मलेशिया भर्तीमा अलिअलि रहेको ‘सिन्डिकेट’ पूरै प्रणाली कब्जा गर्ने तहमा फैलाउने स्वार्थ–समूहको ध्येय पूरा भए नेपाली कामदारको लागत र शोषण झन् बढ्नेछ।
एन्डी हल ध्रुव मिजार
सन् २०२३ मा मात्र दुई लाख २० हजार जति नेपाली रोजगारका लागि मलेशिया गएको रिपोर्टहरूले देखाएका छन्। अदक्ष कामदारका लागि मलेशिया आकर्षक गन्तव्य बनिरहे पनि पहिल्यैदेखि त्यहाँ रहेकाहरूले भोग्दै आएको शोषण भुल्न हुँदैन।
नेपाली कामदारले झेल्नुपरेका मुख्य समस्या हुन्– भर्तीमा नियम विपरीत असुलिने उच्च शुल्क, अपारदर्शिता, रोजगारका शर्तहरूको अस्पष्टता, उच्च जोखिमयुक्त काम, नक्कली कम्पनी खडा गरेर कामदारलाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति, रोजगारदाताका झूटा वाचा, स्वघोषणाका नाममा बनाइने फर्जी कागजात, उजुरीको सीमित बाटो, रोजगार सम्बन्धी र अन्य कानूनी झन्झट, नेपाली दूतावासको नाजुक ‘कन्सुलर’ सेवा आदि।
मलेशियामा धेरै नेपालीहरू रहेको ‘सेक्युरिटी’ क्षेत्रमै उनीहरूले शोषण पनि धेरै भोग्नुपरेको छ। गैरकानूनी वा भिसाविहीन बसाइ, साप्ताहिक बिदा समेत नभनी कार्यघण्टाभन्दा धेरै बढी काममा खटिइरहनुपर्ने बाध्यता, तलब नियमित नहुनु र गैरकानूनी रूपमा कटौती गरिनु, स्वास्थ्योपचारमा सीमित पहुँच र असुरक्षित आवास सुरक्षा गार्डले झेलिरहेका अप्ठ्यारा हुन्। यस बाहेक उनीहरू विभिन्न शारीरिक र मानसिक उत्पीडनको शिकार हुने गरेका छन्। मलेशियामा सेक्युरिटी कम्पनी सञ्चालन गर्न पूर्व सेना, प्रहरी तथा कानून कार्यान्वयन गराउने कुनै निकायको अधिकारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उनीहरूले कामदार भर्ती गर्दा माग्ने ‘कमिशन’ का कारण पनि नेपालीले धेरै शुल्क तिर्नुपरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मको अध्ययनमा बाङ्लादेशबाट मलेशियामा कामदार आपूर्ति गर्न दुवै देशका एजेन्टहरूको मिलेमतोमा पूरै ‘सिन्डिकेट’ खडा गरिएको पाइएको थियो। यस अन्तर्गत कामदारले पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रकम भर्तीमै तिर्नुपरेको थियो। कतिपयको हकमा मलेशियामा उनीहरूलाई तोकिएको कम्पनी नै थिएन। कामदार भर्ना, उडान, भिसा र स्वास्थ्य परीक्षण सबै प्रक्रियामा बिचौलियाको हालीमुहाली थियो। सीमित एजेन्टको एकाधिकारकै कारण त्यहाँका अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मलेशियामा कामदार पठाउन वञ्चित थिए। बाङ्लादेशबाट भइरहेको कामदार तस्करीको संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत कडा आलोचना गरेको थियो।
बाङ्लादेशकै जस्तो स्थिति नभए पनि सोही खालको ‘सिन्डिकेट’ नेपालमा पनि केही मात्रामा छ। र, यसलाई पूर्ण एकाधिकारयुक्त तस्करी धन्दामा ढाल्न बिचौलियाहरू बारम्बार प्रयासरत छन्। नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा वा सुरक्षा सम्बन्धी प्रक्रियामा एकखाले सिन्डिकेट रहे पनि जाँदाको लागत बाङ्लादेशको भन्दा कम नै छ। कामदार पठाउने एजेन्सीको संख्यामा त्यहाँ जत्तिको कडाइ छैन। यद्यपि पछिल्लो समय कामदार भर्ना प्रक्रियामा बाङ्लादेशकै जस्तो पूर्ण ‘सिन्डिकेट’ लगाउने प्रयास जारी छ।
