वीरगन्ज-पथलैया क्षेत्रका उद्योगहरूबाट निस्किने फोहोर पानी र वीरगन्ज महानगर क्षेत्रका ढल मिसाइँदा प्रदूषित नालामा परिणत भएको सिर्सिया नदी संरक्षणको मुद्दा उठेको दशकौं भयो। तर नदी जोगाउन परिणाममुखी काम थालिएकै छैन।
“हामी त सिर्सिया नदीको पानी पिउँथ्यौं। त्यही पानीले खाना पकाउँथ्यौं। नुहाउँथ्यौं।”
वीरगन्ज महानगरपालिका-१८, इनर्वाका ६५ वर्षीय लक्ष्मण साह कहिलेकाहीं नातिनातिनीसँग गफिन्छन्। आफ्नो बाल्यकालका रमाइला संस्मरण सुनाउने क्रममा माथिका कुरा बताउँछन्।
तर नातिनातिनाहरू उनको कुरा पत्याउँदैनन्। किनकि अहिले कालो लेदो र दुर्गन्धित पानी बगिरहेको सिर्सिया देखेका उनीहरूका लागि विगतको स्मृतिबयान दन्त्यकथा जस्तै हो।
हुन पनि सिर्सिया अहिले नदी कम, फोहोर पानी बग्ने नाला बढी देखिन्छ। पहिलेको स्वच्छ नदीलाई औद्योगिक प्रदूषणले यो दयनीय स्थितिमा पुर्याएको हो।
साहले २०२० सालतिर सिर्सिया नदीको पानी पिउँदा वीरगन्ज क्षेत्रमा अहिले जस्तो उद्योगहरू खुलेका थिएनन्। २०३० को दशकबाट वीरगन्ज-पथलैया क्षेत्रमा सयौं संख्यामा उद्योग थपिए। ती उद्योगबाट निस्किएको रसायनयुक्त फोहोर पानी सोझै सिर्सियामा मिसियो। यसले नदीलाई मात्र मृत बनाएन, नदीका छेउछाउमा बस्नेहरूलाई पनि रोगी बनाएको छ।
कुनै वेला सिर्सियाको पानीले तिर्खा मेटेका उनै साह त्यही नदीको पानीसँग तर्सिन्छन्, “सिर्सियाको पानी त भुलेर पनि छुनु हुँदैन। छोयो भने घाउखटिरा आउँछ। धेरै पटक अस्पतालमा उपचार गराइसकें।”
नदीको प्रदूषित पानीले जीवजन्तु र जमीनमा असर पारेको उनी बताउँछन्। केही समयअघि नदीमा पसेको उनको भैंसीको छाला पटपटी फुटेको थियो। १५ कट्ठामा तरकारी खेती गरिरहेका साह भन्छन्, “सिर्सियाको पानी पर्यो कि माटो सुक्खा हुन्छ। मलिलोपन हराउँछ।”
रानीघाटस्थित सिर्सिया नदी। तस्वीर : जियालाल साह/हिमालखबर
वीरगन्ज, इनर्वाका ओमप्रकाश साह नदीकै कारण एलर्जीको औषधि खाइरहेका छन्। खेत र नालीहरूमा मिसिएको सिर्सियाको पानीले आफ्नो हातखुट्टामा घाउ बनाएको उनको भनाइ छ। “नारायणी अस्पतालमा देखाएर औषधि खाए पनि पोल्ने, चिलाउने कम भएको छैन। अहिले त डाक्टरले खोला वरिपरि नजान भनेका छन्,” उनी सुनाउँछन्। दैनिकजसो गाईबाख्रा सिर्सिया तारेर खेत पुर्याउने उनी अचेल झोलुंगे पुलको प्रयोग गर्छन्।
सिर्सियाको मुहान बाराको जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका-३ स्थित रामवन झाडीमा पर्छ। जहाँ अहिले पनि कञ्चन पानी बगिरहेको छ। त्यो पानी आसपासका बासिन्दाले अहिले पनि पिउँछन्। घरायसी काममा प्रयोग गर्छन्। तर वीरगन्ज नपुग्दै नदी औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा पर्छ र केही किलोमिटरको दूरीमै नदीको शुद्धता नाशिन्छ।
यस क्षेत्रमा आठ दशकअघिदेखि नै उद्योगहरू खुल्न थालेका हुन्। तर वीरगन्ज-पथलैया क्षेत्रका उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी पानी फाल्दा २०३५ सालयता नदी प्रदूषित बनेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
