सरकारले प्रदान गर्ने मुक्त कमलरी छात्रवृत्ति रोकिंदा पश्चिम तराईका मुक्त कमलरी बालिकाको पढाइ पनि रोकिन थालेको छ।
अभिभावकविहीन कृति चौधरी कमलरीबाट मुक्त भएपछि कक्षा ३ मा भर्ना भएकी थिइन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-११, सुकौरालकी कृति पढाइका लागि लमही पुगिन्। लमही नगरपालिका-१, नर्तीस्थित लावाजुनी छात्रावास उनको आश्रयस्थल बन्यो।
छात्रावासमै बसेर स्कूले शिक्षा पूरा गरेकी उनी लमहीस्थित देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहमा भर्ना भएकी छन्। अहिले उनी पढाइ अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने अन्योलमा छिन्। “अहिलेसम्म छात्रवृत्ति पाएर पढें। सरकारले छात्रवृत्ति रोकेपछि अप्ठ्यारो भएको छ,” उनी भन्छिन्।
बस्नका लागि छात्रावास भए पनि अन्य सबै खर्च आफैंले जोहो गर्नुपर्छ। झन् त्यसैमा सरकारले दिने छात्रवृत्ति रोकिएपछि समस्या थपिएको छ। उनका कतिपय साथीले त पढाइ छाडिसकेका छन्।
यस्तै चिन्तामा छिन्, तुलसीपुरकी आशा चौधरी। बीबीएस चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत आशा पढाइ कसरी अघि बढाउने भनेर सोचमग्न छिन्। सरकारले दिंदै आएको छात्रवृत्ति रोकिएपछि समस्या भएको उनी सुनाउँछिन्।
घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनी पनि लमहीस्थित छात्रावासमा बसेर कलेज पढ्दै आएकी छन्। कमलरीबाट मुक्त भएपछि स्कूल भर्ना भएकी उनले कक्षा १२ सम्म सरकारी छात्रवृत्ति पाएकी थिइन्। जसले गर्दा छात्रावासमा बसेर पढ्न सजिलो भएको थियो। स्नातकमा छात्रवृत्ति रोकिएपछि अप्ठ्यारो भएको उनी बताउँछिन्। “खै किन हो, सरकारले सहयोग गर्न छाडिदियो। पढाइ पूरा हुने हो कि नाइँ!” आशा भन्छिन्।
कृति र आशा त पढाइ छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्, तर सरकारले छात्रवृत्ति रोकेपछि कतिपय छात्राले पढाइ छाडिसकेका छन्। सरकारले छात्रवृत्ति र छात्रावासमा बस्ने खर्च रोकेपछि थुप्रै सहपाठीले पढाइ छोडेको आशा सुनाउँछिन्। चार वर्षअघिसम्म लावाजुनी छात्रावासमा १३१ छात्रा अध्ययन गरिरहेका थिए। अहिले त्यहाँ १० जना मात्र छन्।
अभिभावकविहीन र आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका मुक्त कमलरीका लागि २०६८ सालमा छात्रावास स्थापना गरिएको थियो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, प्लान नेपाल र नायफ नेपाल संस्थाको सहयोगमा छात्रावास भवन निर्माण भएको थियो। दुईतले भवनमा १४ कोठा छन्।
पश्चिम तराईका मुक्त कमलरीलाई छात्रावासमा राखेर पठनपाठनको व्यवस्था हुँदै आएको छ। मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार २०८० सालसम्म ६८ जना मुक्त कमलरी छात्रावासमा बस्दै आएका थिए। “हामी १० जना चार कोठामा बसिरहेका छौं, बाँकी १० कोठा खाली छन्,” कृति भन्छिन्।
मुक्त कमलरीलाई पठनपाठनमा सघाउन सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको थियो। जस अनुसार आधारभूत तहसम्म मासिक एक हजार ५०० रुपैयाँ, कक्षा १० सम्म एक हजार ८०० रुपैयाँ, कक्षा ११ र १२ मा पाँच हजार रुपैयाँ र स्नातक तहमा १० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था थियो।
लावाजुनी छात्रावास र मुक्त कमलरी।
यससँगै छात्रावासमा बसेर अध्ययन गर्न मुक्त कमलरीलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ छात्रावास खर्च पनि दिइँदै आएको थियो। यो खर्च भने वर्षमा १० महीना दिने गरिएको थियो। तर २०७६ सालयता छात्रवृत्ति र छात्रावास सुविधा बन्द भएको छ।
सरकारले छात्रवृत्ति र छात्रावास सुविधा बन्द गरेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुक्त कमलरीलाई पढाइलाई निरन्तरता दिन मुश्किल भएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरामोती चौधरी सुनाउँछिन्। छात्रवृत्ति र छात्रावास सुविधाले निरन्तरता पाउला भन्ने आशमा जेनतेन पढिरहेका मुक्त कमलरीले अब पढाइ छाड्न थालेको उनको भनाइ छ।
