सरकार हेरफेर भएसँगै बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता पनि फेरिने कारण देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको हो।
उद्धव सिलवाल
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट संघीय संसद् मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बमोजिम सातै प्रदेशका सरकारले असार १ मा आगामी वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरिसकेका छन्। अब स्थानीय सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा छन्।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा पेश गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको छ। चालू आर्थिक वर्षभन्दा बजेटको आकार केही बढेको छ। देशको आवश्यकतालाई हेर्दा अहिलको बजेटको आकार स्वाभाविक नै देखिन्छ।
तर आव २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्मका बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताका विषयलाई अध्ययन गर्दा निरन्तरता पाउन सकेको देखिंदैन। फराकिलो आर्थिक वृद्धि र गरीबी निवारण, आर्थिक असमानता र गरीबी न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता केही विषयले मात्र निरन्तरता पाएका छन्।
आव २०७८/७९ को बजेटदेखि नै आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने विषयले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। जस्तो- आर्थिक असमानताको विषयमा केही समयअघि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको ‘मानव विकास प्रतिवेदन, २०२५’ ले नेपालका सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत मानिससँग कुल आयको १३.७ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको देखाएको छ। त्यस्तै, सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतसँग २४.२ प्रतिशत सम्पत्ति छ भने सबैभन्दा गरीब ४० प्रतिशत मानिससँग २१.८ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
अर्को, बजेटका प्राथमिकतामा रहेका रोजगारी र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार जस्ता विषयले मात्र निरन्तरता पाएको देखिन्छ। विगत पाँच वर्षका बजेट केलाउँदा सरकार हेरफेरसँगै अरू विषय परिवर्तन हुने गरेको देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता परिवर्तन हुने गरेकाले देशको आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको हो। यस लेखमा पछिल्ला पाँच वर्षका बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रबारे चर्चा गरिएको छ।
छुट्दै गएका प्राथमिकता
आव २०७८/७९ को बजेटमा अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने, राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउने र सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान गर्ने भनिएको थियो। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने पनि उल्लेख थियो। तर त्यसपछिका बजेटमा यी विषय अटाएनन्।
त्यसैगरी, बजेटको प्राथमिकतामा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भनिएको थियो। जीवनोपयोगी एवं सीपयुक्त शिक्षाका लागि पूर्वाधारमा लगानी, तीव्र औद्योगिकीकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको थियो।
यससँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास, सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य, समन्यायिक विकास र विकासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच त्यस वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा राखिएका थिए। उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता पनि उल्लेख थियो।
आव २०७९/८० को बजेटको उद्देश्यमा स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख थियो। यस्तै, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरीबी निवारण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने भनिएको थियो। यससँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको हस्तान्तरण गरी संघीयतालाई समृद्धिको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण मार्फत सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।
त्यस वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरीबी निवारण गर्ने भनिएको थियो। नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, मानव संशाधन विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरण पनि प्राथमिकतामा परेका थिए।
प्राथमिकताको सूचीमा औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास गर्ने विषय पनि राखिएका थिए। कृषि क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरीबी निवारणलाई समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन पक्षको मूल्यांकन भने भएको देखिंदैन।
आव २०८०/८१ बजेटको उद्देश्यमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने उल्लेख छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने पनि उद्देश्यमा छ।
बजेटका प्राथमिकतामा भने कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा छन्। गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गर्ने भनिएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र भनेको कागजरहित अर्थतन्त्र हो। सबै बजेटमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिंदैन। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र रोजगारी बाहेक अर्को वर्षको बजेटमा कुनै पनि शीर्षक परेका छैनन्।
आव २०८१/८२ को बजेटको उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु उल्लेख छ। मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरीबी न्यूनीकरण गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि उद्देश्यमा छ।
बजेटका प्राथमिकतामा भने आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास परेका छन्। समावेशिता, सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार पनि प्राथमिकतामा राखिएका छन्। यसमा पनि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र गरीबी न्यूनीकरणको विषय बाहेक अन्य सबै नयाँ विषय छन्।
आगामी आव २०८२/८३ को बजेटको लक्ष्य उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरीबी निवारण गर्ने, उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने छ। सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने पनि लक्ष्य तोकिएको छ।
बजेटका प्राथमिकतामा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार छन्। सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार प्राथमिकतामा परेका छन्।
पछिल्ला पाँच वर्षका बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता हेर्दा हरेक वर्ष फरक फरक देखिन्छ। केही विषयले मात्र निरन्तरता पाएकाले बजेटबाट देशको अर्थतन्त्रमा जति सुधार आउनुपर्थ्यो, त्यति आउन सकेको छैन। पाँच वर्षका बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता केलाउँदा गरीबी निवारण र रोजगारी जस्ता विषयले प्रश्रय पाएको देखिन्छ। तर पनि देशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्।
कसरी सुध्रिन्छ अर्थतन्त्र?
संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षसम्मलाई ‘युवा’ भनी परिभाषित गरेको छ। तर यो दायरा फराकिलो हुँदै अहिले १५ देखि ३५ वर्षलाई युवाको परिभाषाभित्र राखिएको छ। नेपाल सरकारले भने १६ देखि ४० वर्षसम्मलाई युवामा समेट्ने गरेको छ। युवा समूहको विचारले कुनै पनि क्षेत्रमा तीव्र गतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने हुँदा विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिने गरिन्छ।
यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटको बुँदा नं. १३९ मा ‘बेरोजगारी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको माग अनुसार युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिनेछ’ भनेर लेखिएको छ। तर जनशक्तिको माग हुने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न कलकारखाना खोलिनुपर्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रबाट भरपूर ऋणको माग हुनुपर्ने हो। निरन्तर घट्दो ब्याजदरका बावजूद ब्यांकमा ऋणयोग्य रकम थुप्रिंदै गएको कटु यथार्थ छ।
बजेटको उद्देश्यमा ‘अर्थतन्त्रमा सुधार हुनलाई औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुनुपर्छ’ भनिएको छ। यसमा मुलुकको माग र आवश्यकता अनुसार सुधार देखिएको छैन। सामान्यतया अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदा मुद्रास्फीति पनि सँगसँगै जान सक्छ। विकास निर्माण कार्यमा पूँजीगत खर्च गरिन्छ। यसले माग बढाउँछ। माग बढ्दा मूल्य पनि बढ्छ। त्यसैले मुद्रास्फीति र पूँजीगत खर्च सँगसँगै जाने विषयमा पर्छन्। तर नेपालमा यी विषय व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्।
अर्थतन्त्रमा वृद्धि ल्याउन औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। कृषि र सेवा क्षेत्रको उत्पादन बढ्नुपर्छ। कृषिमा आधारित उद्योग मौलाउनुपर्छ। यसतर्फ बजेटमा केही नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि परिणाम देखिएको छैन।
विप्रेषण बढ्दैमा मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्न मिल्दैन। विप्रेषण बढ्नु भनेको देशका सक्षम युवा जति विदेशमा छन् भन्ने हो। यही कारणले देशमा उर्वर जमीन बाँझो रहन थालेको छ भने आवश्यक जनशक्ति बाहिरबाट ल्याई काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बजेटका प्राथमिकतामा परेका विषयको समेत कार्यान्वयन पक्ष केही वर्षदेखि कमजोर छ। झन् हरेक बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता फरक फरक हुँदा नीतिगत अन्योल बढेको हो। एउटा सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विषयलाई अर्को सरकारले महत्त्व नै नदिंदा आर्थिक अस्थिरता बढेर मुलुक अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यसैले नीतिगत विषयलाई सरकार परिवर्तनसँगै विराम लगाउनुभन्दा निरन्तरता दिन सके मात्र अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्छ।
