अर्गानिक उत्पादनको प्रमाणपत्र लिएर ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सकिने कुरा थाहा नपाउँदा दूरदराजका किसान मूल्यमा ठगिइरहेका छन्। यही कारणले रासायनिक विषादीयुक्त उत्पादनलाई अर्गानिक भनी बेचिने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
पिठ्यूमा तरकारीको डोको बोकेर आधा घण्टाको उकालो छिचोल्दै बाक्सिला बजारको बुधबारे हाट आइपुग्दा असिनपसिन देखिन्थिन् मीनाकुमारी राई। खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका, बाक्सिलाकी बासिन्दा उनले गाउँपालिकाले बनाइदिएको टहरामा तरकारी बिक्रीका लागि फिँजाइन्। अनि हामीसँग कुरा गर्न थालिन्, “आफैंले खान भनेर करेसाबारीमा रोपेको तरकारी बेच्न ल्याएको हो, गाईबस्तुको मल हालेर फलाएकाले यसमा कुनै विषादी छैन।”
मतलब, उनले फलाएको तरकारी ‘अर्गानिक’ छ।
खोटाङसँगै सीमा जोडिएको सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका–१ बुङकी सुमित्रा कुलुङ पनि ‘अर्गानिक’ खेती गर्छिन्। “म पनि खेतीमा रासायनिक मल र बजारबाट किनेको विषादी प्रयोग गर्दिनँ,” उनको दाबी छ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार देशमा तरकारी उत्पादकमध्ये कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्ने परिवार २६ दशमलव ७ प्रतिशत छन्। रासायनिक मल प्रयोग गर्ने २३ प्रतिशत मात्र छन् तर यसका नाममा सरकारी अनुदान लिने ४६ दशमलव २ प्रतिशत छन्। गणनामा प्रांगारिक अर्थात् अर्गानिक खेती गर्ने किसानको छुट्टै तथ्यांक छैन। तर, कुल किसानमध्ये रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्नेहरूको तथ्यांक अलग्गै राखेर बाँकी सबैले प्रांगारिक खेती गरेको मान्दा यो संख्या आधाभन्दा बढी हुन्छ।
रासायनिक मल र विषादी हालिएकाका तुलनामा स्वास्थ्यवर्द्धक हुने भएकाले ‘अर्गानिक’ उत्पादन उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेका छन्। शहरी क्षेत्रतिर ‘अर्गानिक’ का बोर्ड राखेर प्रचार–प्रसार गर्दै बेच्ने यसको अलग्गै व्यापार फस्टाइरहेको छ। तर, यस्तो प्रचार गर्नेहरूसँग तिनले बेच्ने सामग्री अर्गानिक नै रहेको खुलाउने कुनै प्रमाण हुँदैन। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना त प्रमाण र परीक्षणरहित यही स्थितिको फाइदा उठाएर उपभोक्ताप्रति ठगी भइरहेको आरोप लगाउँछन्। “उत्पादित सामग्रीको गुणस्तर नभएर उपभोक्ताको क्षमता हेरी ठग्ने काम भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।
केपिलासगढी, बाक्सिलाको हाटबजारमा बिक्रीका लागि राखिएका सामग्री ।
यसरी ‘अर्गानिक’का नाममा उपभोक्ताले हचुवामा मूल्य तिरिरहे पनि ‘अर्गानिक’ सामग्री उत्पादन गर्ने खास किसानचाहिँ मूल्य नपाएर हैरान छन्। उनीहरूलाई ‘अर्गानिक’ उत्पादनको प्रमाणपत्र लिएर ‘ब्रान्डिङ’ गर्न र उपभोक्तालाई विश्वस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञानसम्म छैन। बाक्सिलामै मीनाकुमारीको छेवैमा तरकारी बेच्न बसेकी रनशोभा राई भन्छिन्, “रासायनिक मल र विषादी हालेको छैन भन्ने प्रमाण त अब के दिनु र ? गाईबस्तुको मल हालेर तरकारी रोप्ने मान्छे म यहीँ छु।”