यस क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला गरी दुई हजार जति उद्योग छन्। प्रायः सबैले उत्सर्जित ठोस र तरल फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छैनन्। कतिपयले खुलेआम त कतिले नदेखिनेगरी भूमिगत नालाबाट सिर्सिया नदीमा फोहोर पानी पठाएका छन्। धेरैजसो उद्योगबाट निस्किएको फोहोर पानी प्रशोधन नै नगरी नदीमा मिसाइएको छ। यो कार्य १५ वर्षअघिदेखि भइरहेको र ४७ वटा उद्योगले फोहोर पानी प्रशोधन विना नदीमा मिसाउने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले तयार पारेको ‘सिर्सिया नदी अनुगमन प्रतिवेदन २०६७’ मा उल्लेख छ।
अचम्म त के छ भने, एक दशकअघि पानी प्रशोधन प्लान्ट नराखी नदी प्रदूषण बनाउन कारक रहेका ती उद्योग अहिले पनि त्यही अवस्थामा निर्बाध चलिरहेका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाले पर्सा र बाराका ६३ वटा उद्योगको अनुगमन गरेर २०८१ असोजमा प्रतिवेदन निकालेको थियो। जसमा वीरगन्ज महानगरका तीन, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका सात र परवानीपुर गाउँपालिकाका तीन गरी १३ उद्योगमा पानी प्रशोधन प्लान्ट नै नभएको उल्लेख छ।
२०८१ सालमा वीरगन्ज महानगरले गरेको ‘सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन’ को अंश।
अनुगमनका क्रममा वीरगन्ज महानगरका अरनिको टेक्सटायल उद्योग, सिद्धि टेक्सटाइल उद्योग, मरियम लेदर उद्योग, जितपुर सिमरा उपमहानगरका त्रिवेणी टेक्सटायल उद्योग, मोसरफ लेदर उद्योग, सिजी आयल एन्ड डेरिभेटिभ्स, फर्चुन आयल उद्योग, शिवशक्ति घ्यू उद्योग, कोहिनूर टेक्सटायल उद्योग तथा परवानीपुरका महालक्ष्मी सोलभेन्ट एन्ड रिफाइनिङ प्रालि, अन्नपूर्ण (अमृत) रिफाइनरी तेल उद्योग र नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योगमा समस्या देखिएको थियो। कुनै उद्योगमा पानी प्रशोधन प्लान्ट नभएको र केहीले फोहोरको व्यवस्थापन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जबकि २०६७ सालमा पनि यी उद्योगको अवस्था अहिले जस्तै थियो।
महानगरपालिकाका वातावरण निरीक्षक प्रकाशबहादुर ऐर भन्छन्, “यो सीमित क्षेत्रका केही उद्योगको मात्र अनुगमन प्रतिवेदन हो। बारा र पर्सामा साना-ठूला हजारौं उद्योग छन्, सबैको अध्ययन भएको छैन।”
अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुँदैन
सिर्सिया नदी प्रदूषणको मुद्दा आजको होइन। २०६० सालदेखि प्रत्यक्ष रूपमै स्थानीय र विभिन्न संघसंस्था खोला सफा गर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। कहिले सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदलयात्राको अभियान चल्छ। कहिले सिर्सिया नदी बचाउन दबाब दिने भन्दै हस्ताक्षर संकलन पनि हुन्छ। वीरगन्जमा त यही विषयमा दबाब दिन धेरै पटक चक्काजाम नै भएको छ।
