नागरिकले तिरेको करबाट संकलित रकम राजनीतिक दल र निकट संस्थालाई फाइदा पुग्नेगरी विनियोजन गरेर सरकारले सुशासनको धज्जी उडाएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भरिमा सम्पन्न गरिने आयोजना र खर्चनुपर्ने रकम समेटेर हालै सार्वजनिक विवरणमा दुई नाम पटक पटक दोहोरिन्छन्– गणेशमान सिंह र मंगलादेवी सिंह। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेका सम्मानित नेता गणेशमानका नाममा चार दर्जन जति आयोजना छन् भने उनकी पत्नी मंगलादेवीको नाममा आधा दर्जन जति। मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्, यिनै दम्पतीका छोरा प्रकाशमान सिंह।
मन्त्री सिंहले जीवन नै निष्ठाको राजनीतिमा समर्पण गरेका मातापिताको नाम राज्यको ढुकुटी दलीय संघ/संगठन पोस्नमा दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसको आधार हो, उनले गणेशमान सिंह स्मृति भवनको आवरणमा कांग्रेस भ्रातृ संगठन तरुण दलको भवन बनाउन रु. तीन करोड विनियोजन गरेको भेटिनु। तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान् गुरुङले औपचारिक पत्र मार्फत कृतज्ञता सार्वजनिक गरेपछि यो भेद खुलेको थियो।
शहरी विकास मन्त्रालयका सयौं परियोजनामध्ये गणेशमान र मंगलादेवीको नाम दिइएका कार्यक्रमलाई कुल रु. ९८ करोड ४५ लाख छुट्याइएको छ। मन्त्री सिंहले गरेको यस्तो विनियोजनबाट नागरिकले तिरेको कर नेताका नाममा खुलेका र दल निकट कार्यकर्ता हर्ताकर्ता रहेका संस्थालाई सुम्पिने अभ्यास अहिले पनि जारी रहेको प्रस्ट हुन्छ।
नेताका नामका रकम
शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौंको टोखा-६ मा मंगलादेवी फाउन्डेशनको भवन निर्माण गर्न रु. तीन करोड छुट्याएको छ। यो फाउन्डेशनकी अध्यक्ष छिन्, मन्त्री प्रकाशमानकी पत्नी सृजना श्रेष्ठ सिंह। कांग्रेस नेत्री उनी गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदकी प्रत्याशी थिइन्। यस संस्थामा कांग्रेस नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरीकी पत्नी भारती सिलवाल उपाध्यक्ष छिन् भने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याणी रिजाल लगायत सदस्य छन्। यसको कार्यालय मन्त्री सिंहको चाक्सीबारीस्थित घरमै छ।
यसरी मन्त्री सिंहले आमाका नाममा स्थापित, पत्नी अध्यक्ष रहेको, आफ्नै पार्टी कांग्रेससँग जोडिएका व्यक्तिहरू नै संलग्न रहेको र आफ्नै चासो र निगरानीमा रहेको संस्थालाई खुलमखुला रकम खन्याएको देखिन्छ।
त्यसैगरी टोखा-६ मै मंगला-शैलजा स्मृति भवनका लागि दुई शीर्षकमा थप रु. तीन करोड ६३ लाख छुट्याइएको छ। कांग्रेस नेत्रीद्वय मंगलादेवी र शैलजा आचार्यका नाममा यो भवन बनाइन लागिएको हो। काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका-१ मा वनदेवी महिला उत्थान संघको मंगलादेवी सिंह स्मृति भवन निर्माणका लागि दुई शीर्षकमा रु. तीन करोड २० लाख छुट्याइएको छ। काभ्रेको मण्डनदेउपुर-५, कैलालीको लम्कीचुहा-१, काठमाडौंका शंखरापुर-९ र ८, गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका-६ मा पनि मंगलादेवीको नाममा भवन तथा पार्क बनाउन बजेट छुट्याइएको छ। सुनसरीको रामधुनी-२ मा पनि कांग्रेस नेत्री मंगला, नोना, सुशीला, शैलजा स्मृति प्रतिष्ठानका भवन बनाउन रु. १३ लाख ५० हजार छुट्याइएको छ।
मन्त्री सिंहले लोकप्रिय नेता गणेशमानको नामका परियोजनामा उदारतापूर्वक रकम दिएर बाबुको नाम अजर-अमर बनाउन चाहेको देखिएको छ। गणेशमानका नाममा बन्न प्रस्ताव गरिएका कयौं भवन, पार्क इत्यादिमा बजेट खर्च हुनेछ। जस्तै– काठमाडौंको जरसिंहपौवामा गणेशमानसिंह पार्क बनाउन चार शीर्षकमा कम्तीमा रु. चार करोड ६७ लाख छुट्याइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका-१३ मा गणेशमान सिंह स्मृति भवन बनाउन रु. तीन करोड, वडा नम्बर २९ मा वीर गणेशमान सिंह नागरिक सेवा केन्द्रका लागि रु. ६ करोड छुट्याइएको छ।
काठमाडौं-१५ मा गणेशमान-मंगलादेवी पार्क, वडा नम्बर ३१ मा गणेशमान सिंह वाटिका निर्माण, वडा नम्बर ६ मा गणेशमान सिंह स्मृति वाटिकामा पूर्वाधार स्तरोन्नति, कास्कीको पोखरामा गणेशमान सिंह स्मृति प्रदेश भवन निर्माणका लागि तीन-तीन करोडका दरले रकम छुट्याइएको छ। सुर्खेतको चौकुने, दैलेखको भैरवी, रुकुमको मुसिकोट, बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका, अछामको मंगलसेन आदि स्थानमा गणेशमानका नाममा राज्यकोषको रकम प्रयोग गरेर भवन बन्नेछन्। तर यी सबै भवन कांग्रेस पार्टी कार्यालय वा कांग्रेस निकट संस्थाले प्रयोग गर्नेछन्।
