नेपालको अदालतले यूएस-बाङ्ला विमान दुर्घटना हेलचेक्र्याइँका कारण भएको ठहर्याउँदै करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको छ भने यसले वायुसेवा कम्पनीलाई सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न बाध्य पार्ने अपेक्षा छ।
सतुंगल, काठमाडौंकी २४ वर्षीया एन्जिला श्रेष्ठ एमबीबीएसको पढाइ सकेर यूएस-बाङ्ला एअरलाइन्सको विमानबाट घर फर्किंदै थिइन्। समय ठीकठाक चलिदिएको भए केही महीनापछि एन्जिलाको नाम अगाडि नयाँ पहिचान थपिन्थ्यो, डाक्टर। “छोरीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको जाँच पास गरेर आधिकारिक डाक्टर बन्न मात्र बाँकी थियो,” बुबा विदुरमान श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाल आएर परीक्षाकै तयारी गर्ने छोरीको योजना थियो।”
तर एन्जिलाको डाक्टर बन्ने सपना मात्र होइन, जीवन नै अन्त्य भयो। उनी चढेको यूएस-बाङ्ला एअरलाइन्सको विमान २०७४ फागुन २८ गते दुर्घटना भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा धावनमार्गछेउको घाँसे मैदानमा बजारिएपछि विमानमा आगो लाग्यो। ७१ जना सवार विमान दुर्घटनामा उनीसँगै ५१ जनाको ज्यान गयो। जसमध्ये २२ जना नेपाली थिए भने बाँकी बाङ्लादेशी र चिनियाँ नागरिक।
छोरी गुमाएकाले विदुरमानको परिवार गहिरो शोकमा थियो। केही समयपछि सिंगापुर र बेलायतबाट वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आए। उनीहरूले दुर्घटना बापतको रकम बुझ्न आग्रह गरे। “नियम अनुसार २० हजार अमेरिकी डलर पाउने हो, तर हामी ५० हजार डलर दिन्छौं,” विमान कम्पनीका प्रतिनिधिको भनाइ विदुरमान सुनाउँछन्, “यो दुर्घटना पाइलटको गल्तीले भएको होइन र यसबारे कहींकतै उजुरबाजुर गर्नेछैनौं भनेर कागज गर्नुपर्छ।”
त्यति वेलासम्म क्याप्टेन अविद सुल्तानले विमानको ककपिटमै पटक पटक चुरोट खाएको, लामो समयदेखि ‘डिप्रेशन’ को औषधि खाइरहेको जस्ता समाचार आइसकेका थिए। “समाचार पढेर पाइलट वा विमान सेवा कम्पनीको लापरवाहीले छोरीको ज्यान गएछ भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौं,” विदुरमान भन्छन्।
नेपाल टेलिकमबाट अवकाश पाएका उनलाई वायुसेवा कम्पनी र पाइलटको लापरवाहीका कारण दुर्घटना हुँदा पाइने क्षतिपूर्तिबारे थोरबहुत जानकारी थियो। त्यसैले यूएस-बाङ्ला एअरलाइन्सले दिन खोजेको ५० हजार डलर क्षतिपूर्ति अस्वीकार गरिदिए। “आज मेरी छोरी यस धर्तीमा नरहे पनि उनको सम्झना रहनेगरी एउटा संस्था खोल्छु। त्यही संस्थामा पैसा हाल्न सक्छौ,” विदुरमानले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई भने, “५० हजार डलरले त पुग्दैन।”
त्यसपछि विदुरमान र आफन्त गुमाएका अन्य पीडितले वायुसेवा कम्पनी र पाइलटको चरम लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको भन्दै २०७६ साउनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे। १६ जना मृतकका परिवार र एक जना घाइतेले दायर गरेको मुद्दामा सात वर्षपछि यही साउन ४ मा फैसला आएको छ। वायुसेवा कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अदालतको फैसला छ।
हवाई दुर्घटनामा मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले गरेको फैसला नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा नयाँ हो। यस फैसलाले वायुसेवा कम्पनी र उसका कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँका कारण भएका दुर्घटनामा असीमित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कम्पनीको हुने मानक स्थापना गरेको छ। “यसअघि सबै हवाई दुर्घटनामा मृतकका परिवारलाई बीमा बापत २० हजार अमेरिकी डलर दिएर थामथुम गरिंदो रहेछ,” विदुरमान सुनाउँछन्, “यस फैसलाबाट एअरलाइन्सको गल्तीका कारण दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्तिको असीमित दायित्व सम्बन्धित विमान कम्पनीको हुने देखियो।”
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिवाकर भट्टको इजलासले मृतकका परिवारलाई कम्तीमा साढे दुई करोडदेखि तीन करोड ६७ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो। आस्ना शाक्य, एन्जिला श्रेष्ठ, मिली महर्जन, नीगा महर्जन, प्रिन्सी धामी, सञ्जय महर्जन र श्रेया झाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई करोड ३४ लाख ८७ हजार २६३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले आदेश दिएको छ। श्वेता थापा, सञ्जय पौडेल, पूर्णिमा लोहनी, एन्जिला बराल, चारू बराल र सरुना श्रेष्ठको परिवारलाई दुई करोड ४७ लाख ३२ हजार ८५६ रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन आदेश भएको छ।
विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डा. बालकृष्ण थापाको परिवारलाई भने सबैभन्दा बढी तीन करोड ६७ लाख ४३ हजार ७६३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन भनेको छ। नर्स ज्ञानीकुमारीको परिवारलाई ६२ लाख ४४ हजार ८६४ रुपैयाँ र प्रसन्न पाण्डेको परिवारलाई एक करोड ४७ लाख ४५ हजार ५५६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतको आदेश छ।
त्यस्तै, दुर्घटनामा घाइते भएकी डा. समिरा व्यञ्जनकारलाई ६१ लाख पाँच हजार ३७६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन भनेको छ। यो सबै एअरलाइन्सले बीमा बापत दिने २० हजार अमेरिकी डलर बाहेकको रकम हो।
दुर्घटनाका बखत यूएस-बाङ्ला एअरलाइन्सले १०७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बीमा गरेको थियो। जसमध्ये सात मिलियन विमान र १०० मिलियन यात्रुका लागि छुट्याइएको थियो।
किन महत्त्वपूर्ण छ फैसला?
