वातावरण विनाशमा संलग्नहरूको आँखैअघि रहेर प्रतिकार गर्ने भएकाले स्थानीय स्तरमा काम गर्ने संरक्षणकर्मी तिनको तारो बन्ने गरेका छन्।
संरक्षणकर्मी अभियन्ता मेघ आले र दिनकर नेपाललाई असार ३ गते दिउँसो स्याङ्जामा सांघातिक आक्रमण भयो। वालिङ नगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष सुनील खनाल सहित दुई जनाले उनीहरूलाई बाटो छेकेर रड हाने। यस आक्रमणको कारण हो, आले र नेपालले आफ्नो गाउँ नजीकै आँधीखोलामा चलिरहेको जथाभावी उत्खननको विरोध गर्नु।
आँधीखोलाबाट स्थानीय सरकारकै अगुवाइमा गिट्टी-बालुवा संकलन हुँदै आएको छ। तर यो काम मापदण्ड विपरीत रहेको र सोही कारण आफ्ना खेतबारी बाढीपहिरोको जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले आँधीखोला बचाउ अभियान संघर्ष समिति नै गठन गरेर पालिकासँग तीनबुँदे माग राखेका छन्। आले र नेपाल तिनै माग घोषणा गर्न वडा नं ९ को सुर्कौंदीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्कंदै थिए।
“त्यहाँ भइरहेको उत्खननले मेरो पनि खेतबारी बगाउने जोखिम छ, त्यसैले रोक्न माग राखेको हुँ,” आले भन्छन्, “तर हामीलाई स्थानीय सरकारकै योजनामा मार्न खोजियो।” आलेले यसअघि पनि बागमतीदेखि कर्णाली नदीसम्मको संरक्षणका लागि अभियान चलाउँदै आएका छन्।
अभियन्ता नेपालका अनुसार नगरपालिकाले आवश्यक अध्ययन र स्थानीयसँग छलफल नगरी आँधीखोलामा जथाभावी गिट्टी-बालुवा संकलन गरिरहेको छ। स्थानीयले पटक पटक विरोध गर्दा पनि डोजर चलाउन छाडिएको छैन। “नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनका नाममा केही निर्माण व्यवसायीलाई नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिएको छ,” उनी भन्छन्।
खोलामा उत्खनन गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरिए/नगरिएको सूचना माग्दा नगरपालिकाले दिन नमानेको अभियन्ता आले बताउँछन्। “सूचनाको हक माग्दा शुरूमा दुई हप्तापछि भने, तर त्यसपछि पनि दिएनन्। त्यसैले संघर्ष समिति बनाउनुपरेको हो,” उनी भन्छन्।
उत्खनन भइरहेको स्थान सुर्कौंदीमा भेला भएर विरोध जनाइरहेका स्थानीय।
समितिले नदीजन्य पदार्थ प्रयोगका सन्दर्भमा जिल्लाभरि एउटै नीति तय गर्नेगरी संरक्षणविद्, विज्ञ र पालिकाका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने र दुई महीनाभित्र नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्ने, वालिङ नगरपालिकाले सुर्कौंदी पुल वरपरको क्षेत्रमा गरे/गराएको उत्खननको सम्पूर्ण दस्तावेज, प्रक्रिया र नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरी स्थानीयसँगको परामर्शमा समाधान निकाल्नुपर्ने र उत्खननबाट प्रभावित कृषियोग्य जग्गाजमीन जोगाउन तत्काल तटबन्धको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
यी माग सार्वजनिक गर्न उत्खनन भइरहेकै थलो वडा नं ९ को सुर्कौंदीमा कार्यक्रम राखिएको थियो जसमा स्थानीय नेता र अन्य सरोकारवालालाई समेत डाकिएको थियो। दोहन रोक्न दबाब परोस् भनेर समितिले माग सहितको ब्यानर उत्खननमा प्रयोग भइरहेको एउटा डोजरमा टाँसेको थियो। त्यो देख्नासाथ वडाध्यक्ष खनाल आवेगमा आएको अभियन्ता नेपाल सुनाउँछन्। “उनी मेरो डोजरमा किन ब्यानर टाँसेको भन्दै निहुँ खोज्न थाले,” उनी भन्छन्, “खासमा उनी कार्यक्रम बिथोल्न चाहन्थे। त्यसैले आफ्ना कुरा राख्न मञ्चमा बोलाउँदा पनि जथाभावी गाली गर्न थाले। अनि बीचैमा उठेर हिंडे।”
