मूलधारका दलले उपेक्षा गरेको भन्दै छुट्टै पार्टी बनाउने कसरतमा गत साता देशको राजधानीमा दलित समुदायका नेता भेला भए, तर उनीहरूबीचमै एक ठाउँमा आउन नसक्ने ठूलो वैचारिक खाडल देखिएको छ।
गत जेठ ३० देखि असार १ गतेसम्म काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलनले दलितको दल नभएकाले ‘दलित मुक्ति’ नभएको निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै राजनीतिक पार्टी खोल्ने भद्र सहमति गरेको छ। सम्मेलनले सार्वजनिक गरेको ४२ बुँदे संकल्प प्रस्तावको निचोड छ, ‘दलितको मुद्दा राजनीतिक र राज्यसत्तासँग जोडिएको हुनाले जातीय मुक्ति नभईकन वर्गीय मुक्ति नहुने र त्यसका निम्ति दलितको दल चाहिंदो रहेछ।’
देशभरका ३५ जना दलित अभियन्ताको समूहको सहकार्यमा गरिएको गोलमेच सम्मेलनका संयोजक दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत निर्मल विश्वकर्मा थिए। “तत्काल राजनीतिक दल खोलिहाल्ने भनेको त हैनौं। तर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्दै दलितलाई राज्यसत्तामा समान हिस्सेदारी कायम गराउने काम चाहिं गर्नेछौं,” संयोजक निर्मल भन्छन्।
सम्मेलनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जस्ता दलले दलितका निम्ति बनाएका भ्रातृ संगठनलाई ‘बायकट’ गरेको थियो। भ्रातृ संगठन ‘दलका मतियार’ मात्र भएको र तिनको काम १३.४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदालाई भोट ब्यांकका रूपमा प्रयोग गर्ने भएकाले कार्यक्रममा आमन्त्रण नगरिएको आयोजकको भनाइ थियो। देशभरबाट सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिले दलले भ्रातृ संगठन बनाई दलितलाई दलन गरेको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए।
त्यसैको परिणमस्वरूप गोलमेच सम्मेलनले पनि भ्रातृ संगठनबाट समस्या हल नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सबै पार्टीहरूले दलित समुदायका भ्रातृ संगठनहरू निर्माण गरी यो समुदायलाई एउटा भोट ब्यांकका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको, यो समुदायमा विखण्डन ल्याएको र दीर्घकालीन रूपमा दलित लगायत सबै प्रकारका जातीय मुक्तिका लागि बाधक भएका कारण दलित समुदायका राजनीतिक भ्रातृ संस्थाहरू निरीह र अस्तित्वहीन रहेको हाम्रो ठम्याइरहेको छ।’
दलितभित्र रहेको वर्गीय विभाजन र छुवाछूतको मुद्दा उठाउँदा त्यसका नेताहरूलाई लाग्ने आरोप हो- दलितभित्रको आन्तरिक विभेद र त्यसप्रति आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति। विपक्षीबाट आउने सम्भावित त्यही आरोपको जवाफ दिन पनि होला, सम्मेलनले दलितभित्र सूचीकृत बादी, विश्वकर्मा, परियार, मिजार, गन्धर्व, डोम, मुसहर, चमार र पासवानबीचमा रहेको विभेद हटाउँदै संयुक्त दलित आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने प्रस्ताव ल्याएको छ।
दलित दलको भ्रूण
नेपालमा संगठित रूपमा २००३ सालमा बाग्लुङमा भगत सर्वजीत विश्वकर्माले विश्व सर्वजन संघ खोले। उनले विश्वकर्माहरू ब्राह्मण र क्षेत्री भएकाले जनै लगाउन पाउनुपर्ने र पढ्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। लेखक आहुतिको पुस्तक जातवार्ता मा उल्लेख भए अनुसार त्यसपछि काठमाडौंमा सहर्षनाथ कपालीले पशुपति मन्दिर प्रवेशका निम्ति आन्दोलन गरेका थिए। त्यति वेला नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना समेत भइसकेको थिएन। उनैले २०२४ सालमा नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् खोले।
