काठमाडौंदेखि पोखरा हुँदै मुस्ताङसम्मको यात्रा टुंग्याएर फर्कंदा मनमा एउटै निष्कर्ष थियो- राज्यस्रोतमा प्रभावशालीको पहुँच कायम हुने, नेताको औकात र अनुहार हेरेर बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति संघीय लोकतन्त्रमा अझ झाँगिंदै रहेछ।
विश्वमणि पोखरेल
यात्राको उद्देश्य मिश्रित थियो- विचार-विमर्श, पर्यटकीय आनन्दको लाभ अनि तीर्थाटन। यात्राको मेसो मिलाएको थियो, नेपाल प्रेस युनियनले। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठनका रूपमा ट्रेड युनियन कंग्रेससँग आबद्ध रहेर स्थापनाको तीन दशकदेखि राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएको यस संगठनले यसपालि मुस्ताङको लोमान्थाङ पुगेर ‘मिडियाकै’ सरोकारका विभिन्न अजेन्डामा विचार-विमर्श गराउँदै थियो। मलाई युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले निम्तो दिएका थिए।
राजधानी काठमाडौंमा उद्घाटन र छोटो विचार-विमर्शपछि पोखरा, मुस्ताङ, बाग्लुङ हुँदै अघि बढेको साताव्यापी यात्रामा कार्यपत्रमाथि छलफल भए। लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय समिट नाम दिइएको छलफलमा लेखक, पत्रकारले लोकतन्त्र, मिडिया र जलवायु संकट शीर्षकमा छलफल गरे। बुद्धिविलासका यस्ता अभ्यास हामीकहाँ प्रशस्त हुन्छन्, तिनको निचोड र कार्यान्वयनको पाटो भने आशाप्रद छैन। विगतले यस्तै भन्दै आएको छ।
यस यात्राको अर्को पाटो पनि रहेछ, स्थानीय बासिन्दासँगको संवाद। कास्कीका पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा पर्ने जोमसोम र बाग्लुङको बाग्लुुङ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँगको संवादबाट स्थानीय तहका विभिन्न मुद्दालाई नजीकबाट आत्मसात् गर्ने मौका मिल्यो। लोमान्थाङ मिडिया समिटमा यसरी जनप्रतिनिधिसँग संवादको तारतम्य मिलाइनुमा सञ्चार मन्त्रालय, स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि भरथेग रहेको पछि सुनियो। लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकट जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा विमर्श गराउने जमर्को गरेको युनियनले कार्यक्रमका दौरान गरेको काम र हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो।
काठमाडौंमा आयोजित पहिलो प्यानल छलफलमै पनि प्रश्नहरूको चर्चा थियो। एक समय लोकतन्त्रका खातिर एउटै मञ्चमा रहेका राजनीतिक दल, मिडिया र नागरिक समाज अहिले आपसमा टाढिएको र एकले अर्कालाई प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको चर्चा राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा गर्दै थिए। निश्चय पनि, हरेक जिम्मेवारले प्रश्नहरूको वस्तुपरक जवाफ दिन सके लोकतान्त्रिक अभ्यास मजबूत हुँदै जाने थियो। राजनीतिक प्रणालीको औचित्यप्रति यति धेरै प्रश्न र जनतामा निराशा छाउँदैनथ्यो शायद। पत्रकार शिव गाउँले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पत्रकारिताबीचको यो स्थितिलाई प्रश्न गर्ने समय ठान्दछन्। उनी भन्छन्, “नमिल्दा कुराहरू छन्, पर्गेल्न आवश्यक छ।”