कांग्रेस नेताहरू बीपी कोइराला, सुशील कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कम्युनिस्ट नेताहरू मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित र पुष्पलालका नाममा भवन तथा संरचना निर्माणका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ। जस्तै– तनहुँको भानु नगरपालिका-९ मा बीपी, अर्घाखाँचीको शीतगंगा-८ मा सुशील कोइराला तथा कपिलवस्तु र बर्दियामा मदन-आश्रितका स्मृतिमा भवन बनाउन तीन-तीन करोडका दरले छुट्याइएको छ। सुशील कोइरालाका स्मृतिमा विराटनगरमा पनि भवन बनाउन रु. एक करोड ९९ लाख ६५ हजार विनियोजन गरिएको छ। राजनीतिक नेताका नाम जोडिएका परियोजनालाई शहरी विकास मन्त्रालयले रु. ३६ करोड ९८ लाख छुट्याएको छ।
कर सदुपयोगमा प्रश्न
जेठ २४ गते तरुण दलका अध्यक्ष गुरुङले संस्थाको लेटरप्याडमा रविभवनमा कार्यालय भवन बनाउन बजेट जुटाउन पहल गरिदिएकामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिंदै मन्त्री सिंहप्रति पनि आभार जनाए। उक्त आभारपत्रले नागरिकले तिरेको कर कसरी राजनीतिक दल तथा तिनका निकट संस्थाको पोल्टामा पुगिरहेको छ भनेर देखाउँछ।
सरकारमा हुने दलले आफ्ना भ्रातृ र निकट संस्था तथा कार्यकर्तालाई लाभ पुग्नेगरी बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्, विगतदेखि नै। खासगरी राजनीतिक दलको नेतृत्वमा खोलिएका प्रतिष्ठान तथा संस्थाका लागि भनेर बनाइने भवन दलले नै प्रयोग गर्ने दुरभ्यास स्थापित छ। यसमा संघीय मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका-६ मा बीपी स्मृति भवन बनाउन दुई करोडभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ। तर यो भवन प्रतिष्ठानको काममा नभएर दोलखा कांग्रेसको पार्टी कार्यालयका रूपमा प्रयोग हुने तथ्य कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले शिलान्यास गरेपछि खुल्यो।
नेताका नामका प्रतिष्ठान सार्वजनिक संस्थाका रूपमा भन्दा दलनिकट कार्यकर्ताको हालीमुहालीमा चल्छन्। तिनीहरू निजी वा पारिवारिक संलग्नतामा सञ्चालित हुन्छन्। जस्तै– एमाले नेता मदन भण्डारीको स्मृतिमा स्थापित फाउन्डेशनको अध्यक्ष उनकी छोरी उषाकिरण भण्डारी छिन्। यस संस्थाले पनि राज्यकोषबाट पटक पटक अनुदान र सुविधा पाउँदै आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई २०७४ सालयता पाँच करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ। गणेशमान सिंह फाउन्डेशनले पनि हरेक वर्षजसो विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुदान लिन्छ। यसका अध्यक्ष शहरी विकासमन्त्री सिंह हुन्।
यस्ता प्रतिष्ठान र संस्थाले राज्यबाट लाभ लिने क्रम वर्षौंदेखि जारी छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिमतिर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कम्युनिस्ट र कांग्रेस नेताका नाममा स्थापित आधा दर्जन संस्थालाई रु. १५ करोड बाँडेपछि सार्वजनिक आलोचना भएको थियो। बीपी, पुष्पलाल, मदन, गणेशमान, गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नाममा खुलेका संस्थालाई रु. दुई करोड ५० लाखका दरले त्यो रकम बाँडिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस्ता संस्थालाई करीब रु. २७ करोड ८२ लाख बाँडिएको थियो, जसमा मदनका नाममा खुलेका दुई संस्थाले मात्र करीब रु. नौ करोड पाएका थिए।
नेपाल समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा सर्लाहीमा स्थापित प्रतिष्ठानले सर्पदंशको औषधि बनाउने प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भनेर सरकारबाट लिएको कम्तीमा रु. ७२ करोड अनुदानमध्ये ठूलो रकममा त भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भइसकेको छ। विशेष अदालतले गत वर्ष यस प्रतिष्ठानमा कम्तीमा रु. १९ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर्याएको थियो। यस्ता प्रतिष्ठानमा पहुँचका आधारमा राज्यकोषबाट रकम छुट्याएर मनमौजी प्रयोग गर्ने अभ्यास झाँगिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भन्छन्, “नेताका नाममा खोलिएका यस्ता संस्थालाई नागरिकले कर तिरेको राज्यकोषबाट रकम झिकेर बाँड्नु ठूलो आर्थिक अराजकता मात्र होइन, भ्रष्टाचार नै हो। तर यस्तो लाजमर्दो अभ्यास चलिरहेको छ, यो झनै डरलाग्दो कुरा हो।”
