वित्तीय क्षेत्र सुधारको बाटो छोडेर फेरि सस्तो र सजिलो कर्जा विस्तारको बाटोमा फर्किनु अर्थतन्त्रका लागि घातक कदम हो।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको बजेटका चार बुँदाले एकै विषय दोहोर्याएका छन्– ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको प्रवाह बढाउने। कर्जा लिने क्रम घटेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले बजेटमा बारम्बार यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्न कठिन छैन।
बजेटको बुँदा नं ३२४ मा समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय संकुचन भएका कारण समस्यामा परेका उद्योगी-व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पूँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरुत्थान गरिने उल्लेख छ। बुँदा नं ३२६ मा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढाउने उल्लेख छ। सोही बुँदामा विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पूँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी बुँदा नं ३२१ मा पूँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने कुरा छ भने बुँदा नं ८९ मा पनि उत्पादनशील, पर्यटन तथा निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरीकाले कार्यशील पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।
सरकारले बजेट मार्फत गरेको यस्तो घोषणालाई नेपाल राष्ट्र ब्यांकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेपका रूपमा जानकारहरूले अर्थ्याएका छन्। राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “अर्थमन्त्रीले बजेटमै मौद्रिक नीतिलाई पनि समेटिदिनुभयो। अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति पनि लेखेपछि अब गभर्नरले के गर्ने? मौद्रिक नीतिमा बजेट पनि मिसाइदिने?” ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, ब्याजदर, मुद्रास्फीति सहित आर्थिक स्थायित्व कायम हुनेगरी नीति बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्र ब्यांकको हो भने आम्दानी, खर्च र सार्वजनिक ऋणसँग सम्बन्धित योजना र कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको बजेट बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो।
संसारभरिका मुलुकमा सरकारबाट स्वायत्त केन्द्रीय ब्यांक स्थापना गरिएको हुन्छ। खासगरी, सरकारहरूले जनतालाई रिझाउन वितरणमुखी चरित्रको तथा लोकरिझ्याइँ हुने खालका नीति र कार्यक्रम ल्याउने भएकाले केन्द्रीय ब्यांकले मौद्रिक नीति बनाउँदा सन्तुलन मिलाउनेगरी कसिलो नीति बनाउने गर्छन्। यसो भएन भने बजारमा अधिक कर्जा प्रवाह, मूल्यवृद्धि भएर अर्थतन्त्र खलबलिने जोखिम हुन्छ। त्यसैले केन्द्रीय ब्यांकमा सरकारको हस्तक्षेप उचित मानिंदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यसै कारण संसारभरि केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्तताका लागि ‘लबिइङ’ गर्ने गर्छ।
कर्जा नगएर अर्थतन्त्र सुस्ताएको हो?
