जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बलियो नहुनुमा संस्थागत कमजोरी, प्रक्रियागत जटिलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र स्थानीय यथार्थबीचको असामञ्जस्य मुख्य कारण हो।
सरोज कार्की र पवनकुमार भट्टराई
वैज्ञानिक अध्ययन र मानवीय अनुभवहरूले जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव संसारभर तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाए पनि कतिपय विकसित राष्ट्र मान्न तयार छैनन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी)को छैटौं मूल्यांकन प्रतिवेदन (२०२३) अनुसार मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डल, महासागर, हिममण्डल र जैवमण्डलमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम औद्योगिक कालको तुलनामा लगभग १.१ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ।
यसको परिणामका रूपमा दक्षिणएशिया, विशेषगरी नेपाल जस्ता देशमा बाढी, पहिरो, खडेरी र हिमताल विस्फोट जस्ता विपद् पछिल्लो दशकमा निकै बढेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशको औसत तापक्रम हरेक वर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले थपिइरहेको देखाएको छ जुन विश्वको औसतभन्दा बढी हो। तापक्रम वृद्धिले हिमाली भेगमा हिउँ पग्लने गति बढाएको छ। मनसुन चक्रलाई असन्तुलित बनाएको छ। यी तथ्यले तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारक हरितगृह ग्यासका न्यून उत्सर्जक रहे पनि उच्च जोखिममा रहेका नेपाल सहितका देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, पूर्वाधार सुदृढीकरण र दिगो अनुकूलन रणनीतिको खाँचो देखाउँछन्।
हानि-नोक्सानी
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बहसहरूमा पछिल्ला वर्ष छुटाउनै नहुने पाटो बनिरहेछ– हानि-नोक्सानीको अवधारणा। खासगरी जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका कम विकसित राष्ट्रका हकमा अर्थपूर्ण मानिएको यो अवधारणा अन्तर्गत न्यूनीकरण र अनुकूलनको पक्ष पनि सँगसँगै आउँछ। न्यूनीकरणले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने प्रयासलाई र अनुकूलनले बदलिंदो जलवायुका हकमा अपनाउनुपर्ने उपायलाई बुझाउँछन्। न्यूनीकरण र अनुकूलनका प्रयास विफल हुँदा वा जलवायु-प्रेरित घटना अनुकूलन क्षमताभन्दा बाहिर हुँदा भोग्नुपर्ने असर नै हानि-नोक्सानी हो। उदाहरणका लागि अनुकूलनका उपाय अपनाउँदा अपनाउँदै पनि मानिसहरू अत्यधिक गर्मी, ताप लहर, असिनापात, खडेरी, भारी वर्षा, तीव्र रूपमा हिउँ पग्लिने र खेतीयोग्य जमीन गुम्ने आदि घटनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन्।
जलवायुका कारणले हुने हानि-नोक्सानीमा दुईखाले क्षति पर्छन्– आर्थिक (जस्तै- पूर्वाधार, कृषि र रोजगारी गुम्नु) र गैरआर्थिक (संस्कृति, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, जीवन र बसोबास गुमाउनु)। यस्ता असर विशेष गरेर न्यून विकसित र साना टापु देशमा देखिन्छन्। विकसित देशहरूले हानि-नोक्सानीलाई अनुकूलनकै एक हिस्साका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। कम विकसित देशहरू चाहिं यसलाई न्याय, उत्तरदायित्व र मानवीय दृष्टिकोणबाट छुट्टै विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेछन्।
जलवायु परिवर्तनका हकमा हानि-नोक्सानी सम्बन्धी विषय पहिलो पटक सन् २००७ मा बाली सम्मेलनमा औपचारिक रूपमा उठाइएको थियो। सन् २०१३ मा पोल्यान्डको वार्सामा भएको कोप-१९ मा ‘वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र’ स्थापना भएपछि यसले तीव्रता लियो। सन् २०२२ मा इजिप्टको शर्म अल-शेखमा आयोजित कोप-२७ मा हानि-नोक्सानी कोष स्थापना हुँदा जलवायु प्रभावित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग मिल्ने बाटो खुल्यो। यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि बन्यो।
नेपालले सन् २०२० मा राष्ट्रिय विपद् जोखिम वित्तीय रणनीति तथा सन् २०२१ मा जलवायु परिवर्तनजन्य हानि-नोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय ढाँचा तयार पारेको छ। यसले हानि-नोक्सानीको मूल्यांकन गर्ने विधिबारे मार्गदर्शन गर्छ। तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी)ले पनि हानि-नोक्सानीलाई मुख्य विषयमा समेटेको छ।
कार्बन उत्सर्जन अति न्यून मात्रामा गर्ने भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनप्रति सबैभन्दा संवेदनशील मुलुक हो। यहाँका कमजोर हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली, तीव्र रूपमा पग्लँदै गरेका हिमनदी, बारम्बारका बाढीपहिरो, असामान्य ढाँचाको वर्षाले समुदायमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेछन्। नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान अनुसार जलवायु-प्रेरित विपद्का कारण वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशतभन्दा बढीे आर्थिक क्षति भइरहेको छ। लाखौं मानिस प्रभावित छन्।
