वर्षौंसम्म पुनर्निर्माणको रकम नपाएका बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बर्खा याम शुरू नहुँदै चिन्तित बनेका छन् भने विपद्का लागि प्रदेश सरकारले छुट्याउने बजेट सधैं ‘फ्रिज’ हुँदै आएको छ।
पानी पर्न थाल्यो कि सरस्वती बोगटीलाई छोरीको झल्को आउँछ। सधैं झैं जेठ पहिलो साताको एक बिहान सिमसिमे पानी परिरहँदा मोबाइलमा छोरीको तस्वीर हेरेर टोलाइरहेकी थिइन्। “अरूलाई बचाउन गएकी थिई, आफैं पानीमा डुबी,” छोरीको तस्वीर देखाउँदै सरस्वती भन्छिन्।
घटना एक वर्षअघिको हो। लगातार तीन दिनको मनसुनी वर्षाले २०८१ असार २४ मा पश्चिम तराई जलमग्न थियो। बाढी र डुबानले जनजीवन प्रभावित थियो। छिमेकी गाउँमा उद्धार गर्न जाँदा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका-५, ‘ग’ गाउँकी सरस्वतीकी छोरी सिर्जनासँगै आरती बोगटी र लक्ष्मी बोगटीको डुबेर ज्यान गएको थियो।
वर्षदिन हुन लाग्दा पनि सरस्वती त्यो पीडाबाट मुक्त हुन सकेकी छैनन्। घरमा आउने जोकोहीसँग पनि छोरीको प्रसंग झिकेर कुराकानी गर्न थाल्छिन्। “पढ्नमा धेरै राम्री थिई। पढेर ठूलो मान्छे बन्छु भन्थी। देख्नमा पनि निकै सुन्दर थिई,” सबैसँग उसकै कुरा दोहोर्याउँछिन्, “म ठूलो भएपछि तिमीले दुःख गर्नु पर्दैन भन्थी।”
यति बोलेपछि उनको स्वर काँप्छ। चूप लाग्छिन्। एकोहोरिएर मोबाइलमा राखेको तस्वीर नियाल्छिन्।
त्यो दिन रातोखल्ला गाउँमा बाढी पसेको थियो। मान्छे र बस्तुभाउ बगाउँदै छ भन्ने खबर पाएर उद्धारका लागि सात जना हिंडेका थिए। “एक-अर्काको हात समाएर बाटो काट्दै थिए, एकाएक डुबेछन्। लास निकाल्दा पनि लक्ष्मी र सिर्जनाको त हात छुट्टिएको थिएन,” सरस्वती भन्छिन्।
उनीहरूसँगै गएका सात जना जोगिएका थिए। उनीहरूले गाउँमा आएर खबर गर्दासम्म पानीमा डुबेका तीनै किशोरीको ज्यान गइसकेको थियो।
यस पटक पनि बर्खा शुरू हुन लाग्दा उनको चिन्ता थपिएको छ। नदी क्षेत्रमा तटबन्ध बनेको छैन। गत वर्ष बाढीले भत्काएका संरचना उस्तै छन्। बाढी र डुबानको जोखिम कम भएको छैन।
पुनर्वासको मात्रै होइन, छिमेकी गाउँघरको अवस्था पनि उस्तै छ। सँगै जोडिएको कैलाली जिल्लाका बासिन्दा पनि चिन्तामै छन्। कैलालीको टीकापुर र भजनी नगरपालिका क्षेत्र हरेक वर्ष बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुन्छ। “बर्खा शुरू भयो कि राति सुत्नै सकिंदैन,” भजनी नगरपालिका-७ का विपती चौधरी भन्छिन्।
त्यस्तै पीडा सुदूरपश्चिमी पहाडका बासिन्दाको पनि छ। गत वर्षको बाढीपहिरोले क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। विपद् प्रभावितले पुनर्निर्माणको रकम पनि पाएका छैनन्। पाँच वर्षअघि भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि रकम नपाएको पीडितको गुनासो छ।
कैलालीको भजनीकी चौधरी यो वर्ष पनि सडकमै बस्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको बताउँछिन्। बाढी तथा डुबानबाट जोगाउन कुनै काम नभएको उनको भनाइ छ। पानी पर्न थालेसँगै राति निद्रा लाग्न छोडेको उनी सुनाउँछिन्। “बर्सेनि बाढीले विस्थापित हुन्छौं। दुई-तीन महीना सडकमै वास हुन्छ। यस बर्खामा पनि सडकै बस्नुपर्ला जस्तो छ,” उनी भन्छिन्।
सधैं बाढी र डुबान
हरेक वर्ष सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बाढीपहिरो तथा तराईमा डुबानले सताउँछ। तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरको पनि दक्षिण क्षेत्रका बासिन्दा अझ बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुन्छन्। बाढी र डुबानका कारण कयौं रात भोकभोकै सुत्नुपरेको भजनीकी विपती चौधरी सुनाउँछिन्। “हाम्रा लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएका छैनौं,” उनी भन्छिन्।