यी अभियानका बावजूद सिर्सिया नदीको स्वरूपमा थोरै पनि बदलाव आउन सकेको छैन। उस्तै कालो र दुर्गन्धित छ। बारा र पर्साका उद्योगले पानी प्रशोधन प्लान्ट नराखेकै कारण नदी विषाक्त बनेको स्वच्छ वातावरण सिर्जना अभियानका सचिव अनिलकुमार साह बताउँछन्।
“यस क्षेत्रमा हजारौं उद्योग छन्। पुराना उद्योगहरूमा भएका प्रशोधन प्लान्ट जीर्ण भएर चल्दैनन्। नयाँ उद्योगहरूले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)मा पास गर्न पहिले प्लान्ट राख्छन्, तर चलाउँदैनन्। त्यसमाथि यहाँ देखाउन मात्र अनुगमन गरिन्छ, कारबाही हुँदैन,” साह भन्छन्।
प्रदूषित सिर्सिया नदी। तस्वीर : अनिता भेटवाल/हिमालखबर
अर्कातिर, नदी बचाउका लागि नागरिक स्तरबाट गरिएका अनुगमन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा प्रशासनले कडाइ गरेको पाइँदैन। २०६७ सालमा सिर्सिया नदी अनुगमन समिति गठन गरेर अध्ययन गर्दा ४७ वटा उद्योगले नदी प्रदूषित बनाएको देखियो। त्यस सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यलय, पर्सालाई बुझाइयो। अनुगमनमा प्रहरी, पत्रकार, उद्योगीसँगै अभियन्ताका रूपमा सामेल साह सम्झन्छन्, “हामीले प्रशासनमा बुझाएको प्रतिवेदन केही काम लागेन। केही उद्योगीलाई प्रशासनले प्लान्ट राख्न पत्राचार गर्यो। तर उद्योगीहरूले टेरेनन्।”
वीरगन्ज महानगरपालिकाले २०८१ सालमा अनुगमन गर्दा समस्या देखिएका पालिकाका तीन उद्योगलाई तीन लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गरिएको महानगरको वातावरण शाखाले जनाएको छ। कारबाही गरेयता ती उद्योगमा प्रशोधन प्लान्ट जडान र सञ्चालन भए/नभएकोबारे महानगरपालिकालाई पत्तो छैन।
बाराका जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका र परवानीपुर गाउँपालिकामा भने अहिलेसम्म एउटा उद्योगलाई पनि कारबाही नभएको साह बताउँछन्। जितपुर सिमरा उपमहानगरका प्रवक्ता भोजबहादुर खत्रीका अनुसार उपमहानगरपालिकाले प्लान्ट नराखेका र फोहोर नदीमा मिसाउने ११ वटा उद्योगलाई पानी प्रशोधन गरेर मात्र खोलामा फाल्न आवश्यक उपकरण जडान गर्न २०८१ फागुन १ गते पत्राचार गरेको छ। तर यस्ता पत्र एक दशकअघिदेखि पठाए पनि उद्योगीहरू नसुध्रिएको वातावरण संरक्षण अभियन्ता अनिलकुमार साह बताउँछन्। “२०६७ सालमा ४७ वटा उद्योगलाई पत्राचार गर्दा पनि यिनै उद्योग थिए। उद्योगहरू लापरवाही सच्याउन तयार नहुँदा नदीको मुहार फेरिएन,” उनी भन्छन्।
परवानीपुर गाउँपालिकाले त प्रशोधन प्लान्ट नराखेका उद्योगलाई पत्राचार गर्न पनि मानसिब ठानेको छैन। यसबारे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मुन्ना साह रौनियार भन्छन्, “जरिवाना गर्न ढिलो त भएकै हो। कारबाही गर्न जाँदा राजनीतिक दबाब आउँछ। ती उद्योगी व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर तिर्न त अटेरी गर्छन्।”
