अपारदर्शी तरीकाले खास व्यावसायिक समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिन रणनीतिक र नियोजित प्रयास जारी छ।
२०७९ माघमा नेपालका मर्चेन्ट ब्यांकर, धितोपत्र बोर्डका अधिकारी आदि सम्मिलित समूह धितोपत्र बजारको अध्ययन गर्न अफ्रिकी मुलुक मरिसस पुगेको थियो। १३ माघमा उनीहरू स्टक एक्सचेन्ज अफ मरिससको भ्रमणमा गए। छलफलका क्रममा स्टक एक्सचेन्ज अफ मरिससका अधिकारीहरूले नेपालमा स्थापना हुने क्रममा रहेको एक संस्थासँग स्टक एक्सचेन्ज अफ मरिससले सम्झौता गरेको जानकारी दिए। २०७९ असोजमा सम्झौता भएको, स्थापना भइनसकेको नेपाली कम्पनी थियो, हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज। यो त्यही अनौपचारिक संस्था हो, जुन नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएर पर्खाइमा छ।
यो संस्था औपचारिक रूपमा कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको छैन। अर्थात्, यसको कानूनी हैसियत छैन। धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न आशयपत्र दियो भने मात्र यो कम्पनीका रूपमा दर्ता हुन्छ। तर यही संस्थाले मरिससको स्टक एक्सचेन्जसँग साझेदारी गर्नुका पछाडि छद्म चलखेल र ठूलो योजना थियो।
नेपालमा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति लिन खोजेको कम्पनीले मरिससको स्टक एक्सचेन्जसँग सम्झौता गर्ने वेलातिरै नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक निर्देशिका जारी गर्यो। २०७९ भदौ २६ गते बोर्डले जारी गरेको ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिश प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्दा विदेशी स्टक कम्पनीसँग सम्झौता गरेमा त्यस्तो कम्पनीलाई विशेष ग्राह्यता दिने उल्लेख गरेको थियो। यसमा विदेशी स्टक एक्सचेन्जसँग प्राविधिक सहायता लिनेगरी सम्झौता गरेको नेपालको प्रस्तावित संस्थालाई छनोटका क्रममा अधिकतम २४ अंकसम्म दिने सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। अर्थात्, जसले यस्तो सम्झौता गरेको छ, उसले नेपालमा स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको अनुमति पाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्थ्यो।
यो निर्देशिका बनेको एक सातापछि बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र दिन प्रस्ताव आह्वान सहित सूचना निकाल्यो। त्यसको एक सातापछि नै हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले मरिसस स्टक एक्सचेन्जसँग सम्झौता गर्यो। तर यस सम्झौताको तानाबाना निकै अघिदेखि बुनिएको थियो। किनभने सम्झौताको एक महीनाअघि नै प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज र मरिसस स्टक एक्सचेन्जले सम्झौता गर्न आवश्यक छलफल गर्दै पत्र आदानप्रदान गरिसकेका थिए। यसले देखायो, धितोपत्र बोर्डले कानून बनाउनुअघि नै विदेशी स्टक कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने कम्पनीले विशेष ग्राह्यता पाउने सूचना अनुमतिपत्र लिन तयार समूहले पाएर सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो।
स्थापना नै नभएको कम्पनी अथवा कानूनी हैसियत नै नभएको संस्थाले विदेशी कम्पनीसँग गरेको सम्झौतालाई मान्यता दिएर स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बोर्डको नीति प्रश्नको घेरामा रहेको बोर्डकै एक अधिकारी बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, “धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष (रमेशकुमार हमाल)ले खास कम्पनीलाई अनुमति दिन यस्तो निर्देशिका बनाएको प्रस्टै थियो।”
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको अनुमति दिने विषयमा गडबडी देखाउने कैयौं घटनाक्रम छन्। यो विषय विवादमा परेपछि सरकारले यसको आवश्यकता र औचित्य निर्क्योल गर्न २०८० माघमा राष्ट्र ब्यांकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा बनाएको समितिले २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न अनुमति दिन सकिने सुझाव दिइएको छ। यो प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिमा सदस्य थिए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य र सिजन गुरागाईं। नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन सुझाव दिएको प्रतिवेदन