स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हचुवाका भरमा बनाएका योजनाका कारण नवनिर्मित भौतिक संरचना प्रयोगमा आएका छैनन् भने राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ।
आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको कैलालीको घोडाघोडी तालको उत्तर-पश्चिममा छ, माघी होमस्टे। चरा र जैविक विविधताका लागि महत्त्वपूर्ण घोडाघोडी नगरपालिका-४, स्थित माघी गाउँमा २०७१ सालमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको हो। घोडाघोडी ताल घुम्नेहरू मात्र नभएर अन्य आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक माघी होमस्टेमा पुगिरहन्छन्।
माघी गाउँ पुग्ने पर्यटकलाई थारू कला-संस्कृतिबारे जानकारी गराउन थारू संग्रहालय बनाउनुपर्ने आवाज उठ्यो। स्थानीय जनप्रतिनिधिले थारू संग्रहालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई गुहारे। सुदूरपश्चिम सरकारले पनि २०७६ सालमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्यो।
माघी गाउँको जंगलछेउ लगभग दुई बिघा जग्गा छ। देउठन्वा (देवस्थान)को जग्गा संग्रहालयका लागि छुट्याइयो। लगत्तै दुईकोठे संग्रहालय भवन बन्यो।
तर संग्रहालय बनेको चार वर्षसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। त्यसको एउटा कारण- संग्रहालयसम्म पुग्ने बाटै छैन। “माघीमा सामुदायिक होमस्टे हेर्न आउने पर्यटकका लागि थारू संग्रहालय बनाइएको हो,” माघी गाउँका तत्कालीन भलमन्सा ताराप्रसाद चौधरी भन्छन्, “संग्रहालय अगाडिको जग्गावालाले बाटो नदिएपछि अलपत्र परेको छ।”
संधियारले बाटो नदिएपछि अलपत्र थारू संग्रहालय।
संग्रहालय भवन निर्माण गर्दा छलफल नै नगरिएको स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन्। जनप्रतिनिधिले कसैसँग छलफल नगरी भवन बनाएकाले अहिले समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ। संग्रहालय वरिपरि स्थानीय बासिन्दाको खेती छ।
पूर्व भल्मन्सा चौधरी भने बाटोबारे पनि छलफल भएको बताउँछन्। “भवन बन्नुअघि बाटाका लागि मौखिक सहमति भएको हो। अहिले जग्गावालाले बाटो नदिने बताएपछि संग्रहालय कामै लागेको छैन,” उनी भन्छन्।
संग्रहालय अगाडि जग्गा रहेका स्थानीय भैरबहादुर चौधरी भने त्यति वेला निर्माण सामग्री पुर्याउन मात्र बाटो दिने मौखिक सहमति भएको जनाउँछन्। “हाम्रो जमीन नै जम्मा डेढ कट्ठा छ। यही जमीनबाट बाटो दिएपछि म त जग्गाविहीन हुन्छु,” चौधरी भन्छन्।
संग्रहालयसम्म पुग्ने बाटो दिन आफू तयार रहेको र त्यसको सट्टा जग्गा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “संग्रहालय बनाउनुअघि छलफल गर्नुपर्थ्यो। मलाई एक वचन सोधेनन्,” उनी भन्छन्, “सट्टाभर्ना दिएमा बाटाका लागि जमीन छोडिदिन्छु।”
यस्तै समस्या टीकापुरमा पनि छ। टीकापुर नगरपालिका-३ स्थित रामपुर गाउँमा स्वास्थ्य चौकीको भवन बनेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वास्थ्य चौकीको भवनका लागि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यही बजेटबाट भवन बनाइएको हो। तर भवन एउटा कुना बाटोमा बनेपछि प्रयोगमा आउन सकेको छैन।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार रामपुरमा चार कट्ठा ऐलानी जमीन थियो। त्यसमा स्वास्थ्य चौकी बनाउन स्थानीय सरकारले तयारी गरेको थियो। त्यति वेला छलफल नगरिएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। जनप्रतिनिधिले सरोकारवालासँग छलफल नगरी भवन बनाएपछि अहिले समस्या आएको हो।
