नेपाली कांग्रेसका नेता आफताबलाई निर्दोष सावित गर्ने दुईमध्ये एक न्यायाधीशले कांग्रेस कोटाबाट नियुक्ति पाएका थिए।
केही दिनदेखि श्रीनारायण सिंहलाई मोहम्मद आफताब आलमको प्रतिनिधि भनेर चिनाउने एक व्यक्तिले उच्च अदालतमा गएर न्यायाधीश भेट्न भन्दै दबाब दिइरहेका थिए। “वीरगन्जमा गएर मैले झूटो कुरा गरेको भनेर न्यायाधीशलाई भनिदिनू। सोही अनुसार निवेदन दिनू भन्न आएको थियो,” ८४ वर्षीय सिंह भन्छन्, “यस बापत ५०-६० लाख दिउँला भन्थे। मैले अहिले आएर यस्तो भन्दा टीभी, पत्रिकामा आउँछ, मेरो बेइज्जत हुन्छ भनेर मानिनँ।”
श्रीनारायणले आलमका प्रतिनिधिको प्रस्ताव धेरै पटक नकारे। तर पनि आलम जेलबाट छुटेरै छाडे। बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको आरोपमा जिल्ला अदालत, रौतहटले आलमलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। आलम ललितपुरको नख्खु कारागारमा कैदी थिए। जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले जेठ १४ मा निर्दोष भनेर फैसला गरकै साँझ उनी कारागारबाट छुटेका हुन्।
सफाइका तीन आधार
न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलम सहित उनका भाइ मेहताब आलम, हत्यामा संलग्न भनिएका शेख सेराज र बद्री सहनीलाई पनि सफाइ दिएको हो। फैसलाबारे जारी संक्षिप्त आदेशमा आलमले सफाइ पाउनुका तीन आधार दिइएको छ।
पहिलो, मारिएका भनिएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई जिउँदै ट्र्याक्टरमा राखेर राजा इँटाभट्टामा लगेर मारेको भन्ने पुष्टि नभएको। राजा इँटाभट्टा आलमकै हो।
दोस्रो, आलमको घरमा बम विस्फोट भएको पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ।
तेस्रो, विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट समेत मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलेको प्रमाणित नभएको आदेशमा उल्लेख छ।
आलम नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। उनी पटक पटक सांसद र मन्त्री भएका व्यक्ति हुन्। मधेशको राजनीतिमा प्रभावशाली नेतामा गनिने कांग्रेसका शेख इद्रिसका भतिजा हुन्, आलम। २०५३ सालमा इद्रिसको मृत्यु भएपछिको उपचुनावमा आलमले टिकट पाए। चुनाव जिते लगत्तै श्रम राज्यमन्त्री भए। २०५७ सालसम्म जति सरकार बने, सबैमा आलम छुटेनन्।
भयभीत पीडित
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा आलम रौतहटबाट उम्मेदवार बनेका थिए। विपक्षीलाई तह लगाउन आलम निवास परिसरमै घरेलु बम बनाउँदा विस्फोट भएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विस्फोट हुँदा बम बनाइरहेकाहरू घाइते भए। त्यसमध्ये थिए, श्रीनारायण सिंहका कान्छा छोरा त्रिलोकप्रताप सिंह र अर्का व्यक्ति ओसी अख्तर। घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप आलमलाई लागेको थियो। यही कसूरमा जिल्ला अदालतबाट उनी सहित चारै जनालाई जन्मकैदको सजाय भएको थियो, जसलाई उच्च अदालतले उल्टाइदिएको हो।
आलम छुट्ने फैसला सुन्दा श्रीनारायणलाई अनौठो लागेन रे। “उनीहरू जसरी हुन्छ, छुटाउन लागेका थिए,” हिमालखबरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले भने, “मुद्दा वीरगन्ज पुगेपछि पनि मलाई छुटाउन सहयोग गर भनेर दबाब दिइरहेका थिए। त्यही वेला मैले न्यायको आशा मारेको हो।”
आलम छुटेको खबरले भने फेरि चिन्ता थपिएको उनी सुनाउँछन्। “उसले रिसइबी लिन सक्छ,” यमुनामाई गाउँपालिका-४ का श्रीनारायण भन्छन्, “यही एउटा डर छ। सफाइ दिने फैसला ठीक-बेठीक त माथि (सर्वोच्च अदालत) हेर्ला नि!”