पछिल्ला वर्ष उद्योगी-व्यवसायीको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने हो भने उनीहरूले एकै विषयमा लगातार जोड दिंदै आएका छन्। त्यो हो- ब्यांकको कर्जा खुकुलो बनाउनुपर्यो। राष्ट्र ब्यांकले कर्जा प्रवाहमा विभिन्न शर्त तोकेर कसिलो बनाएका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले यसलाई खुलाउन उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिंदै आएका छन्। हुल बाँधेर प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री र गभर्नरसम्म भेटेर उनीहरूले ब्यांक कर्जा खुकुलो बनाउन माग राख्ने गरेका छन्।
यो अकारण होइन र यसको पृष्ठभूमि पनि छोटो छैन। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षलाई छोडेर त्यसअघिका दुई दशकमा नेपालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष सरदरमा १९.३ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा बढाए। यस्तो वृद्धिदर नेपाल जस्तै आर्थिक स्थिति भएका अन्य मुलुकमा थिएन। खासगरी पछिल्लो दशकमा त ब्यांकको कर्जा झनै उत्ताउलो तरीकाले बढेको तथ्यांकले देखायो। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार २०७० असारमा देशमा कुल गार्हस्थ्य अनुपातको तुलनामा निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कर्जा ५० प्रतिशत थियो। २०७९ असारमा आइपुग्दा यो बढेर ९५ प्रतिशत नाघ्यो। अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा यत्रो परिमाणको कर्जा दक्षिणएशियाका अरू कुनै देशमा छैन। कर्जा विस्तार धेरै भयो भनेर नियामक झस्किएर केही संकुचनकारी नीति लिएपछि अहिले यो केही मत्थर भएको छ, तर अहिले पनि यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा धेरै भएका मुलुक अरू नभएका होइनन्, तर ती अधिकांश सुदृढ अर्थतन्त्र भएका र विकसित छन्। विश्व ब्यांकका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बाङ्लादेशमा ३९ प्रतिशत मात्र छ। भारतको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ५० प्रतिशत हाराहारी छ। श्रीलंकामा पनि अर्थतन्त्रको ४७ प्रतिशत मात्र छ। यसले नेपाल ह्वारह्वार्ती कर्जा बढाउनमा दक्षिणएशियामै अग्रपंक्तिमा रहेको देखाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका दुई अधिकारी एन मारी गुल्डी उल्फ र टिडिअन किन्डाले गत वर्ष छोटो अवधिमा नेपालमा कर्जा विस्तार दोब्बर भएको र यो अन्य देशका तुलनामा निकै छिटो भएको उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूले असल परियोजनाहरूमा स्वस्थ ऋणको आधारमा यति छिटो कर्जा बढाउन सम्भव नभएको र अत्यधिक तीव्र ऋण वृद्धि भएका धेरै देशमा दुष्परिणाम समेत निम्तिएको भन्दै नेपालमा पनि त्यस्तो जोखिम आउन सक्ने सांकेतिक चेतावनी पनि दिए। अत्यधिक कर्जा प्रवाहको परिणाम अहिले क्रमशः देखिंदै गएको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको विस्तार, धितो लिलामीमा वृद्धि, कर्जा दुरुपयोगका घटनाले त्यसलाई पुष्टि गर्छन्।
यति ठूलो परिमाणमा कर्जा विस्तार भए पनि अर्थतन्त्रको विस्तार भने सुस्त नै हुन पुग्यो। कर्जा वार्षिक १९.३ प्रतिशतका दरमा विस्तार भइरहेकै वेला देशको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित देखियो। यसले कर्जा विस्तार भएको अनुपातमा अर्थतन्त्र बढाउन सहयोग गरेन कि भन्ने सन्देह सिर्जना गर्यो। कर्जा विस्तार निकै थोरै भएका पछिल्ला तीन वर्षसँग दाँजेर हेर्दा स्थिति अझ छर्लंग हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पछिका तीन आर्थिक वर्षमा सरदरमा कर्जा आठ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर पनि सरदरमा ३.७ प्रतिशत छ। यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको विस्तार व्यापक घट्दा पनि आर्थिक वृद्धिदरमा थोरै मात्र असर गरेको देखाउँछ। विगतमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको अधिकांश रकम घरजग्गा क्षेत्रमा गएपछि सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि असाधारण हुन पुगेको अर्थशास्त्रीहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। बजारको उच्च मूल्यवृद्धि दर (वार्षिक औसत ७.५ प्रतिशत हाराहारी) यसकै परिणाम थियो।
