शासन-प्रशासनको बिग्रेको गतिलाई लोकतन्त्रकै माध्यमबाट लयमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि नागरिक जाग्नुको विकल्प छैन।
लक्ष्मण कार्की
खडेरीका कारण सुक्खा संकटग्रस्त मधेशमा तत्काल ५०० वटा ‘डीप बोरिङ’ जोड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा सम्बन्धी साउन ९ मा समाचार पढेपछि मैले प्रभावित नौ जनासँग कुराकानी गरें। उनीहरूलाई दुई वटा प्रश्न सोधेको थिएँ। पहिलो, तपाईंलाई तराईमा ‘डीप बोरिङ’ जोडिने कुराप्रति कत्तिको विश्वास छ? दोस्रो, छ भने किन छ र छैन भने किन छैन?
नौमध्ये ६ जनाले ‘डीप बोरिङ’ जोडिनेमा विश्वास नभएको उत्तर दिए। एक जनाले ‘काम हुन्छ’ भनेर ठोकुवा नै गरे भने दुई जनाले ‘हुन्छ होला नि’ भनेर आशा व्यक्त गरे। कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति अपनाएर गरिएको कुराकानी नभए पनि यसले आममानिसको धारणाको सानो प्रतिनिधित्व भने गर्छ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइमा विश्वास नगरेका ६ मध्ये चार जनाले उच्च पदमा रहेका व्यक्ति र नेताको बोलीको ठेगान नभएको प्रतिक्रिया दिए। दुई जनाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार ५०० वटा ‘डीप बोरिङ’ जोड्न कम्तीमा पनि यो बर्खा याममा सम्भव नभएको आकलन गरे। पहिलो चार जनाको भनाइ नेता र पदमा रहेका व्यक्तिको प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ भने बाँकी दुई जनाको सरकारी कामकाजको प्रक्रिया अर्थात् ढिलाइसँग।
लुकाउनै नपर्ने वा लुकाएर पनि नलुक्ने कुरा हो, आममानिस शासकीय चरित्र र पारासँग खुशी छैनन्। अध्ययन वा सर्वेक्षण नभएकाले ठ्याक्कै तथ्यांक त नहोला, तर विभिन्न क्षेत्रका मानिससँगको दैनन्दिनका भेट र कुराकानीका आधारमा विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, जागीरे, गृहिणी सबै निराश नै भेटिन्छन्। सत्ताको सुस्वादु फल चाखिरहेका बाहेक अति आशावादी र अति सकारात्मक मानिसमा पनि असन्तुष्टि देखिन्छ, बस कोही मौन छन् त कोही मुखर सुनिएलान्।
नयाँ पुस्ताको बोलीचालीमा जस्तो ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ भनेर भताभुंग वा लथालिंग पारा बेहोर्ने हाम्रो बानी भइसक्यो। हामीले छोटो अवधिमै बग्रेल्ती राजनीतिक परिवर्तन बेहोर्यौं। हामीले नयाँ नयाँ संविधान लेख्यौं। २००७ सालअघिको जहानियाँ राणाशासन, ३० वर्षको पञ्चायत, त्यसपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र र राजाको सक्रिय शासन हुँदै अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं। यस अवधिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बाहेक लगभग सबै शासकीय प्रणाली अपनाइसक्यौं। अहिलेको स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मान्ने हो भने हामी यसको पनि आंशिक अभ्यास गरिरहेका छौं।
यस क्रममा शासकहरूले थरीथरीका वाद, सिद्धान्त, योजना, घोषणा, प्रक्षेपण र कल्पना सुनाएका छन्, सुनाउँदै छन्। देश बनाउन ‘यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ’ भनेर थाक्दैनन्। तैपनि देशको शासकीय चरित्र भने स्पष्ट देखिंदैन। जुनै व्यवस्था आउँदा पनि मूलतः हामी उस्तै किन छौं? यो गम्भीर बहसको विषय हो।
त्यस्तै, हामीले अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था किन अरू व्यवस्थाभन्दा भिन्न हो? संविधानमै लेखिएको ‘समाजवाद-उन्मुख’ शासन पद्धति के हो र कस्तो हुनुपर्ने हो? के दैनन्दिन देखिरहेको र भोगिरहेको शासनले त्यो मर्म बोक्छ? अर्थात् हाम्रो शासनको मूल चरित्र के हो?
