संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे बुझाएको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षकले फेरि सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। किन रिसाए शिक्षक?
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का विवादित विषयमा सहमति जुटाएर जेठ ४ मा प्रतिवेदन बुझाएको छ। डेढ महीना लामो बहस र छलफलपछि उपसमितिले सांसदले हालेका संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले संसदीय समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै देशभरका शिक्षक आक्रोशित बनेका छन्। शिक्षकसँग भएका सहमति विपरीत प्रतिवेदन तयार गरिएको उनीहरूको आरोप छ। नेपाल शिक्षक महासंघले प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघले देशभरका शिक्षकलाई आन्दोलनका लागि तम्तयार रहन आह्वान गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जेठ ५ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन पश्चगामी भएको औंल्याएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेश गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले नेपाल शिक्षक महासंघको हिजोको त्यो आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान गरेको देखिएन। आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख छ।’
यसअघि तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। गत चैत २० गतेदेखि चलेको २९ दिने काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनका कारण यस वर्षको विद्यालय भर्ना अभियान, एसईईका उत्तरपुस्तिका परीक्षण, विद्यालयको नतीजा प्रकाशन प्रभावित भएको थियो भने कक्षा १२ को परीक्षा सार्नुपरेको थियो।
शिक्षक आन्दोलनकै कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले वैशाख ८ मा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसपछि आएका नयाँ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले वैशाख १७ मा आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमति जुटाएका थिए। सहमतिपछि शिक्षक विद्यालयमा फर्किएका थिए भने सरकारले शिक्षा विधेयकलाई गति दिएको थियो। तर अहिले संसदीय उपसमितिले यसअघि भएको सहमति विपरीत प्रतिवेदन तयार गरेको शिक्षकको आरोप छ।
सरकारसँगको वार्तामा नेतृत्व गरेकी शिक्षक महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली नौबुँदे सहमतिका कुनै पनि बुँदा सम्बोधन नभएको गुनासो गर्छिन्। संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा पनि पश्चगामी भएको पराजुलीको भनाइ छ। “उपसमितिको प्रतिवेदन शिक्षकको काठमाडौंकेन्द्रित २९ दिने सडक आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत छ। यो मान्य हुँदैन,” उनी भन्छिन्।
प्रतिवेदनमा नअटाएको नौ बुँदे सहमति
अहिले विद्यालयमा १७ प्रकारका शिक्षक छन्। यसमा एकरूपता ल्याउन सरकार र शिक्षक सहमत थिए। यसका लागि राहत, अस्थायी, करार, साविकको उमावि, शिक्षक सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विषय शिक्षक लगायत शिक्षकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत र खुलातर्फ २५ प्रतिशत कायम गरी स्थायी बनाउने सहमति भएको थियो। तर उपसमितिको प्रतिवेदनमा आन्तरिकतर्फ ६० प्रतिशत र खुलातर्फ ४० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख छ।
अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा। तस्वीर: रासस
यसमा राहत शिक्षकले असहमति जनाएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामी शिक्षकसँग गरेको सहमतिबाट सरकार पछि हटेको बताउँछन्। आर्थिक भार देखाएर सरकार पन्छिन नहुने उनको धारणा छ। “हाम्रो माग एक पटकका लागि सबैलाई शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। यतिका समय खर्च गरेका हामी अब कहाँ जानु र?” अध्यक्ष धामी भन्छन्।
अर्को पेचिलो बनेको विषय हो, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी)मा कार्यरत शिक्षक। शिक्षकसँग सहमति गर्दा सरकार प्रारम्भिक बालविकासलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउने र शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न मन्जुर थियो। समयावधि सकिएका शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डशेक’ मार्फत बिदाइ गर्ने, तोकिएको पारिश्रमिक दिने र शिक्षकको मान्यता दिने तय गरिएको थियो।