तीन वर्षअघि राष्ट्र ब्यांकले पुरानो गल्ती सच्याउन नयाँ बाटो मोड्यो। वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि कर्जा विस्तारको गति मत्थर पार्ने नीति ब्यांकले अघि सारेको थियो। यो तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै पनि पुरानो गल्ती सच्याउने कदम थियो। अधिकारीले २०७६ चैतमा गभर्नर नियुक्त हुने बित्तिकै सजिलो ऋण विस्तारमा उदार नीति समातेका थिए। आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत अधिकारीले पुनर्कर्जालाई सजिलो पारिदिए। यसको परिणाम, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर प्रयोग गरिरहेकाहरूले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा थप अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिने सुविधा पाए। २०७८ पुससम्म आउँदा केन्द्रीय ब्यांकले एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा वितरण गरेको थियो। उनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले थप २० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा बढाउन सक्ने असाध्यै खुकुलो व्यवस्था पनि गरिदिए। यो वास्तवमा नयाँ नोट छापेर दिए बराबर थियो।
उदार कर्जाको नीतिले समस्या पनि चुल्याउँदै लग्यो। कर्जा सजिलो भएपछि आयात असाधारण गतिमा बढ्यो। एकै वर्ष रु. १९ खर्ब २० अर्बको आयात हुन पुग्यो। यसबाट देशको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा तीव्र क्षयीकरण भयो। अर्कातिर, घरजग्गाको मूल्य असाधारण गतिमा बढेर त्यसमा लगानी गरेका वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्न गए। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्वारह्वार्ती घटेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमबाट सहयोग नै लियो। यो सहयोग लिन नेपालले कोषसँग बजेट र राजस्व प्रणालीको सुधार गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने तथा वित्तीय सुशासनका लागि थप बलियो व्यवस्था गर्ने सहितका सम्झौता गर्यो। यही सम्झौतापछि केन्द्रीय ब्यांकले चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन, जोखिम व्यवस्था मूल्यांकन सहितका नीति मार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा पुग्ने सजिलो कर्जाको बाटो रोकेर कर्जा विस्तारको गति मत्थर बनाएको थियो।
राष्ट्र ब्यांकले सजिलो कर्जाको सुविधा खोसिदिएपछि कर्जामाथि कर्जा थपेर जग्गामा लगानी गर्दै आएका व्यवसायी छटपटीमा पर्न थाले। विगतको सरह कर्जा प्रवाह नभएका कारण घरजग्गा र शेयरको मूल्य नबढेपछि यस क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरूले त्यसलाई बेचेर उम्किने मौका पाएनन्। ब्यांकले थप कर्जा दिन कानूनी अड्चन आइपर्यो, उल्टै ब्याजदर बढेपछि पुरानो ऋण भएकाहरू ‘ट्र्याप’ मा परे। ब्यांकको ऋण खन्याएको घरजग्गाको मूल्य नबढ्ने र बिक्री पनि नहुने भएपछि ऋणीहरू केन्द्रीय ब्यांकका विरुद्ध प्रतिरोधमै उत्रिए। सोही कारण राष्ट्र ब्यांकलाई फेरि सजिलो कर्जा विस्तारको नीति ल्याउन दबाब दिएर सम्पत्तिको बजार बढाउने र फसेको रकम निकाल्ने योजना अनुसार व्यवसायीले राजनीतिक नेतृत्वसम्म ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन्। त्यही ‘लबिइङ’ को प्रतिविम्ब बजेटमा देखा परेको हो।
कर्जा बढाउने नीतिले काम गर्छ?
