मन्त्रिपरिषद्लाई संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको लगायतका आधा दर्जन कारण र आधार देखाएर चार वर्ष पहिले विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग सहितका रिटहरू खारेज गर्दा संवैधानिक इजलासका पाँच सदस्यले तीन थरी मत प्रस्तुत गरेका छन्। न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माको सबै नियुक्ति सदर हुने मतमा अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले परमादेशको हकमा मात्र फरक मत राखेर समर्थन जनाएपछि बहुमतबाट निर्णय भएको हो।
असार १८ गते मध्यराति आएको आदेशमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले फरक राय दिएका छन्।
नियुक्ति सदरका आधार
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माले मन्त्रिपरिषद्को कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ताको संवैधानिक अधिकारलाई पहिलो आधारमा मानेका छन्। संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को दुवै सदन नचलेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता संविधानतः रहे भएको देखिएको।’
त्यति वेला संवैधानिक निकायहरूमा ठूलो संख्यामा प्रमुख लगायत पदाधिकारीको रिक्तता रहेकाले त्यसको पूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील विद्यमानता प्रकट रूपमा रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
तथापि व्यावहारिकता वा आवश्यकताका आधारमा संविधान-कानूनका व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर गरिएका निर्णयलाई वैधानिकता दिनु न्यायिक मूल्यमान्यता अनुकूल नहुने प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको मत छ। यस्तो गर्दा प्रकारान्तरमा स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने उनीहरूको निचोड छ।
त्यति वेला जारी भएका अध्यादेशहरू संविधानको प्रावधान बमोजिम नै निश्चित अवधि वा शर्त सीमाभित्र रही जारी भएका र हाल निष्क्रिय रहेकाले त्यसबारे थप संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको इजलासको ठहर छ। विवादका ती अध्यादेशहरू संघीय कानून बमोजिम भएको र तत्काल कानून सरह लागू भएको, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संविधान बमोजिमका सदस्यहरूलाई वञ्चित नगरिएको र संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको उजुरबाजुर नभएको विषयलाई पनि इजलासले नियुक्ति सदरको आधार मानेको छ।
परमादेशको हकमा फरक राय प्रस्तुत गरेकी न्यायाधीश मल्लले पनि न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माको मतमा समर्थन जनाएकी छन्। न्यायाधीश मल्लको रायमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेसम्म माननीय न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको रायसँग सहमत छु।’
२० पदाधिकारीमा एकमत
संवैधानिक परिषद्ले २०७८ वैशाख २६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका पदाधिकारीको हकमा भने इजलास एकमत देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिशका आधारमा २० जना पदाधिकारीलाई २०७८ असार १० मा नियुक्त गरिएको थियो। २०७७ मंसीर ३० को सिफारिश अनुसारको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने राय दिएका प्रधानन्यायाधीश राउत र अर्का न्यायाधीश सुवेदीले पनि असारको नियुक्तिलाई भने सदर गरेका छन्।
राउत र सुवेदीले रायमा भनेका छन्, ‘पहिलो सिफारिशको निर्णयमा बैठकको सूचना नै रीतपूर्वक नदिएको, नियुक्तिको मिति सिफारिश भएको मितिसम्म साविकको ऐन नै लागू भई बैठकको गणपूरक संख्या नपुगेको र प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात् मात्र नियुक्तिको सिफारिश संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको जस्ता प्रश्न सन्निहित रहेको देखिएकोमा दोस्रो नियुक्तिको सन्दर्भमा सो अनुसारको अवस्था विद्यमान देखिएन।’
संवैधानिक परिषद्ले २०७७ मंसीर ३२ गते ३२ जना र २०७८ वैशाखमा २० गते २० पदाधिकारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो। त्यसका आधारमा संवैधानिक आयोगका ३२ पदाधिकारी २०७७ माघ २१ मा र दोस्रो चरणमा सिफारिश भएका २० पदाधिकारी २०७८ असार १० मा नियुक्त भएका थिए।
सभामुखबाट अधिकारको परित्याग
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिश गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का सदस्यलाई ४८ घण्टा अगावै बैठक सम्बन्धी सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही प्रावधान अनुसार आफूले बैठक सम्बन्धी सूचना नपाएको दाबी सहित तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। तर ४८ घण्टा अगावै सूचना पाएर पनि सापकोटा आफैं बैठकमा उपस्थित नभएको न्यायाधीशद्वयको ठहर छ।
त्यति मात्र होइन, सापकोटाले अधिकारको परित्याग र संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा मौन स्वीकृति जनाएको आदेशमा उल्लेख छ। न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालले भनेका छन्, ‘Doctrine of Acquiescence अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको उल्लंघन भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि आपत्ति नजनाई चूप लागेर बस्छ भने त्यो मौनतालाई उसको स्वीकृति मानिन्छ र भविष्यमा सो व्यक्तिले उक्त अधिकारको दाबी गर्ने अवसर गुमाउँछ। अर्थात् अधिकारको समयमै दाबी नगर्ने पक्षले मौन स्वीकृति दिएको मान्नुपर्ने हुन्छ।’
तत्कालीन सभामुख सापकोटालाई २०७७ मंसीर ३० गते बिहान ९ बजे बैठकबारे जानकारी भएको, त्यही दिन साँझको बैठक अघिल्लो बैठककै निरन्तरता भएको र बैठकमा बस्न पाऊँ भन्न नभई भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्ने माग गरेकाले माग अनुसार रिट जारी गर्नुनपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको भने यसमा पनि फरक मत छ। विधिवत् रूपमा सूचना प्राप्त नभएको बैठकको सन्दर्भमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले अधिकार परित्याग गरेको नमानिने मात्र होइन, Doctrine of Acquiescence लागू नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने राय
दुवै पटकको नियुक्ति सिफारिश गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। त्यति वेला संवैधानिक परिषद्मा ओलीसँगै प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सदस्य थिए भने उपसभामुख पद खाली थियो।
नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको त्यो वेला देउवा र सापकोटाले ओलीलाई सहयोग गरिरहेका थिएनन्। त्यही वेला ओलीले तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भए पनि परिषद्को बैठक बस्न मिल्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय समेत गर्न सकिनेगरी अध्यादेश ल्याए। २०७७ मंसीर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ३२ संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिशको निर्णय गरेको थियो।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षसँग विवाद बढ्दै गएपछि ओलीले २०७७ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त भए।
नियुक्ति सदर गर्ने निर्णयमा समर्थन गरेकी न्यायाधीश मल्लले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेकी हुन्। हाल प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै क्रियाशील भएकाले संसदीय सुनुवाइमा पठाएर त्यहाँबाट योग्य हुनेहरूको पद कायम गर्नुपर्ने उनको मत छ।
सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशको पूर्ण पाठ
