फोटो पत्रकारले अनुमति नलिई कसैको फोटो खिच्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेबारे विद्यमान कानूनमा अस्पष्टता छ। यसैले संसद्ले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २९५ संशोधन गरेर पत्रकारलाई छूट दिनुपर्ने वा अदालतबाट संहिता र व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी कानूनको सन्तुलित व्याख्या हुनुपर्ने देखिन्छ।
गत जेठ २२ गते काठमाडौंको आलोकनगरस्थित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कार्यालय बाहिर एउटा दृश्य देखियो। जुन हेर्दा सामान्य लाग्ने तर मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको छ।
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचारको अभियोग दर्ता गरेको केही घण्टा मात्र बितेको थियो। नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा उक्त पार्टीको कार्यालयबाट निस्किरहेको एउटा भिडिओमा देखिन्छ। भिडिओमा थापाले एक पत्रकारलाई फोटो खिच्ने क्रममा अनुमति नलिई नखिच्नू भनेको सुनिन्छ।
यसो भन्दै थापाले आफूतिर सोझ्याइएको क्यामेरामा हानेको देखिन्छ। प्रतिवादमा त्यहाँ उपस्थित फोटो पत्रकारहरूले थापा सार्वजनिक व्यक्तित्व भएको र सार्वजनिक स्थलमा उनको फोटो खिच्न पाइन्छ भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ।
यस मामिलामा प्रचलित कानून अनुसार को गलत र को सही हो भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा अघि आएको छ। यस लेखले उक्त घटनामा दुवै पक्षका तर्क केलाउने प्रयास गरेको छ, जसबाट पाठकवर्गलाई निष्कर्षमा पुग्न सहयोग पुग्नेछ।
फोटो पत्रकारिताको महत्त्व
फोटो पत्रकारले सार्वजनिक स्थानमा फोटो खिच्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्कबारे विस्तृत चर्चा गर्नुअघि फोटो पत्रकारिताको आवश्यकता एवं महत्त्वबारे बुझ्न आवश्यक छ। फोटो पत्रकारितालाई इतिहासको मस्यौदा भनिन्छ। यसको माध्यमबाट सार्वजनिक सरोकारका घटना र ती घटनामा भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रको अभिलेखीकरण गरिन्छ। फोटो खिचेर अभिलेख नराखिंदो हो त इतिहास एउटा निर्जीव मिति मात्र बन्न जान्छ, जसले मानवीय अनुभव र संवेदनालाई चिन्दैन। फोटोले अनुहार र भावभित्र लुकेको वास्तविक व्यक्तित्व र तिनका अनुभूतिलाई पनि बुझ्न मद्दत गर्छन्। त्यसैले घटना, सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुको अभिलेखलाई जीवन्त राख्न फोटो पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ।
फोटो खिच्न नपाउने आधार
राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकारिताको एक प्रमुख ध्येय सत्तामा रहेकाहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह बनाउनु हो। यसो गर्न नागरिकले भोगिरहेका कठिनाइ र शक्तिमा रहेकाहरूले गरेका अवाञ्छित गतिविधिबारे मिडियाले सप्रमाण जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। यस प्रयोजनका लागि तस्वीर र भिडिओ सबैभन्दा दरिलो प्रमाण हुन्छ। पत्रकारले तस्वीर खिच्न नपाउने हो भने जनताले मिडियाकर्मलाई प्रमाण विना कपोलकल्पित कुरा बताउने पेशाका रूपमा लिन्छ। साथै, तस्वीर, भिडिओको प्रमाण विना प्रस्तुत गरिने समाचार सामग्रीलाई लिएर