अर्थतन्त्रमा माग केही खस्किएको देखिए पनि विगत तीन वर्षमा एउटा असाधारण सुधार आएको छ, घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेको छ। वित्तीय स्रोत खन्याएपछि लगातार मूल्य चुलिएर संसारकै सबैभन्दा महँगोमध्येको हुन पुगेको शहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्य राष्ट्र ब्यांकले कर्जा विस्तारमा रोक लगाउने बित्तिकै घट्न शुरू गरेको छ। जानकारहरूले यसलाई सुखद संकेत मानेका छन्। सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)का अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले घरजग्गाको मूल्य घट्ने गति अझ बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले जति छिटो घरजग्गाको मूल्य घट्छ उति छिटो उत्पादन र निर्माणसँग जग्गालाई जोड्न सकिने र अर्थतन्त्र माथि उठ्ने आधार बन्ने बताउने गरेका छन्।
नेपालको शहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य बितेका दुई दशकमा बढेर धनी देश र चर्को जनघनत्व भएका शहरभन्दा पनि माथि पुगेको थियो। सबैभन्दा धेरै नाफा हुने भएकैले उद्योगी-व्यापारीले ब्यांकबाट ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी बढाएका थिए, यसले गर्दा जग्गाको मूल्य चुलिएको थियो। जग्गाको असाधारण मूल्यवृद्धिले उत्पादनको लागत बढाएकाले समग्र अर्थतन्त्र नै महँगो हुन पुगेको थियो। उद्योगधन्दा, होटल, व्यवसाय खोल्न जग्गाको मूल्यवृद्धिकै कारण निकै कठिन हुँदै गएको थियो। किनभने उद्योगको अन्य वस्तु खरीदभन्दा जग्गा खरीदको लागत निकै धेरै हुने गरेको थियो। घरजग्गाको अत्यधिक मौद्रिकीकरण र मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रका सबै समस्याको मुख्य कारण बन्न पुगेकाले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन यसको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि घट्नुपर्ने स्थिति थियो।
गत साता संसद्को अर्थ समितिमा नेपाल ब्यांकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि घरजग्गाको मूल्य निकै हदसम्म घट्नुपर्ने तर्क गरे। उनले भने, “यो विवादित अभिव्यक्ति होला, तर अर्थतन्त्रमा उत्पादनशीलता बढाउन घरजग्गा त क्य्रास नै हुनुपर्छ।” उनले घरजग्गाको मूल्य आधा नै घटे पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा नपर्ने बताए। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा ऋण दिंदा बजार मूल्यको ६० प्रतिशत हाराहारीसम्म मात्र मूल्यांकन गर्ने र मूल्य आधा घटे पनि ब्यांकलाई १० प्रतिशत बिन्दु जति मात्र घाटा लाग्ने दाहालले बताए। “मैले हिसाब नै गरेको छु, त्यो रकम ठूलो हुँदैन, ब्यांकले थेग्न सक्छन्। तर जग्गाको मूल्य ह्वात्तै घट्यो भने अर्थतन्त्रका धेरै समस्या समाधान भएर जान्छन्,” उनले भने।
अघिल्ला गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो खण्डमा समातेको कर्जा विस्तारको गति मत्थर गर्ने नीतिलाई नयाँ गभर्नर विश्व पौडेलले के गर्छन् भन्ने परीक्षण हुन बाँकी छ। तर अहिले वित्तीय स्रोत दुरुपयोग गरेर सम्पत्तिको बजार बढाउन खोज्ने समूहको ‘लबिइङ’ चर्को छ। यस्तो तानातानका बीच वित्तीय स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितका लागि सुधार अघि बढाएको केन्द्रीय ब्यांकले आफ्नो नीतिलाई फेरबदल गरी लचिलो बनाउने दिशामा जाने जोखिम छ। बजेटमा सस्तो र सजिलो कर्जाको ढोका फेरि खोल्ने कुरा राखिनुले त्यसको संकेत गर्छ। विगतमा सजिलो र सस्तो कर्जाको ढोका ह्वांगै खोलिएको गल्ती सच्याउने बाटो छोडेर फेरि पनि चालू पूँजी कर्जालाई सजिलो बनाइदिने, ब्याज जरिवानामा सहुलियत दिने तथा कर्जा तिर्नुपर्ने म्याद सारिदिने जस्ता व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटमा आएका छन्।