वीरगन्ज महानगरपालिकाले भने प्रशोधन प्लान्ट नराखेको र नदी दूषित गरेको भन्दै केही महीनाअघि मात्र पाँच उद्योगलाई तीन लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गरेको थियो। तर महानगरको यो काम दिगो नभएको २०४२ सालदेखि सिर्सिया नदीको प्रदूषणबारे अध्ययन गरिरहेका वातावरणविद् विनोद गुप्ता बताउँछन्। “महानगरको काम ‘तँ कुटे जस्तो गर्, म रोए जस्तो गर्छु’ भन्ने खालको छ,” उनी भन्छन्।
उनका अनुसार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रदूषण बढाउनुमा वीरगन्जका २१ वटा उद्योगमा समस्या रहेको बताउँदा महानगरपालिका यो तथ्यांक लुकाएर आधा दर्जन उद्योगमा मात्र समस्या भएको र तिनलाई कारबाही गरिसकेको भनेर पन्छिएको छ।
सिर्सिया नदी प्रदूषित बनाउन उद्योगहरूसँगै महानगरपालिका पनि दोषी रहेको गुप्ता बताउँछन्। “महानगरकै ढल सिर्सिया नदीमा खस्छ। कसले कारबाही गर्ने महानगरलाई?” उनी भन्छन्।
ढल सोझै नदीमा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोरमैला व्यवस्थापन र नदी संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। वीरगन्जमा नदी संरक्षणमा नभई प्राणहीन बनाउनमा पालिकाको भूमिका देखिन्छ।
वीरगन्ज महानगरको रानीघाट, आदर्शनगर, छपकैया लगायत स्थानबाट ढल सिर्सिया नदीमा जाने गरेको छ। केही वर्षअघि एशियाली विकास ब्यांकको सहयोगमा ढल प्रशोधन गर्न छपकैयामा एसटीबी (ढल प्रशोधन गर्ने उपकरण) जोडिएको थियो। तर त्यो उपकरण केही महीनामै बिग्रिएर थन्किएको महानगरको वातावरण शाखाले जनाएको छ।
वातावरणविद् तथा रसायनशास्त्री विनोद गुप्ताका अनुसार वीरगन्जमा शौचालयको मलमूत्र बग्ने बेग्लै नाला छैन। “जुनसुकै उपकरण ल्याए पनि, प्रशोधन प्लान्ट राखे पनि, जतिसुकै खर्च गरे पनि मानव मलमूत्रका लागि छुट्टै नाला नहुँदासम्म प्रशोधन हुन सम्भव नै छैन,” उनी भन्छन्।
प्रदूषित सिर्सिया नदी।
वीरगन्ज महानगरमा दुई लाख ७० हजार जनसंख्या छ। यी मानिसले दैनिक खपत गर्ने पानी प्रशोधन नभई ढलबाट सोझै सिर्सिया नदीमा मिसिन्छ। जसले गर्दा सिर्सिया नदी ढलमा परिणत भएको र नदीमा दिसामा हुने कोलिफर्म जीवाणु बढ्ने गुप्ता बताउँछन्।
उनका अनुसार पहिले वीरगन्जमा धेरै पोखरी र फराकिला नालीहरू थिए, त्यहाँ लाग्ने लेउले पानीमा हुने धातुजन्य रसायन (आर्सेनिक, सीसा) र औद्योगिक प्रदूषणलाई प्राकृतिक रूपमै घटाउँथ्यो। “तर अहिले पोखरी मासिए, नाला पनि पक्की र साँघुरो भयो। त्यसैले अब न प्राकृतिक उपचार छ न अन्य विकल्प,” गुप्ता भन्छन्, “३० वर्षदेखि बोल्दा पनि काम भएको छैन।”
महानगरको भित्री सडकका गल्ली, लिंक रोड, खाली जग्गा र नालामा ठोस फोहोरको थुप्रो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन। त्यो फोहोर पनि नालाको माध्यमबाट नदीमै पुग्ने गरेको छ।
