सरकारले गर्भपतन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका वेला विशेषज्ञ, महिला अधिकारकर्मी र सरोकारवालाले अनिच्छित गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले वैशाख ७ मा सूचना प्रकाशन गरी ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बारे रायसुझाव मागेको छ। यससँगै मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा पनि सार्वजनिक गरेको छ।
संशोधन गर्न आवश्यक परेका विषयमध्ये सातौं बुँदामा किन संशोधन गर्नु परेको हो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। जसमा हाल विद्यमान रहेको जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मन्जुरीले गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी गर्भवती महिलाको मन्जुरीले निजको ज्यानमा खतरा नपुग्ने गरी जहिलेसुकै गर्भपतन गराउन सक्ने लगायतका व्यवस्था कायम गर्न लागिएको छ। त्यस्तै सजाय सम्बन्धी कायम रहेको २५ हप्ताको व्यवस्थालाई संशोधन गरी २८ हप्ता बनाउन लागिएको हो।
यही बुँदालाई लिएर बहस शुरू भएको छ। कतिपयले समर्थन गरेका छन् त कतिपयले विरोध पनि जनाएका छन्। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञ, महिला अधिकारकर्मी र सरोकारवालाले समयसीमाको बन्देज हटाएर अनिच्छित गर्भपतन गराउन पाउने महिलाको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, अनिच्छित गर्भपतनलाई निरपराधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
महिला, कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष गीता अर्याल २८ हप्ताभन्दा माथि भएपछि गर्भपतन गर्न नपाउने नियम हटाउनुपर्ने बताउँछिन्। “सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सबै महिलाको छ। कतिपय अवस्थामा बलात्कृत भएर वा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सुरक्षित गर्भपतन गर्नु आवश्यक हुन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेकी अध्यक्ष अर्याल भन्छिन, “एउटा जीवनलाई अप्ठ्यारोमा पारेर अर्को जीवनका लागि बाध्य पार्नु निकै पीडादायी नियम हो। महिलाले सुरक्षित रूपमा अनिच्छित गर्भपतन गराउन पाउनुपर्छ।
संविधानले महिलाको प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसकै आधारमा बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
यस ऐनको दफा १५ मा उल्लेख भए अनुसार गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्म र गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने वा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खतरा हुन सक्ने वा विकलांग बच्चा जन्मने भनेर चिकित्सकले राय दिएमा गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ। त्यस्तै, जबर्जस्ती करणी र हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ पनि गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्म पतन गराउन सकिने व्यवस्था छ।
यी अवस्था बाहेकको गर्भपतनलाई कानूनले अपराध मानेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७५ को दफा १८८ मा तोकिएको बाहेकको अवस्थामा गर्भपतन गराएमा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ।
अहिले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐन संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा खुकुलोपन ल्याउन खोजिएको छ। दफा १८८ मा रहेको २५ हप्ताको ठाउँमा २८ हप्ता बनाउन लागिएको छ।
त्यस्तै, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने वा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खतरा हुन सक्ने वा विकलांग बच्चा जन्मने भनेर चिकित्सकले राय दिएमा गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा जहिल्यै गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। जबर्जस्ती करणी र हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ पनि गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा जहिल्यै पतन गराउन मिल्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो।
सरोकारवालाले भने २८ हप्ताको समयसीमा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अहिलेको प्रावधानले महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको हनन हुने भएकाले बन्देज हटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। विद्यमान कानूनका कारण व्यावहारिक समस्या देखिएको उनीहरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल अहिलेको कानूनलाई संशोधन गरेर जुनसुकै समयमा महिलाले गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न जरुरी रहेको औंल्याउँछिन्।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अहिले कायम २८ हप्ताको प्रावधान हटाएर अनिच्छित गर्भपतनलाई निरपराधीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उनी स्मरण गराउँछिन्। त्यस्तै, महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सीड)मा समेत नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएकाले पनि विधेयक मार्फत संशोधन गरेर समयसीमा हटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
त्यस्तै, अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ पनि २८ हप्ताको सीमा राख्न उचित नहुने बताउँछन्। यस व्यवस्थाले गर्दा बलात्कृत बालिका र किशोरी बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यतामा परिरहेको उनको भनाइ छ। “महिलाको प्रजनन सम्बन्धी हकलाई सुरक्षित गर्न पनि २८ हप्ताको बाध्यकारी नियम हटाउनुपर्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “गर्भवती महिलाको गर्भपतनलाई निरपराधीकरण गर्न आवश्यक छ।”
गर्भपतनको अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कतै न कतै बाझिएकोले समस्या भएको सांसद पनि बताउँछन्। गर्भपतनको अधिकार नहुँदा विभिन्न कारणले सानै उमेरमा बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको सांसद प्रतीक्षा तिवारीको भनाइ छ। संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सदस्य समेत रहेकी तिवारी भन्छिन्, “महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र सुरक्षित गर्भपतनमा कुनै किसिमको अवरोध हुने कानून राम्रो हुँदैन। महिलाको गर्भमा महिलाको अधिकार हुनुपर्छ।”
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चार वर्षअघि नै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। २०७८ साउन ११ गते संसदीय समितिले दिएको निर्देशनमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरेर सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न भनिएको छ। “कुनै पनि महिलाले समाजमा लज्जित हुन नपरोस्, अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, भविष्य अन्धकार नबनोस् भनेर गम्भीर भई कानून संशोधन गर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
त्यस्तै, सांसद शोभा ज्ञवाली पनि गर्भपतनमा राखिएको समयसीमा हटाउनुपर्ने बताउँछिन्। “बच्चा जन्माउनु हरेक महिलाको अधिकार भए जस्तै इच्छा विपरीत बच्चा जन्माउन बाध्य पार्ने नियम पनि राम्रो होइन,” सांसद ज्ञवाली भन्छिन्। उनी अनिच्छित गर्भपतन गराउन पाउनुपर्ने मत राख्छिन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा एक वर्षमा आठ लाख ६२ हजार १९९ गर्भधारण हुने गरेका छन्, जसध्ये ५३ प्रतिशत गर्भधारण अनिच्छित हुने गरेको तथ्यांक छ। त्यस्तै, वर्षमा तीन लाख ३३ हजार ३४३ गर्भपतन हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेख छ, जसमध्ये सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीसँग गरिने सुरक्षित गर्भपतनको संख्या ९४ हजार ४६३ छ। अझै ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित तरीकाले हुने गरेको तथ्यांक छ।
यसैगरी, महिला, कानून र विकास मञ्चद्वारा जारी प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष विभिन्न हानिकारक माध्यमबाट १६ हजार ६६७ वटा गर्भपतन भइरहेको उल्लेख छ। यसले गर्भपतनका लागि उचित सेवा र परामर्शको समेत कमी देखिएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
