कमिशनका लागि जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासन नियोजित रुपमा रोकिएको आरोप लागिरहेका वेला अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको लगानी रहेको कम्पनीलाई भने धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ।
प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) को अनुमति कुरेका दर्जनौं कम्पनीको निष्कासन प्रक्रिया रोकिएका वेला नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कम्पनीले अनुमति पाएको छ। धितोपत्र बोर्डले असार १५ मा बुंगल हाइड्रो लिमिटेडलाई २९ करोड पाँच लाख रुपैयाँको प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिएको हो। यो कम्पनीमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पारिवारिक सदस्य आधारभूत शेयरधनी रहेको हिमालखबरले फेला पारेको छ।
यो कम्पनीले बझाङमा १०.७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको छ। २०७५ सालमा निर्माण शुरू गरिएको आयोजना २०७८ मंसीर २९ गतेबाट व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा झण्डै दुई वर्ष ढिला भएको थियो। २०८० भदौ २ गतेबाट सञ्चालनमा आएको आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण लागत बढेर तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। जसले गर्दा प्रति मेगावाट लागत २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो।
शेयरवाला दर्ता किताबका अनुसार यो आयोजनामा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता शेयर लगानी छ। त्यस्तै, उनका बुवा चोपनारायण श्रेष्ठको एक लाख कित्ता शेयर लगानी छ। उनका पारिवारिक सदस्यहरु लक्ष्मी श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता, सन्जु श्रेष्ठको १६ हजार कित्ता र सुनिलनारायण श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता शेयर छ।
त्यसैगरी, बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठका नातेदार राजुकुमार श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता शेयर लगानी छ। राजकुमार नेपाली कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठका छोरा हुन्। सबै जोड्दा श्रेष्ठ र उनका नातेदारको नाममा कम्पनीको पाँच लाख ४५ हजार कित्ता शेयर लगानी छ।
आईपीओ खुलाउने अनुमति पाएको बुंगल हाइड्रोमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र उनका नातेदार (क्र.सं. १३ देखि १८ सम्म) को शेयर विवरण।
यो कम्पनीमा बुंगल हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको पनि सात लाख ८३ हजार कित्ता शेयर लगानी छ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा समेत धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको लगानी छ।
गत मंसीरमा अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठलाई पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरुको प्राथमिक शेयर निष्कासन रोकेर कमिसन मागेको आरोप लाग्दै आएको छ। जलविद्युत् उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रुपमै कमिशन मागिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर, कमिशन मागेको पुष्टि हुने प्रमाण भने फेला परेको छैन।
जलविद्युत् उत्पादकहरूले सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निष्कासनको प्रक्रिया शुरू गरिएका कम्पनीहरूको निष्कासन रोकिएको र दलालहरूले प्रक्रिया अघि बढाउन कमिशन माग गरेको आरोप लगाएका छन्। बोर्डले अहिले ३४ जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन रोकेको छ।
यी सबै विवादबीच धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष श्रेष्ठको लगानी रहेको कम्पनीलाई भने प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिएको हो। यो कम्पनीले २०८० चैत ६ गते प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। श्रेष्ठ अध्यक्षका रुपमा आइसकेपछि २०८१ फागुन १९ गते बोर्डले निवेदनमाथि टिप्पणी मागेको बोर्डबाट उपलब्ध विवरणबाट खुल्छ। जसमा २०८१ फागुन २८ गते कम्पनीले बोर्डलाई जवाफ पठाएको थियो।
गत जेठ १६ गते यसको विवरणपत्र बोर्डमा प्राप्त भएको थियो। तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नुअघि सर्वसाधारणलाई विवरणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। बुंगल हाइड्रो लिमिटेडले भन्दा अघि नै प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति मागेका कयौं कम्पनीको शेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