यसमा बहस गर्न कसैलाई छुद्दे चले जस्तो देखिंदैन। यसै पनि हाम्रो समाज गम्भीर बहसमा कम र हचुवा तथा हल्लामा बढी रमाउने गर्छ। झन् ‘येनकेन प्रकारेण’ अर्थात् कर्मकाण्डमा चलेकै छ देश। भइरहेको छ के र हुनुपर्ने हो के भन्नेबारे हामीले निर्मम समीक्षा गर्न जरूरी भइसकेको छ।
समाजवादको ललिपप, सेटिङको बिगबिगी
अहिलेको शासन-प्रशासनबारे विरक्ति व्यक्त गर्नेहरूले ‘एक राजा गएर के गर्नु, अनेकौं छोटे राजा आएपछि’ भन्ने गरेका छन्। ‘राजा’ को मतलब एक पात्र वा पदवी नभएर प्रवृत्ति हो। देशको शासकीय मूल चरित्रमा अझै ‘म राजा हुँ र तिमीहरू रैती हौ, मेरो अनुकम्पा रहुन्ज्याल मात्र तिमीहरूले केही पाउनेवाला छौ’ भन्ने शैलीको अभिजात्य प्रवृत्ति हावी देखिन्छ। खासमा यही प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पारेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हितमा विधिको शासन मान्ने, पारदर्शी, जवाफदेह र उत्तरदायी समावेशी सरकार बनाउन हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौं। तर शासनको आसनमा पुगेकाहरूले सर्लक्कै पुरानै प्रवृत्तिलाई अँगाले। जसले गर्दा कथनी र करनी ठ्याक्कै उल्टो हुन पुग्यो।
सत्तामा भिन्न भिन्न दल पुगे पनि शासनको मूल चरित्र एउटै रह्यो। दलको भिन्नता नाम, चुनाव चिह्न र झन्डामा मात्र सीमित हुन पुग्यो। नागरिकसँग दिनहुँ सेवा प्रवाहमा ठोक्किने निजामती र प्रहरी सेवाको पुन:संरचना गरिएन। समयले ल्याएको अनिवार्य परिवर्तन बाहेक स्थायी सरकारको ‘अप्रोच’ फिटिक्कै नबदलिएपछि आमनागरिकले निराशाको सुस्केरा हाल्ने नै भए। जसले गर्दा समाजवाद सर्वाधिक सस्तो शब्दावली बन्न पुग्यो।
पूँजीवादी भनेर चिनिने कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट, सबै दलले समाजवादको पुच्छर समातेर चुनावको वैतरणी तर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन्। दलको नाममा नभए विधानमा समाजवाद शब्दलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरेका छन्। अझ संविधानमै देशलाई समाजवाद-उन्मुख भनिएको छ। तर त्यो समाजवाद कस्तो हो? त्यो प्राप्त गर्न राज्यको बाटो के हुनुपर्छ? यसबारे दलहरू केवल घोषणापत्र र भाषणमा सीमित छन्।
समाजवादमा पुग्ने छेकछन्द न सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा देखिन्छ न त बजेटमा नै भेटिन्छ। गफमा समाजवादको रटान लगाए पनि व्यवहारमा बिचौलिया हावी भइरहेका छन्। ‘समाजवाद-उन्मुख’ व्यवस्थाको विकृत बिचौलिया अवतार संघीयदेखि स्थानीय सरकार र वडा वडासम्म नै विस्तारित छ।
दलीय दलदल
लोकतन्त्रको आवरणमा दलतन्त्र चलिरहेको ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ। सार्वजनिक नियुक्तिका त्यस्ता कुनै ठाउँ बाँकी छैनन्, जहाँ दलको भागबन्डा नभएको होस्। न्यायालय र विश्वविद्यालय जस्ता निष्पक्ष र बौद्धिक थलोमा समेत दलको दौरा समातेर नेताको ‘प्रदक्षिणा’ नगरेसम्म नियुक्ति नपाउने अवस्था छ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार मात्र होइन, क्याम्पस प्रमुखसम्म