२०७९ कात्तिकमा राष्ट्र ब्यांकले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेसँगै व्यवसाय गर्न भनी ऋण लिएर घरजग्गा तथा शेयर बजार जस्ता सम्पत्तिको बजारमा खन्याउने प्रवृत्तिमा धेरै हदसम्म बन्देज लागेको थियो। त्यसैगरी कर्जाको वर्गीकरण तथा क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थाको नीतिले पनि कर्जा दुरुपयोगलाई निरुत्साहन गरेको थियो। राष्ट्र ब्यांकको यस्तो प्रयासपछि सजिलो तथा सस्तो कर्जा नपाइने भयो, उद्यम-व्यवसाय देखाएर लिएको कर्जा घरजग्गा तथा शेयरमा खन्याएर लाभ सोहोर्न नमिल्ने भयो। सुधारको यस्तो प्रयासबाट कर्जाको बेथितिमा केही हदसम्म सुशासन कायम भए पनि बजेटले फेरि लचिलो नीति लिने घोषणा गरी पुरानै स्थिति फर्काउने संकेत गरेको छ।
त्यसले समाधान होइन, थप समस्या बल्झाउने जानकारहरूको मत छ।
मौद्रिक नीतिका विज्ञ तथा राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पहिले जसरी ह्वारह्वार्ती कर्जा वितरणको नीति समात्नु ब्यांकिङ क्षेत्रलाई पनि सहकारी जस्तै संकटमा धकेल्ने कदम हुने टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, “सम्पत्तिको मूल्य बढाउने, वित्तीय एकाधिकार कायम राख्ने उद्देश्यबाट यस्तो नीति अघि सारिन सक्छ। तर त्यो अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन्छ, यसले क्रमशः सुधारतिरको बाटो छोडेर संकटतिर डोर्याउँछ।”
अर्थशास्त्री समीर खतिवडा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा सजिलो पहुँचले वित्तीय जोखिम निम्त्याउने उदाहरण संसारभरि देखिएको भन्दै कर्जाको माग बढाउने नीति अघि सार्नुअघि गहिरो विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। रिजर्भ ब्यांक अफ इन्डियाका पूर्व गभर्नर तथा सुविख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजनको फल्ट लाइन : हाउ हिडेन फ्य्राक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनोमी पुस्तकले उत्पादनशील क्षेत्रको सट्टा घरजग्गामा सजिलो ऋण विस्तारले वित्तीय प्रणालीलाई धरापमा पार्ने उल्लेख गरेको सन्दर्भ दिंदै खतिवडा सस्तो र सजिलो कर्जा प्रवाहको नीतिमा चनाखो हुनै पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या कर्जा प्रवाह नहुनु होइन, कर्जा माग हुने वातावरण नहुनु हो। औद्योगिक-व्यावसायिक वातावरण बनाए कर्जाको माग स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।” सस्तो र सजिलो कर्जाले घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको बजारमा लगानी विस्तार हुने, त्यसले मूल्य अस्वाभाविक बढाउने र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि ऋणीले ऋण तिर्न नसकेर घरजग्गाको मूल्य ह्वात्तै घट्ने स्थिति निम्तिन्छ। अर्थशास्त्रमा ‘बबल ब्रस्ट’ (फोका फुट्ने) भनिने यस्तो स्थितिमा ब्यांक मात्र डुब्दैनन्, अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्छ।
खतिवडा बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढाउन कर्जा विस्तार गर्ने नीतिले काम नगर्ने देख्छन्। बरु लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने, नागरिकको आम्दानी र रोजगारी सिर्जना हुने नीति लिने काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। खतिवडा भन्छन्, “पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा गति दिंदा मात्र पनि बजारमा माग बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यस्ता कामले स्वतः कर्जाको पनि माग बढाउँछन्।”
मौद्रिक नीतिका विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि कर्जा बढाउने भनेर मात्र नबढ्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले पनि ब्यांकमा टनाटन पैसा छ, तर लिने मान्छे छैनन्। यसको अर्थ कर्जा बढाउने भनेर मात्र पुगेन, लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ भन्ने हो। लगानी हुने क्षेत्र भेटिएपछि कर्जाको माग स्वतः बढेर जान्छ।”
