तेस्रो मुलुकबाट सामान झिकाएर भारत निर्यात गर्ने नेपालको व्यापार प्रवृत्ति कति दिगो र विश्वसनीय छ?
बितेको वर्षभन्दा यो साल निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि देखियो। यस आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म निर्यात ७२.७३ प्रतिशतले बढेको देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा सफलता मिलेको आशय सहितको पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा गरेका छन्।
चालू आव २०८१/८२ को पहिलो १० महीना अर्थात् वैशाखसम्म नेपालले रु. दुई खर्ब १८ अर्ब मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ। यो अप्रत्याशित र ऐतिहासिक उछाल हो। किनभने यति धेरै वस्तुको निर्यात यसअघि नेपालबाट भएको थिएन। तर कुरा त्यतिमा सकिंदैन।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको पहिचान बनेको नेपाल अहिले एकाएक निर्यात वृद्धिको केन्द्र बन्नुको प्रमुख स्रोत भने पाम र भटमासको तेल जस्ता वस्तु हुन्, जुन नेपाली भूमिमा उत्पादन भएका होइनन्। इन्डोनेशियाबाट पाम तेल तथा दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूबाट भटमासको तेल झिकाएर त्यसलाई सामान्य प्याकेजिङ मार्फत भारत पठाएपछि नेपालको निर्यातमा अभूतपूर्व उछाल देखिन पुग्यो।
यस अवधिमा कुल निर्यातको ४२ प्रतिशत जति हिस्सा त खाद्य तेलको मात्र छ। विज्ञहरू भन्छन्- यस्तो वृद्धिले नेपालको औद्योगिक विकासभन्दा बढी नेपाल-भारत व्यापार संरचनामा रहेका छिद्रलाई उजागर गर्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन्, “निर्यात हलक्कै बढेको देख्दा उत्साह जागेको छ। तर भारतको भन्सार दर अन्तरको फाइदा लिन गरिएको यस्तो व्यापार दिगो छैन, यसले अर्थतन्त्रलाई पनि खासै लाभ दिंदैन।”
अल्पकालको लाभ, दीर्घकालीन प्रश्न
बितेको आव २०८०/८१ मा नेपालले रु. एक खर्ब ५२ अर्ब मूल्यको वस्तु विदेशमा पठाएको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा दुई महीनाअघि नै नेपालले गत आवभन्दा झन्डै ६६ अर्ब बढीको निर्यात गरिसकेको छ। यसमा प्रमुख हिस्सा प्रशोधित खाद्य तेलको देखिन्छ। आश्चर्यजनक रूपमा नेपालमा थोरै मात्र उत्पादन हुने भटमासको तेलको निर्यातको परिमाण असाधारण ठूलो छ। भन्सार विभागका अनुसार यस अवधिमा भटमासको तेल मात्रै रु. ७८ अर्ब ७५ करोडको निर्यात भएको छ। गत आवमा नेपालले रु. ९० करोड जतिको भटमासको तेल निर्यात गरेको थियो।
नेपाली व्यवसायीले भटमासको तेल मुख्य रूपमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिना र सहायक रूपमा ब्राजिल, थाइल्यान्ड, युक्रेन, चीन, बेनिन, पाराग्वे, टोगो जस्ता देशबाट मगाएको देखिन्छ। यसरी आयातीत तेललाई थोरै मात्रामा प्रशोधन वा प्याकेजिङ गरेर भारतमा निर्यात गरिन्छ। त्यसैगरी, इन्डोनेशिया, मलेशिया, थाइल्यान्ड जस्ता मुलुकबाट आयात हुने कच्चा पाम आयल पनि सामान्य प्याकेजिङपछि भारत निर्यात हुँदै आएको छ। गत साउनयता वैशाख मसान्तसम्म नेपालले रु. एक अर्ब ९० करोड जतिको कच्चा पाम तेल निर्यात गरेको छ।