छात्रावासमा बसेर पढिरहेका मुक्त कमलरी पनि पढाइ छाड्नुपर्ने हो कि भन्ने पिरलोमा छन्। दाङको गढवा गाउँपालिका-४, कटिया गाउँकी माया चौधरी यस्तै पीडा सुनाउँछिन्। बीएड पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययनरत माया छात्रवृत्ति रोकिंदा कलेजको पढाइ रोकिने चिन्ता व्यक्त गर्छिन्। “बीएडमा भर्ना त भएकी छु, अब पढाइ बीचैमा रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ,” उनी भन्छिन्।
चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत रूपा चौधरी राम्रोसँग पढ्न नसकेको सुनाउँछिन्। कक्षा १२ सम्म सरकारी छात्रवृत्ति पाएर पढेकी थिइन्। स्नातकमा पनि छात्रवृत्ति पाउने भएपछि भर्ना भएकी थिइन्। तर चौथो सेमेस्टरमा पुग्दा पनि छात्रवृत्ति आएको छैन। “म पहिलो सेमेस्टरमा भर्ना भएसँगै छात्रवृत्ति पनि रोकियो, अहिलेसम्म आएको छैन,” उनी दुखेसो गर्छिन्।
देश संघीयतामा जानुअघि मुक्त कमलरीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत छात्रवृत्ति पाउँदै आएका थिए। तीन तहको सरकार बनेपछि भने शिक्षा कार्यालय खारेज भयो। त्यसपछि बनेको जिल्ला विकास तथा समन्वय एकाइले शिक्षा क्षेत्र हेर्न थालेको थियो। तर संघीय सरकारले शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएपछि छात्रवृत्ति लगायत आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम दुवै सरकार मार्फत हुन थालेका छन्। मुक्त कमलरी छात्रवृत्ति र छात्रावासको सुविधाको जिम्मेवारी भने न स्थानीय सरकारले लिएको छ न त प्रदेश सरकारले।
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सना मुक्त कमलरीका लागि बर्सेनि छात्रवृत्तिको रकम निकासा हुँदै आएको दाबी गर्छन्। “यसअघि कस्तो थियो, मलाई थाहा भएन। म आइसकेपछि विद्यालय र छात्रावासका लागि छात्रवृत्ति पठाएको छु,” उनी भन्छन्।
छात्रवृत्ति नपाएका कारण मुक्त कमलरीले पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने उनी बताउँछन्। “के कारणले मुक्त कमलरी बहिनीहरूले छात्रवृत्ति पाउन सक्नुभएको छैन, त्यस विषयमा म बुझ्छु,” उनी भन्छन्।
घोराही उपमहानगरको सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख घनश्याम ओली मुक्त कमलरीलाई स्थानीय सरकारले छात्रवृत्ति दिंदै आए पनि पछिल्लो समय कसैले दाबी नगरेकाले रोकिएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। गत वर्षदेखि छात्रवृत्ति निकासा नभएको उनको भनाइ छ। उपमहानगरभित्र विद्यालय तथा क्याम्पसमा पढ्ने मुक्त कमलरीको जानकारी आएमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने उनी बताउँछन्। “हामीसँग मुक्त कमलरी विद्यार्थीको सूची पनि छैन। सूची नभएपछि कसलाई दिने?” ओली भन्छन्।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरामोती चौधरी लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र स्नातकदेखि स्नाकोत्तर तहसम्म ८५ मुक्त कमलरी अध्ययन गरिरहेको बताउँछिन्। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४२ मुक्त कमलरी स्नातक तहमा अध्ययनरत छन्। यी सहित एक हजार २७४ मुक्त कमलरी विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययनरत छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, बाँके र बर्दिया, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर तथा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा १२ हजार ७६९ जना मुक्त कमलरी रहेको मञ्चकी अध्यक्ष चौधरी बताउँछिन्। उनीहरूमध्ये चार हजार ९३४ जनाले मात्र सरकारी परिचयपत्र पाएका छन्। कमलरी मुक्तिको घोषणा भएको दशक बितिसक्दा पनि सात हजार ८३५ जनाले परिचयपत्र समेत पाउन नसकेको उनको गुनासो छ।
सरकारले २०७० असार १३ मा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म मुक्त कमलरीलाई सामाजिक रूपमा पुनःस्थापना गरिएको छैन। जमीनदारको घरबाट मुक्त भए पनि जीविकोपार्जनका लागि मजदूरी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष चौधरी सुनाउँछिन्। “सरकारले कमलरीको शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी लिएपछि संघसंस्थाले सहयोग गर्न छोडेका थिए। अहिले सरकारले पनि हात झिकेपछि मुक्त कमलरी शिक्षाबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था आएको छ,” उनी भन्छिन्।
