न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले नभई फैसलाको स्वस्थ र प्राज्ञिक बहसका लागि सामग्री प्रकाशन गरेर सञ्चारमाध्यमले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेकाले अदालतको अवहेलनाको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने हिमालमिडियाको दलिल छ।
हिमालखबरमा प्रकाशित दुई वटा समाचारबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। हिमालमिडिया प्रालि, हिमालमिडियाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षित, सम्पादक सन्त गाहा मगर र वरिष्ठ विशेष संवाददाता मनबहादुर बस्नेत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
यस सम्बन्धमा हिमालमिडियाले अदालतमा लिखित जवाफ दिएको छ। जबर्जस्ती करणीका घटनामा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका अधिकांशलाई उच्च अदालतले सफाइ दिने प्रवृत्ति बढेको तथ्य देखिएपछि हिमालखबरले गत वैशाख २६ मा रिपोर्ट छापेको थियो।
त्यस्तै, धर्मगुरु भनेर चिनिएका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई उच्च अदालत, विराटनगरले जबर्जस्ती करणीकै कसूरमा सफाइ दिएकोबारे जेठ १ गते अर्को समाचार छापेको थियो। गिरीलाई सफाइ दिंदा प्रहरीले गरेको भौतिक प्रमाणको परीक्षणलाई अदालतले मान्यता नदिएको, विशेषज्ञको परिभाषा खुम्च्याएको तथ्य समाचारमा लेखिएको थियो।
यी दुवै समाचारका कारण अदालतको अवहेलना भएको दाबी सहित अधिवक्ता दीपक खनालले जेठ १६ गते रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश कुमार चुडाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले जेठ १९ गते लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
समाचारको कुन तथ्य र अंशले अदालतको अवहेलना भएको भन्ने किटान नगरी मुद्दा हालेकाले उक्त रिट खारेज हुनुपर्ने हिमालमिडियाको जवाफमा उल्लेख छ। फैसलाको प्रवृत्ति केलाएर र उक्त प्रवृत्तिलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नै थप पुष्टि गरेपछि समाचार लेखिएको पनि लिखित जवाफमा छ। न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले नभई फैसलाको स्वस्थ र प्राज्ञिक बहसका लागि सामग्री प्रकाशन गरेर सञ्चारमाध्यमले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेकाले अदालतको अवहेलनाको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने पनि हिमालमिडियाको दलिल छ।
“पछिल्ला समयमा नाबालिका, त्यसमा पनि परिवार, नातेदार र पीडित पक्षले होस्टाइल भई बकपत्र गरेका जबर्जस्ती करणीका मुद्दाहरूमा भएका फैसलाहरूको ‘प्रवृत्ति’ विश्लेषण गर्दा जिल्ला अदालतहरूबाट कसूर ठहर हुने गरेको तर उच्च अदालतबाट उल्टिने गरेको उल्लेख्य प्रतिशत देखिएपछि त्यस्तोमा जिल्ला वा उच्च अदालत कुनै न कुनै अदालतको कामकारबाहीमा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेकाले यो विषय सर्वसाधारणको जानकारीमा आउनुपर्छ र न्याय प्रणालीलाई पनि आफ्नो सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त हुनेछ भन्ने सद्नियतले समाचार सामग्री बनाइएको र प्रकाशन गरिएको हो,” जवाफमा लेखिएको छ।
न्याय सम्पादनका क्रममा कहीं न कहीं त्रुटि वा कमजोरी भइरहेको हुन सक्ने र जसको अनुसन्धान र पहिचान जिम्मेवार निकायहरूले गरून्, मनन गरून् र सुधारको बाटो देखियोस् भन्ने मान्यताबाट समाचार सामग्री तयार पारी प्रकाशन भएको जवाफमा उल्लेख छ।
हिमालमिडियाले जवाफमा लेखेको छ, “संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कुत्सित मनसायका साथ मात्रै परेको यो निवेदन खारेजभागी छ।”
सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नै नगरी जस्तासुकै मुद्दाका निवेदन दर्ता गर्ने गरेको भन्दै हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले नै न्यायिक टिप्पणी लेखेर मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। गत वैशाख ११ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अदालत प्रशासनले जाँचबुझ नै नगरी मुकेशकुमार चौधरीको निवेदन दर्ता गरेको देखिएकाले कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गराउन मुख्य रजिस्ट्रारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आदेश दिएको थियो।