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जी फाउन्डेशनबाट कृषि जेटीएका रूपमा केपिलासगढीमा कार्यरत डिल्लु खत्री गाउँपालिकामा विषादी र रासायनिक मल प्रयोग नहुने भए पनि उत्पादकसँग त्यसको प्रमाण नहुने बताउँछन्। उनी आफैं पनि आफ्नो गाउँ हलेसी–तुवाचुङ गाउँपालिका–२ को डिकुवामा प्रगतिशील कृषि तथा पशुपन्छी फर्मबाट ‘अर्गानिक’ सामग्री उत्पादन गरिरहेका छन्। “रासायनिक मल प्रयोग नगर्दा उत्पादन कम हुन्छ, त्यसैले लागत महँगो पर्छ,” उनी भन्छन्, “तर किन्नेलाई उत्पादन ‘अर्गानिक’ नै हो भन्ने प्रमाण दिन नसक्दा उसले पत्याइदिँदैन। त्यसैले हामीलाई अन्य उत्पादनसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ।” अर्गानिकको प्रमाणपत्र लिन पाइने थाहा भए पनि सानो परिमाणमा खेती गरिरहेको आफूजस्तो किसानका लागि प्रमाणीकरणको खर्च महँगो पर्ने भएकाले पहल नगरेको खत्रीको दाबी छ।
प्रांगारिक कृषि अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युरोपियन युनियनका साथै धेरैजसो विकसित देशले प्रांगारिक कृषि–उपजको स्तरका लागि मापदण्ड तय गरेका छन्। तिनले मापदण्ड अनुसार अर्गानिक उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने संस्थालाई सम्बन्धन पनि दिन्छन्। यसरी सम्बन्धन पाएका एक दर्जनभन्दा बढी संस्था नेपालमा क्रियाशील छन्।
यी संस्थाबाट नेपालमा अहिलेसम्म चिया, कफी, अलैँची, जडीबुटीको उत्पादन र निर्यात गर्ने ठूला किसान तथा फर्महरूले प्रमाणपत्र लिँदै आएका छन्। जस्तो, युरोप पठाइने सामग्रीको प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाले युरोपियन युनियनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुन्छ। यस्ता संस्थाले नेपालको कृषि विभागबाट पनि सम्बन्धन लिएका हुन्छन्। प्रांगारिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०६४ ले सम्बन्धनको व्यवस्था गरेको छ।
जमीनमा लगातार तीन वर्षयता रासायनिक मल र विषादी प्रयोग नगरिएको, जैविक मल र विषादी मात्र हालिएको, समय अनुसार फरक बाली लगाइएको, उत्पादनको दैनिक तथा साप्ताहिक अभिलेख राखिएको हुनुपर्ने आदि मापदण्डका आधारमा प्रमाणपत्र दिइने अर्गानिक सर्टिफिकेशन नेपाल (ओसीएन) का अध्यक्ष वसन्त रानाभाट बताउँछन्। विभागसहित १३ वटा देश तथा संस्थाबाट सम्बन्धनप्राप्त ओसीएनले २० वर्षदेखि नेपालमा अर्गानिक प्रमाणीकरणको काम गरिरहेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘जर्नल अफ द इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्स’मा प्रकाशित ‘अर्गानिक एग्रिकल्चर इन नेपाल: पोलिसी एन्ड प्राक्टिस’ ले उच्च पहाडी क्षेत्रका कृषि–उपज प्राकृतिक रूपमा जैविक भए पनि तिनले औपचारिक प्रमाणपत्र नपाएको औंल्याएको छ। सन् २०२० को यस अध्ययन अनुसार कुल खेतीयोग्यमध्ये शून्य दशमलव ३ प्रतिशत जमीनले मात्र जैविक कृषिको औपचारिक प्रमाणपत्र पाएको छ।
मापक मौरी