भारतले सीधै अन्य मुलुकबाट कच्चा तेलको आयात गर्दा उच्च भन्सार दर तोकेको छ। तर नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि र एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अनुसार नेपालबाट भारत जाने कृषि वस्तुलाई भन्सार महसूल लाग्दैन। केही महीनाअघि भारतले किसानलाई संरक्षण गर्न खाद्य तेलको आयातमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशत बिन्दुले बढाएपछि नेपाली व्यापारीले भन्साररहित पहुँचको उपयोग गर्दै कच्चा तेललाई नेपाल मार्फत घुमाएर भारत पठाउने व्यापारिक शैली अघि अपनाएका थिए। पूर्व वाणिज्यसचिव ओझा दक्षिणएशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) तथा नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि अन्तर्गत नेपालले भारतमा भन्साररहित पहुँच पाउने भएकाले यस्तो निर्यात हुन पाएको बताउँछन्।
तर यस्तो व्यापारबाट अर्थतन्त्रलाई मिल्ने लाभबारे मतैक्य देखिंदैन। भारतीय भन्सार दरको अन्तरका कारण उपलब्ध निर्यात वृद्धिले नेपाली व्यापारीलाई नाफा कमाउने अवसर दिएको छ। साथै, केही हदसम्म रोजगारी, प्याकेजिङ उद्योगको विस्तार र विद्युत् उपयोग आदिमा केही आर्थिक लाभ पनि अवश्य दिएको छ। तर यस्तो व्यावसायिक मोडेल अस्थायी भएको जानकारहरूको मत छ। यो विदेशी आपूर्ति शृंखला र नीतिगत सुविधामा भर पर्ने भएकाले भारतीय नीतिमा सानो परिवर्तनले पनि व्यापार बन्द गराउन सक्छ। बितेका वर्षहरूमा पनि भारतले भन्सार नीतिमा परिवर्तन गर्ने बित्तिकै यस्ता व्यवसाय बन्द हुन पुगेका थिए।
सन् १९९० को दशकमा फस्टाएका वनस्पति घ्यूका उद्योग त्यसका प्रस्ट उदाहरण हुन्। सन् १९९६ मा भारतले नेपाली वनस्पति घ्यूलाई शून्य भन्सार सुविधा दिएपछि नेपालमा वनस्पति घ्यू उद्योगहरू फैलिन पुगे। नेपाली व्यवसायीले छिटो र धेरै नाफा कमाउन छोटो बाटो लिन थालेपछि भारत झस्कियो र सन् २००२ मा भन्साररहित सुविधा खोसिदियो। जसले गर्दा स्वदेशी वनस्पति घ्यू उद्योग संकटमा परे। त्यो वेला भारतले नेपालमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको उत्पादनलाई शून्य भन्सार दरमा निर्बाध बजार पहुँच दिंदै आएको थियो।
त्यसलाई हटाएर परिमाणात्मक बन्देज (शून्य भन्सार सुविधा वार्षिक एक लाख टन वनस्पति घ्यूमा मात्र) लगानी नीति लिइएको थियो। यसको मुख्य कारण थियो- तेस्रो देशबाट तयारी घ्यू आयात गर्दै नेपालमा प्याकेजिङ गरी भारत निर्यात गरिनु। अहिले पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा तेलमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको भनी कागजमा देखाएर व्यापारको खेलोफड्को भइरहेको जानकारहरूको मत छ।
“यो औद्योगिक विकासको तरीका होइन, भन्सार दरको अन्तरमा खेलेर गरिएको व्यापारको मौका हो,” वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा व्यापार विज्ञ रविशंकर सैंजू भन्छन्। भारतले नेपाललाई दिने भन्साररहित सुविधाका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि अर्थात् नेपालमै श्रम, साधन इत्यादिकै प्रयोग भएको हुनुपर्छ। उनका अनुसार व्यापार सम्झौतामा आवश्यक भनिएको ‘३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि’ अक्सर कागजमै सीमित हुन्छ। “कागजमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि देखाइए पनि विदेशबाट तेल ल्याएर सामान्य प्याकेजिङ गरी पठाइने गरेको प्रस्ट छ,” उनी भन्छन्।
