नागरिकका प्रश्नप्रति जवाफदेह र पारदर्शी बन्नुपर्ने दायित्व भुलेर सूचना लुकाउनतिरै उद्यत छन् कर्मचारी–पदाधिकारी।
सरकारले २०७५ सालमा किसानका लागि एउटा आकर्षक योजना ल्यायो– पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा पाँच प्रतिशत तथा १० करोडसम्मको ऋणमा दुई प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने भनिएको योजनाको लक्ष्य बताइएको थियो, व्यापारिक खेती विस्तार र बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्दै देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने।
तीन वर्षपछि २०७८ असारमा आइपुग्दा यो चमकदार योजनाप्रति मलाई केही शंका र केही जिज्ञासा लाग्यो। यति वेलासम्म राज्यकोषबाट सात अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चिइसकेको थियो। जिज्ञासा पछ्याउँदै म नेपाल राष्ट्र ब्यांक पुगें। यही केन्द्रीय ब्यांकले यो ऋण अनुदान बाँड्छ र अभिलेख राख्छ।
मेरो प्रश्न साधारण थियो– जनताले तिरेको करबाट यति सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका किसान को को हुन् ? तर केन्द्रीय ब्यांकका अधिकारीहरूले प्रश्नलाई साधारण मानेनन्। त्यसैले असाधारण जवाफ दिए, “भन्न मिल्दैन, ऋणीको विषय गोप्य कुरा हो।” गोपनीयताको हकका कारण ऋणीको पहिचान खुलाउन नमिल्ने तिनको तर्क थियो। सरकारले म र म जस्ता कैयौं नागरिकसँग कर असुलेर अनुदानका रूपमा बाँडेको रकम पाउनेको नाम लुकाउनमा केन्द्रीय ब्यांक अडिग रह्यो।
गोपनीयताको हकको अर्थ नागरिकले तिरेको रकम कहाँ र कसका लागि खर्चिइयो भन्ने विवरण देखाउनै नमिल्नु पक्कै होइन। त्यसैले प्रतिवाद गरें– ‘मलाई ऋणीको विवरण होइन, करदाताको पैसाबाट अनुदान पाउनेहरूको नाम चाहिएको हो। यो संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो।’ मैले सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दर्ता गराएँ। यसबाट पनि काम नभएपछि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को शरण लिएर कार्यालय प्रमुख अर्थात् गभर्नरलाई अनुरोध पठाएँ। लामै समय बित्यो, उत्तर आएन।
अर्को चरण, राष्ट्रिय सूचना आयोगमा अपील गर्ने तयारी गरें। केन्द्रीय ब्यांकका अधिकारीहरूलाई पनि यसबारे जानकारी दिएँ। आयोगको प्रभावले काम गर्यो वा के भयो, यसपालि केन्द्रीय ब्यांकका अधिकारीहरूले अडान फेरे। अपील दर्ता गर्नु अगाडि नै ब्यांकले सयौं नामको सूची पठाइदियो। त्यसमा एक करोडभन्दा बढीको कृषि ऋण लिनेको नाम र तिनले पाएको अनुदान रकमको विवरण थियो।
मैले चाहेका सबै तथ्य नरहे पनि त्यो सूचीमा अनुदानप्रति प्रश्न उठाउन सकिने थुप्रै ठाउँ थिए। अनुदान पाउनेमा पहिल्यैदेखि स्थापित उद्योगी-व्यवसायी पनि थिए। सोही आधारमा समाचार लेखें– धनी व्यापारीको पोल्टामा कृषि अनुदान। पूँजीमा किसानको पहुँच र उत्पादन बढाउन ल्याइएको कार्यक्रमको फाइदा ठूला व्यापारीले उठाइरहेका थिए, केही त ब्यांक सञ्चालक समेत थिए।
यो समाचार प्रकाशनपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा मलाई दुई पटक प्रस्तुति दिन बोलाइयो। सरकारले कृषि ऋण अनुदानको प्रभावकारिता केलाउने घोषणा गर्यो। राष्ट्र ब्यांकले पनि कर्जा सदुपयोग भए/नभएको विषयमा परामर्शदाता संस्था मार्फत अध्ययन गरायो। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार उक्त अध्ययनले २५.६ प्रतिशत ऋणीले जुन कामका लागि भनेर कर्जा लिएका हुन्, त्यो नगरेको देखाएको छ।