हालैका वर्षमा मेलम्ची नदी तथा तराई-मध्यक्षेत्रमा आएका बाढीपहिरो, लामो खडेरी आदिले मानवीय क्षति त पुर्याए नै, सार्वजनिक संरचनाको विनाश, जीविकोपार्जनमा अवरोध र सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनालाई क्षीण पनि बनाए। सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा आएका बाढीपहिरोमा परी २४९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १७८ जना घाइते भए। ११ हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भए। ४६.७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुग्यो।
मुस्ताङमा २०८० साउनमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षति।
नेपालको भौगोलिक जटिलता, मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण धेरैजसो जलवायु प्रभाव नियन्त्रण बाहिर छन्। दशकयता जलवायु सम्बन्धी विपद्का कारण अर्बौंको क्षति भोग्नुपरेको छ। पूर्वाधार र कृषि प्रणाली तहसनहस भएका छन्। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुगेको छ।
यससँगै राम्रोसँग लेखाजोखा नभएका तर गम्भीर असर पार्ने गैरआर्थिक क्षतिहरू पनि छन्– जैविक विविधताको ह्रास, सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश, मानसिक आघात र सामुदायिक विस्थापन। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा ५०० भन्दा बढी विपद्का घटना हुन्छन्। तिनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जलवायु-प्रेरित छन्। यस्ता घटनाले प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.५ देखि २ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति पुर्याइरहेका छन्।
यी तथ्यले जलवायु वार्तामा हानि-नोक्सानीलाई अलग र प्राथमिक अजेन्डा मान्नुपर्ने कुरालाई सशक्त आधार दिन्छन्। हालैको कोप-२८ ले हानि-नोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई जलवायु वित्तमा पहुँच बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको छ। तर यस्तो अवसरलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालसँग स्पष्ट रणनीति, विश्वसनीय डेटा, संस्थागत तयारी र सशक्त कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ।
जलवायु वित्त र प्राथमिकता
जलवायु वित्त भन्नाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सघाउन स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूबाट गरिने लगानी बुझिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौताले विकासशील देशलाई यस्तो वित्त उपलब्ध गराउनु विकसित देशको जिम्मेवारी औंल्याएका छन्।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न नीतिगत प्रयास गर्दै आएको छ। जस्तै- वातावरण संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, स्थानीय अनुकूलन योजनाको रूपरेखा, जलवायु बजेट कोड, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु रणनीति तथा कार्ययोजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, रेडप्लससँगै हानि-नोक्सानी सम्बन्धी नीति र संरचनाहरू तयार पारेको छ। तर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कामलाई नै वित्त अभाव भइरहँदा हानि-नोक्सानी सम्बद्ध योजना पनि समेट्नुपर्दा वित्तीय अभावको खाडल झन् गहिरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम अनुसार हानि-नोक्सानीको लागत समेत जोडिंदा जलवायु वित्त अन्तर्गत जुटाउनुपर्ने रकम ह्वात्तै बढ्नेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पर्याप्त र दिगो पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ।
नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले हानि-नोक्सानीलाई न्यूनीकरण र अनुकूलनसँगै मुख्य अंगका रूपमा समेटेको छ। न्यूनीकरणको लक्ष्य ऊर्जा, कृषि, वन तथा भू-उपयोग, फोहोर व्यवस्थापन र औद्योगिक प्रक्रियामा केन्द्रित छ। सन् २०३५ भित्र न्यूनीकरण लक्ष्य भेट्न अनुमानित लागत ७३.७४ अर्ब अमेरिकी डलर छ जसमा नेपालले १०.८ अर्ब (१४.६८ प्रतिशत) योगदान गर्ने र बाँकी ८५.३२ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाइने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुकूलनका प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि र खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत र ऊर्जा, ग्रामीण र शहरी बसोबास, पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन आदि छन्। यी क्षेत्रका लागि सन् २०२५–२०३५ को अवधिमा १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट व्यवस्थापन हुने अपेक्षा छ।