मिडियामाथि गाली-बेइज्जतीका मुद्दाको ओइरो लाग्न पनि सक्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको समर्थनमा विभिन्न कानून व्यवसायीले दिएका अभिव्यक्ति केलाउने हो भने उनीहरूको मुख्य आधार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ‘वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर’ सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतको दफा २९५ रहेको देखिन्छ। यस दफाले कसैको अनुमति विना तस्वीर खिच्न नहुने उल्लेख गरेको छ। यसमा एउटा मात्र अपवाद राखिएको छ– सार्वजनिक स्थानमा खिचिएको तस्वीरमा अरू व्यक्ति जोडिन गएमा अपराध मानिनेछैन।
यो प्रावधान अनुसार फोटो पत्रकारले थापाको अनुमति विना उनको फोटो खिच्न पाउने एउटा मात्रै अवस्था रहन्छ– एकीकृत समाजवादीको कार्यालय अगाडि उभिएर भवनको फोटो खिचिरहेको अवस्थामा थापा उक्त फोटोफ्रेमभित्र देखिन पुगे भने वा पार्टी कार्यालयको फोटो खिचिरहेको वेला संयोगवश थापा आइपुगे भने।
त्यस्तै, अर्को जिकिर संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक हुन सक्छ। संविधानको धारा २८ मा प्रत्येक नागरिकलाई गोपनीयताको हक हुने सुनिश्चित गरिएको छ।
फोटो खिच्न पाइने कानून
थापाको समर्थनमा बोल्दै आएका वकीलहरू र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को कुरा उठाउनु स्वाभाविकै हो। किनभने कानून व्यवसायीले प्रथम दृष्टिमा हेर्ने भनेकै संविधान र त्यसपछि संहिता हो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जारी भइसकेपछि आएको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ कै आशयको अनुमति विना फोटो खिच्न नपाइने तर सार्वजनिक स्थानको फोटो खिच्दा संयोगवश कसैको फोटो खिचिन गएमा गैरकानूनी नहुने भनिएको छ।
तर वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३४ मा सार्वजनिक रूपमा चिनिएका वा सार्वजनिक चासो वा सरोकारमा पर्ने व्यक्तिको तस्वीर छापाखाना तथा पत्रपत्रिका र राष्ट्रिय प्रसारण सम्बन्धी प्रचलित कानूनले निषेध गरेको कुरा बाहेक सार्वजनिक बहस तथा पारदर्शिता कायम गर्न वा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता गर्ने सिलसिलामा प्राप्त गरेको वा संकलन गरेको कुनै सूचना, जानकारी, तथ्यांक, समाचार, तस्वीर व्यक्तिको ‘गोपनीयताको आधारभूत मान्यता’ प्रतिकूल नहुनेगरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने उल्लेख छ। तर यस्तो गोपनीयताको आधारभूत मान्यता भन्नाले के बुझ्ने भनेर प्रचलित कानूनमा कतै व्याख्या नगरिएकाले यो विषय अस्पष्ट देखिन्छ। नेपालको संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा जसरी प्रेस स्वतन्त्रतामा केही बन्देज राखिएका छन्, त्यस्तै बन्देज वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी हकमा पनि तोकिएका छन्। गोपनीयताको आधारभूत मान्यताबारे अदालतबाट व्याख्या भएमा यस विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ हेरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यसरी हेर्दा पत्रकारले फोटो खिच्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा दुई भिन्न कानूनी प्रावधान प्रचलनमा छन्। यसले गर्दा दुवै पक्षले आफ्नो अनुकूल कानून रोजेर अर्को पक्षको विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ।
