कोकाकोलाको उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ ब्याज र शुल्क मिनाहा गर्न सरकारले आर्थिक विधेयकमा गरेको व्यवस्था कति उचित हो?
सरकारले गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको आर्थिक विधेयकको दफा नम्बर ३० ले आयकरको ब्याज र शुल्क मिनाहाको विशेष व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभाले असार १४ मा पारित गरेको आर्थिक विधेयकको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भई करारोपण भइसकेको बासिन्दा निकायको हित रहेको नेपालको अर्को बासिन्दा निकायलाई सो स्वामित्व परिवर्तनको आधारमा संशोधित कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको भएमा त्यस्तो निकायले संवत् २०८२ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित कर रकम दाखिला गरेमा त्यस्तो संशोधित कर निर्धारण बमोजिमको ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ।’
कोकाकोलालाई ब्याज र शुल्क मिनाहा गर्न बजेटमा गरिएको विशेष व्यवस्था।
आर्थिक विधेयकले ब्याज र शुल्क मिनाहा दिनु असामान्य कुरा होइन। तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आएको यो विशेष व्यवस्था किन असाधारण छ भने यो कुनै खास कम्पनीका लागि लक्षित सुविधा हो। त्यस्तो भाग्यशाली कम्पनी हो, कोकाकोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड।
सरकारलाई बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडले तिर्नुपर्ने आयकरको ब्याज र शुल्क बापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक विधेयकमा यो व्यवस्था राखेका हुन्। बोटलर्स नेपाल अन्तर्गतको कम्पनी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडलाई स्वामित्व परिवर्तनका आधारमा संशोधित कर निर्धारण गरिएको थियो। उक्त कर बक्यौता रहँदै आएको छ। अब असार मसान्तसम्म संशोधित कर तिरेमा कम्पनीलाई ब्याज र शुल्क मिनाहा दिन लागिएको हो।
सरकारी अधिकारीले भने हिमालखबर सँगको कुराकानीमा ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई दोहोरो कर निर्धारण भएर परेको मर्का’ लाई हेरेर छूट दिन बजेटमा विशेष व्यवस्था राखिएको बताएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल भन्छन्, “आयकर ऐन भन्ने बित्तिकै संशोधन गर्न मिल्दैन। तर कानूनी त्रुटिका कारण करदातालाई एक पटक कर लागिसक्यो, दोहोरो कर समेत लागेर मर्कामा परेकाले सामान्य राहत दिन खोजिएको हो।”
यस्तो छ करको पृष्ठभूमि
बहुराष्ट्रिय पेयपदार्थ कोकाकोला उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई परेको ‘मर्का’ को पृष्ठभूमि दशक पुरानो छ। नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा अधिकांश शेयर स्वामित्व थियो, दुबईस्थित कोकाकोला साब्को एशियाको। २०७१ कात्तिक ७ मा कोकाकोला साब्कोले आयरल्यान्डस्थित यूरोपियन रिफ्रेसमेन्ट कम्पनीलाई शेयर स्वामित्व बिक्री गरेको थियो।
यसबाट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन आयो भने कम्पनीको नियन्त्रणमा पनि परिवर्तन हुन पुग्यो। तर बोटलर्स नेपालले आफ्नो स्वामित्व धारकमा भएको शेयर किनबेचबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएन।
२०७७ मंसीर २३ मा आएर राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा छापा हानेर कागजात कब्जामा लियो भने छानबिन पनि थाल्यो। सामान्यतया कम्पनीको स्वामित्व किनबेचमा नाफा भएको रकमको २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। यसरी स्वामित्व किनबेच हुँदा बोटलर्स नेपालले आयकर नतिरेका कारण विभागले छानबिन थालेको थियो।
यस कारोबारमा एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आयकर छली भएको विभागको छानबिनमा देखियो। त्यसको ब्याज तथा जरिवाना समेत गरी तीन अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको भन्दै विभागले २०७८ फागुन २७ गते उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा दर्ता गर्यो। बिगो रकमको शतप्रतिशत जरिवाना पनि माग गरेको थियो।
कोकाकोलाको स्वामित्व किनबेचमा कर छली भएको भनेर सरकार यत्तिमा चूप लागेर बसेन। अर्को सरकारी निकायले फेरि बोटलर्स नेपालको खातापाता पल्टाएर कर मूल्यांकन गर्दै नयाँ कर थप्यो। आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार थप पाँच अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्यो। कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएकाले सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गरी संस्थागत आयकर लगाइएको थियो।
कारोबार एकै भए पनि कर उठाउन दुई वटा सरकारी निकायले समातेका कानूनका दफा भने फरक फरक थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ (क) बमोजिम कर निर्धारण गरेको जनाएको थियो भने ठूला करदाता कार्यालयले सोही ऐनको दफा ५७ लाई आधार बनाएको थियो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले आधार बनाएको ऐनको दफा ९५ (क)मा कम्पनीको निःसर्ग अर्थात् स्वामित्व हस्तान्तरणबाट प्राप्त लाभमा अवस्था हेरी १० देखि २५ प्रतिशतका दरले अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ठूला करदाता कार्यालयले लगाएको दफा ५७ मा भने कुनै कम्पनीको तीन वर्षअघिसम्मको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यो कम्पनीको ‘नियन्त्रणमा परिवर्तन’ भएको मानी नाफा भएको रकममा २५ प्रतिशत कर लगाउने प्रावधान छ। अर्थात्, कम्पनी बिक्री गर्दा अहिले जति रकम प्राप्त भएको छ, त्यसमा शुरूआतमा गरिएको लगानी घटाएर आउने नाफाको एकचौथाइ सरकारलाई आयकरका रूपमा बुझाउनुपर्छ।