बाटोको विवादले प्रयोगविहीन बनेको स्वास्थ्य चौकी भवन।
टीकापुर नगरपालिका-३ का पूर्व वडाध्यक्ष राम सेवक महतो अन्य सार्वजनिक जमीन भएकाले त्यो ठाउँमा भवन बनाएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। नगर कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरेर नै भवन बनाएको उनको भनाइ छ। “स्वास्थ्य चौकीका लागि बजेट पर्दा स्थानीय एकदमै खुशी थिए। जब भवन सर्ने कुरा आयो, तब विवाद भयो,” पूर्व वडाध्यक्ष महतो भन्छन्, “भवनछेउबाटै २० फिटको बाटो निकालिएको छ। भवनको एउटा कुनाले चार फिट जति बाटो च्यापिएको छ। त्यसमै विवाद भयो। प्रयोगमै ल्याउन सकेनौं।”
भवनले च्यापिएको चार फिट बाटोलाई अर्कोतिर विस्तार गर्न पनि सकिएको छैन। अर्कोतिर निजी जग्गा छ। त्यति वेला जग्गाधनीलाई नगरपालिकामा बोलाएर बाटाबारे छलफल गरेको उनी बताउँछन्। विवाद टुंग्याउन खोजे पनि आफ्नो कार्यकाल सकिएकाले प्रक्रिया अधुरै रहेको महतोको भनाइ छ। “अहिलेका जनप्रतिनिधिले चासो नदिंदा लाखौंको भवन प्रयोगविहीन छ,” उनी भन्छन्।
स्वास्थ्य चौकी भवन अगाडि जग्गा रहेका स्थानीय बासिन्दा अर्जुन चौधरी जनप्रतिनिधिले कुनै सम्झौता नगरी एकतर्फी बनाएकाले बाटाको समस्या भएको बताउँछन्। “स्वास्थ्य भवनसँग जोडिएको जग्गाको मोहडा सानो छ। त्यसैमा बाटो बनाएपछि विवाद भयो,” चौधरी भन्छन्, “धेरै ठूलो विवाद होइन, सट्टापट्टा गरेर जग्गाधनीसँग सम्झौता गरेर मिलाउन सकिन्छ।”
जनप्रतिनिधिको बलजफ्तीले त्यसैमाथि फेरि अर्को विवाद थपिएको छ। स्वास्थ्य चौकी राख्ने भनेर बनाइएको भवनमा वडा कार्यालय राख्न खोजेपछि स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका छन्। बाटाको विवाद साम्य पार्न कोसिस गरिरहेका उनीहरू वडा कार्यालय राख्न नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन्। “स्वास्थ्य चौकीको नाममा बनेको भवनमा वडा कार्यालय राख्न खोजिएको छ, यसले झन् विवाद बढेको छ,” चौधरी भन्छन्।
पूर्व वडाध्यक्ष महतोका अनुसार टीकापुर नगरका वडामध्ये ३ नं वडाको मात्र आफ्नो कार्यालय भवन छैन। कोइकास्थित स्वास्थ्य चौकीको भवनमै वडा कार्यालय सञ्चालनमा छ। सेवाग्राहीलाई पनि समस्या भएकाले सार्न खोजिएको उनको भनाइ छ। “स्वास्थ्य चौकीलाई पुरानै भवनमा राखेर नयाँ भवनमा वडा कार्यालय सार्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो,” उनी भन्छन्।
यस्तै विवादले घोडाघोडी नगरपालिका-१, सुखड बजारस्थित हाटबजारको भवन पनि तीन वर्षदेखि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। सुखडमा हाल हाटबजार लाग्ने गरेको स्थानमै रहेको हेलिप्याड नजीकै जग्गा छ। खानेपानी र घोडाघोडी क्याम्पस जोडिएको त्यो जग्गामा हाटबजार निर्माण गर्ने तयारी थियो। तर जग्गामा विवाद भएपछि संरचना निर्माण हुन सकेन।
