्रवृत्ति अनुसार नै कम्तीमा आगन्तुक र तद्भव शब्दको हिज्जे एकैनास बनाऔं भनेर परिवर्तन गरिएको हो, उच्चारणमा एउटा मात्रै स प्रयोग हुन्छ भने तीन वटा किन चाहियो?” उनी भन्छन्, “सिंगो भाषा ह्रस्व-दीर्घ मात्र पनि होइन। भाषा सरल र सहज पनि त हुन पर्यो।”
यसरी पहिल्यै समाधान दिइसकिएको कुरालाई विरोधी समूहले अदालतसम्म पुर्याएर अन्योल सिर्जना गरिदिएको र अदालतले पनि फैसलाको पूर्णपाठ नदिएर अड्काइरहेको अधिकारीको आरोप छ। “हामीले दिएको समाधान नमान्ने हो भने अब जसले विरोध गरेको हो, उसैले समाधान दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
(सम्पादन : प्रदीप खतिवडा, भाषा : प्रद्युम्न खनाल)
यी पनि पढ्नुहोस्