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमा एउटा अठोट देखिन्छ- पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने, गण्डकीलाई पर्यटकीय हब बनाउने। उनी भन्दै थिए, “पोखरा पर्यटकीय राजधानी हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ब्रान्डिङ गर्छाैं, कानूनी आधारमा हामी जाँदैनौं।” मुख्यमन्त्रीको अठोट कामयाब होला? सम्भावना छ। तर प्रश्नहरू छन्- स्रोत परिचालन, सहकार्य र समन्वय कसरी हुने हो? गण्डकीको प्रत्येक स्थानीय तह पर्यटकीय हब बन्ने उत्साहमा छन्, एक किसिमको हुटहुटी देखिन्छ तिनमा। माछापुच्छ्रेको काखमा बसेको सुन्दर शहर भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न हुँदै नै छ। अतिथि सेवामा कहलिएकै छ।
पोखरा।
पोखरामै हामी भने तीतो अनुभव गर्न बाध्य भयौं, तर पोखराका कारणले होइन। काठमाडौंबाट त्यहाँ पुग्दा मध्यरात कटिसकेको थियो। भोलिपल्ट कार्यक्रममा हामी अधिकांशका आँखा लोलाएका थिए, कसैको निद्रा पुगेको थिएन। होटलको ओछ्यानमा बिहान ४ बजेतिर पल्टिएको यो बबुरो ५ नबज्दै ब्युँझियो। नाइटक्लबका फ्यानहरूले होटल नजीकै होहल्ला गरिरहे, आपसमा हात हालाहालसम्म गरे। मेरै जस्तो अरूको पनि निद्रा खलबलिएको हुन सक्छ।
पर्यटकीय शहरमा सुन्दर प्रकृतिले मात्र पुग्दैन, शान्त वातावरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने कुरा पोखरेलीले आत्मसात् गर्नुपर्ने देखियो। मध्य शहरमा होहल्ला गर्नेहरूलाई च्याप्प समाएर प्रहरी कार्यालय पुर्याउने जाँगर स्थानीय प्रहरीमा देखिएन। पर्यटकीय नगरमा होटल व्यवसायी मात्र विनम्र भएर पुग्दैन, स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिक, सामाजिक अवयव पनि त्यसै अनुसार चल्नु/चलाउनुपर्छ।
हाम्रो टोलीका बर्दियाका राजेन्द्र बस्याल र खोटाङका कृष्ण आचार्यको अनुभव अझ बेग्लै रह्यो। उनीहरूलाई वास तोकिएको होटलको गेट त खुला थियो, तर होटलमा कोही थिएनन। मोबाइल पनि उठेन। कमजोर स्वास्थ्यका राजेन्द्र ‘लबी’ को सोफामा पल्टिएर तीन घण्टा लोलाए। सत्तरी वयका कृष्ण चाहिं जाग्राम बस्नुको विकल्प रहेन भन्दै थिए। बिहान बल्ल होटल मालिक आए। लबीमा कुरिरहेका पाहुनालाई ‘इस्ट्रिम्ली सरी’ भन्दै कोठा खोलिदिए। सामान्य कुरा हुन सक्छन् कतिपयका लागि। तर पर्यटकीय राजधानीको यात्रामा लम्किरहेको पोखराले यस्ता विषयलाई सानामसिना भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
पोखरा महानगरकै १६ नम्बर वडामा पर्ने करीब १५ सय मिटर उचाइको सराङकोट सूर्योदय र सूर्यास्त अवलोकनका लागि प्रसिद्ध छ। यहाँबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण र मनासलु हिमशृंखला, पोखरा उपत्यका र फेवाको सौन्दर्यपान गर्न सकिन्छ। प्याराग्लाइडिङ पनि सञ्चालनमा छ। पोखराबाट करीब ९० मिनेटको ट्रेकिङ रूट अहिले लगभग मासिएको छ। सराङकोट पुग्न सडक छ। बस, ट्याक्सी सेवाका लागि हाजिर छन्। अन्नपूर्ण केबलकार पनि छ। तर अपेक्षा अनुसार यात्रु नपाउँदा यसले संकट बेहोरिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