भारतका खाद्य तेल उद्योगीहरूले अहिले पनि नेपालबाट तेल निर्यात भइरहेकोबारे गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। नेपालबाट भारत निर्यात हुने सस्तो तेलले भारतीय प्रशोधन उद्योगलाई असर परेको तथा भारत सरकारको कर राजस्व समेत गुमिरहेको तर्क उनीहरूको छ। सैंजू भन्छन्, “भारतीय व्यवसायीहरू भन्सार नीति परिवर्तन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्, नेपालबाट भारत जाने तेलमा कडाइ गरेमा नेपालको तेल निर्यात तुरुन्तै घट्न सक्छ।”
छद्म व्यापार
चालू आवको १० महीनामा नेपालले रु. सात अर्ब २५ करोड मूल्य बराबरको लसुन आयात गर्यो। हरेक दिन सरदरमा एक लाख ७७ हजार किलो लसुन आयात हुनु आफैंमा अस्वाभाविक थियो। अघिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा पनि यो स्वाभाविक देखिंदैन। जस्तै- आव २०८०/८१ मा नेपालले रु. दुई अर्ब ४८ करोडको लसुन आयात गरेको थियो। अस्वाभाविक परिमाणको लसुन कहाँ गयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। किनभने नेपालमै यति धेरै परिमाणमा लसुन खपत भएको पनि छैन, लसुन निर्यात भएको पनि तथ्यांकमा देखिंदैन।
भारतले चीनबाट लसुन आयातमा रोक लगाएको छ। जसले गर्दा नेपाली व्यवसायीले चीनबाट लसुन झिकाएर अवैध तरीकाले भारत पुर्याएको अनुमान छ। नेपाल-भारत सीमानाकाबाट पनि कैयौं पटक ठूलो परिमाणमा भारततर्फ तस्करी भइरहेको लसुन प्रहरीले समातेको थियो। यो अहिले लसुनमा देखिए पनि अन्य कैयौं वस्तुमा हुँदै नै आएको छ।
भन्सार महसूलको संरचना र खुला सीमाबाट लाभ उठाउँदै भारततिरको वैध-अवैध निर्यात निरन्तर हुँदै आएको छ। विगतदेखि नै मरिच, सुपारी, लसुन, अदुवा, सुकुमेल, दाल, हरियो केराउ आदि वस्तुको कारोबार यसैगरी चलिरहेको छ। नेपालमा बितेका वर्षहरूदेखि नै तेस्रो मुलुकबाट झिकाइएको सुपारीलाई उत्पत्तिको प्रज्ञापनपत्र बनाएर भारत निर्यात र तस्करी गर्ने धन्दा अचाक्ली मौलाएको थियो। भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने सुपारीमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसूल लगाउँछ भने प्रतिकिलो भारु ४५१ भन्दा कम मूल्यमा आयात गर्न समेत दिंदैन। जसले गर्दा नेपाली व्यवसायीले इन्डोनेशिया लगायत देशबाट सुपारी आयात गर्दै भारत पठाउँछन्।
नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिमा कृषिजन्य उत्पादन निर्यात हुँदा दुवै देशमा भन्सार महसूल नलाग्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि निर्यात हुने देशमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भने भएको हुनुपर्छ। कागजमा मूल्य अभिवृद्धि भएको देखाएर निर्यात हुने गरे पनि भारतले नेपालबाट हुने गरेको शंकास्पद निर्यातमा पटक पटक प्रश्न गरेको वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव सैंजू बताउँछन्। नेपालसँगको वाणिज्य वार्तामा भारतीय अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि सरकारले केही वर्षअघि सुपारी आयातमा भन्सार महसूल बढाएको पनि थियो। उनी भन्छन्, “उनीहरू नेपालको उत्पादन कति हो, कति खपत हुन्छ र कति निर्यात क्षमता छ भनेर तथ्यांक लिएर बसेका हुन्छन्। नक्कली कारोबारलाई कुनै न कुनै दिन त रोकिदिन्छन्।”