प्राज्ञिक र बौद्धिकभन्दा दलको भागबन्डा प्रधान हुने देशमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने र उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका युवालाई रोक्ने कुरा केवल भाषणमा सम्भव छ। कुनै व्यक्तिको योग्यताको दसी दलको आबद्धता बनाइन्छ भने दलको ओत लाग्न नचाहनेहरूले देश छोड्नुपर्ने अवस्था नआएर के आउँछ? विधि, पद्धति र प्रक्रिया कर्मकाण्डमा सीमित गरेर, दलका मुखियाको हालीमुहाली चलाएर लोकतन्त्रको यतिविघ्न धज्जी संसारमै शायदै कतै उडाइएको हुँदो हो।
चाकरी मन पराउनु नेपाली शासकको पुरानै प्रवृत्ति हो। लोकतन्त्रमा पनि यसको अन्त्य हुन सकेको छैन। पिर्के सलामी होस् वा शिलान्यास र उद्घाटनको मोह उदाहरण हुन्।
नागरिकको करबाट भएका विकास निर्माणका कामलाई पनि ‘मेरो अनुकम्पाबाट प्राप्त भएको’ भन्नेगरी जस लिने होडको म्याराथनमा व्यस्त देखिन्छन्, शासकहरू। एकै योजनाको पटक पटक शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने परम्परा नै बनेको छ। जबकि विकास नागरिकको अधिकार र राज्यको कर्तव्य हो।
सास्तीका पर्याय सरकारी अड्डा
कर्मचारितन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ। वास्तवमा आमनागरिकका लागि कर्मचारी नै सबैभन्दा नजीकका सरकार हुन्। तर लोकतन्त्रपछि पनि कर्मचारी तन्त्रमा परिवर्तन भएन। कर्मचारितन्त्रको विशेषता जस्तै बनेको झर्कोफर्को, ‘भरेभोलि’, ‘सिस्टम डाउन’, ‘हाकिम छैनन्’ जस्ता बहाना लोकतन्त्रमा पनि बदलिन सकेका छैनन्।
पहिलेको तुलनामा अहिले सेवा प्रवाह केही नबदलिएको होइन, तर यो यति अररो छ कि नयाँ पुस्ताका केही कर्मचारीले व्यवहार बदलेर मात्र समग्र प्रशासनको साख फेर्न सक्दैनन्। सेवा चुस्त बनाउन भनेर ल्याइएका अनलाइन सेवा, स्मार्ट सेवा समेत नागरिकलाई सहज हुनुपर्नेमा सास्ती थपिरहेका छन्।
गत असार २७ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले ‘नैतिक संहिता’ लागू गरिएको सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्यो। त्यसमा प्रस्थान गर्ने यात्रुलाई कम्तीमा ‘ह्याभ अ नाइस जर्नी’ भन्ने, नेपाल प्रवेश गर्नेलाई कम्तीमा ‘वेलकम टु नेपाल, ह्याभ अ नाइस डे’ भन्ने, थोरै र आवश्यक प्रश्न मात्र गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सम्मानयुक्त शब्द प्रयोग गर्ने, रूखो व्यवहार नगर्ने, बोलीवचनमा मिठास ल्याउने, देशको मुहार झल्कने ठाउँ भएकाले पर्यटकसँग बोलीवचन र हाउभाउले आत्मीयता प्रदान गर्ने लगायत विषय छन्। यति सामान्य र सेवाको आधारभूत कखरा पनि कर्मचारीले नसिकेका हुन् वा निर्देशन दिने नाममा हाकिमी पारा देखाइएको मात्र हो?
सरकारी प्रशासनको ‘अप्रोच’ सेवा दिने वा सहजीकरण गर्ने नभएर सास्ती र सुस्ती देखिन्छ। अरू ठाउँको कुरा छोडौं, राज्यलाई कर तिर्न जाँदाधरि सास्ती कम छैन। कम्पनी रजिस्ट्रार, यातायात, मालपोत लगायत कार्यालयमा बिचौलिया विना कुनै काम गर्न मुश्किल हुन्छ। नागरिकलाई सेवा दिने ‘राष्ट्रसेवक’ सेवाग्राहीप्रति यतिविघ्न कठोर र अनुदार किन?