केपिलासगढी गाउँपालिकाले अहिले मौरीपालन र तोरी खेतीलाई सँगसँगै प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ। यसका निम्ति गाउँपालिकालाई विषादीमुक्त बनाइएको गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी शाखाका प्रमुख कृष्ण बस्नेत बताउँछन्। उनका अनुसार पालिकाले तोरीमा नगद अनुदान नै दिने गरेको छ। “पोहोर प्रतिपाथी २५० रुपैयाँ नगद अनुदान पाएका किसानले यसपालि १५० रुपैयाँका दरले पाएका छन्,” बस्नेत भन्छन्।
किसानहरू फेरि परम्परागत मुढे घार सुधारेर मौरी पाल्न थालेका छन्। जेटीए खत्री खेतबारीमा विषादी नभएकैले अहिले घारभरि मौरी रहेको र तिनले पर्याप्त मह दिइरहेको दाबी गर्छन्। बाक्सिला बजारबाट एक बिहानको हिँडाइमा पुगिने केपिलासगढी गाउँपालिका–१ फेदीकी रस्मिता राई पनि आफूले तालीममा खेतबारीमा बजारका विषादी हाल्दा मौरी मर्ने वा मह राम्ररी उत्पादन गर्न नसक्ने कुरा सिकेको बताउँछिन्।
माौरीपालन गर्दै आएका केपिलासगढी गाउँपालिका–१ फेदीकी रस्मिता राईको दम्पती ।
सन् २०२२ मा जर्नल अफ भेटेरिनरी साइन्समा प्रकाशित धर्मराज कटुवालको ‘व्यावसायिक मौरीपालनमा विषादीको प्रभाव : एक समीक्षात्मक अध्ययन’ अनुसार नेपालमा प्रयोगमा रहेका धेरैजसो विषादीले मौरीको जीवनचक्र, स्वास्थ्य र सामूहिक स्थायित्वमा गम्भीर पारिरहेका छन्।
मौरी विकास केन्द्र, गोदावरी, ललितपुरकी बाली संरक्षण अधिकृत मोतीकला विक विषादीयुक्त बालीमा चराउँदा मौरी मर्न सक्ने बताउँछिन्। “विषादी हालेको बालीमा तत्कालै रस लिन जाँदा मौरी ‘अन द स्पट’ मर्छ। कुनै बाँचेर घारसम्म पुगेछ भने पनि उसले लगेको विषादीयुक्त रसका कारण अरू मौरी र लार्भा समेत मर्न सक्छन्,” उनी भन्छिन्। विकका अनुसार तोरी खेती भएको ठाउँमा मौरीपालन राम्रो हुन्छ भने मौरीले पराग सेचन गराउने भएकाले तोरी उत्पादन पनि बढ्छ।
फेदीकी राईले साग तरकारी खान, फूल मौरी चराउन, फल तेल निकाल्न, पिना बस्तुभाउलाई खुवाउन र मल बनाउन उपयोग गर्दै आएकी छन्। राईका अनुसार अर्गानिक रूपमा तोरी खेती गर्न थालेपछि मह उत्पादन हुन थालेको छ। “मौरी त पहिला पनि हुन्थ्यो तर मह हुँदैनथ्यो,” उनी भन्छिन्, “अहिले त मह बेच्न पनि पाइएको छ।”
निम्चोलामा प्रमाणपत्र
सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाको निम्चोलाका किसानसँग भने अर्गानिक उत्पादनको प्रमाणपत्र छ। जी फाउन्डेशनको सहयोगमा यहाँका ३० घर–परिवारले सन् २०२४ मा ओसीएनबाट प्रमाणपत्र पाएका हुन्। ओसीएनका प्रांगारिक निरीक्षक ऋषिराम अधिकारी सन् २०२२ देखि ३ वर्षसम्म त्यहाँको ४ सय २७ रोपनी जमिन, खेती लगाइएको समयको विवरण अध्ययन र उत्पादित सामग्री प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको बताउँछन्। “निम्चोलाका ३० परिवारले खेती गर्दै आएको जमीनमा फल्ने सबै कुरा अर्गानिक पाइएको छ,” उनी भन्छन्। त्यहाँ आलु, गहुँ, जौ, सेतो सिमी र अरू तरकारी फलाइने गरेको छ।
निम्चोलाकी याङदु शेर्पा अहिले उत्पादित तरकारी र अन्नमा ‘अर्गानिक’ को स्टिकर टाँसेर बजार पठाइने गरेको बताउँछिन्। तर, अर्गानिक उत्पादनको प्रमाणपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा निरन्तरता दिन नसकिएला कि भन्ने डर किसानलाई छ। नवीकरणका लागि निरीक्षकको आतेजाते खर्च, अरू परीक्षण शुल्क सबै किसानले बेहोर्नुपर्छ। ५० जनासम्म किसानले सामूहिक रूपमा यस्तो प्रमाणपत्र लिँदा डेढ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ। निम्चोलाको मौजुदा प्रमाणीकरणको शुल्क जी फाउन्डेशनले बेहोरिदिएको थियो।
