थारू समुदायको बाहुल्य रहेको सुदूरपश्चिमी तराईमा केही दशकअघिसम्म छाउपडी बार्ने चलन थिएन, तर पहाडबाट मान्छे बसाइँ सरेसँगै मैदानी भूभागमा पनि छाउपडी मृत्युको कारण बन्न थालेको छ।
सुदूरपश्चिमी पहाड अछामको मेल्लेख गाउँपालिका-८, हात्तीकोटबाट सहज जीवनयापनका लागि कमला आउजीको परिवार तराई झरेको थियो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका-१, निकालीमा जग्गाजमीन जोडेको थियो। त्यसैमा सानो कच्ची घर थियो। त्यो पनि बर्खामा चुहिन्थ्यो।
त्यसैले श्रीमान्सँगै भारतको मुम्बईमा मजदूरी गरेर कमाएको पैसाले एकतले पक्की घर बनाइन्। नयाँ घर तयार भएपछि गत वैशाखमा पति पुरनलाई मुम्बईमै छोडेर छोराछोरी पढाउन घर फर्किन्।
कच्ची घरको ठाउँमा नयाँ घर त बन्यो, तर घरछेउमै रहेको छाउपडी गोठ भत्किएन। पहाडबाट बसाइँ सरेर तराई झरेसँगै छाउगोठ पनि सँगै आएको थियो। जसले गर्दा मुम्बईमा छाउपडी नमाने पनि निगाली गाउँमा भने मान्नै पर्ने बाध्यता भयो। छरछिमेकी र समाजको डरले रजस्वला हुँदा आफैंले बनाएको पक्की घरमा बस्न सकिनन्।
घरछेउको छाउगोठ चुहिन्थ्यो। त्यसैले असार २८ गते रजस्वला भएपछि करीब १०० मिटर टाढा रहेका नातेदारको छाउगोठमा सुत्न गइन्। सुतिरहेको वेला राति साढे १२ बजेतिर सर्पले डस्यो।
छरछिमेकी र परिवारजनले राति नै धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल पुर्याए पनि ३० वर्षीया कमलाको उपचारका क्रममा असार २९ गते मृत्यु भयो। “राति नै अस्पताल त लगेका थियौं, तर बचाउन सकिएन,” जेठानी अस्मिता भन्छिन्, “मुम्बईमा छँदा त छाउपडी मान्दैनथ्यौं, गाउँमा आएपछि मान्नै पर्यो। छाउपडीले नै कमलालाई लग्यो।”
तराईका जिल्लामा छाउपडीका कारण ज्यान यसअघि जानकारी थिएन। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका पहाडी जिल्लामा भने छाउपडीका कारण महिलाले ज्यान गुमाउँदै आएका थिए। अहिले छाउपडी प्रथा तराईमा पनि समस्याका रूपमा देखिन थालेको छ। “केही वर्षअघिसम्म पहाडमा मात्र सुनिने छाउगोठको समस्या अब आफ्नै घरआँगनमा देख्नुपरेको छ,” कृष्णपुर नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष अर्जुन साउद भन्छन्, “मेरो वडामा पनि करीब १२० घरधुरीमा छाउगोठ छ।”
कञ्चनपुरमा रहेका छाउगोठ।
कैलाली र कञ्चनपुरको समथर भूमि थारू बहुल क्षेत्र हो। थारू समुदायमा भने छाउपडी मानिंदैन। बसाइँ आएका मानिसले आफ्नो संस्कृतिसँगै यो विकृति पनि ल्याएको कैलारी गाउँपालिका-८ की ७४ वर्षीया पार्वती चौधरी सुनाउँछिन्। “म यहीं ठाउँमा हुर्कें र अब यहीं माटोमा विलय हुने अवस्थामा पुगेकी छु। हाम्रो गाउँमा पहिला थारू समुदायको मात्र बसोबास हुन्थ्यो। हामीले कहिल्यै छाउ बारेनौं,” पार्वती भन्छिन्, “तर अहिलेका छोरीबुहारीहरू महीनावारी भएको वेला पूजापाठ गर्दैनन्। अरुको सिको गरेर थारू समुदायमा पनि छाउ बार्न शुरू भएको छ।”
उनी छाउपडी समस्यासँग जोडिएको अर्को उदाहरण दिन्छिन्। थारू समुदायमा जेठा छोराबुहारीले देउथानमा सुत्नुपर्ने चलन छ। जसलाई थारू समुदायमा देहुरार भन्छन्। घरका जेठा छोराबुहारीको नियमित सुत्ने कोठा नै देउथान हो। महीनावारी भएको वेला पनि उनीहरू त्यही कोठामा बस्छन्।
तर अहिले मिश्रित बसोबास रहेको बस्तीमा त्यो चलन फेरिएको छ। महीनावारी भएको वेला धेरै बुहारीहरू देउथानमा नजाने गरेको उनी सुनाउँछिन्। “महीनावारी भएको वेला घर बाहिर बस्नु मात्र छाउ बार्नु होइन, घरभित्रै बसे पनि के छुने र के नछुने भन्नु छाउ बार्नु हो,” पार्वती भन्छिन्, “पहिलो यस्तो थिएन, महीनावारी भएको अरूलाई थाहै हुँदैनथ्यो।”
देउताको डर!
