चिनियाँ, दक्षिण अफ्रिकी वा दक्षिण अमेरिकी समाजवाद होइन, अब नेपालभित्रकै विभिन्न सम्प्रदायको संरचनाको समाजशास्त्रीय अध्ययन गरी त्यही अनुसारको समाजवादलाई फराकिलो ढंगले लागू गर्नुपर्छ।
सरोजदिलु
जातीय समानताका लागि आवाज उठ्न थालेको सात दशक नाघिसकेको छ। कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट मात्र होइन, अन्य जातीय तथा क्षेत्रीय दलले पनि जातीय समानताको कुरा गर्दै आएका छन्। तर किन अहिलेसम्म जातीय छुवाछूत हट्न सकेको छैन? किन दलितले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएका छैनन्?
यस विषयलाई जोड्न हालै काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलन सान्दर्भिक हुन्छ। नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा भएको सम्मेलनमा बौद्धिक व्यक्तित्व, नागरिक समाजका अगुवा तथा मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, कानून व्यवसायी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा संगठनका प्रतिनिधिसँगै ५४ जिल्लाका दलित सामाजिक अभियन्ता र दलितका पक्षमा आवाज उठाइरहेका ऊर्जाशील गैरदलित अभियन्ता सहभागी थिए।
सम्मेलनमा सामान्य मजदूरदेखि पूर्व मन्त्रीसम्म, अक्षर मात्र चिनेका आमनागरिकदेखि प्राध्यापकसम्म, डोमदेखि उपाध्याय ब्राह्मणसम्म, सुदूरपश्चिमी क्षेत्र बझाङको ग्रामीण बस्तीदेखि अमेरिकाको न्यू योर्कसम्मका प्रतिनिधिको सहभागिता रहन पुग्यो। तीन दिनसम्म चलेका विभिन्न सत्रमा सहभागीले आफ्ना पीडा, विचार र धारणा राखेका थिए। सबैले वर्तमान सामाजिक चरित्रलाई गहन विश्लेषण गर्दै मुलुकलाई अब ‘सामुदायिक समाजवाद’ ले मात्र निकास दिने निष्कर्ष निकाले।
के हो सामुदायिक समाजवाद?
सामुदायिक समाजवादको चर्चा गर्नुअघि सम्मेलनकै कुरा गरौं। सम्मेलनका सहभागीको साझा धारणा थियो, अबको विश्वको प्राथमिकता भनेको सामाजिक न्याय, जातीय, वर्गीय र धार्मिक समानता नै हो। त्यसैले अबको आन्दोलन आन्तरिक उपनिवेशवाद, जातव्यवस्था र मनुवादी हिन्दू साम्राज्यवाद विरुद्ध हुनुपर्छ, उन्नत लोकतन्त्र स्थापनाका लागि हुनुपर्छ। जुन आन्दोलन दलित एक्लैले वा कुनै एक जातिविशेषले मात्र नभई उत्पीडनमा परेका र उत्पीडन विरुद्ध उभिंदै आएका गैरदलित सहित सबै जाति-समुदायले सँगसँगै लड्नुपर्छ।
सामाजिक न्याय र समानताको आन्दोलन एकल नश्लवादी जातीय र धार्मिक सत्ताका विरुद्ध संगठित संघर्ष र सहकार्यबाट सम्भव हुन्छ। जबकि पछिल्लो समयमा जातिवादी अभियान र पुन:स्थापनावादी तत्त्वहरूका कारण दलितको आमूल मुक्ति र सामाजिक न्याय ओझेल पर्न सक्ने खतरा छ। त्यसलाई परास्त गर्न धार्मिक निरपेक्षतावादी एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ।
यसैगरी, दक्षिणएशियाका सामाजिक संरचना मूल रूपमा मनुवादीले परिकल्पना गरे अनुसार निर्माण र सञ्चालन भएका छन्। त्यही अनुसार समाजशास्त्र निर्माण भएका छन् र पढाइँदै ल्याइएको छ। परिणामतः त्यसले विशेषगरी नवआर्य समुदायलाई मात्र सत्ता र सम्पत्तिको मालिक बनाएको छ।
हिन्दू नै भए पनि त्यसको मारमा विशेषगरी दलित पर्दै आएका छन्। दक्षिणएशियाको इतिहास धार्मिक र जातीय उत्पीडन, उत्पीडित समुदायलाई शोषण, दमन र त्यस विरुद्धको संघर्षको इतिहासले निर्माण भएको संरचना हो। त्यही भाष्य अनुसारको नयाँ समाजशास्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
यी सबैलाई परास्त गर्न दलित सत्तामा पुग्नुपर्छ। सत्तामा एकल रूपमा नभई गैरदलित समुदाय र जातव्यवस्थाविहीन हिन्दू समुदाय समेतको साझेदारी हुनुपर्छ। यस्तो संयुक्त राज्यसत्ताले मुलुकलाई समुन्नत, समावेशी र सहिष्णु बनाइराख्न सामुदायिक समाजवादको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गर्नुपर्छ। सामुदायिक समाजवादको चरणमा प्रवेश गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्ने, कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने सम्मेलनको निचोड थियो।
