संविधानको व्यवस्था कुल्चिएर गैरकानूनी नियुक्ति भएको दाबी सहित परेको मुद्दामा ५२ जनामध्ये पाँच जना पदाधिकारीले कानूनी प्रतिरक्षा गर्न वकील राखेनन्। किन?
२०७७ मंसीर र २०७८ जेठमा सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरेर ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।
यी नियुक्ति लगत्तै संविधान विपरीत नियुक्ति भएको दाबी सहित बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको ६ वर्षे कार्यकाल उत्तरार्द्धमा पुगेपछि मात्र न्यायालय यो मुद्दा छिनोफानो अग्रसर देखिएको छ। जेठ १६ गतेसम्म वकीलहरूलाई बहस नोट बुझाउन भनेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ। निसाफ छिन्न नियतवश ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि मात्र सर्वोच्च अदालत सुनुवाइमा कस्सिएको थियो।
संविधानको व्यवस्था कुल्चिएर गैरकानूनी नियुक्ति भएको दाबी सहित परेको मुद्दामा ५२ जनामध्ये पाँच जना पदाधिकारीले भने कानूनी प्रतिरक्षा गर्न वकील राखेनन्। यसरी वकील नै नराख्ने सबै पदाधिकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका छन्। अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू सूर्य ढुंगेल, लिली थापा, मिहिर ठाकुर र मनोज दुवाडीले निजी वकील राखेनन्। उनीहरूलाई २०७७ मंसीर मसान्तमा संवैधानिक परिषद्ले मानव अधिकार आयोगमा नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो।
कतिपय संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले भने इजलासमा वकीलको लर्को नै लगाएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले सबैभन्दा बढी वकील राखेको सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त वकालतनामा सूचीले देखाउँछ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको पक्षमा सबैभन्दा बढी वकील बहसमा उत्रिएका थिए। उनको पक्षमा ११ जना वकीलले बहसनामा टिपाएका थिए। लोक सेवाका पाँच जना पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा पाँच जना वकील राखेकामा अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले भने छुट्टै तीन जना वकील राखेका छन्। अख्तियारका आयुक्त जयबहादुर चन्दको प्रतिरक्षा गर्न पनि पाँच जना वकील खडा भएका थिए।
मानव अधिकार आयोगका सदस्य ढुंगेल आफूहरू सामूहिक रूपमै वकील नराख्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन्। “मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी मात्र होइन। अन्य संवैधानिक निकायका सबै पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया उही हो,” हिमालखबर सँग उनले भने, “संवैधानिक परिषद्को निर्णय भएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसको प्रतिरक्षा गरिहाल्छ। अरू साथीहरूले राखेका वकील र हामीले गर्ने तर्क पनि उस्तै हुने भएकाले सरकारको वकील र अन्य वकीलप्रति पूर्ण विश्वास भएर हामीले वकील नराखेका हौं।”
ढुंगेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अन्य पदाधिकारीका वकील र संवैधानिक इजलासलाई विश्वास गरेर आफूहरूले छुट्टै वकील नराखेको जिकिर गरे पनि नियुक्तिअघि र पछिका केही घटनाक्रम भने रोचक देखिन्छन्, जसले प्रतिरक्षाका लागि उनीहरूको नैतिक बल पर्याप्त नरहेको मान्न सकिन्छ। पहिले चर्चा गरौं, सदस्य ढुंगेलको अभिव्यक्तिबारे।
अध्यादेशमा आलोचना, नियुक्तिमा सहमति
ढुंगेलको नियुक्तिअघि सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून संशोधन गरेर बैठक बस्ने गणपूरक संख्या बदलेको थियो। संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष सहित कम्तीमा अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय पारित हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था थियो। यसको सट्टा अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र उपस्थितमध्ये अध्यक्ष सहितको बहुमतले निर्णय हुने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गरिएको थियो।
अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले नै मुलुकलाई ‘संवैधानिक विचलन’ को प्रक्रियामा लगेको भनी ढुंगेलले टिप्पणी गरेका थिए। अध्यादेश जारी भए लगत्तै अनलाइनखबर डटकम लाई दिएको अन्तर्वार्तामा
ढुंगेल सरकारको कदमको आलोचना गर्न यतिमै रोकिएका थिएनन्। संशोधित अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को औचित्य नै समाप्त पारिदिएको उनले तर्क गरेका थिए। “संविधान अनुसार कम्तीमा चार जना त हुनै पर्ने व्यवस्था छ। तर अध्यादेश ल्याएर तीन जना भए पुग्ने बनाइयो। यसमा प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो, जो चाह्यो उसलाई नियुक्ति गर्ने नियत देखिन्छ,” उनले भनेका थिए, “त्यसो भए त संवैधानिक परिषद् किन चाहियो?”