भगत सर्वजीत विश्वकर्मा।
पञ्चायतकालमा दलितका लागि भनेर छुट्टै दलको परिकल्पना गरिको देखिंदैन। तर जातीय छुवाछूत विरुद्ध संगठित आन्दोलन भइसकेको देखिन्छ। देशका विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा संघर्ष भएको देखिन्छ, जसमा यी मुख्य छन्- पशुपति प्रवेश संघर्ष, शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश संघर्ष, माडीको कोटिहोम संघर्ष, उदियाचौर दूध भराउ संघर्ष, सिपापोखरे पानी भराउ संघर्ष, सिरहा-सप्तरीको सिनो बहिष्कार संघर्ष लगायत अभियान चलाएका थिए। यस्ता खालका संघर्षले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारभन्दा पनि धार्मिक अधिकारमा जोड दिएको देखिन्छ।
दलितमा आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक हैसियतलाई लिई संगठित हुने चेत बढ्न थालेपछि बल्ल दलले तिनका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन खोजेको र दलितलाई राजनीतिक रूपमा संगठित गर्न भ्रातृ संगठन बनाउन थालेको देखिन्छ। यसको पहल नेकपा (मसाल)ले शुरू गर्यो। २०४३ सालमा मसालको भ्रातृ संगठनका रूपमा दलितका निम्ति जातीय समता समाज नामक संगठनको जन्म भयो। २०४५ चैतमा भारतको गोरखपुरमा राष्ट्रिय भेला गरी राजेश विश्वकर्माको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति निर्माण भयो। बहुदलपछि यस प्रक्रियामा अन्य दलहरू पनि थपिंदै गए।
२०४५ पुसमा गोल्छे सार्कीको संयोजकत्वमा उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च गठन भयो। त्यसको चार वर्षपछि २०४९ चैतमा नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् र उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्चबीच एकता भई पद्मलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज संगठन गरियो। यसका महासचिव आहुति थिए। तर यी राजनीतिक दल थिएनन्, सामाजिक संस्था थिए।
दलितका लागि छुट्टै दल खोल्ने पहिलो व्यक्ति वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता रूपलाल विश्वकर्मा थिए। निकै लामो समय कम्युनिस्ट राजनीतिमा जीवन व्यतीत गरेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का राजनीतिक गुरु रूपलालले २०५३ सालमा नेपाल दलित श्रमिक मोर्चा नामले राजनीतिक दल खोले। उनी ‘वर्गीयभन्दा जातीय समस्या प्रबल रहेका कारण मार्क्सवादले मात्र दलित मुक्ति नहुने’ विश्लेषणका आधारमा श्रमिक मोर्चा स्थापना गरेको बताउँथे।
रूपलाल विश्वकर्मा।
तर बहुसंख्यक दलित कम्युनिस्ट पार्टीमा संगठित भएको तत्कालीन समयमा रूपलालको मोर्चाले दलित समुदायलाई आकर्षित गर्न सकेन। बरु उल्टै वामपन्थी दलितहरूले उनलाई ‘गद्दार, पतित, दक्षिणपन्थी, अवसरवादी’ भन्दै मानमर्दन गरेर एक्ल्याउने काम गरिरहे। यो लामो समयसम्म चलिरह्यो। जीवनको उत्तरार्द्धमा नितान्त एक्लो देखिएका उनको निधनपछि श्रमिक मोर्चा अहिले अस्तित्वविहीन जस्तै छ।
त्यसपछि सप्तरीका विश्वेन्द्र पासवानले दलित जनजाति पार्टी गठन गरे। तत्कालीन एमालेमा आबद्ध पासवान सप्तरीमा भएको ‘सिनो बहिष्कार अभियान’बाट उदाएका थिए। उनले आफ्नो जनाधार त्यसैमा खोजे र त्यसलाई राजनीतिक दलका रूपमा संगठित गरे। यसमा उनलाई रूपलाललाई भन्दा बढी लाभ पनि भयो। त्यसको पछाडि बदलिएको राजनीतिक परिदृश्य पनि एउटा प्रमुख कारण थियो।