तयार गर्ने समूहका सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आचार्य त्यही कम्पनीको लेखा परीक्षक भएको भेटियो, जसले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन पहल गरिरहेको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको हिमालयन स्टकको प्रमुख शेयर लगानीकर्ता हो, इन्फिनिटी होल्डिङ्स। दीपक भट्टको एकल स्वामित्वको यस कम्पनीको पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको लेखापरीक्षण एबीएस एन्ड एशोसिएट्सका तर्फबाट पार्टनर सुजनकुमार आचार्यले गरेका छन्। लेखापरीक्षण गरिएको कम्पनी नै स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन प्रयासरत भएको तथा लेखापरीक्षकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन सिफारिश गर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने जोखिम छ। यसबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन सुझाव दिएको समितिको प्रतिवेदनको वैधतामै प्रश्न सोझिएको छ। आचार्य भने ३००-४०० कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको पनि लेखापरीक्षण भएको र त्यसबाट प्रतिवेदनको स्वतन्त्र तथा स्वायत्त सुझावमा कुनै असर नपरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसमा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन। सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिएकाले सोही अनुसार काम गरेका हौं, लेखापरीक्षण फरक पाटो हो।”
इन्फिनिटी होल्डिङ्सको लेखापरीक्षण एबीएस एन्ड एशोसिएट्सका तर्फबाट पार्टनर सुजनकुमार आचार्यले गरेको देखाउने कागजात।
पछिल्ला तीन वर्षदेखि नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि राजनीतिक-व्यावसायिक पहल निरन्तर भइरहेका छन्। अनुमतिको प्रक्रिया विवादित र मामिला पेचिलो भएकाले ती प्रयास अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्। तर अनुमतिका लागि जोडबल जारी छ। पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको हरेकजसो बैठकमा अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। तर बोर्डका सदस्यहरूको असहमतिका कारण निर्णय हुन सकेको छैन।
योजनाबद्ध खेल
नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको विषयमा छलफल थालिएको डेढ दशकदेखि नै यसमा एकमत छैन। त्यसको कारण हो, स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति कसले पाउने भन्नेबारेको विवाद। दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि २०६६ सालमै आवेदन मागिए पनि प्रक्रिया अघि बढेन। त्यसपछि लामो समय अलमलमै रहेको यो प्रक्रिया २०७९ असोज २ मा धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन प्रस्ताव आह्वान गरेपछि अघि बढ्न खोजेको थियो। तर अदालती गोलचक्करमा रोकिएको तथा आर्थिक चलखेल गरी अनुमति दिन लागिएको भन्दै संसद्मा प्रश्न उठेपछि २०८० वैशाखमा सरकारले नै यो अनुमति प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
यसैबीच सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्क्योल गर्न नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गराएको थियो। विवादित प्रक्रियाका बीच २०७८ फागुनमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त रमेशकुमार हमालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउन पटक पटक प्रयास गरे पनि विवादका कारण सकेनन्। २०८० पुसमा उनको कार्यकाल सकियो। २०८१ मंसीरमा विवादास्पद प्रक्रियाबाट धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्ति भएसँगै उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका छन्। उनले बोर्ड बैठकमा पटक पटक पुरानै प्रक्रिया ब्युँताएर अनुमति दिन प्रस्ताव गर्दै आएको बोर्डका एक सदस्यले हिमालखबर लाई बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जसरी पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने अध्यक्षज्यूको इच्छा छ, तर यो विवादित विषयमा भविष्यमा अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा लाग्न सक्ने भएकाले कतिपय सञ्चालकहरू यो प्रक्रिया बढाउन भयभीत छन्।”
