संविधानले व्यक्तिगत परिचय खोल्न निषेध गरेका कसूरमा सैनिक अदालतले हदै असंवेदनशील भएर दस्तावेजमा महिलाको नाम सार्वजनिक गरिदिने गरेको छ। जसले पारिवारिक विखण्डन निम्त्याइरहेछ।
नेपाली सेनाको पोशाक देख्दा गुल्मीका कमल थापा मगर सपना देख्थे, कुनै दिन आफू पनि सैनिक भएर देशको सेवा गर्ने। नभन्दै पछि उनी सेनामा भर्ती भए। बढुवा हुँदै अमल्दार दर्जामा उक्लिए। रोजेको पेशा भएकाले तल्लो तह भए पनि उनी सन्तुष्ट नै थिए। तर गत असोजमा जब उनलाई सैनिक प्रहरीले पक्राउ गर्यो, उनले रोजेको सपनामा मात्रै बज्रपात भएन, यस प्रकरणमा जोडिएका अन्यको परिवारमा समेत विखण्डनको बीउ रोपियो।
काठमाडौं, नारायणहिटीस्थित पुरानो गोरख गणमा कार्यरत कमललाई बिदामा ब्यारेक बाहिर गएका वेला एक गैरसैनिक महिलासँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि सेनाले पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौंको ब्यारेकमा ‘बिल्लादार ग्रेड सेकेन्ड’ तालीम सकिएपछि २०८१ असारमा उनी १५ दिनको बिदामा घर गएका थिए। त्यही अवधिमा एक महिलासँग अनुचित सम्बन्ध भएको भन्दै गत वर्षको भदौमा सेनाको प्राड विवाक (कानून विभाग)मा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि सैनिक प्रहरीले कमललाई पक्राउ गरेर कारबाही थालेको थियो। सैनिक कानून कार्यान्वयनका लागि सेनामा सैनिक प्रहरीको व्यवस्था हुन्छ।
कमललाई पक्राउ गरेपछि अनुसन्धान गर्न पुरानो गोरख गणका सेनानी कर्मेन्द्र सिंह भाटको अध्यक्षतामा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ गठन गरिएको थियो। दुई महीना लामो अनुसन्धानपछि बोर्डले उनले सैनिक आचरण विपरीत गैरसैनिक महिलासँग शारीरिक सम्पर्क राखेको भन्दै मुद्दा चलाउने राय सहितको प्रतिवेदन मंसीरमा बुझाएको थियो। कमलले भवानी दल गणमा कार्यरत एक अमल्दारकी श्रीमतीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको अभियोग लगाएर सैनिक अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थियो।
कसूर छिन्न गणकै प्रमुख सेनानी गोकर्ण देवकोटा सम्मिलित समरी सैनिक अदालत गठन गरिएको थियो। उक्त अदालतले मंसीर २४ गते कमललाई दोषी ठहर गरी बर्खास्त गर्ने फैसला सुनायो।
समरी सैनिक अदालतको फैसला विरुद्ध कमलले पुनरावेदन गरे। सैनिक ऐन अनुसार एक वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा समरी सैनिक अदालतले गरेका फैसला विरुद्ध प्रधानसेनापति समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ। प्रधानसेनापतिले सहायक रथीको नेतृत्वमा महासेनानी, अघिल्लो मुद्दाको सुनुवाइमा नरहेका प्राड विवाकका प्रतिनिधि रहने पुनरावेदन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। कमलको हकमा प्राड विवाकका सहायक रथी ओमबहादुर भट्ट, प्राड विवाककै महासेनानीद्वय रक्षा केसी र सविन्द्र नगरकोटी सम्मिलित पुनरावेदन समिति बनेको थियो। यस समितिले असार ९ गते समरी सैनिक अदालतकै फैसला सदर गरिदियो, जसको पूर्ण पाठ आएको छैन।
दुई तहका सैनिक अदालतबाट भएको फैसलाले कमलको जागीर मात्रै गएन, उनको घरबार नै तहसनहस हुने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। पत्नीले गुल्मी जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसाको मुद्दा हालेकी छन्।
