सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रममा दिइएको अर्बौं रुपैयाँ अनुदान खेर गइरहे पनि निष्प्रभावी यो कार्यक्रमबारे सरकार अनिर्णीत छ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित तिलोत्तमा एग्रिकल्चर फार्मलाई ग्लोबल आईएमई ब्यांकले रु. ९० लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा दियो। फार्मले नर्सरीको व्यावसायिक विस्तारका लागि भनेर कर्जा लिएको थियो। तर समयक्रममा खुल्यो, त्यो कर्जा कृषिमा नभई जग्गा खरीदमा प्रयोग भएको रहेछ। त्यसमाथि, एउटै घरको अर्को कम्पनी तिलोत्तमा नर्सरी फार्मले एनआईसी एशिया ब्यांकबाट पनि सहुलियत कर्जा लिएको भेटियो। एकाघरका व्यक्तिले दुई फार्म मार्फत सहुलियत कर्जा लिएर सम्झौता अनुसारको व्यवसायमा लगानी गर्नुको साटो जग्गामा लगानी गरेको फेला पर्यो।
हाल उक्त नर्सरी फार्मको व्यावसायिक अवस्था कमजोर छ। व्यवसाय नचलेपछि ऋणको किस्ता बुझाउन पनि गाह्रो भएकाले जग्गा प्लटिङ गरी बेच्ने योजना सञ्चालकले लिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०८२ मा उल्लेख छ।
तत्कालीन सिभिल ब्यांकबाट (मर्जरपछि हाल हिमालयन ब्यांक) तनहुँस्थित युगीन कृषि फार्म प्रालिले पशु र माछापालनका लागि रु. दुई करोड ५० लाख सहुलियतपूर्ण ऋण लियो। दुई वर्षसम्म यस्तो सहुलियत उपयोग गरे पनि फार्मले तोकिए बमोजिम रकम प्रयोग गरेन। फार्म अहिले बन्द छ।
पोखरास्थित लोकप्रिय कञ्चन कोल्ड स्टोर एन्ड पोल्ट्री प्रालिले सानिमा ब्यांकबाट रु. ६० लाख सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको थियो। उक्त ऋण व्यवसाय विस्तारमा लगाउनु साटो पुरानो ऋण तिर्न र सञ्चालन खर्च बेहोर्न प्रयोग भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले भेटेको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्थान र कृषिमा व्यावसायिकता वृद्धिका लागि सात वर्षअघि शुरू गरिएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि दुरुपयोग भएका उदाहरण हुन् यी। महालेखा परीक्षक कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षणले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम नदिएको र कतिपय दुरुपयोग भएको देखाएको छ। यस कार्यक्रममा करीब रु. २५ अर्ब खर्च भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले व्यवस्था गरे अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्यांकले परामर्शदाता मार्फत अध्ययन गराउँदा कृषि कर्जाका चारमध्ये एक ऋणीले कर्जाको सदुपयोग नगरेको पाइएको थियो। जस अनुसार २५.६ प्रतिशत कृषि कर्जा दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ। त्यसैगरी, सात प्रतिशत दोहोरो कर्जा प्रवाह भएको, ८.५ प्रतिशतमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको तथा ५.३ प्रतिशत सदुपयोग नभएको भेटिएको छ। अर्थात्, यी सबै जोड्दा ४६.४ प्रतिशत कर्जा लक्ष्य अनुसार प्रयोग नभएको देखिएको छ।
रकमका आधारमा हेर्दा ६६.८ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको हुन सक्ने वा लक्ष्य अनुसार प्रयोग नभएको हुन सक्ने संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ। सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका एक लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८.३४ प्रतिशतको फाइल अध्ययन गर्दा तथा तीमध्येका एक हजार ८३८ ऋणीको स्थलगत अध्ययन गर्दा यो परिमाणमा कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिएको हो।
कार्यक्रमबारे सरकार अनिर्णीत
युवालाई कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्न, उत्पादन बढाउन र ब्यांकबाट ऋण लिने सामर्थ्य नभएकालाई ऋणको पहुँच दिलाउन भन्दै २०७५ सालमा कृषिमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले २०७३ चैतमा जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा रु. सात करोडसम्मको कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो। यसलाई २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी गर्यो। एकीकृत कार्यविधिमा रु. पाँच करोडसम्मको कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान र त्यसभन्दा माथि रु. १० करोडसम्म दुई प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरियो।