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति हात पार्न तीन व्यावसायिक समूहका कम्पनी (दर्ता नभइसकेका)ले बोर्डमा प्रस्ताव बुझाएका छन्। यो दौडको अग्रस्थानमा छ, दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्स र शंकर समूहले प्रवर्द्धन गरेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज। यसमा देशका शक्तिशाली व्यवसायी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणादेखि नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सतीश मोर, विवेक दुगडसम्मको लगानी प्रस्ताव छ। यो समूह पछिल्लो समयमा महत्त्वपूर्ण अनुमतिपत्र हत्याउनदेखि राजनीतिक प्रभावमा नीतिगत परिवर्तन गराउनसम्म प्रभावशाली मानिन्छ। विवादित प्रक्रियाका बीच हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि सात लघुबीमा कम्पनीको अनुमति हत्याउन यही समूह सफल भएको छ। त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्षद्वय उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछाने सहित शक्तिशाली व्यावसायिक घरानाहरू अग्नि र केडिया समूहको लगानीमा प्रस्तावित न्याशनल स्टक एक्सचेन्जले पनि अनुमतिका लागि प्रस्ताव बुझाएको छ। त्यस्तै, व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले पनि प्रस्ताव बुझाएको छ।
बोर्डका एक सदस्यका अनुसार २०७९ असोजमा प्रस्ताव आह्वान गरिए अनुसार प्रस्ताव बुझाएका यी तीन कम्पनीको मूल्यांकन गरी योग्यलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डमा राख्दै आएका छन्। धितोपत्र बोर्डले चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनको कार्ययोजना पेश गर्न समिति नै बनाएर छलफल गरिरहेको छ। बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार बोर्डमा शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना पेश भएको तर नयाँ स्टकलाई अनुमति दिने निर्णय भइसकेको छैन।
बोर्डमा प्रस्ताव बुझाएका तीन कम्पनीमध्ये हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई फाइदा हुनेगरी मूल्यांकनका आधार तयार गरिएका कारण अन्यका तुलनामा यही कम्पनी अगाडि छ। यसले विदेशको कारोबार प्रणाली र प्रविधिको साझेदारीका लागि सम्झौता गरेको कागजात पेश गरेकाले प्रतिस्पर्धीका तुलनामा अतिरिक्त २४ नम्बरसम्म पाउन सक्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ त्यसै कारण पुरानै प्रक्रिया ब्युँताउन जोडबल गरिरहेका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पाउन आवेदन बुझाएको कम्पनीका लगानीकर्तासँग सम्बद्ध देखिन्छन्। हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको मुख्य लगानीकर्ता दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठको कारोबारको विवरण फेला परेको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग श्रेष्ठको रु. तीन लाख ९४ हजार लेनदेनको कारोबार छ। यसले श्रेष्ठ विगतदेखि नै भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग कारोबारमा रहेको देखाउँछ।
यस विषयमा उनीसँग कुरा गर्न सम्पर्क गर्ने हिमालखबर को प्रयास श्रेष्ठको अरुचिका कारण सफल हुन सकेन।
‘प्रिपेड’ अनुमति
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति हत्याउन खोजेको समूहले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नियुक्तिमा चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ फागुनमा बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेका रमेशकुमार हमालको नियुक्ति नै विवादित थियो। उनलाई नियुक्ति दिलाउन सिफारिश समितिमा सदस्य मात्रै फेरिएन, पहिलो पटकको आवेदन समेत रद्द गरेर दोस्रो पटक आवेदन माग गरिएको थियो। त्यससँगै छनोटका लागि सिफारिश कार्यविधि समेत परिवर्तन गरिएको थियो। हमालले पद सम्हालेको एकाध महीनापछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन सार्वजनिक प्रस्ताव अघि बढाएपछि उनको प्राथमिकता उजागर भएको थियो।
अझ, हमालले २०७९ भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गर्दै व्यावसायिक घरानाको लगानीमा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न मिल्ने कानून नै बनाइदिएका थिए। संशोधनअघि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा हमालले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थपिदिएका थिए। यस व्यवस्थाले व्यापारिक घराना अन्तर्गतको कुनै कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व राख्न मिल्ने वातावरण तयार पारेको थियो। जुन स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन प्रयासरत व्यावसायिक घरानाको इच्छालाई फाइदा पुर्याउने खालको थियो।