बडो यत्नपूर्वक हात परेको सूचीले कृषि ऋणको लुकाउन खोजिएको दुरुपयोग उदांगो पारिदिए पनि पारदर्शिताको मुख्य प्रश्न अझै जीवित छ। केन्द्रीय ब्यांकले फेरि नागरिकको कर खर्चिएर तयार पारिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। यसबारे मैले अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौखिक र सूचना अधिकारी समक्ष लिखित रूपमै अनुरोध गरेको थिएँ। सूचना अधिकारीले सार्वजनिक गर्ने निर्णय नभएकाले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नमिल्ने जवाफ दिए।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेका संविधान र कानूनले जनतालाई सूचना माग्ने अधिकार दिएका छन्। तर व्यवहारमा सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक सरोकारका सूचना र विवरण व्यक्तिगत गोपनीयताको खोलभित्र लुकाउने गरेका छन्। “सरकारी अधिकारीहरूमा सूचना दिने तत्परता छैन,” पारदर्शी शासन प्रणाली तथा सूचनाको हकका विषयमा वकालत गर्ने संस्था फ्रीडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालको टिप्पणी छ, “सकेसम्म सूचना दिनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच हुन्छ। सरकारी निकायहरूमा खुलापन र पारदर्शितालाई संस्कृतिभन्दा पनि झन्झट र दबाबका रूपमा लिइन्छ।”
सूचनारोधक प्रवृत्ति
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने विषय विवादमा परेपछि सरकारले यसको आवश्यकता र औचित्य निर्क्योल गर्न २०८० वैशाखमा राष्ट्र ब्यांकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा बनाएको समितिले २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। लामै समय अड्काइएको यो प्रतिवेदन पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत साता मात्र सार्वजनिक गरेको छ। बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने आफ्नो मनसुवा सफल नहुने जोखिम बढेपछि बल्ल यसलाई सार्वजनिक गरेका हुन्। किनकि प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन सुझाएको छ।
नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्ने तर लुकाइराखिएका यस्ता प्रतिवेदन अरू पनि थुप्रै छन्। सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न २०८० सालमा गठित डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा संवेदनशीलता तथा अपराध अनुसन्धानमा दखल पर्ने कारण देखाएर रोकिराखेको छ। सुन तस्करीकै विषयमा २०७५ सालमा तयार पारिएको प्रतिवेदन पनि गोप्यको गोप्यै छ। २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूबारे छानबिन र कारबाही सिफारिश गर्न गठित मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले तीन दशकअघि २०५२ सालमा काठमाडौंमा करीब एक हजार ८०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको निर्क्योल गर्दै त्यसमा संलग्नहरूको सूची सहित बुझाएको प्रतिवेदन पनि लुकेको लुक्यै छ। न त २०७६ सालमा पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले जग्गा अतिक्रमण र हिनामिनाबारे अध्ययनपछि सरकारलाई कारबाही अघि बढाउन सुझाएको प्रतिवेदन नागरिकको पहुँचमा छ।
कतिपय प्रतिवेदन जिम्मेवार अधिकारीको प्रयत्नमा सार्वजनिक भएका पनि छन्, तर ती निकै थोरै छन्। जस्तै- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ पाँच वर्षपछि २०८१ सालमा सार्वजनिक गर्यो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारले लुकाउँदै आएको प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने निर्णय गरेकी थिइन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन पनि गत चैतमा आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल सहित सदस्यहरूको जोडबलमा सरकारलाई बुझाएकै दिन सार्वजनिक गरियो।