तर सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले समेत एउटै विषयमा दुई वटा कानूनी प्रावधान अस्तित्वमा रहेको खण्डमा यीमध्ये पछि बनेको ऐनको प्रावधानले मान्यता पाउने सिद्धान्तको अनुसरण गरेको देखिन्छ। रघुनन्दन मारू विरूद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, (नेपाल कानून पत्रिका, २०७६, निनं १०२३२)मा सम्मानित अदालतले विधायिका निर्मित कानून एकापसमा बाझिएमा वा एउटै विषयमा फरक फरक प्रावधान भई कुन कानून लागू हुने भन्ने द्विविधाजनक अवस्था सिर्जना भएमा विधायिकाले नै स्पष्ट शब्दमा प्राथमिकताक्रम तोकिदिए सोही प्रावधान लागू हुने र नतोकिएको भए पछिल्लो कानून मान्य हुन्छ भन्ने कानून व्याख्याको सर्वस्वीकृत सिद्धान्त रहिआएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, विधिशास्त्रका केही सर्वमान्य सिद्धान्तमध्ये ‘लेक्स पोस्टिरियोर डेरोगात् प्रियोरी’ एक हो, जसले पछि बनेको कानूनले पहिलेको कानूनलाई निष्क्रिय बनाउँछ वा नयाँ कानून पुरानोभन्दा बढी मान्य हुन्छ भन्छ।
ल्याटिन भाषामा आधारित अर्को कानूनी सिद्धान्त ‘जेनेरालिया स्पेस्यालिबुस नन् डेरोगान्ट’ अनुसार सामान्य कानूनहरूले विशेष कानूनलाई निष्क्रिय पार्दैनन्।
यिनै सन्दर्भ अंगीकार गरी नेपालको कानून हेर्दा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन विशेष कानून भएकाले साधारण कानून अन्तर्गत पर्ने मुलुकी अपराध संहितामा रहेका प्रावधानले गोपनीयता सम्बन्धी ऐनलाई असर गर्न सक्दैनन् भनेर बुझ्न सकिन्छ।
संविधानका प्रावधान
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै, धारा १७ (२)(क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १९ मा प्रेसको स्वतन्त्रता र कुनै पूर्व सेन्सरशिप नलगाइने व्यवस्था उल्लेख छ। धारा २७ ले सूचनाको हकको प्रत्याभूति गर्छ भने धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको रक्षा गरिएको छ। संविधानले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई पनि धारा २८ अन्तर्गत महत्त्व दिएको छ।
राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कुनै पनि हकलाई ठूलो वा सानो भन्न मिल्दैन। राज्यका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको हक जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक पनि छ। यसैकारण संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता लगायत हकमा उचित बन्देज (जस्तै- देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको सन्दर्भमा हक निस्तेज हुने) राखिएको छ र यसैको अनुसरण गर्दै वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनमा पत्रकारका लागि अपवाद राखिएको देखिन्छ।
तर थापाको बचाउमा उत्रिएका वकीलहरूले देखाउने गरेको मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९५ मा यस्तो अभ्यासको अनुसरण गरिएको देखिंदैन। संविधानले नै सबै हकलाई बराबर दर्जा दिएको अवस्थामा दफा २९५ ले वैयक्तिक गोपनीयतालाई अरू हकभन्दा माथिल्लो दर्जा दिन खोजेको देखिन्छ। त्यसैले यो प्रावधान नेपालको संविधानको मर्म विपरीत छ।
समाधानको बाटो के?