उता मलेशियाको आप्रवासन प्रणाली पनि बिग्रिएको छ जहाँ संरचनागत भ्रष्टाचार छ। कानूनी शासन र दीर्घकालीन तथा दिगो आप्रवासन नीति छैन। आप्रवासन प्रणालीले राष्ट्रिय, आर्थिक र मानव सुरक्षालाई बराबरी प्राथमिकता दिएको देखिंदैन। नेपालमा केही समययता नक्कली भूटानी शरणार्थी र भिजिट भिसाका नाममा मच्चाइएका ठूला काण्डले सत्ताको दुरुपयोग व्यापक रूपमा भइरहेको देखाउँछन्। ठूलो संख्याका नेपाली ऋणको भारी बोकेर बाध्य भई तस्कर मार्फत वैदेशिक श्रममा गइरहेको अवस्था छ। नेपालमा मन्त्री तहदेखिकै पदाधिकारी यस्ता कार्यमा संलग्न देखिंदै आएका छन्। यस्तोमा मलेशिया कामदार पठाउने धन्दा पनि बिचौलियाले चाहे जस्तै बन्न सक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन।
मलेशियाको अर्थतन्त्र आप्रवासी श्रमिकमा आधारित छ। त्यहाँबाट पाम तेल, पन्जा (ग्लोब), लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री र फर्निचर विदेश पठाइन्छन्। यिनको उत्पादनमा विदेशी श्रमिक व्यापक रूपमा खटाइन्छन्। कागजमा मात्र सीमित भए पनि मलेशिया अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरणीय, सामाजिक र प्रशासनिक सुशासन (ईएसीजी)का मापदण्ड पालन गर्न बाध्य छ। यस्तोमा ‘सिन्डिकेट’ लागू भए कामदारको भर्ती लागतसँगै जबर्जस्ती श्रम र ऋणदासत्वको जोखिम पनि बढ्छ। भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार, सीमित व्यक्तिहरूको हालीमुहाली र ढिलासुस्ती हुन्छ।
यही कारण पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर भई सम्बद्ध देशहरूमा विभिन्न भ्रष्टाचार सम्बन्धी विवाद निम्तिन सक्छ। मलेशियाको ईएसजी प्रतिबद्धतामा त प्रश्न उठ्छ नै, कामदार आपूर्ति गरिदिने देशको छवि समेत धमिलिने खतरा रहन्छ। अर्थात् यसको असर नेपाल सरकार, नेपाली श्रमिक र तिनलाई लैजाने मलेशियन रोजगारदातासम्मै फैलन सक्छ।
आप्रवासी श्रमिकलाई अत्यधिक श्रम र भर्ना लागत थोपर्नमा संलग्न देखिएको भन्दै सन् २०२० देखि केही प्रतिष्ठित मलेशियन कम्पनीले अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा हेर्ने निकायबाट निर्यातमा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको थियो। ती कम्पनीले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन र निर्यातमा लागेको प्रतिबन्ध फुकाउन विशेषगरी बाङ्लादेशी र नेपाली कामदारलाई लाखौं डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको थियो।
कार्यान्वयन पक्षमा थुप्रै कमजोरी रहे पनि कोभिड-१९ पछि नेपालले विदेशमा नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रिया निःशुल्क बनाउनुपर्ने, खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट भर्ती गर्नुपर्ने आदि व्यवस्था गरेको थियो। तब मलेशियाका जिम्मेवार कम्पनीले सोही अनुसार नेपालबाट कामदार भर्ती गरेका थिए। अहिले स्वार्थ समूहले खोजे जस्तो ‘सिन्डिकेट’ लागू भए त्यस्ता कम्पनीलाई नेपालबाट कामदार भर्ना गर्न असहज भई विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन्। तब नेपालीका लागि कल्याणकारी व्यवस्था राम्रो नरहेका सेक्युरिटी गार्ड, सरसफाइ, रेस्टुराँ, निर्माण क्षेत्र र केही स्थानीय उत्पादनमूलक कम्पनीको रोजगार मात्र बाँकी रहनेछ। मलेशियामा यी क्षेत्र सरोकारवाला निकायको निगरानीभन्दा बाहिर छन्।