उनको दल त्यति वेला खुलेको थियो जति वेला देशमा पहिचानको राजनीति मार्फत दलित जनजाति संगठित भइरहेका थिए। यो उभारको परिणाम २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा देखियो। विश्वेन्द्रको दलित जनजाति पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत एक जना सभासद् संविधानसभामा पठाएको छ। पछि यो दल उत्तर प्रदेशमा चार कार्यकालसम्म राज गरेको दलितको दलका रूपमा परिचित बहुजन समाजवादी पार्टीबाट अभिप्रेरित भई बहुजन शक्ति पार्टीका नामले चिनियो।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा विश्वेन्द्र सहित दुई जना निर्वाचित भए। त्यति वेला उनी वातावरणमन्त्री पनि बने। मधेशकेन्द्रित यो दल पनि अन्य दल झैं टुटफुटको राजनीतिबाट अलगथलग रहन सकेन। त्यसैले यो दल र यसका नेता विश्वेन्द्र राजनीतिक परिदृश्यमै देखिंदैनन्। अहिले दलितले नेतृत्व गरिरहेको दल बहुजन शक्ति पार्टी अस्तित्वविहीन जस्तै छ।
दल जन्माउने प्रेरणास्रोत
दलित समुदायका नेताले खोलेका दलले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको देखिंदैन। तर पछिल्लो समय राजनीतिमा देखिएका परिवर्तनका संकेतले दलितलाई दल खोल्न ऊर्जा दिएको छ।
२०७९ सालमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनको नतीजा सबै हिसाबले रोचक देखियो। नयाँ अनुहार र नयाँ पुस्ताले प्रवेश पाए। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा शहरमा रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको रास्वपा, मधेशमा सीके राउतको जनमत र पश्चिम तराईको थारू समुदायबाट रञ्जिता श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देखा पर्यो।
स्थानीय तहमा स्वतन्त्रको लहर नै चल्यो। यस लहरमा दलित बहुल क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि जिते। जस्तै- विकट मानिएको कर्णाली प्रदेशको जुम्लास्थित कनकासुन्दरी गाउँपालिका-८ मा दलित समुदायको स्वतन्त्र प्यानल निर्वाचित भयो। वडाध्यक्षमा धनबहादुर कामी, वडा सदस्यमा गोल दमाईं, कर्णजित सार्की र दलित महिला सदस्यमा चनाखी कुलाल निर्वाचित भइन्। एक सीट मात्रै कांग्रेसले जित्यो।
यस परिणामले हौसिएका वडाध्यक्ष कामीले बीबीसी न्यूज सँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘जुम्लाभर ३० देखि ३५ हजार दलित मतदाता छन्। हामी त सांसद हुने हैसियतका छौं। तर दलितलाई दलले नै नगनेपछि हामी एक भएका हौं। हाम्रो मूल नारा थियो- हामी एकजुट हुनुपर्छ। हेप्ने/थिच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।’
जुम्लामा मात्र होइन, अन्य धेरै ठाउँमा ठूला राजनीतिक दलले दलितलाई टिकट नदिंदा उनीहरू आफैं उम्मेदवार उठेर निर्वाचित भएका पनि छन्। बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका-१, मुक्तिकोटमा दलितको जनसंख्या दुई हजार ५०० भन्दा बढी छ। दलित बाहुल्य यस ठाउँमा २०७४ सालमा दलित उम्मेदवार बनाइएन।
२०७९ सालमा त्यहाँका दलित एकजुट भए। गाउँमा फार्मेसी चलाइरहेका स्वास्थ्यकर्मी अजय विकलाई उम्मेदवार उठाउने गाउँलेले योजना बनाए। कांग्रेसमा आबद्ध उनलाई टिकट दिइएन। त्यसपछि उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन गाउँलेले उनलाई माओवादीमा प्रवेश गराएर जिताए। वडाध्यक्ष विक भन्छन्, “हाम्रो बाहुल्य रहेको ठाउँमा पनि टिकट नदिएपछि विद्रोह गर्यौं।”
राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मलेनका आयोजकमध्येका केहीको भनाइमा रुकुमको सोतीमा नवराज विक सहित ६ जनाको हत्या भएपछि त्यसको विरोधबाट उदाएका युवा अभियन्ता खगेन्द्र सुनारको बढ्दो लोकप्रियताले पनि दलित नेतृत्वलाई छुट्टै दल खोल्न हौस्याएको हो। लामो समय नवराज विकको न्यायका लागि रुकुम, सुर्खेतदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन गरेका खगेन्द्रले अहिले देशैभर आफ्नो अभियान विस्तार गरिरहेका छन्।
‘दलितलाई खै?’ भन्दै ४५ दिन माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए। सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा अभियान चलाइरहेका उनले चुनावको पूर्व तयारी गरे जस्तो देखिन्छ। उनले हरेक भाषणमा भन्ने गरेका छन्, “वर्षौंदेखि एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई भोट दियौं। अब आफ्ना लागि भोट दिन उठौं। २०८४ सम्ममा दलित पार्टी खुलेमा दलित समुदायको आत्मसम्मानका लागि भोट दिनुहोला।”
दलित ‘प्यान्थर’
सन् १९६० देख १९७० को दशकमा अमेरिकामा ‘ब्ल्याक प्यान्थर पार्टी’ खुल्यो, जसले काला जातिको आन्दोलनमा सहयोग पुर्यायो। त्यसको प्रेरणा लिंदै मुम्बईमा सन् १९७२ मा ‘दलित प्यान्थर’ खुल्यो। तर त्यसअघि नै भारतमा भीम राव अम्बेडकरले ‘इन्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी’ (सन् १९३६) र ‘अल इन्डिया सेड्युल कास्ट फेडरेशन’ (सन् १९४२) स्थापना गरिसकेका थिए। फेडेरेशन पछि सन् १९५७ मा ‘रिपब्लिकन पार्टी अफ इन्डिया’ भयो।
दलितका यी दलले राम्रो परिणाम दिइरहेका थिएनन्। तर समाजवादी आन्दोलनबाट आएका उत्तर प्रदेशका काशि रामले सन् १९८४ मा बहुजन समाज पार्टी (बसपा)को स्थापना गरेपछि भने दलित राजनीतिको निकै ठूलो उभार आयो। काशीरामका उत्तराधिकारी मायावती दलित अधिकारको पैरवी गर्दै चार पटक मुख्यमन्त्री बनिन्। यो भारतीय राजनीतिमा आएको ठूलो परिवर्तन थियो।
भारतको बहुजन समाजवादी पार्टीका संस्थापक काशि राम सन् १९९२ मा आमसभामा सहभागि हुँदै। तस्वीर स्रोत : टाइम्स अफ इन्डिया
पछि मायावती भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि र बसपाले सर्वजातीय हितको वकालत गरी सवर्ण (उच्च जाति) जातिलाई पनि समेट्दै गयो। यो दल अहिले निकै कमजोर भएको ठानिन्छ। बरु उनकै पदचाप पछ्याइरहेका युवा नेता चन्द्रशेखर आजादले खोलेको ‘आजाद समाज पार्टी’ को चर्चा छ। अहिले भारतमा बहुजन समाज पार्टी‚ आजाद समाज पार्टी, दलित लिग, वञ्चित बहुजन आघाडी‚ विदुथलाई चिरुथैगल काच्ची, लोक जनशक्ति पार्टी सक्रिय छन्। पाकिस्तानमा दलित सुजाग तह्रिक सक्रिय छ। छिमेकमा भइरहेको यस्तो अभ्यासले पनि नेपालका दलित समुदायका नेता छुट्टै दल खोल्न उत्साहित देखिन्छन्।
पक्ष र विपक्षका तर्क
के उसो भए नेपालमा दलित पार्टीको सम्भावना छ त? केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ, जसमा पहाडी दलित ८.६ प्रतिशत छन् भने तराईमा ४.८ दलितको बसोबास छ। त्यो भनेको पहाडी दलितको तुलनामा आधा कम जनसंख्या तराई एवं मधेशमा बसोबास गर्छन्।पहाडी दलितमा विश्वकर्मा/कामी, परियार/दमाईं, मिजार/सार्की, बादी र गाइने सहित पाँच जाति छन्। तराई-मधेशमा भने २२ जाति बसोबास गर्छन्।