घरपरिवारमा विखण्डन आउने यो क्रम कमलको परिवारमा मात्र सीमित भएन। कमलले अनैतिक सम्बन्ध राखेको आरोप लागेकी महिलाको घरबार पनि विग्रहको डिलमा पुगेको छ। सेनामै कार्यरत उनका श्रीमान्ले गुल्मी जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका छन्। पत्नी माइतीको आश्रय लिन बाध्य भएकी छन्। सैनिक अदालतमा दिएको बयानमा ती महिलाले भनेकी छन्, “यो थाहा पाउने बित्तिकै श्रीमान्ले त्यही (कमल)सँग जा भनेर बारम्बार टर्चर दिन थाले। तर मलाई उक्त घटनाबारे केही थाहा छैन।”
अक्षम्य चूक
जंगी न्याय प्रणालीमा भएको गम्भीर लापरवाहीका कारण कमलसँग अनैतिक सम्बन्धको आरोप लागेकी महिलाको घरबार मात्र लथालिंग भएन, उनी मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा पुगेकी छन्। सेनाले अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्दाका दस्तावेजहरूमा कमलसँगै यी महिलाको वैयक्तिक परिचय खुल्ने विवरण छताछुल्ल पारिदिएको छ। यही कारण कमलसँग विवाहेतर सम्बन्ध राखेको भनिएकी महिलालाई पतिले त्याग गर्ने कानूनी प्रक्रियामा पुगेको छ। उनीहरूका एक सन्तान छन्।
न्याय सम्पादनमा सेनाको यो हदको असंवेदनशीलता संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन हो। सर्वोच्च अदालतले महिला, बालबालिका, एचआईभी एड्स संक्रमितलाई संवेदनशील समूह र जोखिमयुक्त अवस्थाका मानिस भएकाले मुद्दामामिलाका क्रममा उनीहरूको पहिचान र अन्य सूचना गोप्य राख्नुपर्ने व्याख्या गरेर कानून कार्यान्वयनमा आएको १८ वर्ष पुगिसकेको छ। तर नेपाली सेनाले त्यसको परिपालना नगर्दा नागरिकको संवैधानिक हक निमोठिएको छ।
असार १२ गते काठमाडौं भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको मुख्यालयमा सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षणका क्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, साथमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल (बीचमा)।
२०६३ सालमा महिला, कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल (हाल सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश)ले संविधानको गोपनीयताको हक विपरीत महिला, बालबालिका, एचआईभी एड्स संक्रमितको परिचय खुलाइँदा उनीहरूलाई समाजमा बाँच्न गाह्रो भएको, सहज रूपमा न्याय पाउन नसकेको लगायत थुप्रै दुष्प्रभाव देखाउँदै कानून बनाएर उनीहरूको गोपनीयता सुरक्षित गर्न माग गर्दै रिट हालेकी थिइन्। उक्त रिटमा न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले संवेदनशील समूहका मानिसहरूको अनुसन्धान, अभियोजन, फैसला तथा त्यसपछिका कामकारबाहीमा समेत गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दण्ड-सजाय सहितको कानून बनाएर संसद्मा पेश गर्न सरकारलाई २०६४ सालमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
कानून बनाउन समय लाग्ने भएकाले जोखिममा परेका समूहको गोपनीयता उल्लंघन हुने क्रम तत्काल नरोके यसबाट हुने क्षति कसैगरी पूर्ति नहुने निचोडमा पुग्दै सर्वोच्च अदालतले कानून नबनुन्जेलका लागि प्रयोगमा ल्याउन निर्देशिका नै जारी गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले जारी गरेको ‘विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४’ अनुसार बलात्कार, गर्भपतन, यौन दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन, जीउ मास्ने/बेच्ने, हाडनाता करणी एवं महिला विरुद्धका हिंसा लगायत मुद्दामा पीडितको नाम गोप्य राखिंदै आएको छ। त्यस्तै, बालबालिका र एचआईभी संक्रमितका विवरण खोल्न पनि निर्देशिकाले निषेध गरेको छ। अनुसन्धान, अभियोजन, सुनुवाइ, फैसला, फैसला कार्यान्वयन र त्यसपछि पनि वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संवेदनशील वर्गका पहिचान, सूचनाहरू अपराध अनुसन्धानदेखि न्यायिक निर्णय, फैसला प्रकाशन, कार्यान्वयन र त्यसपछिका कार्यमा समेत गोप्य राख्नुपर्ने व्याख्या थियो। ‘संवेदनशील पक्षलाई न्यायिक प्रत्याभूति दिलाउन अपराध अनुसन्धानकै चरणदेखि उनीहरूको परिचयात्मक विवरण अन्य सूचना गोप्य राख्नुपर्छ,’ उक्त फैसलामा भनिएको छ। अदालतले नै कानून बनाएर कार्यान्वयनका लागि दिने विरलै हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका जारी गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धानकै तहदेखि पीडितको परिचय गोप्य राख्दै आएको छ। पीडितको परिचय खुल्ने भएमा अन्य व्यक्तिको नाम समेत खुलाइँदैन। अनुसन्धानकै वेलादेखि दिइने ‘कोड’ नाम न्याय सम्पादनका सबै चरणमा कायम राखिन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दाको न्याय सम्पादनमा विशेष प्रकृतिका मुद्दामा जोडिएकाहरूको गोपनीयता कायम राख्न भने पनि सेनाले त्यसको निरन्तर उल्लंघन गरिरहेको छ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत भने वैयक्तिक चरित्रसँग जोडिएका विषयमा सेनाले कसैको पनि नाम नखुलाउने अभ्यास रहेको दाबी गर्छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नै उनीहरूको गोपनीयता कायम राखिएको उनको जिकिर छ। “कसैको चरित्रसँग जोडिएको विषयमा ‘कोड नेम’, ‘निक नेम’ राख्ने गरेका छौं,” उनी भन्छन्, “कुनै घटनाविशेषमा त्यस्तो भएको रहेछ भने छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ। सेना यस्ता विषयमा संवेदनशील छ।”
निरन्तर लापरवाही
सैनिक प्रवक्ताले विशेष प्रकृतिका मुद्दामा वैयक्तिक गोपनीयता राख्न सेना संवेदनशील रहेको दाबी गरे पनि यौनजन्य घटनामा जोडिएका सैनिक र गैरसैनिक व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा उनीहरूको पहिचान सार्वजनिक गरेका घटना थुप्रै छन्, जसले सैनिक प्रवक्ताको दाबी मिथ्या रहेको पुष्टि गर्छन्।
अनैतिक यौनसम्बन्धको मामिलामा सैनिक न्याय सम्पादनमा महिलाको पहिचान सार्वजनिक गरिदिएको अर्को घटना हो, सेनामा कार्यरत राजेन्द्र नगरकोटीको। सैनिक मुख्यालयमा रहेको केन्द्रीय एमईएस (मिलिट्री इन्जिनीयरिङ सेक्सन)का सफाइकर्मी राजेन्द्रलाई २०८१ वैशाखमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखाले पक्राउ गरेको थियो। एक महिलाको घरमा शंकास्पद रूपमा बस्दै आएको भनेर स्थानीयवासीले खबर गरेपछि मध्यराति १२ बजे राजेन्द्रलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। उनलाई लिन भोलिपल्ट गरुड दल गणका सहसेनानी मोहनसिंह वली पाँच जनाको सैनिक टुकडी सहित दोलखा पुगेका थिए।
राजेन्द्रलाई सैनिक हिरासतमा राखेर केन्द्रीय एमईएसका प्राविधिक सहसेनानी राजीवमोहन झाको अध्यक्षतामा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ गठन गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। राजेन्द्रले अनैतिक सम्बन्ध राखेको भनिएकी महिला सेनामै लोहाकार पदमा कार्यरत एक सैनिककी पत्नी हुन्। ती महिला उपचार गर्न काठमाडौंस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा आउँदा राजेन्द्रसँग भेट भएको थियो। त्यसपछि राजेन्द्र र ती महिलाले फेसबूकमा साथी बनेर कुराकानी गर्न थालेको र त्यो अनैतिक सम्बन्धसम्म विस्तार भएको इन्क्वायरी बोर्डको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार ती महिलालाई भेट्न बिदा लिएर दोलखा पुगेको वेला उनी पक्राउ परेका थिए। यसलाई इन्क्वायरी बोर्डले सैनिक अनुशासन उल्लंघन भएको औंल्याउँदै मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो।