कामदार भर्तीमा पूरै ‘सिन्डिकेट’ हावी भए नेपालतर्फ पनि मलेशिया रोजगार सीमित मेनपावर एजेन्सीमा केन्द्रित भई थुप्रै व्यवसायी बहिष्करणमा पर्नेछन्। यस्तो स्थिति नेपालको संविधान र प्रतिस्पर्धा संरक्षण तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले दिएको खुला र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा वस्तु तथा सेवाको व्यवसाय गर्न पाउने नागरिक हकको समेत प्रतिकूल हुनेछ। यद्यपि यसो भनिरहँदा नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अहिले कायम रहेका थुप्रै बेथिति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई भुल्न हुँदैन। व्यवसायीले यसमा निकै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपालले मलेशियासँग अक्टोबर २०१८ मा गरेको कामदार भर्ना प्रक्रिया, रोजगारी र स्वदेश फिर्ती सम्बन्धी समझदारीले वैदेशिक रोजगार सम्मानित बनाउन केही मद्दत गरेको थियो। तर उक्त समझदारी पुनरावलोकन गर्दै नयाँ समझदारीमा अगाडि बढ्न दुवै देशले देखाइरहेको उदासीनताले उनीहरूको कामदार कल्याणकारिताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्नचिह्न उठेको छ। बदलिंदो विश्व परिवेशमा नेपाल, बाङ्लादेश लगायत देशबाट मलेशिया जाने श्रमिकको कल्याणकारिता अभिवृद्धि सम्बन्धमा हुनुपर्ने बहस कामदारलाई अझ शोषण थोपर्नेगरी लागू गर्न खोजिएको एकाधिकारमा केन्द्रित हुनुपरेको यो स्थिति निकै दुःखद छ।
यस्तो सम्भावित ‘सिन्डिकेट’ बारे सरकार र सरोकारवाला निकाय मौन बसे नेपाली नागरिकप्रतिको शोषण झन् मौलाउँदै जानेछ। यसो हुन नदिन कामदार विदेश पठाउने नेपाली एजेन्सीहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा सहित सरकारसँगको सहकार्यमा जिम्मेवार भर्ती प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। आफ्ना नागरिकलाई विदेशमा असुरक्षा र शोषणमा पर्नबाट रोक्नु उनीहरूको सामाजिक दायित्व पनि हो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले नागरिकको कल्याणकारिताको प्रश्नमा कुनैखाले गलत सम्झौता हुन नदिई बरु त्यसलाई अझ मजबूत बनाउन विभिन्न निकाय, कामदार पठाउने बाङ्लादेश लगायत देशका सरकारसँग साझा संकल्प विकास गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सन् २०१८ मा मलेशिया जाने आप्रवासन मार्गमा रहेका केही ‘सिन्डिकेट’ बन्द गरेका थिए। सोही कारण कामदार भर्ना प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार आएको थियो। अब नेपालले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया थप सुदृढ बनाउँदै गन्तव्य मुलुकलाई सशक्त सन्देश दिनुपर्छ, जो हाम्रा निष्ठावान् र मेहनती नागरिकको खोजीमा छन्– ‘हाम्रा दक्ष श्रमिकलाई नैतिक ढंगले, हाम्रा शर्तमा भर्ती गर, नत्र नगर।’
मलेशियाले पनि श्रमिक आपूर्ति गर्ने नेपाल जस्ता देशसँग सहकार्य गर्दै विकृत आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीमा तत्काल सुधार ल्याउनुपर्छ। यो सुधार श्रमिकको हित, पारदर्शिता र जवाफदेही सुनिश्चय गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। उसले यस क्षेत्रका सबैभन्दा संवेदनशील आप्रवासी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा व्याप्त शोषण अन्त्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नु आवश्यक छ।
(हल स्वतन्त्र प्रवासी कामदार अधिकारकर्मी तथा मिजार माइग्रेशन दृष्टि का कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
यी पनि पढ्नुहोस्