स्थानीय काजी शेर्पा अर्गानिकको ‘स्टिकर’ टाँसेपछि उत्पादनले राम्रो मूल्य पाइरहे पनि गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्न छाडेपछि कसरी नवीकरण गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। “यस्तोमा स्थानीय सरकारले सहयोग गरिदिए हाम्रो परिश्रम खेर जाँदैनथ्यो,” ४५ रोपनीमा खेती गर्दै आएका उनी भन्छन्।
सरकारभन्दा किसान अगाडि
तीनै तहका सरकारले रासायनिक मल र विषादीलाई निरुत्साहन र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन्। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवर्द्धनको विशेष कार्यक्रम चलाउने घोषणा गरेको छ।
कर्णाली सरकारले २०७५ वैशाख १० मा सार्वजनिक गरेको आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई पूर्ण अर्गानिक बनाउने घोषणा गरेको थियो। यसका लागि अर्गानिक कृषि उत्पादन अनुसन्धान गर्न कृषि विज्ञहरूको परिषद् बनाउने उल्लेख थियो। घोषणा अनुसार काम अघि नबढे पनि सरकारले पछिल्ला नीति–कार्यक्रम र बजेट भाषणमा किसानलाई प्रांगारिक मल र जैविक औषधिमा अनुदान दिने, रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग कम गरी अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने रट लगाइरहेकै छ।
गाउँघरमै पाइने नीम, तितेपाती, खयर, लसुन प्याजका साथै गाईबस्तुको गहुँतबाट बनाइने जैविक विषादीले प्राकृतिक रूपमा बालीनालीका रोग–कीरा नियन्त्रण गर्छ। महाकुलुङमा कार्यरत जी फाउन्डेशनका कृषि जेटीए ईश्वरकुमार बस्नेतका अनुसार जैविक विषादीको गन्ध कीरालाई मन नपर्ने हुँदा तिनीहरू बालीनालीबाट टाढा जान्छन्। तब तरकारी, अन्नबाली तथा फलफूल जोगिन्छ भने रासायनिक विषादी हाल्नु नपरेकाले मानव स्वास्थ्य, माटो तथा जमीनलाई पनि हानि हुँदैन।
यो लाभ बुझेर पालिकाहरूले पनि जैविक विषादी प्रयोगको नीति लिएका छन्। “किसानहरूमा रासायनिक मल तथा कीटनाशक विषादीलाई निरुत्साहन गर्दै जैविक विषादी तथा प्रांगारिक खेती प्रविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी विभिन्न सेवासुविधा र प्रविधि उपलब्ध गराउन सकिनेछ,” महाकुलुङ गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८ मा उल्लेख छ।
ऐनले निरुत्साहन गर्ने मात्र भने पनि व्यवहारमा गाउँपालिकाभरि रासायनिक मल र विषादी प्रतिबन्धित रहेको २ नम्बरका वडाध्यक्ष प्रदीप राई बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यहाँका किसानले उत्पादन गर्ने तरकारी तथा बालीमा विषादीको प्रयोग नै हुँदैन।”
केपिलासगढीमा पनि रासायनिक मल तथा कीटनाशक विषादीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध छ। रासायनिक मललाई निषेध गर्ने र प्रांगारिक मलको उत्पादनमा जोड दिई सबै वडालाई अर्गानिक घोषणा गर्दै जाने गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति–कार्यक्रममा उल्लेख छ।
