योजना छनोटमै ध्यान नपुग्दा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ, यस पटक पनि बजेटमा पुरानै रोग देखिन्छ।
आठौं बजेट ल्याउँदा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकतामा खासै ध्यान दिएको देखिंदैन। पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ भने नयाँ र आमनागरिकको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने योजना ल्याउन सकेको छैन।
अर्थमन्त्री टकराज गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट पेश गरेका छन्। चालू आवमा ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट थियो। लक्ष्य अनुसार आयस्रोत नजुट्ने र खर्च गर्न नसकिने भएपछि गण्डकी सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो।
आगामी वर्षको बजेटमा चालू खर्चतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३९.५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ। विकास खर्चका रूपमा लिइने पूँजीगततर्फ बजेट धेरै भए पनि ठोस योजनाका लागि विनियोजन गरेको देखिंदैन।
स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि दुई अर्ब १० लाख ५९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत रकम विनियोजित छ।
आगामी वर्ष एक करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस बाहेक न्यून हुने रकममध्ये एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री गुरुङले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।
आगामी वर्ष पनि सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पाएको छ। यसका निम्ति ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तर अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेको छैन।
अर्थमन्त्री गुरुङका अनुसार यस वर्ष बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्र, रोजगारीको सिर्जना, निजी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत लगानीमा जोड दिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले कृषि विकास कार्यक्रम, प्रमुख सडक तथा नदी करिडोर क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको जनाएको छ।
त्यस्तै, साइक्लिङ मार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न मुस्ताङको जोमसोम, तनहुँको बन्दीपुर र पोखरामा ‘लेक टु लेक’ साइक्लिङ मार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। हिमाल आरोहण सम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि तालीम र हिमाल आरोहण गर्नेलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्ने योजना पनि बजेटमा परेको छ।
कोसेलीघरको स्थापना, ‘पोखरा जाऔं प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’ अभियानका लागि पर्यटकीय सूचना केन्द्रको स्थापना, ‘गण्डकीको खास बसौं घरबास’, मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रलाई विद्यावत् शहर र कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रलाई कृषि र पर्यापर्यटन केन्द्र बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन, एक सामुदायिक वन : एक पोखरी कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएका छन्।
यससँगै हरियाली प्रवर्द्धन एवं हिमाल संरक्षणका लागि माछापुच्छ्रे संवाद कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘बिग र लिड’ विद्यालय तथा आवासीय विद्यालय विस्तार गर्ने कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा अटाएको छ।
प्रदेश सरकारले बाथ, मुटुरोग पहिचान र स्क्रीनिङ कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा २०० भन्दा बढी खानेपानी आयोजना सम्पन्न तथा १५ हजार घरमा निजी धारा जडान गर्ने पनि कार्यक्रम छ। सदाचारयुक्त गण्डकी प्रदेश, मुख्यमन्त्री सुशासन छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्।
विपक्षी दलले भने बजेट पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको र जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुनै नयाँ योजना नभएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा मगर प्रदेश सरकारको बजेट गन्तव्यविहीन रहेको औंल्याउँछिन्। बजेट कतै अलमलिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ। “कुनै क्षेत्रमा ‘फोकस’ गरिएको छैन। पहिलेकै बजेटको निरन्तरता भएकै कारण सरकारी कर्मकाण्ड जस्तो मात्र छ,” मगर भन्छिन्।