गत वर्ष डुबानमा परेको भजनी क्षेत्र।
भजनीकै प्रेम चौधरी पनि बाढी र डुबानका वेला चिउरा र चाउचाउ दिएर समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। वर्षभरि समाधानका लागि कुनै काम नहुने र समस्यामा परेपछि राहत सामग्री मात्र बोकेर आउने परिपाटीले दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ। “डुबानमा परेको वेला दिइने सान्त्वनाले समस्या समाधान हुँदैन। बरु बाढी र डुबानको समस्या पहिचान गरी दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्छ,” चौधरी भन्छन्।
पछिल्ला केही वर्षयता खोला, नदीको बाढी गाउँ पस्ने र डुबान हुने समस्या बढेको उनी बताउँछन्। विशेष गरेर भजनी क्षेत्र धेरै डुबानमा पर्छ। “हुलाकी राजमार्ग निर्माणपछि बाढी र डुबान झनै बढेको छ,” चौधरी भन्छन्।
भजनी नगरपालिकाका मेयर केवल चौधरी यो क्षेत्र डुबानमा पर्नुका धेरै कारण भए पनि भारतीय बाँध प्रमुख रहेको बताउँछन्। भारतको कैलाश बाँधले गर्दा डुबानको समस्या बढेको बताउँदै उनी भन्छन्, “वर्षातमा भारतले कैलाश बाँध बन्द गरेपछि त्यसको असर भजनीमा बढी पर्ने गरेको छ।”
भजनीलाई चारैतिरबाट नदीले घेरेकाले पनि समस्या भएको मेयर चौधरीको भनाइ छ। अर्कातिर, बाढी र डुबानबाट जोगाउने उचित प्रयास नभएको उनको गुनासो छ। स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट नहुने र प्रदेश तथा संघीय सरकारले नहेर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गंगाराम चौधरी भने हुलाकी राजमार्गले गर्दा डुबानको समस्या निम्तिएको बताउँछन्। “पानीको निकास छैन र राजमार्गको उचाइ जमीनभन्दा १०-१२ फिट अग्लो छ। यसले डुबानको समस्या बढेको हो,” सांसद चौधरी भन्छन्।
गत वर्ष बाढीका कारण भजनी नगरपालिकामा मात्रै एक हजार ८२२ परिवार विस्थापित थिए। कैयौं घरमा क्षति पुगेको थियो भने खाद्यान्न नष्ट भएको थियो।
तराई क्षेत्रमा मात्रै होइन, पहाडी भेगमा पनि बाढीपहिरोले जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला आठ वर्षमा दुई हजार ३१० वटा विपद्का घटनामा ३५६ जनाको ज्यान गएको छ भने ५७ जना हराएका छन्।
त्यस्तै, विपद्का घटनामा एक हजार १३२ जना घाइते भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा २० हजार ९७५ परिवार प्रभावित छन् भने ६५ करोड ६२ लाख ३४ हजार ७६९ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रदेश सरकारको आकलन छ।
विपद्को बजेट ‘फ्रिज’
एकातिर विपद् प्रभावितले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग पाउने गरेका छैनन् भने अर्कातिर सरकारले छुट्याउने बजेट खर्च हुने गरेको छैन। आठ वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद्का लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च नभएको देखिएको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्ला सात वर्षमा विपद्का लागि भनेर २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये सात वर्षमा १२ करोड ९८ लाख २० हजार रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको छ। विनियोजित बजेटमध्ये चार करोड रुपैयाँ भने कोषमा राखिएको छ।
गत वर्ष डुबानमा परेपछि राजमार्गमा आश्रय लिएका पीडित।
सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विपद्का लागि तीन करोड ७२ लाख ५० हजार विनियोजन गरेकामा एक करोडको कोष स्थापना गरेको थियो। त्यस बाहेक दुई लाख मात्रै खर्च भयो भने दुई करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ खातामै रह्यो।