एमईएसकै महासेनानी अशोककुमार शाहको समरी सैनिक अदालतले राजेन्द्रलाई सैनिक अनुशासन पालन नगरेको ठहर सहित जागीरबाट बर्खास्त गर्ने फैसला २०८१ असारमा सुनाएको थियो। यस विरुद्ध पुनरावेदन हुँदा प्राड विवाकका सहायक रथी ओमबहादुर भट्ट तथा महासेनानीद्वय रक्षा केसी र सविन्द्र नगरकोटी सम्मिलित समिति गठन भएको थियो। गत पुसमा समितिले समरी सैनिक अदालतकै निर्णय सदर गरिदिएको थियो।
धादिङको गजुरीस्थित शिवदल गणमा कार्यरत प्युठ दीपेन्द्र साउदलाई २०८१ असारमा सैनिक प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौंस्थित सैनिक प्रहरी गणको हिरासतमा थुन्यो। काठमाडौंको सैनिक प्रहरी गणका प्रमुख सेनानी विशालबहादुर शाहको नेतृत्वमा गठित ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ ले साउदले सेनाको लैंगिक आचरण सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत कार्य गरेकाले मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन तयार गर्यो।
बिदामा घर जाँदा गैरसैनिक महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेको भन्दै साउदलाई यस्तो अभियोग लगाइएको थियो। २०८० पुसमा उनी १५ दिन बिदा लिएर शिवदल गणबाट घर (डडेल्धुरा) जान निस्किएका थिए। घर आउनेजाने क्रममा एक सैनिककी पत्नीसँग कैलालीको अत्तरियामा शारीरिक सम्पर्क गरेको अभियोग साउदलाई लागेको थियो। ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ को मुद्दा चलाउने रायपछि समरी सैनिक अदालत गठन भयो। शिवदल गणका प्रमुख सेनानी अरुण कार्कीको एकल इजलासले साउदलाई बर्खास्तीको फैसला गर्यो।
यस विरुद्ध पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन परेको थियो। समितिमा यसअघि राजेन्द्रको सुनुवाइमा छानिएका सहायक रथी भट्ट, महासेनानीद्वय केसी र नगरकोटी छानिए। जसले शुरूकै फैसला सदर गरिदिए। सफाइकर्मी राजेन्द्र र प्युठ दीपेन्द्र दुवैको पुनरावेदन एकै दिन एकै इजलासले छिनेको हो, जसमा उनीहरूसँग अनैतिक सम्बन्ध गाँसेको आरोप लागेका महिलाको नाम अनुसन्धानदेखि मुद्दा छिन्दासम्मका कागजातमा यत्रतत्र सार्वजनिक गरिएको छ।
नाम सार्वजनिक भएपछि यी सबै महिलाको इज्जतमा दाग लाग्नुका साथै उनीहरूको घरबार अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने अवस्थामा पुगेको यो मुद्दा हेरिरहेका एक अधिवक्ता बताउँछन्। “श्रीमान्सँगको सम्बन्ध राम्रो छैन, कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्,” ती महिलाका आफन्तसँग सम्पर्कमा रहेका ती अधिवक्ता भन्छन्।
सर्वोच्चले भन्यो– ‘महिलाको गोपनीयता कायम गर्नू’
राजेन्द्र र दीपेन्द्र दुवैले सैनिक अदालतको फैसला बदरको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा क्रमशः गत जेठ १९ र २८ गते रिट हालेका थिए। रिटमा उनीहरूले महिलाको नाम सार्वजनिक गरेर चरित्रको चीरहरण गरिएको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न समेत माग गरेका थिए।
यसमध्ये दीपेन्द्रको मुद्दामा न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले सैनिक न्याय सम्पादनका क्रममा महिलाको नाम सार्वजनिक हुँदा संवैधानिक हक उल्लंघन भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमै बताएको छ। जेठ २९ गते दिइएको अन्तरिम आदेशमा ‘कुनै महिलाको नाम सार्वजनिक हुँदा संविधानको व्यक्तिगत गोपनीयताको हक उल्लंघन हुने’ भएकाले गोपनीयता कायम गर्न भनिएको छ।