कानून के भन्छ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोरमैला व्यवस्थापन र नदी संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। जसले वातावरणीय प्रदूषणको नियन्त्रण गर्न अनुगमन र नियमन गर्न सक्छ। त्यस्तै, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार उद्योग स्थापना गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। वातावरणमा प्रभाव नपर्ने वा प्रभावलाई विभिन्न विधि र प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै उद्योग स्थापनाको स्वीकृति दिइन्छ। ऐनले उद्योगका कारण कसैलाई हानि भए क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
उक्त ऐन अनुसार वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण र फोहोरमैला निष्कासन गर्नु या गराउनु हुँदैन।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १११ मा पानी दूषित पार्न नहुने स्पष्ट भनिएको छ। पिउने पानी वा पानीको मुहान दूषित गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र अन्य कामका लागि प्रयोग हुने पानी दूषित पार्ने वा पार्न लगाउने व्यक्तिलाई ६ महीनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
दफा ११२ मा कसैले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउनेगरी फोहोरमैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, निष्कासन, उत्सर्जन, ओसारपसार गरे वा थुपारे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ। तर वातावरणीय न्यायको विषयमा कानूनी लडाइँ लड्ने कुराबाट सबै पछाडि हट्ने गरेको अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। वातावरण संरक्षणको मुद्दा लड्ने श्रेष्ठ आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, “वातावरणको कानूनी लडाइँ स्थायी हुन्छ। यसका लागि सरोकारवाला निकायहरू उदासीन छन्। उद्योगीहरूसँग कानूनी लडाइँ लड्न सबै डराउँछन्। त्यसैले हाम्रा नदी र खोला मर्दै छन्।”
प्रदूषण नरोकिंदा पुलको सहारा
सिर्सिया नदी जोगाउन कागजी रूपमा भने धेरै काम भएको देखिन्छ। २०७९ असोज २७ गते बारा र पर्साका सरोकारवालाले वीरगन्ज महानगरपालिकामा ‘प्रदूषण नियन्त्रण समिति’ बनाए। वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर, जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिभिजन वन प्रमुख सम्मिलित समितिले वीरगन्जबाट निस्केको ढल सिर्सिया नदीमा नमिसाउने निर्णय गर्यो। तर त्यो काम रोकिएको छैन। यस्तै, नदी प्रदूषणको मुख्य कारण मानिएको उद्योगको रसायनयुक्त पानी प्रशोधन गरेर मात्र नदीमा फाल्न समितिले भनेन। बरु लाचारीपूर्वक भन्यो, ‘उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानीलाई लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि छठको भोलिपल्टसम्मका लागि बन्द गर्ने।’
प्रदूषित नदीको उपचार यो तरीकाले नहुनेबारे महानगरपालिकाका एक कर्मचारी समितिको कामको आलोचना गर्दै भन्छन्, “यो समितिको काम छैन। वेलावेला बैठक त बस्छ, तर सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेर निष्क्रिय छ।”