विगतमा चीनबाट भित्र्याइएको अदुवालाई नेपाली उत्पादन भनी भारत निर्यात गर्दा भारतले रोकिदिएको उनी बताउँछन्। विभिन्न व्यापारिक संस्थाले यस्ता वस्तुका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरिदिएर यस्तो निकासीलाई वैध बनाउन सहयोग गर्ने गरेका छन्। “उनीहरूले प्रश्न उठाएपछि हाम्रो जवाफ दिने ठाउँ नै हुँदैन,” उनी भन्छन्।
पूर्व वाणिज्यसचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्सार दरबन्दीको अन्तरमा खेलेर गरिने कारोबारले नेपालको व्यापारिक विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि अनुसार नेपाली कृषिजन्य उत्पादनले भारतमा विना अवरोध बजार पहुँच पाउनुपर्ने भए पनि नेपाली व्यवसायीले छलछामको व्यापार गर्दा कतिपय वास्तविक कृषि वस्तुको निर्यातमा अवरोध हुने गरेको छ। यसको असर नेपाली किसानले खेप्नुपरेको छ।
भन्सार दरबन्दी अन्तर लगायत विशेष सुविधा मार्फत अल्पकालीन लाभ उठाइहाल्ने तर प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादनमा जोड नदिने प्रवृत्ति नेपालमा विगतदेखि नै देखिंदै आएको छ। २०५० को दशकको शुरूआतमा नेपालको निर्यातमा तयारी पोशाकको हिस्सा एकचौथाइभन्दा बढी थियो। देशभित्र तयारी पोशाकका ५०० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा थिए भने तिनले ८५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई रोजगार दिएका थिए। तर विश्व व्यापार संगठनको कपडा तथा तयारी पोशाक सम्बन्धी सम्झौताको समाप्तिसँगै कोटा प्रणाली खारेज भएर नेपाली तयारी पोशाकको अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्न पुग्यो।
भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि सन् १९९६ पछि स्थापना भएर लाभ उठाएका वनस्पति घ्यू, एक्रेलिक यार्न, तामाको तार र जिंक अक्साइड जस्ता उद्योगहरू पनि धराशायी हुन पुगे। पूर्व वाणिज्यसचिव ओझा अल्पकालमा दिगो नहुने निर्यातले खासै लाभ सिर्जना नगर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु निर्यात भए मात्रै त्यो दिगो र लाभदायी हुन्छ। रोजगारी सिर्जना नगर्ने, अर्थतन्त्रमा लाभ नदिने व्यापारको लाभ व्यवसायीले पाउलान्, तर देशलाई खासै हुँदैन।”
सैंजू पनि तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारत पठाउने व्यापारले व्यवसायीलाई नाफा दिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई के लाभ दियो भन्ने प्रश्न यथावत् रहेको बताउँछन्। डलर तिरेर किनेर ल्याएको सामग्री भारतीय रुपैयाँमा बेच्दा मुलुकलाई खासै लाभ नपुगेको देख्छन्। त्यसमाथि डलर तिरेर किनेर ल्याएको लसुन, सुपारी जस्ता वस्तु तस्करी मार्फत भारत जाँदा त नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्रिन पाउँदैन। “यो त सीधै सरकारले डलर दिएर तस्करीलाई प्रोत्साहन गरे जस्तो भयो, यसमा समीक्षा जरूरी छ,” सैंजू भन्छन्।
भन्सार दरबन्दीमा खेलेर व्यापार गर्ने घातक प्रवृत्तिले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र उद्योगीकरणको सम्भावना दुवैलाई असर गर्ने ओझाको पनि धारणा छ। त्यसैले अहिलेको निर्यात वृद्धिलाई स्थायी प्रगतिको संकेत ठान्नु सही होइन। उनी भन्छन्, “सरकारले दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीति बनाउनु आवश्यक छ, नकि भन्सार महसूल अन्तरको फाइदामा खेलेर विदेशबाट आयातीत वस्तु पुनः निर्यात गरेर लाभ कमाउनुमा निर्भर हुनु। यो दिगो हुँदैन।”