उदाहरणका लागि, कृषि उद्यम गर्न युवाले ब्यांकबाट आठ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएमा सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएकाले ऋणीले तीन प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने भयो। यो व्यवस्थासँगै सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण ह्वारह्वार्ती बढ्न थाल्यो। २०७९ असारमा यस्तो कर्जा रु. एक खर्ब ३९ अर्ब पुगेको थियो। तर पछिल्ला दुई वर्षमा सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत नगरिएका कारण यो घटिरहेको छ। गत वैशाखसम्म कृषि क्षेत्रमा रु. ६२ अर्ब ७५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उठाउन बाँकी रहेको राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक छ।
तर विरोधाभासपूर्ण कुरा के छ भने सरकारले न त कृषिको सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रम बन्द गरेको छ न यसलाई सक्रिय कार्यान्वयन गरिरहेको छ। पछिल्ला दुई वर्षयता सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा दिन बन्द गरिएको छ भने पुरानो ऋणको ब्याजमा सहुलियत समेत रोकिएको छ। सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि सरकारले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनुपर्ने अनुदान नै बन्द भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता किरण पण्डित सरकारले अनुदान रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए पनि त्यस्तो रकम ठ्याक्कै कति छ भनी जानकारी नभएको बताउँछन्।
राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भने सरकारले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता ब्याज रु. १८ अर्बभन्दा बढी भएको बताउँछन्। सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज भुक्तानी नदिएका कारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रोकेका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन गरी कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि पुन:संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। तर अब यो कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अन्योल छ। राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता पण्डित सरकारले नयाँ एकीकृत कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो कस्तो हुनेछ भन्ने प्रस्ट नभइसकेको बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले व्यवस्था गरे अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुन:संरचना गरी सुधार सहित ल्याउने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। “यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा राष्ट्र ब्यांकको हो, तर यसलाई आगामी वर्षदेखि थप सुधार गर्ने तयारी छ,” उनी भन्छन्।
अप्रभावकारी कार्यक्रम
किसानको हातमा सस्तो ब्याजदरको कृषि कर्जा पुर्याउन नागरिकले तिरेको करको अर्बौं रकम खर्च गरिएको कार्यक्रम कति प्रभावकारी छ भन्ने आफैंमा सन्देह छ। कृषिमा ठूलो अनुदानका बावजूद कृषि उत्पादन अपेक्षित बढेको छैन भने भारत सहित तेस्रो देशबाट हुने कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन पनि भएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता सरदरमा हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा उत्पादनको वृद्धिदर २.७७ प्रतिशत मात्र छ। जबकि त्यसभन्दा अघिल्लो दशक २०६१/६२ देखि २०७०/७१ मा कृषि क्षेत्रको वार्षिक सरदर वृद्धिदर ३.२७ प्रतिशत थियो। यसले अनुदान बढेका वेला पनि कृषि क्षेत्रले ठूलो वृद्धि हासिल गर्न नसकेको देखाउँछ।