सन् २०१० देखि २०२१ सम्म नेपालले विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ), अनुकूलन कोष (एएफ), हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) र जलवायु लगानी कोष (सीआईएफ)बाट गरी कुल ३२२.५३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोग पाएको छ। जीसीएफ अन्तर्गत हाल नेपालमा चार वटा परियोजना कार्यान्वयनमा छन्। यसमा चुरे क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि, गण्डकी नदी क्षेत्रमा जलवायु प्रतिरोधी समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणाली निर्माण, स्वच्छ चुलो प्रवर्द्धन र विद्युतीय सवारीका लागि कुल ११२.१ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त छ। जीसीएफले नेपालले हालै प्रस्ताव गरेको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षक करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना पनि स्वीकार गरेको छ जसले हिमतालको जोखिम घटाउन भूमिका खेल्नेछ। अब नेपालले आफ्ना उच्च जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी अझ प्रभावशाली परियोजनाको प्रस्ताव गर्नुपर्छ।
विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक, यूरोपियन युनियन लगायत विकास साझेदारहरूले नेपालमा सिंचाइ, जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि र विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी परियोजनामा सहयोग गरेका छन्। यी प्रयासबाट जलवायु उत्थानशीलता संस्थागत गर्न र भविष्यका परियोजनामा मार्गनिर्देशन गर्न सहयोग पुगेको छ। तर हालको वित्तको स्तर बढ्दो हानि-नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त छ। जलवायु सिर्जित विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको लागत न्यूनीकरण र अनुकूलन खर्चभन्दा धेरै गुणा बढी हुने देखिन्छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले भविष्यका हानि-नोक्सानी कम गर्न अनुकूलन रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहितका विभिन्न लक्ष्य उल्लेख गरेको छ। यी लक्ष्य भेट्टाउन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र प्रविधिको प्राप्ति तथा क्षमता विकास अनिवार्य छन्।
रणनीति र सांगठनिक नेतृत्व
नेपालमा विपद्को आवृत्ति र तीव्रताले न्यूनीकरण, अनुकूलन र हानि-नोक्सानीका क्षेत्रमा एकपछि अर्को गरी वित्तीय आवश्यकता बढाइरहेछन्। यो खाडल पुर्न जीसीएफ, एएफ, जीईएफ, सीआईएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत त जरूरी छन् नै, आन्तरिक रूपमा जलवायु जोखिम बीमा, हरित बन्धपत्र, कार्बन-आधारित क्षेत्रमा दिइएका अनुदानको पुनर्विनियोजन तथा हरित कर जस्ता उपाय पनि अपनाइनुपर्छ।
यससँगै स्थानीय आवश्यकता र जोखिममा आधारित, प्रभावकारी र दाताको प्राथमिकता सम्बोधन गर्ने परियोजनाहरू विकास गरिनुपर्छ। यस्ता परियोजना अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित, समाधान दिने र प्रदेश तथा क्षेत्रीय रूपमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने किसिमका हुनुपर्छ। जलवायु वित्तलाई दीर्घकालीन रूपमै जोखिम कम गर्ने र सहलाभ दिने क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। जस्तै, जलवायु प्रतिरोधी कृषि र सिंचाइ प्रणाली, नदी र जलाधार व्यवस्थापन, बाढी तथा पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उत्थानशील तथा लचिला पूर्वाधार निर्माण, हिमताल जोखिम न्यूनीकरण र हिमाली क्षेत्रको निगरानी प्रणाली, अत्यधिक जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण आदि।
स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता निर्माणका लागि जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य, खानेपानी तथा शिक्षा प्रणालीमा लगानी आवश्यक छ। यस्तोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक-सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भइरहेको हानि-नोक्सानीका सन्दर्भमा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय/विभागसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सकिरहेको छ/छैन वा त्यसका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक छ/छैन भन्नेमा बहस हुन जरूरी छ।
जलवायु वित्त परिचालनलाई समन्वय गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाइनुपर्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज समेतको सहभागितामा राष्ट्रिय जलवायु वित्त संयोजन संयन्त्र गठन गरिनु उपयुक्त हुन सक्छ।
साथै, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद् तथा अन्तरमन्त्रालय संयोजन समितिको भूमिका थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। प्राधिकरणले यस संयन्त्रको नेतृत्व गर्न आवश्यक प्राविधिक र संस्थागत क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा परियोजना डिजाइन, वित्त व्यवस्थापन, अनुगमन र ज्ञान हस्तान्तरणमा सुधार ल्याउँदै जलवायु ज्ञान केन्द्रहरू स्थापना गरिनुपर्छ।