सन् २०१३ देखि यूरोपियन युनियन (ईयू)ले कालोसूचीमा राखेकाले नेपाली विमान यूरोपको आकाशमा उड्न पाएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)ले नेपालमा हवाई दुर्घटना बढिरहेको प्रतिवेदन तयार पारेपछि ईयूले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको हो।
आईकाओले नेपाललाई लगाएको प्रतिबन्ध सन् २०१७ मा हटाए पनि ईयूले यथावत् राखेको छ। यही कारण नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एअरलाइन्सले यूरोपमा उडान भर्न पाएको छैन। जबकि यूरोप उडान भर्ने लक्ष्य सहित दुई वटा वाइडबडी विमान खरीद गरिएको थियो। ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्नुको मुख्य कारणमध्ये सुरक्षा मापदण्डको कमजोर परिपालना एक हो।
अदालतको फैसलाले वायुसेवा कम्पनीलाई यात्रु र उडान लगायतका यात्राभरका सम्पूर्ण सुरक्षाको गुणस्तर कायम राख्न बाध्य पारेको पीडितको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता अमृत खरेल बताउँछन्। “नेपालको अदालतले सुरक्षा मुख्य कुरा भएकाले यसबाट वायुसेवा कम्पनीहरू पन्छिन नमिल्ने सन्देश दिएको छ,” खरेल भन्छन्, “क्षतिपूर्ति लगायतका असीमित दायित्व वहन गर्नुपर्ने भएपछि एअरलाइन्सलाई उड्डयन सुरक्षामा जोड दिन बाध्य बनाएको छ।”
यद्यपि अदालतले दुर्घटनाको असीमित दायित्वबारे गरेको व्याख्या फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै खुल्नेछ।
यसअघि नेपालमा भएका जहाज दुर्घटनामा घाइते वा मृतकका परिवारलाई बीमा बापतको रकम मात्र दिने गरिएको थियो। विमान कम्पनी वा चालक दलको लापरवाहीका कारण हुने दुर्घटनामा समेत यही अभ्यास थियो। अब भने लापरवाहीका कारण भएका दुर्घटनामा वायुसेवा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ। यद्यपि शुरूआती अदालतबाट भएको यो फैसला विरुद्ध उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने बाटो खुलै छ।
जिल्ला अदालतको फैसला आन्तरिक हवाई उडानमा पनि लागू हुने अधिवक्ता खरेल बताउँछन्। “सबै एअरलाइन्समा सुरक्षाका लागि गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने बाध्यता यो फैसलाले सिर्जना गरिदिएको छ,” उनी भन्छन्। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका दुर्घटनाबारे नेपालको अदालतले न्यायिक जाँच गर्न सक्ने क्षमता रहेको सन्देश समेत दिएको उनको भनाइ छ।
कसरी सम्भव भयो मुद्दा?