जानकारहरू असल संस्थागत सुशासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचीकृत कम्पनीहरू नै स्टक एक्सचेन्जको प्रवर्द्धक हुने गरेको बताउँछन्। उदाहरणका लागि, भारतका मुख्य दुई स्टक एक्सचेन्ज बम्बे स्टक एक्सचेन्ज र न्याशनल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत संगठित संस्थाको बहुमत शेयर लगानी छ। धितोपत्र कानूनका जानकार ज्योति दाहाल भन्छन्, “स्टक एक्सचेन्ज जस्तो संवेदनशील संस्थामा एउटै निजी कम्पनीलाई १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिंदा भविष्यमा स्वार्थपूर्ण तरीकाले छेडखानी हुन सक्छ। यस्तो लगानी गर्न दिनै हुँदैन।”
हमालले कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर अधिकतम १५ प्रतिशत पनि बनाइदिएका थिए। यसले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गरेर लाभ लिन तम्तयार समूहलाई बढी शेयर स्वामित्वको सुविधा दिएको छ। भारतका बम्बे स्टक एक्सचेन्ज र न्याशनल स्टक एक्सचेन्ज सहित संसारभरका धेरै स्टक एक्सचेन्जमा कुनै पनि शेयरधनीले बढीमा पाँच प्रतिशत मात्र शेयर धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ।
जानकारहरूले नेपाल जस्तो थोरै कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएर कारोबार गरिरहेको बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नै नभएको बताउँदै आएका छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज राजनीतिक–व्यापारिक स्वार्थका कारण ल्याउन लागिएको उनीहरूको आरोप छ। दाहाल भन्छन्, “अन्य देशमा हेर्दा पनि नेपालमा एउटै स्टक एक्सचेन्ज भए पुग्छ। अर्को ल्याउन कारोबार नै पुग्दैन।”
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि विद्यमान नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई नै पुन:संरचना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन खोज्नुको उद्देश्य व्यापारिक लाभ लिनु रहेको आशंका कतिपयले गरेका छन्, जसमा नयाँ एक्सचेन्जको अनुमति पाउने समूहले सरकारमा रहेका दललाई आर्थिक लाभ दिन सक्छ। यसमा शुरूआतमै रकम उठाएर अनुमति दिने राजनीतिक नेतृत्वको पोल्टामा हालिदिन खोजिएको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक रूपमै नेपाललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको र प्रिपेड घूस खुवाएर लाइसेन्स वितरण गरिन लागेको आरोप लगाएका थिए। २०८० असोज ३० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आयोजना गरेको नीति मन्थन कार्यक्रममा खतिवडाले एकाध सय सूचीकृत कम्पनीका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने भन्दै यो प्रिपेड लाइसेन्स भएको बताएका थिए। त्यति वेला रास्वपाका सांसद तथा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग जोड्दै ‘बूढानीलकण्ठ स्टक एक्सचेन्ज’ नामकरण गरिदिएका थिए।
यी सबै विवादका बावजूद धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिइछाड्न बल लगाइरहेका छन्। संघीय संसद्मा दर्ता भएको धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्र बजगाईं र कल्पना चौधरीले स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रदान गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका छन्।
यस्तो व्यवस्था कानूनमा आयो भने स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन प्रयासरत समूहहरूले सरकारलाई प्रतिस्पर्धात्मक तरीकाबाट बोलकबोल गर्नुपर्छ र बढी रकम दिने समूहले अनुमति पाउँछ। तर धितोपत्र सम्बन्धी कानून संशोधनको प्रक्रिया एक वर्षदेखि थन्क्याइएको छ। यही बीचमा धितोपत्र बोर्ड भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिइहाल्ने हतारोमा छ। बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, “बोलकबोलबाट सरकारलाई बढी रकम दिन कबुल गर्ने समूहलाई अनुमति दिनु नै सबैभन्दा राम्रो हो। यसो गर्दा अनुमति दिलाउनेहरूको खल्तीमा खुसुक्क जाने प्रिपेड रकम पारदर्शी तरीकाले सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ।”