त्यसपछि नयाँ ठाउँ खोज्न थालियो। स्थानीय समाजसेवी रणबहादुर बोहोराले बजारदेखि केही टाढा जग्गा उपलब्ध गराए। त्यही जग्गामा ६५ लाख रुपैयाँको लगानीमा हाटबजारका लागि भौतिक संरचना निर्माण भयो।
गाउँभन्दा टाढा भएपछि प्रयोगविहीन कृषि हाटबजारको संरचना।
घोडाघोडी नगर कृषि बजारका नामले भौतिक संरचना निर्माण गरिएको हो। करीब पाँच कट्ठा जमीनामा निर्माण भएको संरचना अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन। ताला लगाएर राखिएको छ। “राज्यको लगानी खेर गएको छ, प्रयोग नहुँदा दुःख लागेको छ,” कृषि बजार निर्माण समितिका सचिव होम तामाङ भन्छन्।
गाउँबाट टाढा भएकाले कोही नगएको स्थानीय बासिन्दा सन्तोषी चौधरी बताउँछिन्। “पायक पर्ने ठाउँमा बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो,” चौधरी भन्छिन्, “टाढा छ, कसरी जानु? खुला ठाउँमै घामपानी सहेर तरकारी बेचिरहेका छौं।”
ठूलो लगानीमा निर्माण भएको कृषि हाटबजार सुखड बजारदेखि डेढ किलोमिटर टाढा छ। त्यसैले कृषि उपज संकलन तथा बिक्रीका लागि सजिलो नभएको कृषक बताउँछन्।
एकातिर बनेकोे संरचना प्रयोगमा आएको छैन भने अर्कातिर बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानले टोकरीमा बोकेरै कृषि उत्पादन बिक्री गर्नुपरिरहेको घोडाघोडी नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद गौतम बताउँछन्। “सुखड बजार नजीकको हेलिप्याड चौरमा हाटबजार बनाएको भए किसानले आफ्नो उत्पादन सहज तरीकाले बिक्री गर्न सक्थे,” गौतम भन्छन्।
हाटबजार निर्माणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र, महेन्द्रनगरले आव २०७५/७६ मा ५० लाख रुपैयाँ र कृषि ज्ञान केन्द्र, कैलालीले आव २०७६/७७ मा १५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएका थिए। स्थानीय जनप्रतिनिधिले सोचविचार नगरी भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सरकारी अनुदान खेर गए सरह भएको छ।
मतदातालाई खुशी पार्न र बजेट सक्न जनप्रतिनिधिले मनलाग्दी योजना हाल्ने गरेकाले समस्या आएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। कहाँ कस्तो संरचना बनाउने भन्ने छलफल र विचार नगरी काम गर्दा समस्या आइरहेको स्थानीय बासिन्दा हरिलाल सापकोटा बताउँछन्। यस्ता संरचनालाई अन्य काममा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “कृषि हाटबजारलाई गोदामका रूपमा प्रयोग गरेर किसानको उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने पहल गर्नुपर्छ,” सापकोटा भन्छन्।
टीकापुर नगरका मेयर रामलाल डगौरा यसअघि समन्वय नहुँदा विवाद उत्पन्न भएको बताउँछन्। वडा कार्यालय भवन राख्नेगरी विवाद समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताउँदै मेयर डगौरा भन्छन्, “छिमेकी जग्गावालाले न्यायिक समितिमा छलफलका लागि निवेदन पनि हालेका छन्। अब चाँडै विवाद टुंगिन्छ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष शर्मा स्थानीय सरकारले चासो नदिंदा यस्ता समस्या देखिएको बताउँछन्। “स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा र अनुदान वितरण गर्ने निकायबाट समेत अनुगमन नहुँदा राज्यको लगानीको दुरुपयोग भइरहेको छ,” शर्मा भन्छन्।