राजेन्द्रको मुद्दामा भने न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले जेठ २० गते कारण देखाउ आदेश मात्र दिएको छ।
सर्वोच्चको व्याख्या विपरीत सैनिक कानूनको डन्डा
कमल, राजेन्द्र र दीपेन्द्रलाई सैनिक ऐनको अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूर लगाइएको हो। ऐनको दफा ५२ को खण्ड (ख)मा ‘अशिष्ट, अस्वाभाविक, निन्दनीय किसिमको आचरण गरेमा निर्दयी भएमा’ अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूर गरेको मानिने उल्लेख छ।
गैरसैनिक व्यक्तिसँग अनैतिक यौनसम्बन्ध राखेको भनिएका यी तीनै जनालाई बिदामा ब्यारेक बाहिर गएका वेला कसूर गरेको आरोप लागेको हो। जबकि सर्वोच्च अदालतले नै कोही सैनिक ब्यारेक बाहिर वा बिदामा भएको वेला गरिएको कसूर सैनिक अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने व्याख्या गरिदिएको छ। २०७४ माघमा गैंडाको खाग सहित पक्राउ परेका कृष्णबहादुर मगरलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेश विरुद्ध परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरिदिएको हो। त्यस वेला कृष्णबहादुर सहित तीन जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो। कृष्णबहादुर र हरिबहादुर ढकाल सैनिक भएको खुलेपछि उनीहरूलाई प्रहरीले सेनाको जिम्मा लगाएको थियो। तर मुद्दा जिल्ला अदालतमै दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेश उच्च अदालतले पनि सदर गरिदिएपछि कृष्णबहादुर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
आफू सैनिक रहेकाले मुद्दा सैनिक अदालतबाट छिनिनुपर्नेमा गैरकानूनी रूपमा थुनेर सामान्य अदालतबाट मुद्दा चलाइएको भन्दै खारेजीको माग सहित उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। २०७५ असारमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ब्यारेक बाहिर वन्यजन्तु आखेटोपहार सहित पक्राउ परेका उनको कसूर सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने व्याख्या गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले बिदा गएको वेला, ब्यारेक बाहिर गरेका कसूरहरू सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेको थियो। नेपाल कानून पत्रिका मा नजीरका रूपमा प्रकाशित उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘सेनासँग असम्बन्धित विषयमा वा कसूर सेना–सेनाबीचमा नभएको अवस्थामा वा सेनासँग असम्बन्धित व्यक्तिले वा सैनिक नै भए पनि ड्यूटीमा नरहेको, बिदामा गएको वेला सैनिक ब्यारेक बाहिर गरेका कसूरहरूलाई नागरिक प्रवृत्तिका कसूरहरू मानिनु र सामान्य अदालतहरूद्वारा कारबाही गरिनु संविधानसम्मत हुने।’
सैनिक प्रकृतिका विषय बाहेक अन्यलाई सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्ने पनि सर्वोच्चको व्याख्या थियो। ‘असैनिक प्रकृतिका कसूरहरूमा पनि सेनाको क्षेत्राधिकार कायम गरिनु लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिक शासनको सर्वोच्चता प्रतिकूल हुने,’ फैसलामा उल्लेख छ।
