संविधान अनुसार ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ नदेखिएपछि सर्वोच्चले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको थियो भने अहिले वाइडबडी घोटालामा आफूलाई जोगाएर अरूलाई मुद्दा लगाएका अख्तियार प्रमुख राईबारे विशेष अदालतले त्यस्तै नैतिक चरित्रसँग जोडेर टिप्पणी गरेको छ।
दुई वटा वाइडबडी विमान किन्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानीछानी मुद्दा लगाएको भन्दै गम्भीर ‘टिप्पणी’ गरेको छ। अध्यक्ष प्रेमकुमार राई दुवै विमान खरीद प्रक्रियाका निर्णयमा प्रत्यक्ष सामेल भए पनि अख्तियारले उनलाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याएको थिएन।
राई नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष छँदा विमान खरीदको निर्णय भएको थियो। त्यस्तै, राई नेतृत्वकै कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिले विमान आपूर्ति कम्पनीका कागजातहरू शंकास्पद देखिंदादेखिंदै पनि निगमलाई ऋण निकासा गरेको थियो।
विशेष अदालतले विमान खरीद गर्ने निर्णय भएसँगै निगमले जारी गरेको खरीद प्रस्तावपत्र अस्पष्ट र अन्योल सिर्जना गर्ने खालको भएको र त्यहींबाट अनियमितताको बीजारोपण भएको पनि फैसलामा औंल्याएको छ। प्राविधिक र संरचनात्मक विशेषताहरू तोक्दा नयाँ वा पुरानो कस्तो जहाज खरीद गर्न लागिएको भन्ने समेत उल्लेख नगरी प्रस्तावपत्र खोलिएको विशेष अदालतको निष्कर्ष छ। ‘अनिश्चितता र अस्पष्टता सिर्जना गरी, गराई नयाँ वा एक हजार घण्टा उडान भरेको, सन् २०१४ पछि बनेको जहाज खरीद गर्ने जस्ता अस्पष्ट र भ्रमित हुने खालको मिश्रित शर्त राखेर सूचना जारी गरेको देखिन्छ,’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘अतः उक्त विमान खरीद प्रक्रियाको बदनियतको शुरूआती विन्दु नै यहीनेर देखिन आउँछ।’
विशेष अदालतले अख्तियारको अभियोजनलाई ‘चयनमुखी’ को संज्ञा दिएको छ। राई नेतृत्वको निगम सञ्चालक समितिले नै जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैको निरन्तरता भएको पृष्ठभूमि केलाउँदै फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ।’
सरकारले सचिवबाट राजीनामा दिएका राईलाई २०७७ सालमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो। उनी अख्तियार प्रमुख छँदा वाइडबडी घोटालाको फाइल अख्तियारमा विचाराधीन थियो। स्वार्थ बाझिनेगरी आफू संलग्न मुद्दा विचाराधीन रहेकै संवैधानिक संस्थाको नेतृत्व गर्न राई अघि सरेका थिए। उनी प्रमुख आयुक्त बनेको तीन वर्षपछि २०८० चैतमा अख्तियारले विमान खरीद गर्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित ३२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
अन्ततः विशेष अदालतले नै अख्तियारका पदासीन प्रमुख आयुक्त जोडिएको मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन दूषित भएको न्यायिक टिप्पणी गरेको हो। विशेष अदालतको टिप्पणीका कारण राई पदमै बसिरहन नैतिक र कानूनी प्रश्न उठेको छ।
अब राई पदमै बस्न मिल्छ?
फैसलामा अनुसन्धान र अभियोजनबारे लेखिएको न्यायिक टिप्पणीको गहिरो अर्थ र मूल्य हुने संवैधानिक कानूनका जानकार प्राध्यापक विपिन अधिकारी बताउँछन्। “अदालतले चयनमुखी अभियोजन देखिनु भन्नुको अर्थ फौजदारी कानूनको प्रयोग विषयवस्तुको आधारमा होइन, विभेदपूर्ण रूपमा भयो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो,” अधिकारी भन्छन्।
सामान्यतः अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मा फरक फरक निकायलाई दिइन्छ। तर अख्तियार यस्तो संस्था हो, जसलाई अनुसन्धान र अभियोजन दुवैको अधिकार संविधानले दिएको छ। जवाफदेही र पारदर्शिताका लागि दुवै अधिकार एउटै निकायलाई दिइएको संवैधानिक कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। “अख्तियारलाई दिएको यो निकै ठूलो निगरानीको अधिकार हो,” आचार्य भन्छन्, “तर यति ठूलो विश्वासका साथ उसलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा विभेदपूर्ण भयो भनेपछि उहाँ (राई) पदमा बसिरहन मिल्दैन। यो निकै गम्भीर सवाल हो।”
संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ मा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा नियुक्त हुन चाहिने योग्यताबारे व्यवस्था छ। उपधारा ६ को ‘ङ’ मा यी पदमा नियुक्तिका लागि ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