२०७७ मंसीरमा अध्यादेश मार्फत नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमका कडा आलोचक ढुंगेल आफैं उक्त अध्यादेशबाट भएको नियुक्तिका हिस्सेदार बनेका हुन्। यद्यपि अध्यादेशबारे त्यति खेर दिएको अभिव्यक्तिमा आज पनि आफू अडिग रहेको उनी तर्क गर्छन्। “मैले अध्यादेशबारे त्यस बेला जे भनेको थिएँ, भोलि पनि मेरो धारणा त्यही हुन्छ,” उनी भन्छन्, “अध्यादेशको मात्र विषय थिएन। अरू पनि विषय यस मुद्दामा छन्। आयोगको सचिव नियुक्तिका विषयमा आयोगले गरेको निर्णय ठीक छ भनेर सर्वोच्च अदालतले नै भनिसकेको छ। हाम्रो विषयमा त अदालतले तिमीहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ भनिसकेको छ नि।”
तपबहादुर सम्मिलित इजलासको त्यो फैसला
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस मुद्दामा विवादको अर्को विषय थियो, परिषद्का पदाधिकारीलाई कानूनले तोकेको अवधिभित्र सूचनै नदिई बैठक बसालेको। बिहान अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर बेलुका बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो। परिषद्का पदाधिकारीलाई बैठक बस्ने सूचना ४८ घन्टा अगाडि नै अजेन्डा सहित दिनुपर्ने प्रावधान कानूनमा छ। यसका साथै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै अध्यादेशले कानूनी हैसियत पाउने भए पनि त्यस अगावै परिषद् बैठक बसेर निर्णय भएको थियो।
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि मात्रै अध्यादेश राजपत्रमा छापिएको र परिषद् सदस्यलाई बैठक बस्नुभन्दा ४८ घन्टा अगावै जानकारी नदिएकाले असंवैधानिक भन्दै रिट दायर भएको हो। संवैधानिक परिषद्मा सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न संविधानले सर्वसम्मत निर्णयको परिकल्पना गरेको तर अध्यादेश मार्फत गरिएको संशोधनले संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन खलबल्याएर असंवैधानिक काम भएको रिटमा उल्लेख छ।
रोचक त के छ भने, ४८ घण्टाअघि दिनुपर्ने सूचना नदिएको यही प्रकृतिको विवादमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पनि १५ वर्षअघि नै आफ्नो निर्णय फैसलामा सुनाइसकेका छन्।
२०६७ वैशाख १० गते संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। त्यति खेर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूमा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।
तर परिषद्ले आफूलाई थाहै नदिई बैठक बसालेको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि मात्र आफूले निर्णय थाहा पाएको भन्दै उक्त निर्णय बदरको माग सहित तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यस मुद्दाको छिनोफानो गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६७ असोज ३१ गते ‘४८ घण्टा भन्दा कम अवधिमा दिएको सूचनालाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने’ भन्दै उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो। यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्ये एक थिए, तपबहादुर मगर। मगर सहित ताहिर अली अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको विशेष इजलासले गरेको फैसला कानून पत्रिका
नजीर स्थापना भएको फैसलाको हिस्सेदार बनेका मगर नै उक्त नजीर विपरीतको विवाद निम्तिएको निर्णय प्रक्रियाबाट संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष बने।
यस्ता विवादस्पद पृष्ठभूमि भएकै कारण उनीहरूले अदालतमा कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने नैतिक हिम्मत गुमाएको एक वरिष्ठ अधिवक्ता टिप्पणी गर्छन्। “सरकारले बहस-पैरवी गर्छ भनेर किन थप वकील राख्नु भन्ने एउटा तर्क त हुन सक्ला,” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्, “तर उहाँहरूले अदालतमा हाम्रो नियुक्ति असंवैधानिक छ भनेर आत्मसमर्पण गरेको हो।”
आयोगका एक जना पदाधिकारी बाहेक सबै कानून क्षेत्रका विज्ञ हुन्। सूर्य ढुंगेल संवैधानिक कानूनका विज्ञ हुन् भने तपबहादुर मगर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन्। कानून व्यवसायी मिहिर ठाकुर उच्च अदालतको न्यायाधीश समेत भएका थिए। मनोज दुवाडी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। लिली थापा अधिकारकर्मी हुन्।