रजिस्ट्रेशन कार्ड नहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ‘ट्रान्सक्रिप्ट’ निकाल्न फारम भरेर ब्यांक, लेखा शाखा र विभिन्न कोठामा लाम लागेको हजारौं विद्यार्थीको अनुभव छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले उही वेला चित्रण गरेको ‘भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आज झोली’ को अवस्थाबाट हामी कति पाइला पर्तिर पुग्न सकेका छौं त?
भ्रष्टाचारको भुमरी
जेठ महीनाको एक अपराह्न ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र’ लिन एक जना दाइ आफ्नो छोरालाई लिएर यातायात कार्यालय गएछन्। कर्मचारीले सोमबार मात्र लाइसेन्स आउने बताएछन्। छोरा शनिबार अस्ट्रेलिया जाने भएकाले त्यसअघि नै लाइसेन्स निकाल्नुपर्ने बाध्यता थियो। सोधखोज गर्दै जाँदा दुई हजार रुपैयाँ दिएमा लाइसेन्स तत्कालै बनाइदिने कर्मचारी भेटिएछन्। दुई हजार रुपैयाँ नगदै बुझाएको भोलिपल्ट उनी बसेको होटलमै इन्ड्राइभ मार्फत लाइसेन्स आइपुगेछ।
यो कुरा तपाईं-हामीलाई खासै नौलो लाग्दैन। किनकि धेरैजसो कामकाज गराउन कि सोर्स कि त घूस दिनुपर्ने चलनै भइसकेको छ। त्यसमा पनि यातायात, मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार जस्ता ठाउँमा त विशेष नजराना नभई ‘वर्तिरको सिन्को पर्तिर’ पनि सर्दैन भन्ने बुझाइ र भोगाइ छ। हामीलाई कर्मचारीको झर्कोफर्को, अररो संरचना, यो कोठा, त्यो कोठा, यो मिलेन र त्यो मिलेनको ल्याङल्याङ खेप्नभन्दा केही रकम दिन सहज लाग्ने बानी परिसकेको छ।
ती दाइ पनि घूस खुवाउनुपरेकामा दुःख मान्नुभन्दा काम भएकामा खुशी थिए। तर छोराले प्रश्न गरे, “बाबा, लिखित परीक्षा, अभ्यास पास गरेको र तोकिएको कर तिरेको लाइसेन्स लिन किन पैसा खुवाउनुपरेको हो? दुई हजार तिरेपछि प्रिन्ट हुने लाइसेन्स, अघि किन प्रिन्ट नगरिएको हो?”
बाबा ट्वाँ परे। फेरि छोराले थपेछ, ‘मैले यो देखेको र भोगेको पहिलो पटक होइन। यो हटिहाल्छ जस्तो पनि लागेन। त्यसैले विदेश जाने निधो गरेको हुँ।”
अनामनगरको एक ल फर्ममा यो कुरा सुन्दै अक्क न बक्क भएँ। त्यति वेलै ल फर्म सञ्चालक दाइले झोलाबाट एउटा लेमिनेटेड रसिद देखाए, त्यही रसिदले तीन वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको काम गरिरहेको थियो। प्रिन्टर नभएको भनेर स्मार्ट लाइसेन्सका लागि हामीलाई कुराउन थालिएको दशक पुग्दै छ। थाहा छैन, आवश्यक मात्रामा प्रिन्टर किन्न कति समय लाग्छ?