विशेष अदालतले फैसलामै प्रस्ट भाषामा अख्तियारले प्रमुख आयुक्त राईलाई जोगाएर अनुसन्धान र अभियोजन गरेको लेखेकाले उनी कानूनतः पदमा बसिराख्न नमिल्ने कानूनविद् अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार अदालतले न्यायिक टिप्पणी लेखेको यस विषयको निकासका दुई वटा बाटा छन्। पहिलो, राईले पदबाट राजीनामा दिने र दोस्रो संसद्ले महाभियोग लगाउने। “अदालतको सम्मानका लागि पदबाट बिदा हुनुपर्छ,” अधिकारी भन्छन्, “उहाँ (राई)ले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेर जान सकिने ठाउँ छ। पुनरावेदन जाने भनेको सम्मानजनक तरीकाले हो। व्यक्तिगत मुद्दामा शक्तिमा बसेर अपीलमा जाने भन्ने अनैतिक हुन्छ।”
अदालतले राई विरुद्ध मुद्दा चलाउने आधारहरू देखेर नै चयनमुखी अभियोजन भनेको मान्नुपर्ने अधिकारीको मत छ। “निर्दोष पनि हुन सक्नुहुन्छ, तर निर्दोषिता प्रमाणित हुन पनि पदमा बसेर कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन,” उनी भन्छन्, “अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि अदालतले यस्तो भन्दाभन्दै त्यो पदमा बसेर काम गरिराख्नु उपयुक्त हुँदैन।”
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि अरूलाई मुद्दा चलाउने अख्तियार प्रमुख नै भ्रष्टाचार कसूरमा संलग्न देखिए भनेर विशेष अदालतले भनेकाले उनी पदमा बसिराख्न नमिल्ने बताउँछन्। “तपाईंले अरूलाई जे कसूरमा मुद्दा चलाउनुभयो, उक्त कसूरमा तपाईं आफैं संलग्न भएको देखियो भनेर अदालतले प्रस्ट भनेको छ,” पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, “अदालतले अख्तियार प्रमुखलाई पनि मुद्दा चल्नुपर्थ्यो भनेको होे। यो त उहाँ (राई)लाई विशेष अदालतले नसिहत दिएको हो। नसिहत पाएको व्यक्ति अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायको पदमा बसिराख्न मिल्छ?”
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य त यो नैतिकताको विषय मात्र नभएर कानूनी प्रश्न भएको बताउँछन्। अख्तियार यो मुद्दाको जाहेरवाला (अभियोजक) भएकाले प्रमुख आयुक्त राईलाई सजाय गर्न नमिल्ने कारणले न्यायिक टिप्पणी मात्रै लेखिएको आचार्यको भनाइ छ। “फैसलामा यति बोल्नु भनेको सामान्य कुरा होइन,” उनी भन्छन्।
अख्तियार प्रमुख राई पदबाट नअलग्गिने हो भने संसद्ले महाअभियोग लगाउनुपर्ने विकल्प बाँकी रहने कानूनविद् अधिकारीको भनाइ छ। “पदबाट अलग्गिनु उत्तम विकल्प हो। संसद्ले महाअभियोग लगाउने अर्को कानूनी बाटो हो,” उनी भन्छन्।
निर्णयमा संलग्न, मुद्दामा चोखै
वाइडबडी घोटालामा मुछिएका राई यस्ता व्यक्ति हुन्, जो खरीद निर्णयदेखि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनसम्म जोडिएका छन्। २०७३ वैशाख २ गते निगम सञ्चालक समितिको बैठकले वाइडबडी खरीदको निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले त्यसका लागि सञ्चालक सदस्य एवं सहसचिव सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो। त्यतिखेर राई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए। उनी पर्यटन मन्त्रालयको सचिव पनि थिए। उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि निगमले खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
राई २०७३ भदौ २३ गतेदेखि निगम सञ्चालक समितिबाट अलग्गिए। तर खरीद प्रक्रियामा सामेल नै भइरहे, कर्मचारी सञ्चय कोष मार्फत। उनी कोषको सञ्चालक समितिमा २०७२ पुसदेखि २०७४ साउनसम्म थिए।
निगमले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर जहाज किन्ने योजना बनाएको थियो। निगमलाई जहाज किन्न सरकार जमानी बस्ने निर्णय २०७४ जेठ ७ मा भयो। त्यसपछि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट ऋण निकाल्ने प्रक्रिया शुरू भएको थियो।
निगमले जहाज खरीदसँग सम्बन्धित शंकास्पद कागजात पेश गरेको भन्दै झन्डै दुई महीनासम्म सञ्चय कोषले ऋण दिन मानेन। निगमले सोझै उत्पादक कम्पनीसँग नभई लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने (ट्याक्स हेभन) मुलुकमा खोलिएको कम्पनीसँग खरीद सम्झौता गरेको र रकम भुक्तानीका लागि छुट्टै एजेन्ट नियुक्त गरेको भेटिएपछि सञ्चय कोषले सर्वसाधारणको रकम डुब्न सक्ने भन्दै ऋण निकासा गर्न मानेको थिएन।
विश्वसनीय आधार नदेखिएकाले अड्किरहेको कर्जा प्रवाहको गाँठो फुकाउन निगम र सञ्चय कोषबीच २०७४ जेठ २८ मा दोस्रो सम्झौता भयो। यस सम्झौतामा निगमले कर्जा पाउनुअघि किन्न लागेको जहाजको आधिकारिक प्रमाण कोष समक्ष पेश गर्नुपर्ने शर्त पनि राखिएको थियो। सम्झौताको बुँदा नं. ९.३ मा भनिएको थियो, ‘जहाज निर्माता कम्पनीको जहाज अर्डर सूचीमा निगमलाई उपलब्ध गराउने जहाज रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण प्रमाणित गरी कोषबाट कर्जा प्रवाह हुनुपूर्व निगमले कोषलाई उपलब्ध गराउनेछ।’
