वन्यजन्तुको अवैध व्यापार प्रवर्द्धन हुनेगरी सम्भ्रान्त, धनाढ्य र शासक वर्गले प्रतिष्ठाका लागि निर्बाध रूपमा वन्यजन्तुका आखेटोपहार राख्ने कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर्याउँदै कारबाहीको दायरामा ल्याउन गरेको फैसला कार्यान्वयन भएमा वन्यजन्तु संरक्षणमा दूरगामी प्रभाव पर्नेछ।
घर, पूजाकोठामा कुनै वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्नुभएको छ? त्यसका लागि अनुज्ञापत्र (कानूनी स्वामित्वको निस्सा वा प्रमाण) पक्कै लिनुभएको छैन।
अनुज्ञापत्र विनै आखेटोपहार राख्ने कार्य गैरकानूनी ठहर भएको छ। अब सरकारले त्यो आखेटोपहार जफत गरेर कानूनी दण्डका लागि अदालतमा उभ्याउन सक्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले घर घरमा राखिएका आखेटोपहार बुझाउन सूचना निकाल्न र सूचना अनुसार नबुझाई अनुज्ञापत्र विनै राखेमा त्यस्ता आखेटोपहार जफत गरेर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार अब सरकारले आखेटोपहार बुझाउन सूचना निकाल्नेछ।
त्यसरी सूचना निकालेपछि बुझाइएका आखेटोपहार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएको मितिभन्दा अगाडिदेखि नै राखिएका हुन् वा होइनन् भनेर जाँचबुझ गर्नेछ। २०३० असोज ४ गते ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो। आखेटोपहार ऐन आउनुभन्दा अघिदेखिकै भएको प्रमाणित नभएमा जफत गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।
संरक्षणकर्मी कुमार पौडेलले घर घरमा आखेटोपहार राख्न दिने छूटले एकातिर वन्यजन्तुको अवैध कारोबार भइरहेको र अर्कातिर आखेटोपहार उपभोग गर्नेलाई कारबाही नभई भरिया एवं मार्ने मात्रै दण्डको भागीदार बन्ने असमान अवस्था सिर्जना भएको भन्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। रिटमा यसलाई रोक्न माग गरिएको थियो। २०८० जेठमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसको पूर्ण पाठ असार ६ मा सार्वजनिक भएको छ।
सम्भ्रान्त, धनाढ्य एवं शासक वर्गले सोखका रूपमा आखेटोपहारको उपयोग गर्दा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण निष्प्रभावी बनिरहेको देखेपछि आफूले रिट हालेको पौडेल बताउँछन्। “धनाढ्य र सत्ता-शक्तिमा भएकाहरूले आखेटोपहार उपभोग गर्ने छूट नपाउने हो भने वन्यजन्तु तस्करीका सामानको बजार बन्दैनथ्यो,” रिटकर्ता पौडेल भन्छन्, “वन्यजन्तु मार्नु र त्यसको ओसारपसार गर्नु गैरकानूनी हुने, तर त्यसको उपभोग गर्ने चाहिं उल्टै शानसँग जिउनु कानूनको नजरमा सबै बराबर छैनन् भन्ने उदाहरण हो। गरीब जेल जाने। धनीमानी शानसँग बस्ने परिपाटी ठीक नभएकाले रिट हालेको हुँ।”
सर्वोच्च अदालतको फैसला तदारुकताका साथ कार्यान्वयन भए वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा ‘क्रान्ति’ हुने पौडेलको भनाइ छ।
पाँच दशकको बेवास्ता
२०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन जारी गर्दै सरकारले सूचना निकालेर धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोजन एवं शान, शौकतका लागि व्यक्तिका घरमा राखिएका आखेटोपहार बुझाउनुपर्ने कानून ल्याएको थियो। २०३० असोज ४ गते राजपत्रमा छापिएपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनको दफा १८ मा ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडिदेखि राखिएका आखेटोपहार ६ महीनाभित्र सम्बन्धित निकायबाट अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अनुज्ञापत्र नलिई राखिएका आखेटोपहार सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा छ। तर यो ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले दुई पटक सूचना निकाल्ने बाहेक थप काम कारबाही अघि बढाएन।