हिउँ नपर्दा २०८१ पुसमा कालो पत्थर जस्तो देखिएको माछापुच्छ्रे हिमाल। तस्वीर: युनिश गुरुङ
हानि-नोक्सानीको मूल्यांकन विश्वसनीय बनाउन समयमै तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्न सकिने प्रणाली बनाइनुपर्छ। यससँगै केन्द्रीय र मानकीकृत डेटाबेस आवश्यक छ जुन भौगोलिक सूचना प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ र वास्तविक समय प्रणालीमा आधारित होस्। विकास योजना बनाउँदा यस्ता डेटा प्रयोग गर्नाले निर्णयहरू तथ्यपरक हुनेछन्। त्यस्तै, नीतिगत र संस्थागत सुधार पनि आवश्यक छ– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिका स्पष्ट पार्ने, योजना तथा बजेटमा जलवायु जोखिमलाई समेट्न हरित बजेट तथा जलवायु ट्यागिङ जस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने, स्थानीय तहले सीधै जलवायु वित्तमा पहुँच बनाउन सक्ने कानूनी ढाँचा तयार पार्ने आदि।
जलवायु वित्त पाएका परियोजनालाई लक्ष्यमा पुर्याउन नतीजामुखी कार्यान्वयन तथा अनुगमनको रूपरेखा आवश्यक हुन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्राधिकरणको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण छ। प्राधिकरणले जलवायु वित्त तथा हानि र क्षति सम्बन्धी विशेष एकाइ स्थापना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय हानि-नोक्सानी वित्तीय रणनीति विकास गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय हानि-नोक्सानी कोषको स्थापनाका लागि मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। यससँगै राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त संयन्त्रहरूमा पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
भावी कार्यदिशा
जलवायु परिवर्तनले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा गम्भीर हानि-नोक्सानी पुर्याइरहेछ। यस समस्यालाई प्रभावकारी वित्तीय संरचना, न्यायपूर्ण र दिगो व्यवस्थापनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ। जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका कृषि, सिंचाइ, यातायात, जलविद्युत्, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय आदि निकाय तथा क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तन एकाइ स्थापना गर्नु जरूरी छ। यस्तो संयन्त्रको अभावमा जोखिम तथा संवेदनशीलता मूल्यांकन, प्राथमिकताका आधारमा आवश्यक हस्तक्षेप र हानि-नोक्सानीमा आवश्यक वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने क्षमता बलियो हुन सकेको छैन।
यससँगै मन्त्रालय, विभाग र सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा जलवायु अनुकूल योजना ल्याउन अत्यावश्यक छ। यस्ता एकाइले साझा डेटा, जोखिम मूल्यांकन र प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा सहकार्य गर्नुपर्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि तथ्यमा आधारित प्रस्ताव अघि बढाउन मद्दत गरोस्। जलवायु वित्तका विभिन्न संयन्त्रका जटिल प्रक्रिया र फरक आवश्यकताका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पछि परिरहेको छ। जलवायु जोखिमलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न र अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र तथा समुदायलाई समयमै र पर्याप्त सहयोग पुर्याउन पनि छुट्टै संयोजन प्रणाली अत्यावश्यक छ।
काटेर भित्र्याउन ठिक्क पारिएको धान २०७८ असोजको बेमौसमी वर्षाले डुबाएपछि पाखामा निकाल्दै कैलालीका किसान। तस्वीर : उन्नती चौधरी/हिमालखबर
प्राधिकरणलाई जलवायु-प्रेरित विपद्का सन्दर्भमा नेपालको जलवायु वित्त अभियानको नेतृत्वदायी निकाय बनाइनुपर्छ। यसले विभिन्न सरोकारवालालाई समेटेर हानि-नोक्सानी कार्यदलको संयोजन, हानि र क्षतिको मूल्यांकनका लागि मानकीकृत मापदण्ड र प्रोटोकल विकास तथा एकीकृत राष्ट्रिय हानि-नोक्सानी डेटाबेस निर्माणमा नेतृत्व लिनुपर्छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारको योजना निर्माण, वित्तीय पहुँच तथा कार्यान्वयनको क्षमता विकासमा पनि यसले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ।
जलवायु विपद् वित्तमा नेपालको पहुँच बलियो नहुनुमा संस्थागत कमजोरी, क्षमता अभाव, प्रक्रियागत जटिलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र स्थानीय यथार्थबीचको असामञ्जस्य मुख्य कारण हो। यी बाधा हटाउन क्षमता विकास, प्रक्रियागत सुधार, समन्वय र समावेशी योजना कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ।
(कार्की कोशी प्रदेश खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर तथा भट्टराई जलस्रोत इन्जिनीयरिङ संकाय, इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका संयोजक तथा उपप्राध्यापक हुन्।)