प्रश्न छन्- केबलकार भएको स्थानमा सडक किन? सडक भएको स्थानमा केबलकार किन? सडक बनाउने सरकार र केबलकारको योजना अघि सार्ने निजी क्षेत्रबीच तादात्म्य नमिले जस्तो देखिन्छ। विकासका नाममा सडक बनाउने उद्यमले अरू पनि कतिपय ट्रेकिङ रूट धराशायी भएका छन्। लमजुङबाट मनाङ-मुस्ताङको सिमाना थोरोङ्ला पास (करीब पाँच हजार ४०० मिटर) हुँदै गरिने २१ दिनको विश्वप्रसिद्ध ‘द अन्नपूर्ण ट्रेक’ अहिले सात दिनमा झरेको छ। पैदल यात्राको रोमाञ्चलाई सडक यातायातले खोसेको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सडक यातायातको विस्तार उचित हो वा पद पर्यटन, खुट्याउन आवश्यक छ।
मुस्ताङको मार्फास्थित कोरला राजमार्ग अन्तर्गतको सडक। जोमसोमको बस्ती। तस्वीरहरू : विश्वमणि पोखरेल र सरोज धिमाल
विकास भनेकै सडक भन्ने भाष्य बदलिन जरूरी छ, गण्डकीका हकमा अझ बढी। पर्यटकीय राजधानी बन्ने पोखरा र पर्यटकीय हब बन्ने गण्डकीका स्थानीयको चाहना र चलिरहेका सडक आदि विकास योजनाबीच समन्वयको अभाव प्रस्ट देखिन्छ। सरोकारवालाले अन्नपूर्ण ट्रेक धराशायी भएको यथार्थ वेलैमा आत्मसात् गरेनन् भने सम्भावनाहरू निकट भविष्यमै चुनौती बनेर आउनेछन्। निजी क्षेत्रको लगानी सबैभन्दा जोखिममा पर्नेछ।
पोखरापछिको यात्रा कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको थियो। अन्नपूर्णले पत्रकार टोलीलाई बाजागाजा सहित स्वागत गर्दै आफ्ना कुरा पस्कियो। पालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले पर्यटकीय सम्भावना रहेका र नरहेका वडाहरूमा फरक हिसाबले काम गरिरहेको चर्चा गरे। पालिका कार्यालयदेखि प्रत्येक वडासम्म अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिंदै आएको जानकारी दिंदै उनले भने, “हामीले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने महसूस गराएका छौं। पालिकाले गर्ने काम सबै वडामा पुर्याएका छौं। यहाँको राजनीतिमा प्रभाव राख्ने सबै दलबीच एक-दुई महीनामा समीक्षा बैठक पनि गर्छौं। सबै काम राजनीतिक सहमतिमै हुन्छन्।”
अरू जनप्रतिनिधि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवामा गौरवलाग्दो प्रगति गरेको र मौलिक पहिचान जगेर्नामा जुटेको दाबी गर्दै थिए। कोदाका परिकारको महोत्सव आयोजना गर्ने अन्नपूर्णले कोदाको सेल रोटी र आलु-काउलीको तरकारीले सत्कार गर्दै हामीलाई बिदाइ गर्यो।
त्यहाँबाट दिवा भोजन गर्न हामी पर्वतको जलजला गाउँपालिका पुग्यौं। भोजन अगाडिको कार्यक्रममा पालिकाका तर्फबाट ११ पृष्ठको कार्यपत्र पेश गरियो। अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्य कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै सूचना तथा प्रविधि अधिकृत सुदीप पौडेलले पालिकाका योजना र विकासका फेहरिस्त सुनाए। जसमा थियो- आधा भूभाग वनजंगलले ढाकिएको र बाँकी खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइको राम्रो सुविधा रहेको जलजलामा रोजगारीका प्रशस्त सम्भावना रहे पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीहरूसँग जुझिरहनुपरेको यथार्थ।