हत्या अभियोगमा आलम पक्राउ पर्नासाथै श्रीनारायणलाई समेत ज्यान मार्ने धम्की दिइएको थियो। आर्थिक प्रलोभन ओइरिएको थियो। त्यही भएर शुरूमा उनको घरमा सुरक्षार्थ तीन जना प्रहरी खटिएका थिए। अदालतमा मुद्दा दर्तापछि दुई जना प्रहरीले पहरा दिएका थिए। दुई वर्षअघि भने प्रदेशबाट बोलावट भएको भन्दै सुरक्षामा खटिएका प्रहरी गएको श्रीनारायण बताउँछन्। “तर अब के हुन्छ थाहा छैन,” उनी डर मान्छन्, “भगवान्ले बचाउलान् नि!”
अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडितका साक्षी मात्र होइन, कतिपय जाहेरीकर्ताले पनि घटना नै नभएको बयान दिएका थिए। अदालतमै ‘होस्टाइल’ भएको यस मुद्दामा जिल्ला अदालतले जाहेरीकर्ता र साक्षीहरूको सुरक्षा चिन्ताजनक र चुनौतीपूर्ण रहेको भनेको थियो।
जाहेरीकर्ता सफी अहमदले अदालतमा घटना नभएको बयान गरेका थिए भने साक्षी अना खातुनले पनि अभियोग विपरीत बकपत्र गरेकी थिइन्। खातुन मृतक ओसी अख्तरकी पत्नी हुन्। उनले अदालतमा विदेश गएका श्रीमान् नफर्किएको भन्दै निवेदन दिएकी थिइन्। त्यसपछि अदालतले साक्षी र जाहेरी दिनेको सुरक्षा गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो।
घटनाका प्रत्यक्षदर्शी समेत रहेका सफीलाई आलम पक्षले ‘होस्टाइल’ बनाउन खोजेको सुइँको पाएपछि प्रहरीले संरक्षण दिएर राखेको थियो। “दुई जना मानिस अलि पर धकेलाधकेल गरिरहेका थिए,” भारतमा गाईगोरु लगेर बेच्ने सफीले २०७६ मंसीरमा काठमाडौंमा भनेका थिए, “त्यही वेला एक्कासि ठूलो आवाज आवाज आयो। म ढलें। पेट छाम्दा रगत आइरहेको थियो। गम्छाले बाँधेर उठेर साहु भएको ठाउँमा पुगें। ब्युँझिंदा अस्पतालमा थिएँ।”
१९ दिनपछि बल्ल होश आएको उनले बताएका थिए। कुराकानीका क्रममा उनी पुरानो खत देखाउँदै बारम्बार रोएका थिए।
सफीको घाउ बलियो प्रमाण
बम विस्फोटका कारण बसेको खत पेटबाट नमेटिए पनि सफीले अदालतमा फरक फरक व्यहोरा सुनाए। बकपत्रको एक ठाउँमा उनी आफूलाई पत्थरी भएको र त्यसैको शल्यक्रिया गर्दाको खत रहेको बताउँछन् भने अर्को ठाउँमा भारतमा मिठाई पकाउँदा तेल पोखिएर पोलेको खत भएको बताउँछन्।
सफी यस घटनाका महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। किनभने यो यस्तो घटना हो, जसको प्रमाण पहिले प्रहरीले नै लुकाएको थियो। रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण न्यौपाने आलमसँगै मिलेको आरोप लागेको थियो। न्यौपाने पछि टीकापुर घटनामा मारिए।
शुरूमा प्रहरीले जाहेरी नै लिएन। त्यसपछि नेपाल बार एशोसिएशनको सहयोगमा हुलाक मार्फत पठाइएको जाहेरी भने दर्ता भएको थियो। प्रहरीको इच्छा विपरीत जाहेरी दर्ता भएर आलम पक्राउ परे पनि सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन मानेन। त्यति वेलाका महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडे कांग्रेस निकट कानून व्यवसायी हुन्।
मुद्दा नचलाउने निर्णय खारेजीको माग सहित रिट परेपछि २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय खारेज गर्दै थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तैपनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन। अदालतको अवहेलनामा प्रहरीलाई नै कारबाही हुने आदेश दिएपछि आलम २०७६ सालमा फेरि पक्राउ परेका थिए, जति वेला रौतहट प्रहरी प्रमुख थिए, एसपी भूपेन्द्रबहादुर खत्री (हाल एसएसपी)।