त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा पाँच करोड ८८ लाख विनियोजन हुँदा ८० लाख मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ। त्यो वर्ष पनि एक करोड कोषमा राखिएको थियो।
आव २०७७/७८ मा तीन करोड १९ लाख ८० हजार विनियोजन भएकामा १८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। जबकि त्यही वर्ष बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएका बझाङका बासिन्दाले अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका लागि रकम पाएका छैनन्।
प्रदेश सरकारका अनुसार २०७८/७९ मा दुई करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। त्यसैगरी, आव २०७९/८० मा चार करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा दुई करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ। गत आव २०८०/८१ मा पनि ६ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएकामा चार करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
विपद्लाई हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र सिंह विपद्का लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने गरेको भए पनि आधाभन्दा बढी रकम ‘फ्रिज’ हुने गरेको बताउँछन्। “विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी सामान खरीदमा खर्च हुनुपर्ने हो, तर केही जटिलताले सामान खरीदको बजेट ‘फ्रिज’ हुन्छ,” सिंह भन्छन्, “यस वर्ष पनि विपद्का लागि छुट्याएको ५० लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ हुने जस्तो छ। अहिलेसम्म केही खर्च हुन सकेको छैन।”
कस्तो छ पूर्व तयारी?
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा विपद्बाट चार हजार २७३ जनाको ज्यान गएको छ भने एक हजार २७ जना हराएका छन्। विपद्मा परेर पाँच हजार ८६० जना घाइते भएका छन्। यस अवधिमा २० खर्ब ४१ अर्ब ६६ लाख दुई हजार ४१५ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
हरेक वर्ष मनसुनको अवधिमा जनधनको क्षति हुने गरेको भए पनि त्यसबाट जोगिने पूर्व तयारी भने खासै गरिएको देखिंदैन। संघीय र प्रदेश सरकारले विपद्पछि मात्रै उद्धार र राहतमा ध्यान दिने गरेका छन्। स्थानीय सरकारसँग पनि यसबारे ठोस योजना हुने गरेको छैन।
सधैं बाढी र डुबानको चपेटामा पर्ने भजनी नगरपालिकामा विपद् फोकल पर्सन विष्णु न्यौपाने यस वर्ष पूर्व तयारीका लागि नदीमा तटबन्ध निर्माण र जालीमा माटो भर्ने काम गरिरहेको बताउँछन्। यससँगै बाढीबारे स्थानीय बासिन्दालार्य सचेत गराउन दुई वटा साइरन सञ्चालनमा ल्याएको न्यौपाने बताउँछन्। “चार वटा साइरन भयो भने पूरै पालिका ‘कभर’ हुन्छ। अहिले हामीसँग दुई वटा मात्र छ,” उनी भन्छन्।
त्यस्तै, आरडीएन संस्थासँग सहकार्य गरेर ४५ वटा उच्च घर निर्माण भइरहेको उनी बताउँछन्। बाढी र डुबानका वेलामा घरमा बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यसैले जमीनको सतहभन्दा उच्च हुनेगरी घर निर्माण गर्न थालिएको उनको भनाइ छ।
गत वर्ष उद्धार गर्न जाँदा तीन किशोरीको ज्यान गएको पुनर्वासमा पनि यस पटक पूर्व तयारी थालिएको पुनर्वास नगरपालिका उपमेयर भुलिया राना बताउँछिन्। बाढी र डुबानबाट कसरी सुरक्षित हुने भनेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको उनी जनाउँछिन्। “बाढी प्रभावित क्षेत्रको नक्शांकन गरेका छौं। जुन नक्शांकनले कति समुदाय उच्च जोखिममा छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाएर सुरक्षित स्थानमा सार्ने, उच्च घर, विद्यालय सार्वजनिक भवनमा व्यवस्थापन गर्नेगरी तयारी थालेका छौं।”