नेताका नाममा उनीहरूका परिवार, नातागोता र आसेपासेले सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानलाई सरकारले रकम बाँड्ने पद्धति तजबिजी खालको छ। सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि नै प्रतिष्ठान तथा संस्थाका नाममा जथाभावी बजेट छुट्याउन रोक लगाएको थियो। न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले निश्चित मापदण्ड र प्रस्ट आधार खुलाएर मात्र यस्ता अनुदान बाँड्न र रकम विनियोजन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। मापदण्ड नहुँदा यस्तो अनुदान दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले मनमौजी रूपमा रकम बाँड्न रोकेको छैन।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल स्वेच्छाचारी तरीकाले अनुदान दिने तथा बजेट छुट्याउने प्रणाली सुशासन विरुद्ध रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दल निकट संस्थाका लागि अपारदर्शी तरीकाले बजेट छुट्याउने, राज्यकोषको रकम खर्चेर बनाएको भवनमा राजनीतिक दलले हालीमुहाली गर्ने काम नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हो।” खनाल राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान गरेका व्यक्तिको नाममा स्थापित संस्थालाई अनुदान दिनुपरे पनि औचित्य र उद्देश्य पुष्टि हुने गरी पारदर्शी तरीका अपनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले त यस्ता खर्च कटौती नै गर्न सुझाव दिएको थियो।
अर्बौंका जग्गा पनि सित्तैमा
अनुदान मात्र होइन, व्यक्तिका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भोगाधिकारका नाममा सरकारी जग्गा समेत बाँडिएको छ। प्रमुख सत्तासीन दल नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कार्यालय नै सरकारी जग्गामा बनेको भवनमा छ। २०५८ फागुनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले एमाले नेताहरू संलग्न तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई ललितपुर, च्यासलको कित्ता नम्बर १३९ को १२ रोपनी ६ आना पाँच पैसा जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो। जग्गा मात्र होइन, भवन निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मले अनुदान दिएका थिए। यस भवनमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि एमाले केन्द्रीय कार्यालय छ। कानून अनुसार भोगाधिकार पाएका संस्थाले तेस्रो पक्षलाई उक्त जग्गा सुम्पिन वा प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन। तर तुलसीलाल प्रतिष्ठानले एमालेलाई जग्गा सुम्पिएको छ।
एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नामका विभिन्न संस्थालाई सयौं रोपनी सरकारी जग्गा बाँडिएको छ। मदन भण्डारी अध्ययन-अनुसन्धान केन्द्रलाई काठमाडौं महानगरपालिका-१० मा आठ कित्ताको तीन रोपनी चार आना आठ दाम जग्गा भोगाधिकारका नाममा सुम्पिएको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई २०६६ भदौ १६ र २०६७ वैशाख १३ को निर्णयले काठमाडौंको साविक डाँछी र बालुवा गाविसमा सात कित्ताको करीब ४२९ रोपनीको भोगाधिकार दिइएको छ।
त्यस्तै, गणेशमान सिंह स्मृति वाटिकालाई भक्तपुरको कटुन्जेमा १७५ रोपनी र पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई काठमाडौंको मच्छेगाउँमा १२४ रोपनी जग्गा दिइएको छ। माओवादी निकट संस्था मार्क्सीय गुरुकुललाई बूढानीलकण्ठमा ७७ रोपनी १२ आना, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलाई झापामा १० बिघा बाँडिएको छ।
एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सिंहदरबारको दक्षिणी गेट नजीकै एक रोपनी सरकारी जग्गा पाएको छ। कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनले पनि बबरमहलमा वन तथा भूसंरक्षण विभाग पछाडि एक रोपनी सरकारी जग्गा पाएको छ। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघले पनि धुम्बाराहीमा एक रोपनी सात आना सरकारी जग्गा पाएको छ। २०६८ फागुनमा तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निकट कर्मचारीको संस्था नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई बबरमहलमा दिइएको एक रोपनी जग्गामा अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको कार्यालय छ।