थप अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले घटनास्थलबाट प्रारम्भिक सबूत-प्रमाण संकलनमै त्रुटि गरेको फेला परेको थियो। “जिउँदै मानिस पोलिएको खरानी समेत अर्कै इँटाभट्टाको संकलन गरिएको थियो,” एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्।
एउटै प्रमाण सही सलामत भेटिएको थियो, सफीको घाउ जाँच प्रतिवेदन। जसमा विस्फोटक पदार्थकै कारण उनको पेटमा घाउ भएको किटान गरिएको छ। जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाउँदा पनि यसैलाई मुख्य प्रमाण मानेको थियो। “त्रिवि महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस फरेन्सिक मेडिसिन विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदन हेर्दा सफी अहमदको शरीरमा लागेका चोटपटकहरूको कारण विस्फोट हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ,” जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, “यसबाट पनि विस्फोट भएको, निज समेत घाइते भएको कुरा समर्थित हुन्छ।”
तर उच्च अदालतले यस प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै आलम सहित सबैलाई निर्दोष ठहर गरिदियो। यस बाहेक अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले पनि स्थलगत अध्ययन गरी आलमको निवास परिसरमा विस्फोट भएको प्रतिवेदन घटना लगत्तै तयार गरेको थियो।
संयोग कि नियोजित?
२०७७ सालमा रौतहटको गढीमाई नगरपालिकास्थित धरमपुरको महायज्ञमा बोल्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फरहदवा बमकाण्डका आरोपित आलमलाई छुटाउन ‘आफू लागिरहने’ बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “लामो कुरा गर्दिनँ। हाम्रा यहाँका साथी आफताब आलम जेलमा हुनुहुन्छ। आफ्ना तर्फबाट उहाँलाई छुटाउन पहल गरिरहनेछु। अरू कानून व्यवसायी साथीहरू पनि लागिपर्नुभएको छ। अहिले अदालतको कुरा हो। धैर्य राखेर उहाँले चिन्ता नलिई बस्नुभयो भने परिस्थिति बदल्न सकिन्छ। त्यसका लागि पनि निर्धक्कसाथ बस्नुहोला भन्न म चाहन्छु।”
नभन्दै देउवाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको पाँच वर्षमा आलम जेलमुक्त भएका छन्। उनलाई निर्दोष सावित गर्ने दुई न्यायाधीशमध्ये एक जना भने कांग्रेसकै कोटाबाट उच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका हुन्। २०७३ पुसमा खुशीप्रसाद थारू उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। नेपाल ल क्याम्पसका उनका एक सहपाठीका अनुसार थारू कांग्रेस निकटको नेविसंघको राजनीतिमा पनि थिए। “उनी नेविसंघका कट्टर कार्यकर्ता थिए,” हाल वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका उनका सहपाठी भन्छन्।
उनले अर्को एक दृष्टान्त पनि सुनाए। थारू विशेष अदालतमा छँदा उनी सम्मिलित इजलासले कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई बालुवाटारको जग्गा अपचलनको मुद्दामा सफाइ दिएको घटना।
आलमका छोराले कांग्रेस सभापति देउवालाई बारम्बार भेटेर आफ्नो बुवालाई निकाल्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। तर देउवा आफैंले आलमलाई छुटाउन लागिपरेको अभिव्यक्ति दिएकाले यो संयोग मात्र नहुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