केपिलासगढीको फेदीमा गरिएको अर्गानिक खेती ।
गाउँका कुनै पनि किसानले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग नगरेको दाबी गर्छन्, गाउँपालिका अध्यक्ष समीर राई। “गत वर्ष रासायनिक मल कति चाहिन्छ भनेर मलाई माथिबाट सोधिएको थियो, मैले हाम्रोमा रासायनिक मल प्रतिबन्ध छ भनिदिएँ,” उनी भन्छन्, ‘गाईबस्तुको मल उत्पादनका लागि संघसंस्थाको सहयोगमा किसानहरूलाई तालीम दिने, जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएका छौं।”
टनेलमा व्यावसायिक रूपमा गोलभेडा खेती गरिरहेका केपिलासगढीकै राजकुमार राई कीराबाट बाली जोगाउन आफैंले जैविक विषादी बनाउने गरेको बताउँछन्। “हामीले तालीम लिएका छौँ, औषधि बनाउने,” हाटमा सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा टमाटर बेच्दै उनले भने।
जी फाउन्डेशनले केपिलासगढीका किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूको क्षमता विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। “अब अर्गानिक खेती गरिरहेका फेदीका किसानलाई ‘ग्राजुएसन सर्टिफिकेट’ दिने तयारीमा छौँ,” फाउन्डेशनका वरिष्ठ कार्यक्रम निर्देशक श्याम नेपाल भन्छन्, “यसमा स्थानीय तहले पनि सघाउनुपर्छ।” अर्गानिक प्रमाणीकरणको प्रारम्भिक चरण मानिने ‘ग्राजुएशन सर्टिफिकेट’ले अर्गानिक खेतीका सिद्धान्त, अभ्यास र मापदण्डबारे आधारभूत तालीमप्राप्त किसान भन्ने संकेत गर्छ। केपिलासगढी–१, फेदीका किसानले २७ वटा कृषि समूह बनाएर अर्गानिक खेती गरिरहेका छन्।
घरेलु बजारलाई बेवास्ता
किसान आफैं अगाडि बढेपछि पालिकाहरूलाई पनि साथ दिन दबाब परेको छ। केपिलासगढीका अध्यक्ष राई फेदीका किसानलाई प्रमाणपत्र दिलाउन गैरसरकारी संघसंस्थासँग सहकार्य गरिरहेको र अब यो अभियानलाई पालिकाभर विस्तार गर्ने बताउँछन्। महाकुलुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विपना कुलुङ पनि निम्चोलाका किसानको प्रमाणपत्र नवीकरण र अर्गानिक खेती गरिरहेका बुङ र छेस्कामका किसानको उत्पादन प्रमाणीकरणका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछिन्।
सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाको बुङमा गरिएको अर्गानिक खेती ।
पालिकाहरूले यसरी गाउँका किसानको उत्पादन प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकता दिइरहँदा संघीय सरकारको ध्यान भने निर्यात गरिने उपजको प्रमाणीकरणतिर देखिन्छ। कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्य भन्छिन्, “डलरमा बेचिने उत्पादन हो भने अर्गानिक प्रमाणपत्रबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ, थोरै उत्पादन र घरेलु बजारमा बेचिने उपजमा यस्तो प्रमाणपत्र चाहिँदैन।”
सरकारले अर्गानिक उपज निर्यातकलाई प्रमाणीकरणमा लाग्ने खर्चमा अनुदान दिने नीति लिएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमिल्सिना भने स्वदेशी बजारमा बेचिने उत्पादनको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जस्तै सरकारी निकायले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