ऐनमा तोकिएको ६ महीनामा अनुज्ञापत्र लिन कोही नआएपछि २०३१ सालमा ऐनको यो दफा संशोधन भएर तोकिएको म्यादभित्र अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि अनुज्ञापत्र लिने म्याद ऐनको सट्टा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियमावलीमा सारिएको थियो। तर नियमावलीमा कहिलेसम्म त्यस्तो अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने भन्ने अवधि तोकिएको थिएन।
फेरि २०३२ जेठमा नियमावलीमा संशोधन गरेर अनुज्ञापत्र लिने म्याद तोकिएको थियो। जस अनुसार ऐन लागू हुनु अगावै (२०३० असोज ५)देखि आखेटोपहार राखेको प्रमाण सहित २०३२ माघ मसान्तसम्म अनुज्ञापत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
२०३५ सालमा फेरि नियमावलीको यो व्यवस्था दोस्रो पटक संशोधन गरेर अनुज्ञापत्रका लागि निवेदन दिने म्याद २०३६ पुस मसान्तसम्म थपिएको थियो। यसपछि भने न अनुज्ञापत्र लिने म्याद थपियो न त अनुज्ञापत्र विनै राखिएका आखेटोपहार जफत गरियो।
यस्तो लापरवाहीका कारण वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध बढेकाले यसलाई रोक्न पौडेलले सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन्। मुद्दा परेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले २०७५ असारमा सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको जवाफमा २०३२ र २०३५ सालमा दुई पटक अनुज्ञापत्रका लागि सूचना जारी भए पनि त्यस वेला एउटै निवेदन नपरेको उल्लेख छ।
ऐन जारी हुनुअघिका आखेटोपहार धार्मिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको, पैतृक सम्पत्तिका रूपमा हक हस्तान्तरण हुँदै आएको प्रमाणित भए मात्र अनुज्ञापत्र लिएर राख्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ। तर यसलाई पाँच दशकदेखि बेवास्ता गरिंदै आएको छ।
नबुझाउनेलाई कारबाही हुने
अब सरकारले एक पटक फेरि घर, कार्यालय वा अन्य ठाउँमा भएका आखेटोपहार बुझाउन सूचना निकाल्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यसरी म्यादभित्रै आखेटोपहार बुझाउन ल्याएमा कारबाही नगर्न समेत सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ।
सूचना प्रकाशित गर्दा ऐन आउनुभन्दा अघिको पुरानो आखेटोपहार भएमा, पैतृक हक लाग्ने भएमा, धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यमा लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको प्रमाणित भएमा अनुज्ञापत्र दिने भनेर खुलाउन पनि सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। यस्तो स्रोत वा प्रमाण खुलाउन नसकेमा वा कानून आइसकेपछि (२०३० असोज ५ पछि) राखेको आखेटोपहार भने जफत गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।
त्यस्तै, परमादेशमा सूचनाको म्यादभित्र आखेटोपहार नबुझाउनेलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएको छ। सूचनापछि जम्मा भएका आखेटोपहारमा चिनो लगाएर विस्तृत विवरण सहित अभिलेखीकरण गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई परमादेश दिएको छ। हालसम्म व्यक्तिगत स्वामित्वमा कति आखेटोपहार छन् भन्ने सरकारी निकायसँगै आँकडा नै छैन।
यसरी संकलित आखेटोपहार के गर्ने भन्नेमा चाहिं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार विज्ञहरूको सल्लाह लिएर नीति बनाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अह्राएको छ। आखेटोपहारको प्रकृति, बनोट, प्रयोग तथा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा तिनलाई नष्ट गर्ने वा संग्रहालयमा संरक्षण गर्ने वा वैज्ञानिक परीक्षण तथा अध्ययनमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा विज्ञको राय लिनू भनिएको छ।
मान, प्रतिष्ठा वा गर्वका लागि आखेटोपहार राख्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ। आखेटोपहारलाई सौन्दर्य र विलासिताका रूपमा प्रयोग गर्न कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आखेटोपहार नष्ट गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