यस्ता चुनौतीका चाङ नै थिए- भौगोलिक विकटता, स्रोतसाधनको न्यूनता, आस्था र विचारमा विविधता, पूर्वाधारको अपर्याप्त विकास, दक्ष जनशक्ति अभाव, साझा धारणा र चासो नहुनु, स्थानीय तहको विकासमा संघीय र प्रादेशिक सरकारको न्यून चासो, पहुँचमा आधारित विकास मोडल, नेतृत्व र जिम्मेवार पदाधिकारीबीच स्रोत बाँडफाँडमा स्वार्थ बाझिनु आदि। यद्यपि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन र सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा उत्कृष्ट अंक ल्याएर जिल्लामै अग्रणी गाउँपालिकाको दर्जामा रहेछ, जलजला।
त्यसपछि हामी हिमालपारिको मुस्ताङको यात्रामा लाग्यौं। राजनीतिक सीमाभन्दा पर भूगर्भको आफ्नै सीमा हुन्छ। भूगर्भको विद्यार्थी भएको नाताले मुस्ताङको फरकखाले भूस्थितिलाई नजीकबाट नियाल्ने चाहना यसपालि यही यात्राले पूरा गरिदियो। म्याग्दीको तातोपानीभन्दा अलिक उत्तरतर्फ दाना भन्ने स्थाननजीकै पर्छ, मध्य र हिमाली पहाडको सीमा। भूगर्भ विद्यामा एमसीटी भनिने फल्टले छुट्याएको हुन्छ- मध्यपहाड र उच्च हिमाली चट्टानलाई। हिमालय निर्माणमा करीब दुई अर्ब वर्षअघिदेखिको कथा छ।
मार्फाको बस्ती।
यसले भन्छ- हिमालय बन्नुअघि यस ठाउँमा यूरेशियन (तिब्बती) प्लेट थियो भने दक्षिणतर्फ भारतीय प्लेट थियो। उत्तरतर्फ ठूलो गहिरो टेथिस महासागर थियो। भौगर्भिक गतिसँगै यी प्लेट आपसमा नजिकिंदै गए र कालान्तरमा आपसमा ठोक्किए। तब सागर विलीन भयो। ठक्कर खाएपछि पनि भारतीय प्लेट तिब्बती प्लेटमुनि घुस्रिएर उत्तरतर्फ धकेलिंदा टेथिस सागरको ढुंगामाटो उचालिंदै गएर अहिलेको हिमालय शृंखला बनेको हो।
मुस्ताङको लेतेनजीकको कालापानीबाट हिमालयका एकखाले चट्टान समाप्त हुन्छन् र नयाँ भूगोल देखापर्छ। भौगर्भिक भाषामा यसलाई साउथ तिब्बेतियन डिट्याचमेन्ट (एसटीडी) भनिने फल्टले दक्षिण र उत्तरतर्फका हिमाल छुट्याएको मानिन्छ। हिमालय निर्माणपछि त्यहाँबाट बगेका र तिब्बततर्फबाट आएका नदीले मुस्ताङमा उपत्यकाहरू बनाएका छन्। भौगर्भिक हिसाबले मुस्ताङका ढुंगामाटो र पहाडका थुम्का टेथिस हिमालयका नामले चिनिन्छन्। टेथिस सागरकै ढुंगामाटो भएकाले कालीगण्डकी नदी लगायत स्थानमा समुद्री कीराहरूको अवशेष भेटिन्छ। अंग्रेजीमा एमोनाइट भनिने कीराका अवशेषलाई हामी शालिग्रामका रूपमा पुज्छौं।
जोमसोमबाट मुक्तिनाथ जाने बाटो।
भूगर्भका कथा भन्दै गर्दा मार्फा सेरोफेरोलाई छुटाउन मिल्दैन। म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ, खासगरी मुक्तिनाथ र कागबेनीमा ठूलो संख्यामा तीर्थालुको ओइरो लाग्दो रहेछ। मार्फाको बीचबाट कोरोला राजमार्ग बगेको छ। थकालीहरूको बसोबास रहेको मार्फामा उनीहरूले आफ्नो पुरानो बजार जोगाएर राखेका छन्। सँगसँगै सडक छेउमा आधुनिक होटल, रेस्टुराँ लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाइरहेका छन्। प्रत्येक होटल परिसरमा जीप, भ्यान र पर्यटक बस खचाखच देखिन्छन्। अधिकांश भारतीय तीर्थालु आउँदा रहेछन्, मुक्तिनाथ र कागबेनीमा।