नेपालको सन्दर्भमा के हो त सामुदायिक समाजवाद? अहिले समाजवादका नाममा विभिन्न राजनीतिक शटर खोलिएका छन्। त्यसै अनुसार समाजशास्त्र लेखिंदै छ, पढाइँदै छ। कसैले चिनियाँ समाजवाद, कसैले दक्षिण अफ्रिकी मोडलको समाजवाद त कसैले दक्षिण अमेरिकी समाजवादको हवाला दिइरहेका छन्। केहीले वैज्ञानिक समाजवादको नारा दिइरहेका छन्। तर ८० प्रतिशत हिन्दू भएको स्थानमा यति छिटै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न नसकिने भए पनि मुलुकभित्रका केही जाति-सम्प्रदायका संरचनाको समाजशास्त्रीय अध्ययन गरी त्यही समाजवादलाई फराकिलो ढंगले लागू गर्न सकिन्छ।
त्यो भनेको मूलतः थकाली समुदायभित्रको सहिष्णु समाजको बनोट, मारवाडी समुदायमा रहेको समाजवादी अर्थतन्त्र, थारू समुदायमा रहेको सांस्कृतिक सुन्दरता, दलित समुदायमा रहेको सीप, साधना र अन्य सांस्कृतिक समुदायको पहिचानको संगम सहितको समाजवादको समाजशास्त्र बनाउनुपर्छ। त्यसका आधारमा उन्नत र सहकारीमूलक उत्पादन, सहिष्णु सांस्कृतिक प्रणाली र संगठित समाज निर्माण नै सामुदायिक समाजवाद हो। जसमा जातीय छुवाछूत, विभेद र उत्पीडन शून्य रहन्छ, जमीनको स्वामित्व राज्यमा मात्र रहन्छ र त्यसको उपभोग हरेक नागरिकले समान ढंगबाट गर्न पाउँछन्।
त्यस्तै, हरेक नागरिक समान रूपले श्रममा खटिनुपर्छ। कृषि प्रणालीलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाएर नागरिकका सांस्कृतिक सम्पत्तिलाई पर्यटन, उर्जा, प्रविधिमा समाहित गरी उन्नत लोकतन्त्रको स्थापना गर्न सकिन्छ। यो नै नेपालको हकमा सामुदायिक समाजवाद हो।
दलित र अबको बाटो
दलित भनेका द्रविड सभ्यताभित्रकै वंशज हुन्। उनीहरूलाई पश्चिमतिरबाट लुट्दै र भाग्दै आएका आर्यले विभिन्न जालझेल गरी परास्त गरेपछि महिषासुर, रावण, भस्मासुर जस्तो नाम दिई राक्षसीकरण गरेको पाइन्छ। त्यो हारको पीडा खप्न नसकी विभिन्न कालखण्डमा नेपाल प्रवेश गर्दा खस, मंगोलसँग मिश्रित भई एउटा समुदाय बन्यो। त्यो पूर्णतः शिल्प साधना र श्रममा खटिन्थ्यो, शालीन थियो।
पछिपछि आएका आर्यले त्यो शालीनता र सोझोपनको फाइदा उठाई उनीहरूको सामुदायिक सत्ता खोसिदिए। पाप, धर्म, स्वर्ग र नर्कको भ्रम छरेर डर देखाई तल्लो वर्गमा दर्ज गरिदिए। जसलाई ७० वर्षअघिसम्म शुद्रकरण गरियो।
लेखक आहुतिले भने जस्तै तिनीहरू शूद्र नभएर समाजको चालक वर्ग हुन्, जसलाई अपमान होइन, समाज संवाहकका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। अतः दलित समुदाय यो देशको मूलवासी नै हो। त्यसैले दलित समुदायको मुद्दा पहिचानको मुद्दा र सत्ताको अधिकारी दुवै हो।
त्यो हुन नदिन दलितमा विभाजन ल्याइएको छ, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा। देशमा अहिलेसम्मको नेतृत्व कुनै पनि जाति, समुदाय, संस्कृति र सीमाप्रति वफादार देखिएन। झन् दलितप्रति इमानदार हुने नै भएन। त्यसले दलितको मुक्ति गर्दैन। बरु सत्तामा जाने भर्याङका रूपमा दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदायलाई प्रयोग गरिरहन्छ।
दलितलाई भर्याङका रूपमा प्रयोग गर्नेमा कम्युनिस्ट पार्टी धेरै छन्। दलित लगायत उत्पीडित वर्गलाई विभिन्न भ्रातृ संगठनमा आबद्ध गरेका छन्। भोट ब्यांकका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। दलित समुदायभित्रै विखण्डन ल्याएर शक्तिलाई क्षतविक्षेप र अस्तित्वविहीन पार्दै आएका छन्। यसर्थ नेपालको जातीय समस्या कम्युनिस्ट दर्शन र विचारधारा तथा वर्गीय मुद्दाले मात्र सम्बोधन हुँदैन।
त्यसो भए अब के गर्नुपर्छ त? छुवाछूत तथा जातीय विभेद नगर्ने सबै जाति-समुदायको अलग्गै र संगठित शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि दलितले पुराना र यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई परित्याग गरी नयाँ बन्ने वा बनेका राष्ट्रवादी शक्तिसँग सहकार्य, एकता वा मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ। त्यही शक्तिबाट अझ उन्नत लोकतन्त्रको स्थापनामा साझेदारी गर्नुपर्छ। त्यसमा उत्पीडनमा परेका ब्राह्मण-क्षेत्री लगायतका जाति-समुदायको समेत उत्तिकै भूमिका र सहभागिता रहनुपर्छ।