आव २०७०/७१ मा रु. एक खर्ब ३० अर्ब हाराहारीमा कृषि वस्तु आयात भएकामा यो रकम चालू आर्थिक वर्षमा चार अर्ब नाघ्दै छ। अर्थात्, एक दशकमा आयात तेब्बर भएको छ। कृषिका लागि भन्दै सरकारको अनुदान थपिइरहने तर त्यसको परिणाम उत्पादनमा नदेखिनुले कृषिका लागि भन्दै गरिएको लगानी अरू नै काममा खर्च भइरहेको आशंका उब्जाउँछ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षण, २०८२ ले पनि त्यस्तै संकेत गरेको छ। कार्यालयले पशुपन्छी पालन र कृषिका लागि प्रवाह भएको कर्जाको अनुगमन गरी सदुपयोग भए वा नभएको अभिलेख नराखिएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, कृषि र पशुपन्छी व्यवसायका लागि लिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग गरिएको मात्र होइन, यसअघिदेखि नै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुँदै आएको ऋण सहुलियतपूर्ण ऋणमा सारिएको पनि महालेखाले जनाएको छ। उदाहरणका लागि, मुक्तिनाथ विकास ब्यांकले पोखराको नमूना अर्गानिक कृषि तथा पशु विकास फार्म प्रालिलाई रु. दुई करोड २९ लाख, नेपाल एसबीआई ब्यांकले रुपन्देही सिद्धार्थनगरको लुम्बिनी सिड्स कम्पनीलाई रु. सात करोड ८३ लाख सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको उल्लेख गरे पनि पहिले धितो राखेर दिइएको ऋणलाई नै सहुलियतपूर्ण ऋणमा सारेको भेटिएको हो। त्यसैगरी, रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकास्थित रुक्मिणी पशुपालन फार्मले पनि कृषि विकास ब्यांकबाट रु. ३५ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएकामा यो रकम पहिले नै लिइएको ऋणलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा रूपान्तरण गरेको पाइएको थियो।
कार्यविधि अनुसार भने थप लगानी वा नयाँ लगानीका लागि मात्र ऋण प्रवाह गर्न मिल्छ। पुरानो कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गर्दा राज्यकोषको ठूलो रकम खेर गएको छ। कतिपय सहुलियतपूर्ण ऋण यसअघि अनुदान पाएकै संस्थाले पाएको पनि देखिएको छ। जस्तै, एनआईसी एशिया ब्यांकले लुम्बिनी डेरी मिल्कलाई उद्योग धितो राखेर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको व्यवसाय विस्तारका लागि रु. आठ करोड ९७ लाख ८८ हजार सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएकामा स्थलगत अनुगमन गरिंदा उद्योगले न्याशनल लाइभस्टक इन्नोभेशन प्रोजेक्टबाट पनि रु. ४० लाख अनुदान पाएको देखिएको थियो। उद्यमीहरूले दोहोरो सुविधा लिए/नलिएको यकीन गर्न वित्तीय संस्थाहरूले कुनै व्यवस्था नगरेको महालेखाले जनाएको छ। कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा जारी गर्दा दोहोरो सुविधा नहुनेगरी जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो।
सहुलियतपूर्ण ऋणको अनुदान पाउनेको सूचीमा स्थापित उद्योगी–व्यवसायी पनि छन्। पूँजीमा किसानको पहुँच र उत्पादन बढाउन ल्याइएको कार्यक्रमबाट फाइदा पाउनेमा भ्याली समूहदेखि गोल्यान, त्रिवेणी, सौरभ, केडिया समूह जस्ता ठूला र स्थापित व्यावसायिक घराना समेत छन्। राज्यले सन्तुलित क्षेत्रीय विकासका लागि सहुलियत ऋणको पहुँच पुर्याउने भने पनि त्यसमा गम्भीर असमानता देखिन्छ। २०८१ को अन्त्यसम्म रु. एक करोडभन्दा बढी सहुलियत कर्जा लिनेहरूमध्ये आधाभन्दा बढी बागमती र कोशी प्रदेशमा छन्, तर कर्णाली र सुदूरपश्चिममा यो संख्या एकदम न्यून छ। रु. एक करोडभन्दा बढी सहुलियत कृषि ऋण लिने एक हजार २७७ मध्ये बागमतीमा ५८४ र कोशीमा २०३ जना छन्। कर्णालीमा १२ कृषि व्यवसायीले मात्र यस्तो ऋण पाएका छन्। कृषिको केन्द्र र धेरै जनसंख्या भएको मधेशमा १५९ ले मात्रै यस्तो सहुलियत ऋण उपयोग गर्न पाएका छन्।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेल कृषि ऋणको अनुदान तथा यसको प्रभावकारिताको विषयमा विभाग र कृषि मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ऋणी को हुन्, कुन शर्तमा ऋण पाएका छन्, त्यसको प्रभावकारिता के छ, कृषि उत्पादनमा लाभ भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा हाम्रो कुनै पहुँच र भूमिका छैन। बरु ठूला व्यवसायीले यस्तो सहुलियत ऋण पाए, किसानले पाएनन् भन्ने गुनासो चाहिं सुनिएको छ।”