सत्तापक्षका सांसदले पनि बजेटको खुलेर प्रशंसा गर्न सकेका छैनन्। उनीहरू घुमाउरो पारामा त्यसको बचाउ गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीराम सुवेदी बजेट यथार्थको धरातलमा टेकेर नै ल्याइएको बताउँछन्। “सन्तुलित बजेट नै आएको छ, कार्यान्वयनमा केही चुनौती भने छन्,” सुवेदी भन्छन्।
खर्च गर्नै गाह्रो
चालू आव २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्म ४८.६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएयता प्रत्येक वर्ष सरकारलाई खर्च गर्नै गाह्रो भइरहेको छ।
आव २०८०/८१ मा गण्डकी सरकारले ६६.४३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो। त्यसअघि आव २०७९/८० मा बढ्नुको सट्टा घटेर ६५.७६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो।
तेस्रो वर्ष २०७८/७९ मा भने प्रदेश सरकारले खर्चमा प्रगति गरेको थियो। त्यो वर्ष ७३.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७३.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अभिलेख छ।
त्यसपछिका वर्षमा भने त्यस्तो क्रमले निरन्तरता पाउन सकेन। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आव २०७६/७७ मा १० प्रतिशत कम अर्थात् ६३.५२ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। आव २०७५/७६ मा ५७.९८ प्रतिशत र आव २०७४/७५ मा २३.७० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो।
प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा एकातिर विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् भने अर्कातिर बेरुजुको समस्यामा पनि देखिएको छ। हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको छ। यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि टिप्पणी गर्दै आएको छ।
यसको प्रभाव योजनामा पनि पर्ने गरेको छ। गण्डकी सरकारले सात वर्षअघि नै शुरू गरेका कतिपय कार्यक्रम अहिले पनि यथावत् छन्। कतिपय नाम मात्रका लागि शुरू गरिएका छन् भने कतिपय सात वर्षसम्म शुरू पनि भएका छैनन्। धेरैजसो योजना कार्यकर्ता पोस्ने गरी ल्याउने गरिएको छ। यस पटक पनि त्यही परिपाटीले निरन्तरता पाएको छ।
योजना ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा गण्डकी सरकारलाई खर्च गर्नै गाह्रो भएको जानकारहरू बताउँछन्। साना योजनामा बजेट छरिंदा प्रदेश गौरवका योजनामा बजेट अपुग हुने गरेको छ। एकातिर आम्दानीमा चुक्दा र अर्कातिर विनियोजित बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा योजना अधुरै रहने गरेका छन्। यस पटकको बजेटमा पनि त्यही समस्या दोहोरिने देखिएको छ।
सधैं घाटामा
चालू आवको जेठ ५ सम्म प्रदेशको राजस्वको प्रगति ५५ प्रतिशत मात्र छ। प्रदेशले आफ्ना आयस्रोतको पहिचान र भएका स्रोतबाट सोचे अनुरूप आम्दानी गर्न नसक्दा घाटामै चलिरहेको छ।
आगामी आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ जुट्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने आकलन छ।
प्रदेशले आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै वर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेको छैन। चालू आवको जेठ ५ सम्म पनि करबाट ६८ प्रतिशत र गैरकरबाट ४६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।
गत वर्षहरूको तथ्यांकले पनि प्रदेशको राजस्वको लक्ष्य र प्राप्तिबीचको अन्तर बढ्दै गएको देखाएको छ। आव २०७५/७६ मा लक्ष्यको ८७.७६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको थियो भने गत आवमा ७१.२२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको थियो।
अर्थका जानकारहरू प्रदेशले आयस्रोत बढाउन नसक्दा समस्या भइरहेको र त्यतातिर ध्यान नदिएको औंल्याउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, “प्रदेशले आफ्नो आयस्रोत बढाउन सकेको छैन, राजस्व उठाउन नै चुकिरहेको छ।”
योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म सरकार गम्भीर हुन नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ। जसले गर्दा आठौं बजेट आउँदा पनि तात्त्विक अन्तर नरहेको उनीहरू औंल्याउँछन्। पूर्व अध्यक्ष मुल्मी प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउन नयाँ क्षेत्रतिर ध्यान दिन नसकेको बताउँछन्। “राजस्व उठाउन सकिने नयाँ क्षेत्रबारे ध्यान दिएको देखिंदैन,” उनी भन्छन्, “योजना छनोट र त्यसको कार्यान्वयनमा नै प्रदेश चुकिरहेको छ।”