महीनावारी भएका वेला कमलालाई जस्तै छाउ बार्नुपर्ने बाध्यता सुदूरपश्चिमका महिलालाई छ। अझ तराईमा त बर्खाको समयमा सर्पको बिगबिगी हुन्छ। असुरक्षित गोठमा बस्नु भनेको मृत्यु नित्याउनु सरह हो।
पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि छाउगोठमा हरेक वर्ष महिलाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २०७६ सालयता छाउगोठमा आठ जनाको ज्यान गएको छ।
त्यस्तै, एक किशोरी छाउगोठमा बलात्कृत भएकी छन् भने एक जना बाघको आक्रमणबाट घाइते भएकी छन्। छाउगोठमा महिलामाथि हुने यौनहिंसाका घटना त बाहिर आउने नै गरेका छैनन्।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) डम्मरबहादुर विक सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथा मान्नेको संख्या ठूलो भए पनि उजुरी नआउने गरेको बताउँछन्। “छाउपडी प्रथाले महिलाको जीउ र धनको सुरक्षामा पनि चुनौती थपिएको छ,” डीआईजी विक भन्छन्, “छाउगोठमा बसेको वेला चोरी हुने, सर्पले डस्ने, निस्सासिने, आगलागी हुने, जंगली जनावरको आक्रमणमा पर्ने, यौन दुर्व्यवहार तथा विभिन्नखाले हिंसाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आममान्छेले ती सबै कुरालाई समस्याका रूपमा बुझेको देखिंदैन।”
कमला औजीको मृत्यु भएपछि भत्काइएको छाउगोठ।
यस्ता घटना हुँदा स्थानीय सरकार र प्रशासनले छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्छन्। स्थानीय बासिन्दा पनि जागरूक बन्छन्। तर बिस्तारै अभियान सेलाउँछन् र घटना दोहोरिन थाल्छन्। “छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन भएका छन्। कानून पनि बनेका छन्। तर मान्छेको सोच परिवर्तन भएको छैन,” मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक वेद अवस्थी भन्छिन्, “देउता रिसाउँछन् भन्ने सोच छ। जुन कारण मान्छेले जति ठाउँ फेरे पनि सोच नफेरुन्जेल यस्ता घटना घटिरहन्छन्।”
मान्छे पहाडबाट तराई र गाउँबाट शहर पसे पनि देवता रिसाउने भय सँगसँगै बोकेर हिंड्ने गरेको उनी सुनाउँछिन्। कतिपय पढेलेखेकै मान्छेले पनि देउताको नाममा महीनावारी बार्न बाध्य पारिरहेको उनको भनाइ छ। “मेरा आमा र बजै पनि छाउ बार्थे, तर म र मेरी छोरी बार्दैनौं। हामीलाई त केही पनि भएको छैन,” अवस्थी भन्छिन्, “देवता सरेर आएको होइन, मान्छेको मानसिकता सरेर आएको हो। हामीले छोराछोरीलाई जे सिकाउँछौं, त्यही सिक्ने हुन्।”
धनगढीस्थित एसपीए कलेजमा समाजशास्त्र अध्यापन गराउँदै आएकी शिक्षक टिक्केश्वरी जोशी पनि परम्पराका नाममा छाउपडी प्रथा घट्न नसकेको बताउँछिन्। घरबाटै छाउपडी प्रथा विरुद्ध सचेतना नजगाउँदासम्म हटाउन मुश्किल हुने उनको भनाइ छ। “मान्छेसँगै संस्कृति पनि जान्छ। संस्कृति, संस्कार भनेको जीवनशैली हो। आफ्नो पुर्ख्यौली संस्कार र संस्कृतिमा भिजिसकेको हुन्छ, त्यसैले जुनसुकै समुदायमा बसे पनि छोड्न सक्दैन,” जोशी भन्छिन्।
उनी छाउपडीबारे आफ्नै कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको उदाहरण दिन्छिन्। परिवारसँग बस्दै आएका विद्यार्थीले छाउ बारिरहेको हाउभाउले देखाउँछन्। कोठा लिएर एक्लै बसेको विद्यार्थीले नबार्ने गरेको उनी सुनाउँछिन्। “परिवारसँग बसेको विद्यार्थीले छाउपडी मानेको देखिन्छ। एक्लै कोठा लिएर बसेका छन् भने स्वतन्त्र हुन्छन्। महीनावारी भएको कुनै मतलब हुँदैन,” उनी भन्छिन्।
अधुरो प्रयास
छाउपडीमा महिलाले ज्यान गुमाउन थालेपछि पाँच वर्षअघि संघीय सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान नै चलाएको थियो। यस अभियान अन्तर्गत सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउगोठ भत्काइएका थिए। सुदूरपश्चिममा मात्र अहिलेसम्म सात हजार ५४५ छाउगोठ भत्काइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै अछाममा पाँच हजार ८१३ छाउगोठ भत्काइएका थिए। त्यस्तै, बाजुरामा ५५७, डोटीमा ३९३, कैलालीमा ३८६, कञ्चनपुरमा २३० र डडेल्धुरामा २३ छाउगोठ भत्काइएका थिए।
छाउपडीमा बस्न बाध्य पार्नेलाई कानूनी कारबाहीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ (३)मा महिला रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा राख्न बाध्य पार्नेलाई तीन महीना कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
संघीय सरकारले २०६३ वैशाख २६ मा छाउपडीलाई कुरीति घोषणा गर्दै छाउपडी कुप्रथा उन्मूलन निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर त्यो तत्काल कार्यान्वयनमा आएन। झन्डै एक दशकपछि २०७४ सालमा मात्र छाउपडी कुप्रथालाई कानूनी अपराध ठहर गर्दै सजायको व्यवस्था गरिएको हो।
कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय गरेको परिपत्र।
कानून बने पनि छाउपडी अपराध सम्बन्धी मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने गरेका छैनन्। जसले गर्दा कानून भए पनि कारबाही हुन नसकेको अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठ बताउँछिन्। “छाउपडी विरुद्ध अदालतसम्म मुद्दा नै आउँदैन। उजुरी नआउँदा कानून कार्यान्वयन कमजोर भयो भन्न पनि सकिंदैन,” अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन्, “उजुरी नपर्नुको मुख्य कारण मान्छेमा छाउपडी प्रथा हाम्रो परम्परा हो, छाउ बार्नु कसरी अपराध भयो भन्ने सोचाइ छ।”
संघीय सरकारले मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि ‘छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति’ ल्याएको छ। यो नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गृहकार्य भइरहेको सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का बताउँछन्।
यस अन्तर्गत सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी अछाम जिल्लामा छाउ बार्ने देखिएकाले गत वर्ष पनि मर्यादित महीनावारीका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको उनी बताउँछन्। “छाउगोठ भत्काउने अभियानले मात्र हुँदैन, मान्छेको मानसिकता परिवर्तन गर्न जरूरी छ,” मन्त्री खड्का भन्छन्, “अब सबै जिल्लामा जनचेतना, महिला सशक्तीकरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने महसूस भएको छ।”
अब के गर्ने?
निगाली गाउँमा छाउपडीका कारण कमलाको मृत्यु भएपछि स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन फेरि सक्रिय देखिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरले सबै स्थानीय सरकारलाई छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्न पत्राचार गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले असार ३१ मा स्थानीय सरकारलाई पठाएको पत्रमा छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। पत्रमा भनिएको छ, ‘महीनावारीको समयमा छाउपडी गोठमा सुतिरहेकी महिलाको मृत्यु हुनु जस्तो दुःखद घटना दोहोरिन नदिन परम्परागत रूपमा चलिरहेको कुप्रथा उन्मूलन गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।’
भीमदत्त, दोधारा चाँदनी, वेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, पुनर्वास, बेलौरी नगरपालिका तथा बेलडाँडी र लालझाडी गाउँपालिकालाई आवश्यक निर्णय सहित छाउगोठ भत्काउने कार्य तत्काल शुरू गर्न भनिएको छ। कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझा छाउपडी अन्त्यका लागि तत्काल विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँछन्। “हामीले छाउगोठ भत्काउन निर्णायक कदम चालेका छौं,” उनी भन्छन्, “छाउगोठ नभत्काउने कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ र प्रचलित कानून बमोजिम थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।”
महिला अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे छाउपडी अन्त्यका लागि मान्छेको सोच परिवर्तन गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक भएको बताउँछिन्। यसमा स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “छाउगोठ भत्काएर मात्र हुँदैन, मान्छेको दिमाग सफा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि बनेको कानूनलाई कडाइका साथ लागू गर्न स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
छाउपडी प्रथा विरुद्ध बनेको कानूनले समुदायलाई छुन नसकेको उनको अनुभव छ। यसबारे समुदाय, विद्यालय, संघसंस्था, समूह मार्फत जानकारी गराउनुपर्ने उनी बताउँछिन्। “छाउपडी प्रथा कुसंस्कार हो। त्यसबारे जानकारी दिनुका साथै कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
अधिवक्ता श्रेष्ठ पनि समुदाय, परिवार स्तरमै छाउपडी अपराध हो भनेर सचेत गराउनुपर्ने बताउँछिन्। “जबसम्म मान्छेमा छाउ बार्नु भनेको पनि हिंसा हो भन्ने बुझाइ आउँदैन, तबसम्म यो प्रथाको अन्त्य हुँदैन,” उनी भन्छिन्, “यो प्रथा निर्मूल पार्न समुदाय स्तरमै जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ। छाउपडी भनेको हिंसा हो, आपराधिक कार्य हो भन्ने जानकारी दिन जरूरी छ।”
यो पनि पढ्नुहोस् :