यसरी अनेक अभियान, नदी सफा राख्न बनेका समिति र पत्रमा गरिएका कारबाहीले सिर्सिया नदीलाई पुनर्जीवन दिन सकेन। केही गरी पनि प्रदूषित नदी नसङ्लिएपछि वीरगन्ज, इनर्वाका बासिन्दाले विषाक्त पानीबाट जोगिन पुलको सहारा लिइरहेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो खेतमा जान नदी तरेर आउजाउ गर्नुपर्छ। विगतमा हिंडेरै तर्ने गरेको नदी रोगको कारक बनेपछि वातावरण अभियन्ताहरूले दाताहरूलाई गुहारेर दुई वर्षअघि खेत जाने बाटोमा पुल हालेका हुन्। हेल्भेटास नेपालको ८० लाख रुपैयाँ लगानी र स्थानीयवासीको श्रमदानबाट पुल निर्माण गरिएको हो। इनर्वाका लक्ष्मण साह भन्छन्, “खेतको बीचमा पुल हामीले रहरले बनाएका होइनौं। पानी छुँदा बिरामी पर्ने भएपछि बाध्य भएर सहयोग जुटाएर बनाउनुपरेको हो। यसले हामीलाई बचाएको छ।”
किसानका लागि सिर्सियामा बनाइएको पुल।
इनर्वाको पुलपारि स्थानीय किसानले २५ बिघा खेतमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। पुल बन्नुअघि फोहोर पानीको डरले धेरै किसानले खेती छाडेको स्थानीय अनिलकुमार साह बताउँछन्।
इनर्वा मात्र होइन, खेती गर्न नदी तरेर जानुपर्ने वीरगन्जमा अरू पनि थुप्रै गाउँबस्ती छन्। तर सबै ठाउँमा पुल छैन। पुल नभएको ठाउँमा नदीको मैलो पानी टेकेरै तर्नुपर्छ। जुन प्रदूषित पानीकै कारण पानीमा जलचर छैनन्। यस्तो विषाक्त पानीको निरन्तर सम्पर्कमा रहे छालाको क्यान्सरसम्म हुने नारायणी अस्पताल, वीरगन्जका छाला रोग विशेषज्ञ डा. अतुलेश चौरसिया बताउँछन्। उनका अनुसार सिर्सिया नदीको आसपासबाट छालाको समस्या लिएर उपचारका लागि आउने धेरै छन्। छालाको संक्रमण तथा उद्योगको धूलोले दम, खोकी जस्ता समस्याले स्थानीयलाई सताएको उनी बताउँछन्। “दमको समस्या हुनेलाई त नदी र उद्योगको छेउछाउ नबस्न सल्लाह दिन्छु। तर बिरामीहरूसँग विकल्प हुँदैन। प्रदूषण रोकथाम हुने अवस्था पनि छैन,” उनी भन्छन्।
संस्कृतिमा पनि असर
हरेक वर्ष छठ पर्वमा सिर्सियाको किनारमा दर्जनौं छठघाट बनाइन्छन्। तर व्रतालुले निर्धक्कसँग नदीमा डुबुल्की मारेर छठी माताको पूजा र सूर्यको आराधना गर्न पाउँदैनन्।
छठघाट व्यवस्थापन समितिका सदस्य र स्थानीयहरू छठ व्रतका लागि नदी सफा बनाइदिन आग्रह गर्दै प्रहरी-प्रशासनमा हरेक वर्ष धाउँछन्। हारगुहारपछि उद्योगहरू केही दिन बन्द हुन्छन्, नदीमा अलि सफा पानी बग्छ। त्यसपछि नदीमा परबाटै फलफूल चढाउँछन् र डुबुल्की मारेर सूर्यलाई अर्घ्य दिन अलि पर बनाएको कृत्रिम पोखरीमा फर्कन्छन्।
वीरगन्जका स्वच्छ वातावरण सिर्जना अभियानका अध्यक्ष ओमप्रकाश साहका अनुसार सिर्सियामा सफा पानी बग्दासम्म ‘कात्तिक नहान’ भन्ने पर्व पनि मनाइन्थ्यो। यो कात्तिक महीनाभर नदीमा नुहाएर मनाइने पर्व हो। अहिले नदी आसपास बसोबास गर्ने नयाँ पुस्तालाई यो पर्वबारे थाहै छैन। अझ, घरमा पूजा हुँदा पूजा सामग्री र खानाको कुनै एक परिकारमा ‘गंगाजीको जल’ भनेर सिर्सिया नदीको पानी हाल्ने परम्परा थियो। “अब त त्यसरी पानी हाल्ने कुरा सोच्न पनि सकिंदैन। हामी मधेशवासीको नदीसँगको सभ्यता मासिंदै गएको छ,” साह भन्छन्।