संसद्ले पारित गरेका दुवै कानून (मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५)मा संसद्ले सामयिक संशोधन र परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ। संसद्बाट संशोधन र परिमार्जन हुन नसके सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा प्रस्ट व्याख्या हुनुपर्छ।
यस विषयमा कुनै सचेत नागरिकले नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम संविधानसित बाझिएको कानून खारेज गरी पाऊँ भनेर अदालतमा निवेदन पेश गरी उचित निकास खोज्न सकिन्छ। यसका अलावा दफा २९५ अन्तर्गत कुनै पत्रकार विरुद्ध मुद्दा अघि बढेमा यस विषयमा अदालतमा बहस हुनुका साथै व्याख्या पनि हुने सम्भावना देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
वैयक्तिक गोपनीयताको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको सन्तुलन मिलाउने कुरा नेपालको मात्र नभई पूरै प्रजातान्त्रिक विश्वकै सरोकारको विषय रहँदै आएको छ। सन् १९६७ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले क्याट्स भर्सेस युनाइटेड स्टेट्स (१९६७) मुद्दामा व्यक्तिको तर्कसंगत गोपनीयताको अपेक्षाको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ। उक्त सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि अवस्थामा कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको अपेक्षा सामाजिक रूपमा स्वीकार्य भएमा मात्र त्यसलाई उचित मान्न सकिन्छ।
यसैगरी सन् २००४ मा बेलायतको क्याम्बेल भर्सेस एमजीएन लिमिटेड मुद्दामा लर्ड होप र बारोनेस हेलले कुनै व्यक्तिले गोपनीयताको उचित अपेक्षा राख्न सक्छ कि सक्दैन भनेर परीक्षण गर्न सामान्य सुझबुझ भएको व्यक्तिले त्यही अवस्थामा आफ्नो गोपनीयता कायम रहने अपेक्षा राख्छ कि राख्दैन भनेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको मामिलालाई यस सिद्धान्तबाट हेर्ने हो भने पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि समाचारमा आइरहेको एकीकृत समाजवादीको कार्यालयका गतिविधि सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले पार्टी कार्यालय बाहिर पत्रकारको चहलपहल हुने र यसै कारणले आफ्नो फोटो समेत खिच्न सकिने अपेक्षा उनले राखेको मानिनुपर्छ। त्यसकारण उनको फोटो कसैले खिच्नुलाई व्यक्तिगत गोपनीयताको हनन भएको भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। तर थापा आफ्नो घरको कौसीमा बसिरहेको अवस्थामा कसैले फोटो खिचेमा उनको व्यक्तिगत गोपनीयताको हक हनन भएको भन्न सकिन्छ।
नेपाल पक्ष रहेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। यसमा पत्रकारिता, मिडिया र सूचना पाउने/फैलाउने अधिकार समावेश छ। त्यस्तै, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १९(२) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ भनेको छ। यसमा मिडिया, पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना फैलाउने अधिकार समेत समावेश छ। धारा १९(३)ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा केही सीमित अपवाद (जस्तै- सार्वजनिक सुरक्षा, अरूको अधिकारको सम्मान)लाई मात्र अनुमति दिन्छ। तर यी बन्देज कानूनी, आवश्यक र समानुपातिक हुनुपर्छ।
फोटो पत्रकारको कर्तव्य
वैयक्तिक गोपनीयता ऐनले फोटो पत्रकारलाई छूट दिनुको अर्थ जसरी मन लाग्छ त्यसरी फोटो खिच्न पाउनु कदापि होइन। पत्रकारको हक, अधिकार प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ ले तोकिदिएकाले पत्रकार आचारसंहिता २०७३ भित्र रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै- आचारसंहिताले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिता गर्नुपर्ने र सूचना वा जानकारीको संकलन र सम्प्रेषण सभ्य र शिष्ट रूपमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यस सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादी पार्टी कार्यालय बाहिर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाप्रति फोटो पत्रकारहरूले देखाएको व्यवहारलाई सभ्य र शिष्ट भन्न मिल्दैन।
फोटो खिच्न पाइन्छ कि पाइँदैन?
मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ होस् वा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ होस्, फोटो पत्रकारिता गरेकै कारण फौजदारी अभियोग भोग्नुपर्ने र जेल जानुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान छ। यसलाई कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार गरिनु हुँदैन। फोटो खिच्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेबारे माथि भनिए जस्तै कानूनी अस्पष्टताका कारण यसै हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले कि त संसद्ले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २९५ संशोधन गरेर पत्रकारलाई छूट दिने वा अदालतबाट संहिता र व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी कानूनको सन्तुलित व्याख्या हुनुपर्ने देखिन्छ।
(लेखकहरू स्वतन्त्र प्रेस र सुशासनबारे चासो राख्ने अधिवक्ता हुन्।)