सूचनाको पारदर्शिताका अभियन्ता दाहाल सरकारले सार्वजनिक गर्नै पर्ने सूचना पनि लुकाउने गरेको बताउँछन्। दशकअघि शुरू भएको रु. २५ हजारभन्दा बढीको खरीद बिल सार्वजनिक गर्ने अभ्यास अहिले सार्वजनिक निकायहरूले बन्द गरिसकेका छन्। कैयौं सरकारी कार्यालयको नियमित कार्यसम्पादनको विवरण उपलब्ध हुँदैन। यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नेहरूले पनि औपचारिकता पुर्याए जस्तो मात्र गरेर अर्थात् यथार्थ कार्यसम्पादन लुकाएर सामान्य विवरण मात्र दिने गरेका छन्। राष्ट्र ब्यांक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति लगायत नियामक निकायले आफूले सम्पादन गरिरहेका कामकारबाहीको सूचना नियमित प्रकाशन गर्दैनन्। गरिहाले पनि खटाई–खटाई अल्प सूचना मात्र दिन्छन्। दाहाल भन्छन्, “यो स्थिति पारदर्शितालाई जिम्मेवारी र दायित्व नभएर झन्झटका रूपमा लिइनुकै परिणति हो।”
जल तथा मौसम विभागलाई नै हेरौं। हावापानीका सम्बन्धमा सर्वसाधारणदेखि अनुसन्धातासम्मलाई काम लाग्ने सूचना र तथ्यांक संकलन गर्ने यो सरकारी अड्डाले तिनको प्रकाशनमा कन्जुस्याइँ देखाउँछ। सन् २०२५ आधाआधी घर्किन लाग्दा पनि यसले सन् २०२४ मा देशमा हावापानीको अवस्था के थियो भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन। मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हावापानीको विवरण पनि अनियमित छ। जबकि अरू देशले तथ्यांक सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२४ अहिलेसम्मकै तातो वर्ष रहेको उल्लेख गरेका छन्। विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले अब मासिक प्रतिवेदन नियमित बनाइने र गत वर्षको प्रतिवेदन पनि छिटै सार्वजनिक गरिने बताइन्। विभागले स्थानविशेषको हावापानीको मसिना तथ्यांक माग्दा दिंदैन, बरु रकम लिएर बिक्री गर्छ। केही समयअघि विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले हावापानीको तथ्यांक संवेदनशील प्रकृतिको हुने र छिमेकी मुलुकको पहुँचमा पनि जाने जोखिम रहेकाले सबै सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका थिए।
अलोकतान्त्रिक अभ्यास
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो। आफूलाई सुशासनका निम्ति प्रतिबद्ध दाबी गर्दै आएको यो सरकार सुशासनको पूर्व शर्त मानिने पारदर्शिताप्रति भने मौन छ। सरकारले प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण बुझाइएको मात्र उल्लेख छ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुलाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले सार्वजनिक पदाधिकारीले पदमा आएको ६० दिनभित्र अनि प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नामको अद्यावधिक सम्पत्ति तोकिएका निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। यी कानूनमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने बाध्यता भने छैन। यद्यपि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थालिएको थियो जसलाई पछिल्ला सरकारले भत्काउँदै लगेका छन्।