सिर्सिया नदी किनारमा ठाउँ ठाउँमा शवदाह गरिन्छ। पहिले दाहसंस्कारपछि मलामी नदीमै नुहाएर फर्कन्थे। तर अहिले धारा खोज्दै हिंड्छन्।
“विगतमा त जडीबुटी मिसिएर आएको पानी भन्दै पेटको रोग, घाउ-खटिरा निको हुन्छ भनेर बुबाहरू यो नदीको पानी पिउनुहुन्थ्यो रे। कुष्ठरोगका बिरामी यहाँ नुहाए उपचार हुन्छ भनेर टाढा टाढाबाट आउँथे रे,” साह भन्छन्, “कुनै समय रोगको उपचार गर्ने पानी अहिले आफैं रोगको कारक भएको छ।”
समाधानको बाटो
दुई दशकअघिदेखि सिर्सियाको संरक्षणका लागि काम गरिरहेका प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष जसपाल सिंह यो नदी सफाइको एक मात्र विकल्प देख्छन्, उद्योगहरूले पानी प्रशोधन प्लान्ट राख्नुपर्छ। प्रशोधन प्लान्ट नराखे कारबाही हुनुपर्छ। “तर वीरगन्ज महानगरले कारबाही गर्छ, नदी संरक्षण गर्छ भन्ने कुनै आशा छैन। किनभने महानगर आफैंले नदीमा ढल मिसाएको छ,” उनी भन्छन्।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी उद्योगहरूलाई जरिवाना तिराउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। “कारबाहीको कदम चालेर जरिवाना गराए पनि उनीहरू पैसा तिरेर चूप बस्ने हो, प्लान्ट नै राखेको पाइँदैन। प्लान्ट राखेकाहरूले पनि अनुगमन गरेपछि र भनेपछि मात्र चलाएका छन्। यहाँ उद्योगीहरू पनि धेरै अटेरी छन्।”
उद्योगीहरूले कारखानामा रासायनिक पानी प्रशोधन गर्ने प्लान्ट नराख्नु र राखे पनि नचलाउनुमा आर्थिक कारण जोडिएको व्यवसायी नै स्विकार्छन्। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार पानी प्रशोधन गर्ने प्लान्टको मूल्य ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म पर्छ। प्लान्ट चलाउँदा विद्युतीय खर्चको भार पनि थपिन्छ। तर त्यसो भनेर उद्योगीहरूलाई छूट नहुने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन्।
सिर्सिया नदी सफा गर्न उद्योगी मात्र अग्रसर भएर सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। यसमा संघीय सरकारकै साथ र लगानी आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन्। प्रदूषित नदीको उपचार गर्न दुई चरणमा पानी प्रशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। पहिलो, उद्योगी र वीरगन्ज महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा पानी प्रशोधन गर्ने प्लान्ट राख्ने। त्यसपछि संघीय सरकारले हेटौंडा उद्योग क्षेत्रमा लगाए जस्तै वीरगन्जमा पनि ठूलो प्रशोधन प्लान्ट जडान गर्ने। किनभने उद्योगीहरूले पहिलो चरणमा प्रशोधन गरेर पठाएको पानी पूर्ण स्वच्छ हुँदैन। त्यस्तो ठूलो प्लान्ट जडान गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परे मात्र सिर्सिया पहिले जस्तो कञ्चन हुन सक्ने उनी देख्छन्।
“प्रशोधन गर्ने ठूलो प्लान्ट चाहिनेबारे हामी अध्ययन गरेर पनि लगानी नभएका कारण चूप छौं। यसमा संघीय सरकार वा कुनै दाताको सहयोग नभए सिर्सिया नदी पहिला जस्तो हुनै सक्दैन,” उनी भन्छन्।
VIDEO