कर्तव्य ज्यान, संगठित अपराध, अपहरण तथा शरीर बन्धक, विस्फोटक पदार्थ लगायत ११ वटा कसूरमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका महोत्तरीका मुकेशकुमारले ४० प्रतिशत कैद भुक्तानपछि बाँकी कैद मिनाहाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। २०७९ पुसमा सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड अनुसार मिल्ने भए कैद मिनाहा गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो। तर सरकारले मापदण्ड नपुग्ने भन्दै मुकेशको कैद छोट्याएन। त्यसपछि उनले फैसला कार्यान्वयन नभएको दाबी सहित अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको मुद्दा खारेज गरिदिएपछि पुनरावलोकनका लागि मुकेशले फेरि सर्वोच्च गुहारेका थिए। पुनरावलोकनको निवेदन समेत खोरज भएपछि अधिवक्ता दिनेश चौधरीले पुनरावलोकन नहुनुको आधार कारण व्याख्या गरिदिन माग गर्दै अर्को रिट हालेका थिए। यसैलाई सुवेदीको इजलासले बेसरोकार व्यक्तिको निवेदन जाँचबुझ नै नगरी दर्ता गरेर सर्वोच्चको प्रशासन कर्तव्यच्युत भएको भनेको हो।
अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउनेगरी न्यायालयको कदम अघि बढिरहेको पछिल्लो परिवेशमा हिमालखबर विरुद्ध समेत मुद्दा परेको हो। जेठ २७ गते नेपालखबर र बिजमान्डु अनलाइनमा प्रकाशित समाचार नै हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको यस्तो आदेशले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अगुवा पत्रकारहरूले विरोध गरेका थिए। असार ५ गते अर्को इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको थियो।
विशेष अदालतका फैसलामा प्रश्न उठाउँदै दृष्टिन्यूजमा प्रकाशित समाचारले पनि अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ। ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा तीन महीनामै सफाइ’ शीर्षकको समाचार असार ८ गते प्रकाशन भएको थियो। भोलिपल्टै विशेष अदालतले ‘शो–मोटो’ का आधारमा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै दृष्टिन्यूज विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालत आफैंले जानकारीमा लिएर प्रतिवेदन उठाई अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्ने प्रचलनलाई शो–मोटो (स्वयं संज्ञान) भनिन्छ। विशेष अदालतका सबै ६ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले दृष्टिन्यूजका प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन मंगलबार आदेश दिएको छ।
जेठ ३ गते पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई टफ टक यूट्यूब च्यानलमा प्रसारण भएको एउटा ‘एक्स्प्लेनर’ का कारण विद्युतीय कारोबारको कसूरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई पक्राउको बाटो खोलिदिएको थियो। हिल्टन होटलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका छोरा जयवीरको लगानी रहेको भनिएको सामग्रीलाई विद्युतीय कारोबारको कसूर लगाइएको हो। पाटन उच्च अदालतले असार ५ गते पाठकलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएपछि उनी पक्राउबाट जोगिएका छन्।
अदालतको अवहेलनालाई समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने अस्त्रका रूपमा दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ। यस्तो प्रवृत्ति झाँगिनुमा सिधाकुरा अनलाइनमा प्रकाशित एउटा समाचारबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले नौ महीनाअघि गरेको फैसला मुख्य कारक देखिन्छ। फरेन्सिक जाँचमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश समेतको छद्म आवाजयुक्त अडियो सामग्री बनाएको पाइएको उक्त प्रकरणमा अन्य प्रमाणले पनि अदालतको अवहेलना भएकै पुष्टि भएको थियो। सोही आधारमा अवहेलना ठहर्याउने फैसला गरेको सर्वोच्चको नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले त्यसको व्याख्यामा प्रेस स्वतन्त्रता ‘नियन्त्रित’ हुने भनी लेखिदिएको छ।
पछिल्ला वर्षमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यता मात्र हरेक वर्ष अवहेलना सम्बन्धी ३०० भन्दा बढी मुद्दा परेको देखिन्छ।