कार्यक्रम सकिएपछि नेपाल र आले मोटरसाइकलमा फर्कंदै थिए। बाटोमा वडाध्यक्ष खनाल र पुकार खड्का ढुकिरहेका भेटिए। उनीहरूले मोटरसाइकल रोकेर नेपाललाई रडले हान्न थाले। आलेलाई पनि ओह्रालेर लछारपछार पारे। “ज्यानै लिन खोजेका रहेछन्। दिनकरजीको टाउकामा चोट लागेको छ। हातमा पनि तीन ठाउँ फ्य्राक्चर भएको छ,” आले भन्छन्।
वडाध्यक्षले आक्रमण गर्दा हात भाँचिएका संरक्षणकर्मी दिनकर नेपाल।
पोखराको फेवासिटी अस्पतालमा उपचारपछि अहिले घरमै आराम गरिरहेका नेपाल खोला उत्खननको विरोध गरेकाले आफूहरूलाई आक्रमण गरिएको र यो काम मिलेमतोमै भएको दाबी गर्छन्। “वडाध्यक्ष चुनिनुअघि खनाल क्रसर व्यवसायी थिए। अहिले पनि उनीसँग डोजर छ र त्यो खोला उत्खननमा प्रयोग भइरहेकै छ,” उनी भन्छन्।
घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिन आनाकानी गरेको नेपालको आरोप छ। उनी भन्छन्, “चौतर्फी आलोचनाका कारण २० घण्टापछि बल्ल उजुरी लिएको हो।”
उनीहरूले उजुरीमा ज्यान मार्ने उद्योगमा सात जनालाई प्रतिवादी बनाएकामा प्रहरीले अहिलेसम्म स्थानीय साजन पंगेनीलाई मात्र पक्राउ गरेको छ। उनलाई घटनाका मतियार भनिएको छ। खनाल, खड्का र अन्य व्यक्ति फरार छन्। घटनामा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। १० नम्बर वडाका सचिव दीपेन्द्र गैह्रेका अनुसार वडाध्यक्ष खनाल घटनाकै दिनदेखि कार्यालयमा उपस्थित छैनन्। “उहाँ कसैको सम्पर्कमा हुनुहुन्न। फोन अफ छ,” उनी भन्छन्।
वालिङ नगरपालिकाका मेयर कृष्ण खाणले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। घटनाको भोलिपल्ट उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आँधीखोलाको सुर्कौंदी पुलदेखि बायाँखोला दोभान बाह्रबिसेसम्म उत्खननका लागि अनुमति दिइएको र आवश्यक ईआईए लगायत मापदण्ड पूरा गरिएको उल्लेख छ। वडाध्यक्षसँग डोजर रहेको र उनले अभियन्तालाई गरेको आक्रमणबारे भने नगरपालिका बोलेको छैन।
खनाल नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्। संरक्षणकर्मी आले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य हुन्। त्यस्तै, नेपाल रास्वपाकै केन्द्रीय नेतृत्व क्षमता विकास विभागका सदस्य हुन्।
जोखिममा स्थानीय अभियन्ता
नेपालमा संरक्षणकर्मीलाई आक्रमणका घटना बारम्बार हुँदै आएका छन्। खासगरी स्थानीय स्तरमा खटिने संरक्षणकर्मी बढी जोखिममा देखिन्छन्। धनुषाको मिथिला नगरपालिका-५ को औरही खोलामा भएको बालुवा-गिट्टीको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा २०७६ पुस ५ मा क्रसर उद्योगीले स्थानीय दिलीप महतोको हत्या गरेका थिए। उक्त घटनामा जिल्ला अदालत, धनुषाले २०७९ फागुन १२ मा चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक बीपी महतो र कामदार मुनीन्द्र महतोलाई २५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
त्यस्तै, २०६९ सालमा कैलालीको साविकको मालाखेती-६, दमौराकी वन संरक्षणकर्मी नन्दादेवी कुँवरलाई काठ तस्करले आक्रमण गरेका थिए। मधुमालती सामुदायिक वनमा काँडेतार लगाउने कामको अगुवाइ गरेकी उनलाई हरि भाटले धारिलो हतियारले हान्दा दुुवै हात काटिएका थिए।
संरक्षणकर्मी नेपाल स्थानीय तहमा गुन्डागर्दीका आडमा अवैध काम हुने गरेकाले सोझासाझा बासिन्दाले बोल्नै नसक्ने, बोलिहाले पनि सकेसम्म चूप लगाउने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। “नजीकबाट चिनिएका र सहज पहुँचमा हुने भएकाले स्थानीय मिडियाले पनि यो विषय उठाउने स्थिति हुँदैन, उनीहरूलाई पनि आक्रमणमा पर्ने डर हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर सचेत नागरिक नबोले को बोल्ने?”