तर त्यसको दुई दिनपछि सञ्चय कोषले सम्झौतामा शर्तनामा गरिएको प्रमाण विनै चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो। जहाज खरीद सन्देहास्पद रहँदारहँदै ऋण दिएपछि वाइडबडी अनियमितताका लागि उडान भर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। यसरी सम्झौतामा किटान गरिएको शर्त बमोजिमका प्रमाण विनै कर्जा दिंदा सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राई थिए।
राई सहित सञ्चालकहरू डिल्लीराज शर्मा, गंगाबहादुर गुरुङ, किरणकुमार श्रेष्ठ र दीपक रौनियारले कर्जा निकासा गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको कागजातबाट देखिन्छ। तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्य भने यो निर्णय हुँदा विदेशमा थिए। आचार्य शर्त बमोजिमका कागजात विना ऋण प्रवाह नगर्ने अडानमा रहेकाले उनी मुलुक बाहिर भएको मौका छोपेर निर्णय गरिएको थियो।
यो निर्णयले नै सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाहको बाटो खोलिदिएको थियो। यति महत्त्वपूर्ण दुई निर्णयमा संलग्न भएका राईलाई भने अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएको थिएन।
पटक पटक जोगिएका पात्र
वाइडबडी खरीदमा भएको अनियमितता सार्वजनिक भएपछि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन उपसमिति बनाएको थियो। सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुस १८ गते मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन तहका पदाधिकारी र कर्मचारीबारे अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख छ, जसमा राईको नाम समेत थियो।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उपसमितिको निचोड थियो। २०७५ फागुन १४ मा ताप्लेजुङको पाथीभरा जाँदा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा अधिकारीको निधन भयो।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेकपाको संघीय संसद्मा बहुमत थियो। राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा उपसमितिको निर्णय आएको भन्दै नेकपा नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए। तर लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनबाट तत्कालीन मन्त्री अधिकारी र राई लगायतको नाम हटाएर अन्य कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय सहित प्रतिवेदन पठाएको थियो।
त्यसको दुई वर्षपछि राई आफैं संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएको ठाउँमा पुगे। अरूले नै पटक पटक जोगाइदिएर अख्तियारको प्रमुख बनेका राईले आफू विरुद्धको अनुसन्धान गर्ने कुरै भएन। स्वार्थ बाझिनेगरी अख्तियारको नेतृत्व लिएका राईको कार्य स्वच्छ नभएको फैसलामै लेखिएको छ, जसले उनको पद धरापमा पारेको छ।
चयनमुखी अभियोग लगाउनु उच्च नैतिक चरित्र हो?
यसअघि अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले उच्च नैतिक चरित्रको अभाव देखिएको भन्दै पदमा बस्न अयोग्य ठहर गरेर उनको नियुक्ति खारेज गरेको थियो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको ठहर गर्दै ‘रायमाझी आयोग’ ले कारबाहीको सिफारिश गरेका, कर्मचारी छँदा पटक पटक कारबाहीमा परेका व्यक्ति कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
आफूलाई रायमाझी आयोगले दोषी किटान गरी कारबाहीको सिफारिश गरेको विषय आयोगमा पेश गरेको व्यक्तिगत विवरणमा लुकाएको घटनाले कार्कीमा उच्च नैतिक चरित्र नभएको भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला कानून पत्रिकामा नजीरका रूपमा छापिएको छ।
सर्वोच्च फैसलाले उच्च नैतिक चरित्रबारे लामो व्याख्या समेत गरेको छ। संयोग, अख्तियारकै अर्का प्रमुख आयुक्त राई पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको नैतिक चरित्रको कसीमा जाँचिन पुगेका छन्। “नेपालमा नैतिकता बाँचेको छ भन्ने मान्ने हो भने उहाँ (राई)ले पदबाट हटेर थप अनुसन्धानका लागि सघाउनुपर्छ,” पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, “किनभने जानीजानी आफूलाई बाहेक गरेर अरूलाई मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनु गम्भीर अपराध हो। यस्तो नेपालमा मात्र हुन्छ।”