सरकारले विमान दुर्घटनाबारे जाँच गर्न पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन। आईकाओको ‘एनेक्स-१३’ को सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि विमान दुर्घटनापछि त्यसको तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्छ। यस अनुसार आयोगले दुर्घटनाको तथ्य र प्रमाण केलाएर प्राविधिक पक्ष समेतको अनुसन्धान गर्छ।
आयोगको प्रतिवेदन अदालती प्रमाणमा नलिने कानूनी व्यवस्था छ। गैरसैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) नियमावलीको नियम २० मा ‘आयोगको प्रतिवेदनलाई कुनै पनि अदालती कारबाहीमा सबुत प्रमाणका रूपमा लिइनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले छानबिन प्रतिवेदनकै आधारमा नेपालमा कसैले पनि क्षतिपूर्तिको दाबी गरिएको पाइँदैन।
तर यूएस-बाङ्ला एअरलाइन्स विरुद्धको मुद्दाको उठान छानबिन प्रतिवेदनको आधारमै भएको हो। पीडितले २०७६ असार १९ मा आयोगको प्रतिवेदनको प्रमाणित नक्कल पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट निकालेका थिए। प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र आफूहरूले एअरलाइन्स र पाइलटको गम्भीर लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको थाहा पाएको अदालतमा बुझाइएको फिरादपत्रमा उल्लेख छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा यूएस-बाङ्ला एअरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो।
मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद १७ मा दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्रुटि, हेलचेक्र्याइँ, लापरवाहीपूर्वक गरिएको कार्य वा अकार्यबाट कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्ति, कानून बमोजिम संरक्षित हक वा हितमा हानि-नोक्सानी पुर्याउनुलाई कानूनले दुष्कृति मानेको छ। एअरलाइन्सले यस्तै दुष्कृति गरेकाले क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरी मुद्दा परेको हो।
यस फैसलाले हवाई दुर्घटना जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन अदालतमा प्रमाणका रूपमा लैजाने बाटो समेत खुलेको छ। अधिकांश दुर्घटनामा आयोगले मृत्यु भइसकेका पाइलटलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ। यस्तो दोषको दायित्व सम्बन्धित कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने फैसलापछि उडान सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ लागू गराउन दबाब पर्ने पीडितको भनाइ छ।
क्षतिपूर्तिको असीमित दायित्व विमान सेवाप्रदायक कम्पनीको हुने दाबी गर्न पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको नियमन गर्न सन् १९२९ मा व्यवस्था गरिएको वार्सा सम्झौता, त्यसलाई संशोधन गर्न सन् १९५५ मा भएको हेग प्रोटोकल र सन् १९९९ मा भएको मोन्टरिअल सम्झौतालाई समेत आधार मानेका थिए। पोल्यान्डको वार्सामा भएको सम्झौताको धारा १७ मा विमानभित्रै रहँदा, ओर्लिंदा वा चढ्दा दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु वा घाइते भएमा क्षतिको दायित्व वायुसेवा कम्पनीको हुने उल्लेख छ।
यस अनुसार क्षतिपूर्तिको दायित्व प्रतियात्रु २५० हजार फ्र्यांकसम्म तिर्नुपर्छ। तर सन् १९५५ मा नेदरल्यान्ड्सको हेगमा भएको सम्मेलनले वार्सा सम्झौताको धारा २५ संशोधन गर्दै एअरलाइन्स र उसका कर्मचारीको लापरवाहीका कारण भएको क्षतिको दायित्व भने धारा २२ मा व्यवस्था गरिएको २५० हजार फ्र्यांकमा मात्रै सीमित नभई असीमित हुने व्यवस्था गरिदियो।
काठमाडौंमा यूएस-बाङ्लाको विमान दुर्घटना हुँदा नेपाल यी दुवै सम्झौताको पक्ष राष्ट्र थियो। त्यसैले विमान सेवा कम्पनी र पाइलट/कर्मचारीको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएकाले त्यसको क्षतिको दायित्व असीमित हुने माग पीडितले गरेका थिए।
सन् १९९९ मा क्यानडाको क्युवेकस्थित मोन्टरिअलमा वार्सा सम्झौताको संशोधन भएको थियो। त्यसमा सम्झौताका पक्ष राष्ट्रमा वायुयानबारे विद्यमान अन्य कानूनभन्दा यो माथि रहने व्यवस्था छ।
यसका साथै वायुसेवा कम्पनी, उसका कर्मचारीको गलत कार्य वा अकार्यबाट भएको दुर्घटनाको क्षतिमा कम्तीमा ११३ हजार एसडीआर (स्पेशल ड्रइङ राइट्स) तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एसडीआर भनेको अमेरिकी डलर, बेलायती पाउन्ड, जापानी येन, यूरो र चिनियाँ पाँच वटा प्रमुख विदेशी मुद्राको समूहमा आधारित मूल्य भएको सम्पत्ति हो।
नेपालले वार्सा र हेगको सम्झौता अनुमोदन गरे पनि यूएस-बाङ्ला विमान दुर्घटना हुँदा मोन्टरिअल सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थिएन। मोन्टरिअल सम्झौतामा नेपालले १५ डिसेम्बर, २०१८ मा मात्र हस्ताक्षर गरेको हो। यी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने पूर्ण पाठ आएपछि मात्र थाहा हुनेछ।
तथापि लापरवाहीले हुने हवाई दुर्घटनामा पीडित परिवारले असीमित क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ। “हामीले जति क्षतिपूर्ति पाए पनि छोरी फिर्ता हुने होइन। तर दायित्व बोक्नुपर्ने भएपछि आइन्दा सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू होला भन्ने आश गर्न त सक्छौं,” विदुरमान भन्छन्, “हवाई कम्पनीको यस्तो लापरवाही रोक्न हाम्रो सरकारको पनि ध्यान जाला कि?”