पर्वतमा रहेर कालीगण्डकी बचाउ अभियान चलाइरहेका आरके अदीप्त गिरी पनि स्थानीय स्तरमा बसेर काम गर्नेले गाली र धम्की सुन्नु सामान्य कुरा भइसकेको बताउँछन्। “दोहन भइरहेको ठाउँमा प्रहरीलाई खबर गर्दा पनि आउँदैनन्,” उनी भन्छन्, “प्रहरी प्रशासनदेखि जनप्रतिनिधिसम्मकै मिलेमतो देखिन्छ। दोहन गर्नेलाई पक्राउ गरिहालिएछ भने पनि भोलिपल्टै छाडिहालिन्छ। छुटेपछि विरोध गर्नेलाई तिनले तारो बनाउन थाल्छन्।”
गिरीका अनुसार उनको अभियानमा जोडिएकाहरू यस्तै जोखिमका कारण अहिले चूप बस्न थालेका छन्। “स्थानीय स्तरमा बसेर हेर्दा त्यहाँ भइरहेका समस्या पनि नजीकबाट देखिन्छन्,” उनी भन्छन्, “तर दोहन गर्नेहरूले त्यसको विरोध गर्नेलाई पनि नजीकबाट देखिरहने र चिनिरहने भएकाले आक्रमणको जोखिम पनि ज्यादा हुन्छ।”
संरक्षणकर्मीले भौतिक आक्रमण र धम्की मात्र नभई अन्य खालका समस्या पनि झेल्नुपरेकाे छ। चितवनमा रहेर वातावरणको पैरवी गरिरहेका अभियन्ता सागर कार्की आफूले संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाएकैले एक वर्षअघि जागीर गुमाउनुपरेको सुनाउँछन्।
चितवन उद्योग वाणिज्य संघले २०७९ पुसमा आयोजना गरेको चितवन महोत्सवका लागि नारायणी किनार सम्याउन ३५० टन फोहोर पुरिएपछि उनी सहितको समूहले विरोध जनायो। जिल्ला प्रशासन, डिभिजन वनसम्मको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले त्यसरी पुरिएको फोहोर तत्काल निकाल्न चितवन महानगरपालिकालाई आदेश दियो। तर त्यसपछि यही विषयलाई लिएर आफू कार्यरत नेपाल समाज विकास संस्थालाई अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न अवरोध हुन थालेको उनी बताउँछन्। “संस्थालाई अप्ठेरोमा पारिएपछि मलाई पनि त्यहाँ रहिरहन सहज भएन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले जागीर छाडें।”
लामो समयदेखि वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मुद्दामा हेर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा संलग्न क्रसर उद्योगहरू प्रायः नेता तथा राजनीतिक रूपमा पहुँचवालाहरूकै हुन्छन्। त्यही राजनीतिक पहुँचलाई तिनले उत्खननको विरोध गर्नेलाई तह लगाउन उपयोग गर्छन्। “सबै मान्छे आँखा चिम्लेर बस्दैनन्। तर जसले बोल्यो ऊ टार्गेटमा पर्छ,” उनी भन्छन्। वालिङमा स्थानीय सरकारले मापदण्डको सूचना नराखीकनै जथाभावी उत्खनन गराएको र स्थानीय बासिन्दाले त्यसको पटक पटक विरोध गर्दा पनि नरोकिएपछि अभियन्ताहरू बोलेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनका अनुसार यस्ता घटना देशैभर भइरहे पनि धेरैजसोमा पीडित पक्षलाई कानूनी प्रक्रियामा पुग्नै दिइँदैन। कोही प्रक्रियामा गइहाले पनि पछि दबाबमा फिर्ता हुन्छन्। “ललितपुर, लेलेमा सञ्चालित क्रसर विरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा जाँदा शुरूमा १८ जनाको समूह थियो। अहिले अदालतमा उपस्थित हुने सात जना मात्र छौं,” उनी भन्छन्।
ललितपुरको लेलेमा गरिएको उत्खनन। तस्वीर : हिमालखबर
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका-२४ श्रीपुरस्थित दलित बस्ती क्रसरले बिथोलेपछि स्थानीय बासिन्दा सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन्। वृजकिशोरप्रसाद कलवारले चलाएको क्रसर उद्योगबाट २०० परिवार प्रभावित छन्। श्रेष्ठका अनुसार बस्तीबाटै निकालिनुपर्ला भन्ने डरका कारण पहिले उनीहरू चूपचाप बसिरहेका थिए। “सिंगो दलित बस्ती नै प्रभावित हुँदा पनि वेलैमा अदालत जान सकेनन्,” श्रेष्ठ भन्छन्, “स्थानीय रूपमा कति गाह्रो छ भन्ने यस घटनाले पनि देखाउँछ।”
विश्वभरिकै वातावरण अभियन्ता संरक्षणकर्मकै कारण भौतिक आक्रमणसम्मका जोखिममा पर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संगठन ग्लोबल विट्नेसले औंल्याएको छ। संगठनको रिपोर्ट अनुसार सन् २०२३ मा मात्र १९६ जना संरक्षणकर्मी मारिएका थिए। “सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको तथ्यांक अनुसार दुई हजार वातावरण संरक्षणकर्मी मारिएका छन्। सन् २०१५ को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतापछि मात्र १५ सय जना मारिएका छन्,” रिपोर्टमा उल्लेख छ। मारिनेमा धेरैजसो आदिवासी र महिला रहेको संगठनले जनाएको छ।
VIDEO