यो कम्पनीलाई स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई प्रति शेयर १०० रुपैयाँका दरले प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिइएको हो। ८३ करोड रुपैयाँको ८३ लाख कित्ता शेयर दर्ता भएको यो कम्पनीले ३५ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड पाँच लाख मूल्यको २९ लाख पाँच हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न लागेको हो। यसको बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडलाई तोकिएको छ।
यो कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ गरेको केयर रेटिङ नेपालले ‘सिंगल बी’ रेटिङ दिएको छ, जसले कमजोर स्तरको रेटिङलाई जनाउँछ। यसको अर्थ कम्पनीले आर्थिक दायित्व समयमा तिर्न नसक्ने उच्च जोखिम बोकेको मानिन्छ। कम्पनीको आर्थिक स्थिति कमजोर रहेको र कुनै पनि नकारात्मक परिस्थितिले यसको वित्तीय स्थितिलाई तुरुन्त प्रभावित पार्न सक्ने देखउाँछ।
कम्पनीको कुल लागतमध्ये ७१ प्रतिशत ऋण लिइएको हो भने २९ प्रतिशत मात्रै लगानीकर्ताको छ। यसले कम्पनीमाथि अत्यधिक ऋणको बोझ रहेको बुझाउँछ। केयर रेटिङले आफ्नो प्रतिवेदनमा यो आयोजना पूरा गर्न थप १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको र यसले गर्दा कम्पनीलाई ऋणको बोझ थपिएको उल्लेख गरेको छ। प्राथमिक शेयर निष्कासनबाट उठाइएको रकमले ऋण तिर्ने कम्पनीको योजना छ।
यो आयोजनामा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ परिवारका अतिरिक्त जलान्जली इन्भेस्टमेन्ट, शिवशंकर इन्भेस्टमेन्ट, जय गणेश इन्भेस्टमेन्ट, बरुण इन्भेस्टमेन्ट, वीरेन्द्रबहादुर मल्ल, किरण मल्ल, कुमारबहादुर महर्जन, पुष्प चित्रकार, सानिगाढ हाइड्रो, शुभलक्ष्मी हाइड्रो, इन्दिता मल्ल र श्वेता दाहाल लगायतको लगानी छ।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे यो कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी निर्णय गरिएको बताउँछन्। यसलाई प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिँदा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ। ‘‘यो कम्पनीमा अध्यक्षज्यूको पनि लगानी भएका कारण स्वार्थको द्वन्द्व होला भनेर असार १० गते बोर्ड सञ्चालक समितिले प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिएको हो,’’ घिमिरे भन्छन्।
कानूनले बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्यको स्वामित्वको कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न रोकेको भने छैन। धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर बोर्डको बैठकमा छलफल हुने रहेछ भने सो छलफल शुरू हुनुभन्दा अगावै निजले सो बारेमा बोर्डलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। बोर्डले अनुमति दिएमा बाहेक त्यस्तो सदस्यले सो प्रस्ताव उपर हुने छलफल तथा निर्णयमा भाग लिन र आफ्नो मत प्रकट गर्न पाउने छैन।’
त्यसैगरी, धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता, २०७४ ले बोर्ड सदस्यले आफ्नो कार्यकालमा अनुमतिप्राप्त संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। आचारसंहितामा बोर्ड सदस्य धितोपत्र निष्कासन गरेका वा प्रक्रियामा रहेका संस्थाको आधारभूत शेयर धनी रहेको भए त्यसबारे बोर्डलाई जानकारी दिई छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नहुने उल्लेख छ।
धितोपत्र कानूनका जानकार अधिवक्ता अमृत खरेल कानूनले नछेके पनि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले लगानी गरेको कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासनको विषय स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक हिसाबले पेचिलो रहेको बताउँछन्। प्राथमिक शेयर निष्कासन स्वीकृतिमा अध्यक्ष कुनै निर्णयमा सहभागी नभएको भए पनि संस्थागत सुशासनका हिसाबले यो प्रश्नभन्दा बाहिर नरहेको खरेलको तर्क छ।
अध्यक्षको पद, पहुँच र प्रभावका कारण उनको स्वामित्वको कम्पनीले अनौपचारिक लाभ पाउने जोखिम हुन्छ। अन्य बोर्ड सदस्य र कर्मचारीमा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्नसक्छ। धितोपत्रको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी उन्नत बजार रहेका अमेरिका लगायतका मुलुकमा बोर्डका अधिकारीहरूको स्वामित्वको कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न पाउँदैन। अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘‘अन्य कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन रोकिइरहँदा अध्यक्षकै स्वामित्व भएको कम्पनीले अनुमति पाउनुले नैतिक प्रश्न भने खडा गर्छ।’’
उनी सार्वजनिक संस्था र नियामकमा संस्थागत सुशासन र जवाफदेहिताका लागि छुट्टै छाता कानून बनाउन आवश्यक देख्छन्। खरेल भन्छन्, ‘‘नियामक निकायमा बस्नेहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन र उनीहरूका काममा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन छुट्टै कानून आवश्यक भइसकेको छ।’’