प्रदेशगत अनुसार कर्णालीमा २३.५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १८.२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७.४ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा १६.५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १४.४ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा ९.७ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा ५.९ प्रतिशत रहेको छ। इतिहासदेखि बहिष्करणमा परेको/पारेको यो समुदाय देशभर छरिएको छ। अधिवक्ता एवं लेखक यामबहादुर किसान दलित देशभर छरिएर रहेकाले तिनको नाममा दल खोले पनि चल्न नसक्ने तर्क गर्छन्। यामबहादुर भन्छन्, “अन्य समुदायको जस्तो दलितको निश्चित भूगोल नभएकाले पनि भोट तान्न सकिंदैन।”
उनका अनुसार दलितको सामाजिक चरित्र आदिवासी जनजातिको जस्तो सामूहिकता होइन। दलित विभिन्न तहगत संरचनामा बाँधिएको समुदाय भएकाले तिनका मुद्दामा एकरूपता छैन। उनी भन्छन्, “जातीय छुवाछूत बाहेक दलितलाई एक ठाउँमा ल्याउने अन्य कुनै अजेन्डा छैन।”
यामबहादुर मात्र होइन, दलमा लामो समय काम गरेका र अहिले वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका आहुति लगायतका नेताहरूले दलितको छुट्टै दल निर्माणको अभ्यासलाई निरर्थक बहसका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्। त्यसैले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा दलितका हकमा गैरभौगोलिक दलित संघीयता चाहिन्छ भन्ने व्यापक बहस चलेको थियो। त्यसैले होला, दलितको छुट्टै दल चाहिने कुरामा दलित नेता एवं अगुवाको ध्यान गएको देखिंदैन।
आहुतिले आफ्नो पुस्तक जातवार्ता मा दलित मुक्तिका लागि दलित पार्टी समाधान हुन नसक्ने ६ वटा तर्क पेस गरेका छन्। पहिलो, पार्टी भनेको विचारका आधारमा बन्छ, तर दलित कुनै विचार होइन। दलित आफैंमा जाति होइन। दलित छुट्टै पहिचानभन्दा पनि उत्पीडिनमा परेको समुदाय हो।
दोस्रो, जाति, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रका नाममा बन्ने पार्टीको योग्यता यही कुरा हुने हुँदा यो दिगो हुँदैन। तेस्रो, दलित मात्र अटाउने पार्टी बनाउने विचारको एउटा स्रोत भनेको बाह्मण कहिल्यै बदलिंदैनन् भन्ने विचार हो। चौथो, दलितको जनसंख्याको वितरण छरिएको छ।
पाँचौं, यसले दलित र गैरदलितबीचको अन्तर्घुलनलाई बाधा पुर्याउँछ। छैटौं, भारतमा दलितको घनीभूत बसोबास भएको ठाउँमा पनि प्रदेश बाहेक केन्द्रमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। त्यसैले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै कारणले दलित दल बनाउने विचार गलत छ। त्यसैले आहुति आफूले सबैलाई समेट्ने दल खोलेको तर्क दिने गरेका छन्। यसअघि उनी माओवादी पार्टीका शीर्षस्थ नेता थिए।
माओवादी सम्बद्ध पुराना नेता पद्मलाल विश्वकर्मा पनि यामबहादुर र आहुतिको विचारसँग सहमत छन्। राजनीतिक दलका लागि निश्चित विचार र कार्यक्रम चाहिने तथा जात मात्र भनेर नहुने उनको तर्क छ। पद्मलाल भन्छन्, “जनजातिभित्र पनि थारूहरूमा एकता देखियो। तिनले टीकापुर घटनापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक दल नै खडा गरे। तर दलितको सन्दर्भ फरक छ। दलितभित्र खस आर्य, नेवार र मधेशी दलित छन्। छुवाछूत बाहेक चरित्र फरक फरक छ।”