मार्फाका फाँटमा उवा पाक्न लागेको छ। स्याउका बोटमा भर्खर चिचिला लाग्न थालेको स्थानीय बताउँछन्। मार्फाका पसलमा स्थानीय उत्पादन बेच्न राखिन्छन्- स्याउ, खुर्पानी सुकाएका चाना, सिमी, जिम्मु लगायत। यी सबैको दरभाउ सबै पसलमा एउटै हुन्छ, बलियो सिन्डिकेट रहेछ त्यहाँ। पर्यटकको ओइरो लागेकामा स्थानीय खुशी देखिन्छन्। सँगसँगै तीन वर्षदेखि हिउँ नपरेको, थोरै पानी पर्ने मुस्ताङमा घनघोर वर्षा हुन थालेको, पानीका मुहान सुक्न थालेको, नजानिंदो किसिमले जाडो कम हुँदै गएको चिन्ता पनि सुनाउँछन्।
मार्फाको मादकतामा एक रात बिताएर पत्रकारको टोली वैशाख ३० गते करीब सात किलोमिटर पर जिल्ला सदरमुकाम जोमसोम पुग्यो। ‘जोमसोम क्लाइमेट वर्कशप’ मा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका असरहरूको चर्चा गरे। साथै, विकास, पूर्वाधारका अपूरा योजना कहिले पूरा हुने भन्ने प्रश्न उठाए। प्रादेशिक अस्पताल बनिसकेको तर त्यहाँ पुग्ने बाटामा व्यवधान रहेको चर्चा गरे।
घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन अप्रिल महीनामा मात्र सात लाख पर्यटक भित्रिएको तथ्यांक सुनाउँदै थिए। व्यवसायीका अनुसार अहिले सिजन होइन, तापनि यात्रु ओइरिएका छन्। मुस्ताङमा एकातिर जलवायु परिवर्तनको चिन्ता देखिन्छ त अर्कातिर पर्यटक आगमनको हर्ष। पर्यटन-आश्रित अर्थतन्त्रले खूब आकृष्ट बनाएको छ उनीहरूलाई। पर्यटक आगमनसँगै उपभोग्य वस्तुको माग ह्वात्त बढेको छ। तर यसले मुस्ताङको जलवायुमा मानवीय हस्तक्षेप पनि बढाएको छ। समाधान के त? उत्तर सहज छैन। न त कुनै जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय अघि सरेको छ।
मुक्तिनाथ मन्दिर।
जोमसोमको कार्यक्रमपछि टोली विभाजित भयो। युनियनका केही शीर्ष नेता सहितको एउटा समूह लोमान्थाङ घोषणापत्र जारी गर्ने योजनाले एकातर्फ लाग्यो। ठूलो संख्याका पत्रकार चाहिं मुक्तिनाथतिर लागे। मुक्तिनाथमा तीर्थालुको राम्रै घुइँचो देखियो। हामी त्यहाँबाट राति वास बस्न पुग्नेगरी बाग्लुङतिर हानियौं।
वैशाख ३१ बिहान बाग्लुङ कालिका मन्दिर परिसरमा आयोजित ‘बाग्लुङ पर्यटन प्रवर्द्धन मिडिया कार्यशाला’ मा स्थानीय नरेश कँडेलले ‘बाग्लुङको पर्यटन सम्भावना र चुनौती’ शीर्षकमा विशेषगरी धार्मिक तीर्थस्थलको बयान गरे। यसबाट पोखरा, पर्वत, म्याग्दी हुँदै मुस्ताङतर्फ पर्यटकको ओेइरो लागिरहँदा कोरला राजमार्ग आसपास पर्यटनका विविध आयामको विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाबीच बाग्लुङ कोल्टे परिरहेको त होइन भन्ने अनुभव भयो। तर बाग्लुङ नगरपालिकाका मेयर वसन्तकुमार श्रेष्ठ बडो आत्मविश्वासी रूपमा प्रस्तुत भए।
इतिहास रच्ने काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले नेपाली सोच र सरकारप्रति प्रश्न तेर्स्याए, “सबै विदेश गए, देश रित्तियो भन्ने भाष्य जबसम्म अन्त्य हुँदैन, तबसम्म केही गर्न सकिंदैन। हामीसँग छैन के? परिचालन गर्न नसकेको मात्र हो,” संघीय सरकारले यस वर्ष १२६ वटा ‘भर्जिन’ हिमचुचुरा आरोहणका लागि खोलेको चर्चा गर्दै उनले सरकारलाई खबरदारी गर्न भने छाडेनन्, “पहिलो पाइला टेक्नेहरू खोज्न खोइ सरकार लागिपरेको? न नेपालका राजदूत सक्रिय भएको सुनिन्छ न त टुरिज्म बोर्ड केही गर्दै छ? अनि खोइ नयाँ ट्रेकिङ रूटहरू बनाएको?”