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थापित गरेको पारदर्शिताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकारी संयन्त्र उदासीन मात्र होइन, प्रतिरोधक समेत देखिन्छन्। नागरिकले सार्वजनिक निकायसँग जानकारी माग्न पाउने अधिकार त २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेको थियो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ पनि छ। त्यसैका आधारमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरिएको छ। तर सार्वजनिक निकायको खर्च, ठेक्कापट्टा, विदेशी अनुदान सम्बन्धी तथा अन्य कैयौं तथ्यांक पाउन नागरिकले महीनौं दौडिनुपर्छ। कहिले एकीकृत विवरण छैन भनिन्छ त कहिले सार्वजनिक गर्ने निर्णय भइनसकेको भन्दै पन्छाइन्छ। कहिले गोप्य रहेको भन्दै इन्कार गरिन्छ। यस्ता सूचना धेरैजसो ‘गोपनीयताको हक’ का आडमा दबाइन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग लगायत कार्यालयले कम्पनी तथा करदाताको सूचना दिन मान्दैनन्। उनीहरूको जवाफ पनि उही हुन्छ, “व्यक्तिगत गोपनीयताका कारण ती सूचना गोप्य रहन्छन्।” हरेक वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागले सबैभन्दा धेरै कर बुझाएका १० करदातालाई सम्मान गर्छ, तर तिनले बुझाएको रकम कति हो, खुलाउँदैन।
डेढ दशकअघि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर कर छलेको भेटिएका दर्जनौं कम्पनीको सूचना अर्थ मन्त्रालयले करदाताको गोपनीयताको हक उल्लंघन हुने तर्क गर्दै लुकाउन खोजेको थियो। यद्यपि फ्रीडम फोरमले सूचनाको हक प्रयोग गरी ती कम्पनीको नाम र छलिएको रकमको विवरण बाहिर ल्याइदियो। कुनै वेला त सूचना आयोगले सूचना दिनू भनेर निर्देशन दिंदा समेत सरकारले पालना गर्दैन।
सूचनाको हकका अभियन्ता दाहाल पारदर्शी र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली रहेका मुलुकमा कम्पनीको स्वामित्व तथा करदाताका विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहेको र त्यो नरहेका मुलुकमा पनि यसका निम्ति अभियान चलिरहेको बताउँछन्। उनका बुझाइमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, स्वार्थको द्वन्द्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि यी सूचना सार्वजनिक गरिनुपर्छ। गोपनीयता र सूचनाको हक एकअर्काका परिपूरक हुन्। दुवैको उद्देश्य नागरिकलाई सार्वभौम बनाउनु हो। “सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिको कामकारबाहीलाई निजी जीवनबाट छुट्याएर हेर्नुपर्छ। अर्थात् सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीलाई निजी भनेर छोप्न पाइन्न। गोपनीयता र सूचनाको हकको द्वन्द्व हुने स्थिति आए सार्वजनिक हित र चासो महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्छ, गोपनीयता हैन,” दाहाल भन्छन्।
सरकारी निकायका कामकारबाहीको जानकारी दिने मामिलामा नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव प्रेम सञ्जेल सम्झिइने व्यक्तिमा पर्छन्। उनी आफूले सम्पादन गरेका काम तत्काल सार्वजनिक गर्थे। कतिपय जानकारी त सामाजिक सञ्जाल फेसबूकबाटै दिन्थे। यस्तो गर्दा आफूलाई कतिपय सरकारी कर्मचारीले नै व्यंग्य गरेको सुनाउँदै सञ्जेल भन्छन्, “हामी नागरिकले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारी हौं। नागरिकलाई सुबिस्ता हुनेगरी, कानूनले रोक्न भनेका बाहेक सबै खालका सूचना, कागजात, दस्तावेज सार्वजनिक गरिदिनु हाम्रो कर्तव्य हुनुपर्छ।” उनका बुझाइमा पारदर्शिता मन नपराउनु वा खुलापन नचाहनुको अर्थ अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु हो।
अभियन्ता दाहाल सरकारी खर्च र बजेट नै पारदर्शी हुन नसकेको स्थितिमा नेपालले यस दिशामा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको तर्क गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारीको प्रतिवेदन अनुसार बजेट पारदर्शिताको मापन गर्ने विश्वव्यापी खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०२३ मा नेपालकोे अंक ५० (१०० मध्ये) छ। सर्वेक्षणमा समेटिएका १२५ देशमध्ये नेपाल ५८औं स्थानमा थियो जुन औसतभन्दा तल हो।