कमल, राजेन्द्र र दीपेन्द्र बिदामा भएको वेला कसूर गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, यी तीनै जनाले अनैतिक सम्बन्ध राखेको भनिएका सबै महिला गैरसैनिक हुन्। सर्वोच्च अदालतले बिदामा गएको वेला सैनिकले गरेको कसूर नागरिक प्रवृत्ति (‘सिभिलियन अफेन्स’)को हुने न्यायिक दृष्टि स्थापित गरिसकेको छ। सैनिक अदालत र सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको यो न्यायिक दृष्टिकोणलाई काट्ने अर्को नजीर स्थापित भइसकेको छैन। बरु कृष्णबहादुरसँगै पक्राउ परेका हरिबहादुर ढकाल बन्दी प्रत्यक्षीकरणकै मुद्दा सहित सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दामा तीन सदस्यीय इजलासले अघिल्लो नजीरमै थप व्याख्या गरिदियो। हरिकृष्ण कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको इजलासले २०७६ भदौमा हरिबहादुरको रिट खोरज गर्दै भन्यो, ‘स्वच्छ सुनुवाइ र संगठनात्मक संरचनाको दृष्टिबाट समेत सैनिक प्रकृति बाहेकका कसूरहरूको सम्बन्धमा सैनिक अदालतहरूलाई भन्दा सामान्य अदालतलाई नै क्षेत्राधिकार प्रदान गर्नु श्रेयस्कर देखिने।’
यिनै नजीरका आधारमा प्युठ दीपेन्द्र र सैन्य सफाइकर्मी राजेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा गैरकानूनी फैसला बदरको माग सहित हालेका रिट विचाराधीन छन्।
गैरसैनिक प्रकृतिका कसूर लागेका आफ्ना सैनिकलाई सेनाले सामान्य अदालतबाट भन्दा सैनिक अदालतबाटै मुद्दा छिन्न रुचि देखाउँदै आएको छ। द फेमस महिन्द्र दल गणका हुद्दा भरत गुरुङको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका उनका सहकर्मी सिपाही गंगाधर ढकाललाई सेनाले चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै सैनिक अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै २०७८ भदौमा लगेको थियो। यस विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी सैनिक अदालतमा पठाउने जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो।
सैनिक ऐनको दफा ६६ मा हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ता बाहेकका कसूर मात्र सैनिक अदालतको कार्यक्षेत्रमा पर्ने किटान गरिएको छ। जसरी सेनाले हत्याको कसूर आफ्नै अदालतबाट छिन्न जोडबल गर्यो, बलात्कार प्रयासको घटनामा पनि त्यस्तै प्रयत्न भएको छ। आधारभूत तालीमकै बीचमा घर बिदामा गएका लमजुङका विशाल खड्कालाई नाबालिकालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप २०७५ कात्तिकमा लाग्यो। लमजुङ प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर सेनालाई बुझाएको थियो। सेनाले बलात्कार कसूरमा सामान्य अदालतबाट मुद्दा चल्ने भए पनि यो ‘बलात्कार उद्योग’ भएकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै विशाललाई बुझाउन आग्रह गर्दै प्रहरीमा पत्राचार गरेको थियो।
समरी जनरल सैनिक अदालतले विशाललाई सात वर्ष कैद र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिनेगरी बर्खास्तको फैसला गरेको थियो। विशालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाले। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले विशालको मुद्दा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले खारेज गर्दै हदम्याद नजानेगरी जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलाउन आदेश दिएपछि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको थियो।
सैन्य न्याय सम्पादन प्रणाली चरम लापरवाही र स्वेच्छाचारी ढंगबाट गुज्रिरहेको यी घटनाक्रमले देखाउँछन्, जसले सेना संवैधानिक प्रावधान मान्न अनिच्छुक छ भन्ने दृष्टान्त दिन्छ। एक अधिवक्ता भन्छन्, “हामीसँग कुराकानी हुँदा अनैतिक यौनसम्बन्धमा महिलाको नाम सार्वजनिक गरेकामा सेनाका मानिसहरू गल्ती भएको बताउँछन्। तर दम्भका कारण उनीहरू यो कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैनन्।”