दक्षिण भारतीयहरूले घरको जगमा हाल्न भनी कालीगण्डकीको बालुवा थोरथोरै लैजाने गरेको सुनाउँदै उनले निष्कर्ष वाक्य बोले, “हामीसँग बालुवा छ, पानी छ, शालिग्राम जस्ता अनमोल सम्पत्ति छन्। तर कुनै पनि चिजको मूल्य पैसामा रूपान्तरण हुँदैन भने अर्थ हुँदैन।” बाग्लुङकै बडिगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा स्थानीय तह आत्मनिर्भर नहुन्जेल केही गर्न नसकिने बताउँदै थिइन्। “न्यून स्रोतसाधनले परनिर्भर बनायो,” उनले भनिन्, “संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग बजेट मागेर मात्र पुग्दैन, ढाडै भाँचेर माग्नुपर्छ। पावर-पहुँचका भरमा योजना बन्छन्, बजेट बाँडिन्छ।”
बाग्लुङ कालिका परिसरको कार्यक्रम र चिया-खाजा सकेर पोखरा हुँदै सोही दिन काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम थियो। पोखरामा भात खुवाउने अनि पाका पत्रकारलाई ‘टुरिस्ट भ्यान’ र अरूका लागि बसको व्यवस्था मिलाइदिनेसम्मको जिम्मेवारी पोखराका युनियनका जिम्मेवारहरूले लिएको सुनियो। युनियनका केही केन्द्रीय ‘जिम्मेवार पदाधिकारी’ र आफूलाई पत्रकार भन्न रुचाउने केही स्वनामधर्मी भने जहाजबाट काठमाडौं ओर्लिए।
पोखरा-मुग्लिनको चिल्लो र चौडा सडकबाट गुज्रिरहँदा तनहुँको विमलनगरदेखि आँबुखैरेनीबीचको करीब १० किलोमिटरमा तीन वटा पक्की पुल रहेछन्। यात्रामा तनहुँकै अगुवा पत्रकारहरू पनि सहभागी भएकाले पुल विकासका केही गुदी कुरा थाहा पाइयो। तनहुँ र गोरखा जोड्दै मर्स्याङ्दीमा एकपछि अर्को गरी बनेका यी पुललाई स्थानीयले आफ्नै तरीकाले न्वारान गरिदिएका रहेछन्- शंकर भण्डारी, कमला पन्त र बाबुराम भट्टराई पुल। कसै कसैले अहिलेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको नाम पनि जोड्दा रहेछन्। गोरखाको भोट ब्यांकको स्वार्थ सामान्य मानौं, राजनीति गर्नेहरूका लागि। तर पुलले नदी वारपार जोड्दै केन्द्रीय र प्रदेश स्तरबाट गोरखाका टार र खेतसम्म आवासीय ‘प्लटिङ’ बनाउने विकासले मलजल पाएको देखियो। बन्दीपुरे साहुजीहरूको गोरखातर्फका खेतबारीलाई पायक पार्न सडक र पुलले योगदान पुर्याएको गाइँगुइँ गर्छन् स्थानीय।
जलजलाका राजुप्रसाद, बाग्लुङका वसन्तकुमार र बडिगाडकी गण्डकीको भोगाइ तनहुँको विमलनगरमा आइपुग्दा सही साबित भयो- पहुँचका आधारमा राज्यकोष बाँडिने बजेट परम्पराको अचानोमा स्थानीय तह पर्दा रहेछन्।
काठमाडौंमा वैशाख २७ मा प्रारम्भ ‘समिट’ मा प्रश्नहरूमाथि चर्चा थियो। समिट सम्पन्न गरेर ३१ गते काठमाडौं फर्किंदै गर्दा पनि प्रश्नले छोडेनन्। स्थानीय तहमा पनि प्रश्नहरू नै उपस्थित भए। राज्यस्रोतमा प्रभावशालीको पहुँच कायम हुने, नेताको औकात र अनुहार हेरेर बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति संघीय लोकतन्त्रमा अझ झाँगिंदै गएको रहेछ। स्थानीय तहले प्रदेश र संघलाई प्रश्न गर्ने, प्रदेशले संघलाई प्रश्न गर्ने तर संघले सुन्दै नसुन्ने रवैया लोकतन्त्रलाई पटक्कै सुहाउँदैन। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राज्यस्रोत परिचालन गर्ने परिपाटी नबसाए बजेट विनियोजन गर्नेहरूप्रति प्रश्न र आलोचनाका स्वर अझै बढ्दै जाने निश्चित छ।
(भूगर्भशास्त्री पोखरेल स्वतन्त्र पत्रकार हुन्।)