पुस्तौंदेखि चल्दै आएको यो प्रथा हट्नुको साटो झन् झन् संस्थागत हुँदै गएको छ। तर नयाँ पुस्ता यो प्रवृत्तिसँग लड्ने-भिड्नेभन्दा पनि चूप लागेर हिंड्ने निर्णयमा पुग्ने गरेको छ। नागरिकले भोग्नुपरेका भुक्तमानको कहालीलाग्दो कहानी कहीसाध्य छैन। अब त भ्रष्टाचार संस्कृति जस्तै बनिसक्यो।
घटनाकेन्द्रित समाधान खोजिन्छ, तर प्रवृत्ति ज्यूँका त्यूँ रहन्छ। भर्खरै बनाइएको ग्वार्कोको ‘ओभरपास’ अर्को उदाहरण हो। पटक पटक म्याद थपिएपछि काम त सम्पन्न भयो, तर ट्राफिक जाम चाहिं सातदोबाटो र कोटेश्वरमा सर्यो। हाम्रो अक्कल त्यति पनि छैन कि ग्वार्कोमा जाम नहुनु जामको समस्या अन्त्य हुनु होइन। वर्तिरको पर्तिर सर्नु मात्र हो। के हाम्रो सोचको अन्तिम तह यति नै हो त?
लोकतन्त्रको मान्यता जनउत्तरदायी पारदर्शी र विधिप्रधान हुनु हो। हाम्रोमा विधिको कर्मकाण्ड त बनाइएको छ, तर त्यो निष्पक्ष छैन। विधि होइन, व्यक्ति हावी छ। हेर्दा विधिविधान पुर्याइएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा ती काम भ्रष्टाचारले भरिपूर्ण छन्।
नागरिकको मौनता
लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ। मत खसालेर मात्र नागरिक दायित्व सकिंदैन। शासकलाई निरन्तर निगरानी र खबरदारी गरिरहनु पनि नागरिकको कर्तव्य हो। तर हामी नागरिकले यो विशेष भूमिका र जिम्मेवारी बुझ्न सके जस्तो देखिंदैन। नागरिक इमानमा हलचल नहुने हो भने शासकहरूले पनि दायाँ-बायाँ गर्न सक्दैनन्। गरेछन् भने पनि निर्वाचनमा हिसाबकिताब गर्न सकिन्छ।
अर्कातिर हामी चाहिनेभन्दा बढी भावुक हुन्छौं। कुनै कुरा पत्याइहाल्ने, विश्वास गरिहाल्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ। यसको फाइदा शासकले उठाइरहेका छन्। आलोचनात्मक चेत भुत्ते हुँदा नेताहरूले हामीलाई ललिपपमै भुलाइरहेका छन्। हाम्रो चेतको धरातल यति कमजोर छ कि आफ्नै पौरखले जितेको खेल, आफ्नै मिहिनेतले पाएको सफलता पनि भाग्यले वा भगवान्ले दिएको उपहार वा प्रसाद बनिदिन्छ।
लोकतन्त्र किन अरूभन्दा भिन्न छ भने यसमा नागरिकको मत जितेका प्रतिनिधि शासनमा पुग्छन्। उनीहरू जवाफदेह र जिम्मेवार हुन्छन्। व्यक्ति नभएर विधिको शासन हुन्छ। अनि पारदर्शिता अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हो। तर अहिले ‘अल आर इक्वेल, सम आर मोर इक्वेल’ भइरहेको छ।
सबैभन्दा खतरनाक कुरा, यो परिपाटीमा सुधार हुने छाँटकाँट देखिंदैन। शासक त झन् मैमत्त भइरहेका जस्ता पो देखिन्छन्। कुनै अमुक व्यक्ति आएर सुधार गरिदिने कुरा त ‘हावामा कावा खानु’ मात्र हो। सुधार्नका लागि आमनागरिक नै जाग्नुको विकल्प छैन। हामी जागरुक भयौं भने शासन-प्रशासनको बिग्रेको गतिलाई लोकतन्त्रकै माध्यमबाट लयमा ल्याउन सकिन्छ।
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो प्रणालीको दोष होइन, प्रणालीको आवरणमा शासनको आसनमा पुगेका शासकको हो। अझ कानूनको पालना गर्नुअघि नै कानून उल्लंघन गर्ने छिद्र वा उस्तै परे भ्वाङ नै खोज्ने परिपाटीको हो। यसको अन्त्यका लागि शासनको दृष्टिकोण बदल्नुको विकल्प छैन।
(लेखक शासन र विकास विषय अध्यापन गराउँछन्।)