दक्षिणएशियामा दलितका पार्टी सफल नभएको ठान्ने दलित अध्येता शिवहरि ज्ञवाली नेपालमा दलित पार्टी खोल्नेभन्दा पनि दलितको राजनीतिक शक्ति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सवालमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। दलितको पार्टी खोल्दा यो सवाल दलितको मात्र हो भन्ने हुन सक्छ र त्यसले मुद्दा कमजोर बनाउन सक्छ। शिवहरि भन्छन्, “दलितको मुद्दा दलितको मात्र होइन, सबैको हो। यस मुद्दालाई दलितको दल खोलेर संकुचित गराइनु हुँदैन।
लेखक एवं अभियन्ता हिरा विश्वकर्मा भने यस्तो विचारसँग सहमत छैनन्। गोलमेच सम्मेलनमा दलित दलको पैरवी गरेका हिराले दलितसँग भएको आठ दशक लामो दलित आन्दोलनको अनुभवले ऊसँग आफ्नै शक्ति संगठन छ। दलितलाई ‘नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन भएन’ भन्ने महसूस भएको छ। विभिन्न जातजातिले आफ्नो अधिकारका लागि सामूहिक शक्ति निर्माण गरेको तर आफूहरूले गर्न नसकेको बोध दलित नेताहरूलाई छ। उनीहरूलाई अरूका निम्ति मात्र लडिरहेको तर आफ्ना लागि लड्न नसकिएको तथ्यबोध पनि छ। माओवादी आन्दोलनको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, “दलित आफ्ना लागि ज्यान फाल्न तयार भएनन्। अब छरिएर रहेका दलित अभियन्ता एकजुट भएर आफ्नै शक्ति निर्माण हुन सक्छ।”
उनी दल र तिनका जातीय भ्रातृ संगठनबाट दलितका समस्या हल नहुने जिकिर गर्छन्। “यतिका राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन्। त्यहाँ दलित छैनन्। दलितका निम्ति बनाइएका भ्रातृ संगठनले यस्तो बेथितिबारे चुँसम्म गर्न सक्दैनन्। उनीहरू रमिता हेरेर बसेका छन्। यीबाट अहिलेकै अधिकार पनि रक्षा होला जस्तो लाग्दैन,” उनी भन्छन्।
दलितको दल चाहिनेमा जोड दिँदै आएका पूर्व राजदूत निर्मल विश्वकर्मा नेपालका दलितको आकर्षण कम्युनिस्ट विचार बोकेका दलमा तुलनात्मक रूपमा धेरै भएकाले ती आफ्नै दलको विपक्षमा उभिंदै आएको तर्क गर्छन्। निर्मल भन्छन्, “कम्युनिस्ट विचारधाराका दलित नेताले दलितको मुक्तिभन्दा पनि वर्गको मुक्तिको वकालत गरे। वर्गीय मुक्ति भए जातको मुक्ति स्वतः हुन्छ भनेर अहिलेसम्म भुलभुलैयामा राखे। त्यसैले ती दलित मुक्तिको विचारमा आधारित दल पनि बन्न सक्छ भन्ने कुरा स्विकार्दैनन्।” समुदायको भोटलाई शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तिलक विश्वकर्मा पनि निर्मलसँग सहमत छन्। दलितका समस्या हल गर्न दलितको बलियो संगठन चाहिने उनको तर्क छ। तिलक भन्छन्, “हामी किन कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा लाग्ने? दलितको पार्टी खोलौं। हाम्रो मुक्तिका लागि लडौं।”
अहिलेको अवस्थामा दलितको छुट्टै राजनीतिक दल खोलिए पनि त्यसलाई आकार र शक्ति निर्माण गर्न दुई वटा कारणले अप्ठ्यारो देख्छन् मानवशास्त्री अमर विक। पहिलो, पार्टी निर्माण हुन कार्यकर्ता मात्र भएर पुग्दैन। दैनिक चलायमान हुन आर्थिक स्रोत चाहिन्छ। मूलधारका पार्टीहरूको आर्थिक स्रोत भनेको पूँजीपति वर्ग, ठेकेदार, दलालहरू, माथिल्ला निकायका कर्मचारीहरू र भ्रष्टाचार आदि हो। त्यस्तो खालको आर्थिक स्रोत दलितहरूमा छैन। दोस्रो, दलित समुदायको बाहुल्य भएको स्थानीय तहमा जित निकाल्न सक्ने सम्भावना रहे पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा भने समुदायको भोटले मात्र जित निकाल्न सकिंदैन।
व्यवस्था फेरिंदा दलितलाई फाइदा