यस विरुद्ध बोटलर्स नेपाल मुद्दामामिलामा गयो। कानूनले तोकेको तहगत न्यायिक निरूपणका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकन हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण पुग्दा पनि बोटलर्स नेपालले मुद्दा हार्यो। त्यसपछि पनि मुद्दामामिला सकिएन। यो मुद्दा लिएर बोटलर्स नेपाल अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
यही विवादसँग जोडिएको अर्को कम्पनी हो, बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड। यही कम्पनीलाई लक्षित गरी बजेट मार्फत करको ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्न लागिएको छ।
बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड छुट्टै कम्पनी हो, जसमा बोटलर्स नेपालको ९०.७८ प्रतिशत लगानी छ। ठूला करदाता कार्यालयले बोटलर्स नेपाललाई सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरी थप कर तोकेपछि त्यस अन्तर्गतको बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमाथि पनि छानबिन थाल्यो।
ठूला करदाता कार्यालयले यस कम्पनीको पनि एक दशकदेखिको कर परीक्षण गरेर थप कर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। कारण उही थियो, यसको बहुमत स्वामित्व भएको कम्पनी (बोटलर्स नेपाल)मा बहुमत स्वामित्व भएको कोकाकोला साब्को एशियाको शेयर किनबेच। अर्थात्, कोकाकोला साब्को एशियाको शेयर स्वामित्व किनबेचका कारण बोटलर्स नेपालले कर तिर्नुपर्ने भयो र त्यस अन्तर्गतको बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडले पनि।
अझ बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडलाई पनि आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५ (क) अनुसार नै दोहोरो कर तोकियो। यो कार्य कानून विपरीत थिएन। आयकर ऐन, २०५८ ले कम्पनीको बहुमत स्वामित्व हस्तान्तरणमा आयकर लाग्ने व्यवस्था गरे अनुरूप नै कर तोकिएको थियो।
यही कर मिनाहा गर्न बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले मिनाहा गर्न लागेको रकम कति हो? आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडलाई मिनाहा दिन खोजिएको ब्याज तथा शुल्कको रकम कति हो भन्ने आफूले बिर्सिएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्याल भने यो रकम बताउन नमिल्ने भनेर पन्छिए।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल।
यसबारे जानकार विभिन्न अधिकारीले बजेटबाट मिनाहा गरिएको ब्याज र शुल्कको रकम झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भएको बताएका छन्। हिमालखबर ले फेला पारेको विवरण अनुसार गत वर्ष बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडलाई ७८ करोड ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरिएको थियो। यसमा गत पुससम्म एक अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ हाराहारी ब्याज र शुल्क तोकिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षसम्म यो रकम डेढ अर्ब हाराहारी हुने विभागका एक अधिकारीको आकलन छ। हिमालखबर ले कुराकानी गरेका सरकारी अधिकारीहरूले एकै कारोबारमा चार पटक कर लगाउनु न्यायसंगत नदेखिएकाले बजेट मार्फत शुल्क र ब्याजमा भए पनि राहत दिन खोजिएको बताएका छन्।
बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडलाई तोकिएको संशोधित करभन्दा त्यसमा लागेको ब्याज र शुल्क रकम धेरै ठूलो छ। ब्याज रकम हरेक वर्ष १५ प्रतिशत हुने तथा शुल्क पनि बढ्दै जाने गरेका कारणले यो चक्रीय स्वरूपको हुन पुग्छ। उदाहरणका लागि २०७८ सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपाल विरुद्ध मुद्दा चलाउँदा पूँजीगत लाभकर एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको देखिए पनि त्यसको सात वर्षको शुल्क र ब्याज मात्रै दोब्बर अर्थात् दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भएको भन्दै बिगो कायम गरेको थियो।
कानूनसंगत, तर अन्यायपूर्ण
एकै कारोबारमा दोहोरो करको विषय लामो समयदेखि छलफलमा छ। दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले यसैगरी दोहोरो करमा परेको भन्दै दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर कर कानूनका जानकारहरूले एकै कारोबारमा दुई दफालाई देखाएर दोहोरो कर लगाउनु उचित नभएको बताउने गरेका छन्।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जानकार आयकर ऐनका दफा ५७ र ९५ (क) अनुसार बेग्लाबेग्लै कर लगाउन सकिने भए पनि एकै कारोबारमा दुईखाले कर लगाउनु न्यायोचित नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो कानूनी रूपमा सही नै होला, तर न्यायसंगत होइन।”
कर कानूनका जानकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डे पनि कर कानूनको अपव्याख्या गरेर दोहोरो कर लिइएको दाबी गर्छन्। आयकर ऐन, २०५८ का विभिन्न दफालाई केलाएर दोहोरो कर लिनबाट उन्मुक्ति दिन सकिने भए पनि कर अधिकारीहरू संकुचित तरीकाले हेरेर दोहोरो कर लिइरहेको पाण्डे बताउँछन्। “समस्या ऐनमा होइन, नियतमा हो। लगानीको मूल्य एक पटक गणना गरेर कर उठाइसकेपछि सोही गणनाको आधारमा अर्को पटक पनि कर लिनु गलत नियत हो,” उनी भन्छन्।
उनी कानूनको अपव्याख्या गरी कर उठाउने तर आर्थिक विधेयक मार्फत छूट दिएको देखाउन खोज्नु पनि अमिल्दो भएको तर्क गर्छन्। पाण्डे भन्छन्, “यो एक हिसाबले करदातालाई फसाउने काम हो।”