दाहालको अनुभवमा नेपालमा सार्वजनिक गरिने सूचना र तथ्यांक पनि आमनागरिकले सजिलै पाउने र बुझ्नेगरी राखिएका हुँदैनन्। “कागजात, तथ्यांक उपलब्ध भएर मात्र हुँदैन, त्यो गुणस्तरीय हुनुपर्छ र सजिलै प्रयोग गर्न सकिने गरी राखिनुपर्छ,” उनी भन्छन्। सरकारले प्रकाशन गर्ने बजेट तथा रकम विनियोजनका विवरण तथ्यांकीय आधारमा तुलना, विश्लेषण गर्न मिल्ने खालका हुँदैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बजेटसँग सम्बद्ध विवरण तुलना गर्न तथा प्रवृत्ति केलाउन मिल्नेगरी ‘स्प्रेडशीट’ ढाँचामा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिंदै आएकी छन्। उनले गत वर्ष संसद्मा पनि यो विषय उठाएकी थिइन्।
तथ्यांक पत्रकारिता केन्द्र नेपालका संस्थापक तथा बेलायतस्थित खोज पत्रकारिता केन्द्रका प्रशिक्षक अरुण कार्की पनि बजेट सम्बद्ध विवरण तथा तथ्यांक ‘स्प्रेडशीट’ ढाँचामा सार्वजनिक गरिन आवश्यक देख्छन्। “बजेट, सरकारी खर्च, कर लगायत विवरण सबैले बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने ढाँचामा राखिनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। कसरी राख्ने भन्नेमा सर्वस्वीकार्य मानक नै बनाइएको हुन्छ,” उनी भन्छन्।
नेपालमा सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा विभिन्न फाइल राख्दा समेत तरीका नपुर्याइएको जनाउँदै कार्की फाइलको नामकरण, राखिने स्थान, ढाँचा आदिका लागि छुट्टै मानक बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “यसो गरिनु किन पनि आवश्यक छ भने, सरकारी निकायका वेबसाइटमा पुराना अभिलेख, कागजात, प्रतिवेदन, तथ्यांक र सूचना बिस्तारै हराउँदै जाने गरेका छन्। यस्ता सूचना र विवरण निश्चित समयपछि नदेखिने बनाइने वा हटाइने गरेको पाइन्छ,” उनी भन्छन्।
सरकारी अभिलेख, प्रतिवेदन र दस्तावेज तयार पार्दा कालिमाटी ‘फन्ट’ प्रयोग गरिएकामा पनि कार्कीको आपत्ति छ। यो ‘फन्ट’ झन्झटिलो छ र पुनः प्रयोगका लागि रूपान्तरण गर्दा अक्षर बिग्रिन्छ। राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र आदिका फारम डिजिटल माध्यमबाट भर्नुपर्दा ‘फन्ट’ कै कारण सेवाग्राहीले हैरानी खेप्नुपर्छ। “सुशासन र पारदर्शिताका लागि यी कुरामा सरलीकरण आवश्यक छ,” कार्की भन्छन्, “सरकारी दस्तावेजमा पहुँच सजिलो बनाउन आमप्रचलनमा रहेका प्रीति वा अन्य सजिला युनिकोड ‘फन्ट’ प्रयोग गरिनुलाई मानक नै बनाइनुपर्छ।” नेपाल राष्ट्र ब्यांक सहितका केही स्वायत्त निकायले भने प्रीति वा प्रयोग सहज मानिएका युनिकोडमा आधारित फन्टमै दस्तावेज प्रकाशन गर्छन्।
सरकारका प्रकाशित दस्तावेज जुनसुकै सफ्टवेयर वा अपरेटिङ सिस्टममा सहजै खुल्ने पीडीएफ (पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्म्याट)मा नराखिनु पनि कार्कीलाई शंकास्पद लागेको छ। अर्कातिर पीडीएफमा राखिएका भनिएकै सामग्री पनि धेरैजसो फोटो खिचिएका वा स्क्यान गरिएका हुन्छन् जसलाई अर्को ढाँचामा रूपान्तरण वा सम्पादन गर्न निकै झन्झट हुन्छ। “यसबाट सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई सूचनामा पहुँच दिनेभन्दा पनि सकेसम्म लुकाउने तरीका खोजेको महसूस हुन्छ जुन पारदर्शी र लोकतान्त्रिक समाजका लागि चिन्ताजनक हो,” कार्की भन्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