दलनमा परेका दलितलाई राजनीतिक दलले नै प्रतिनिधित्व र सम्मानको राजनीतिभित्र ल्याउने काम गर्यो। राजनीतिले कोल्टे फेर्दा दलितले पनि राजनीतिक रूपमा कोल्टे फेरेको देखिन्छ। जस्तै- २०४६ सालको परिवर्तनपछि भएको २०४८ सालको निर्वाचनमा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बाँकेबाट कृष्णसिंह परियार निर्वाचित भए। तर आन्दोलनको राप सेलाउँदै जाँदा त्यसपछिको निर्वाचन (२०५१ र २०५६ साल) मा भने दलित समुदायबाट सांसद निर्वाचित भएको देखिंदैन।
माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गराउँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्मा भने १८ जना दलित समुदायका सभासद् भए। त्यसपछि २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो जसमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व भयो। पहिलो संविधानसभामा सात जना प्रत्यक्ष र ४४ जना समानुपातिकतर्फबाट गरी ५१ जना सभासद् निर्वाचित भए।
२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई निर्वाचन प्रणालीबाट जम्मा ४१ जना सभासद् निर्वाचित भए। यी दुई संविधानसभामा दलितको प्रतिनिधित्व बढ्नुमा समानुपातिकबाट ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था कारण थियो। यसले के प्रस्ट देखायो भने, पहिलो संविधानसभामा उठेको बहस ‘सय प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने व्यवस्था’ भइदिएको भए दलितको प्रतिनिधित्व अझ बढेर जाने रहेछ।
तर २०७२ सालमा बनेको संविधानमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने ४०-६० को प्रावधानलाई उल्ट्याएर प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत बनाइयो। यसको असर निर्वाचन परिणाममा पनि देखियो। संविधान जारी भएपछि सम्पन्न २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ १९ जना दलित समुदायबाट सांसद बने, जसमा जम्मा तीन जना प्रत्यक्ष र १६ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका थिए। सात प्रदेशबाट ३२ जना सांसद छानिए। स्थानीय तहमा दलित महिला वडा सदस्य अनिवार्य व्यवस्था गरिएकाले त्यहाँ भने दलितको संख्या उल्लेख्य बढ्न गयो।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यो संख्या घटेर प्रत्यक्षबाट एक जना र समानुपातिकतर्फ १५ जना सहित जम्मा १६ जनामा सीमित भयो। सात वटा प्रदेशमा यसपालि एक सांसद घटेर ३१ जना मात्र निर्वाचित भए। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट कसैलाई मन्त्री बनाइएन। त्यसको व्यापक विरोधपछि रूपा विकलाई राज्य वन तथा वातावरणमन्त्री बनाइयो। त्यसैगरी राजदूत नियुक्तिमा पनि समावेशिताको कुरा उठेपछि श्रीलंकाका लागि पूर्ण नेपालीलाई राजदूतमा नियुक्त गरियो।
यस्तो अभ्यासका कारण पनि धेरै दलित नेतृत्वहरूले छुट्टै दल खोल्न लाग्नुभन्दा दललाई दबाब दिई प्रतिनिधित्व बढाउन सकिनेमा विश्वास गरेको देखिन्छ। तिनीहरू आदिवासी जनजातिको असफल अभ्यास र मधेशी दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वलाई देखाउँदै दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै समावेशी प्रतिनिधित्वमा जोड दिइनुपर्ने तर्क गर्छन्।
अधिकारबाट पीडित समुदायले बनाएको पार्टीले काम गर्न सक्छ/सक्दैन भन्ने उदाहरण भारतको बहुजन समाज पार्टी भएको लेखक यामबहादुरको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “दलित मात्र भएर दल बन्न नसक्ने भन्ने लागेर होला, अहिले त्यहाँ सर्वजन पार्टी बनेको छ। भारतको अभ्यासले पनि दलितको पार्टी दिगो नहुने रहेछ भन्ने देखियो।”