तर अहिले प्रतिवेदन तयार गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाने उल्लेख गरिएको छ। यसमा पनि असहमति रहेको शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष पराजुली बताउँछिन्। “ईसीडीका शिक्षकको पारिश्रमिक विषयमा स्पष्ट भनिएको छैन,” उनी भन्छिन्, “दुई दशकदेखि अध्ययन गरिरहेका धेरैजसो महिला शिक्षकमाथि अपमान भएको छ। आन्तरिक परीक्षाबाट लिइनुपर्ने हो।”
त्यस्तै, बढुवाको विषयमा पनि शिक्षक महासंघको असहमति छ। सार्वजनिक विद्यालयमा दक्ष जनशक्तिको प्रवेश गराउन १०-१० वर्षमा आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने शिक्षकले माग गरेका थिए। तृतीयबाट द्वितीय श्रेणीमा बढुवाका लागि १२ वर्ष पूरा हुनुपर्ने र द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा बढुवाका लागि १५ वर्ष हुनुपर्ने तय भएको पराजुली बताउँछिन्। “अहिले आएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि ९० प्रतिशत कटाएको हुनुपर्ने भन्ने शर्त राखिएको छ,” पराजुली भन्छिन्, “कोटा प्रणाली अनुसार खाली रहेको कोटामा मात्रै लैजाने भनिएको छ। यो त मौजुदा कानून अनुसार भइरहेको बढुवा प्रक्रियाको अवसरबाट पनि वञ्चित गराउने खालको छ।”
अर्को, तहगत बढुवा। श्रेणीगत बढुवा नभएर निजामती सेवा जस्तै तहगत बढुवा हुनुपर्ने शिक्षकको माग थियो। जस्तो- प्राविमा स्थायी भएर प्रवेश गरेको शिक्षकले योग्यता र क्षमताका आधारमा माविमा पढाउन सक्ने भएमा माविमा बढुवा गर्नुपर्ने माग थियो। संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा यस मागलाई नसमेटिएको पराजुलीको भनाइ छ।
यस्तै, २०७५ सालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाइएको थियो। यसरी स्थायी भएका १४ हजार २७० शिक्षक छन्। स्थायी भएपछिको मात्रै सेवा अवधि जोड्दा पेन्सनका लागि २० वर्ष पुग्दैन। त्यसैले अस्थायी अवधि पनि जोडिनुपर्ने शिक्षकको मागमा सरकारले सहमति जनाएको थियो। अहिले भने सात वर्ष मात्रै जोडिने उल्लेख छ। यसले गर्दा पाँच हजार शिक्षक अन्यायमा पर्ने महासंघले जनाएको छ।
अर्को, प्रधानाध्यापकले शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि शिक्षकले विमति जनाएका छन्। उपसमितिले एसईई खारेज गर्नुपर्ने तय गरेको छ। यसमा पनि शिक्षकले विरोध जनाएका छन्। एकैचोटि कक्षा १२ मा मापन परीक्षा लिंदा विद्यार्थीको पढाइको गुणस्तर खस्किने शिक्षकहरूको तर्क छ।
जिल्लामा रहेको शिक्षा समन्वय एकाइ हटाउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न एकाइ रहनुपर्ने शिक्षक महासंघको माग छ। यी सबै प्रावधानबारे शिक्षकसँग छलफल नगरीकनै प्रतिवेदन ल्याएको पराजुली बताउँछिन्।
संसदीय उपसमितिका संयोजक विश्वकर्मा भने सबै निकायसँग छलफल गरेरै प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउँछन्। “विधेयकमाथि छलफल गर्दा सांसदहरूले कुन कुन विषयमा संशोधनका प्रस्ताव राखेका छन्, त्यो हेरिएको हो,” संयोजक विश्वकर्मा थप्छन्, “विगतमा महासंघसँग भएका सम्झौतालाई पनि केन्द्रमा राखिएको छ। यसैको साझा निष्कर्ष हो।”
शिक्षकका मात्रै नभएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विज्ञका रायसुझावलाई पनि ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन तयार गरिएको उनको भनाइ छ। आफ्ना मागलाई जस्ताको तस्तै सम्बोधन नभएकै आधारमा पश्चगमन भन्न नहुने विश्वकर्माको मत छ। “यस विधेयकले समग्र विद्यालय शिक्षालाई सुधार्नेमा ध्यान दिएको छ। धेरै माग पूरा भएका छन्। सबै कुरा एकै ठाउँमा खोज्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्।
शिक्षकसँग गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार नै ऐन आउन लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाको भनाइ छ। “शिक्षकहरूको मुख्य माग ऐन आओस् भन्ने हो, जुन आउँदै छ,” सापकोटा भन्छन्।
महासंघले उठाएका माग र कानून बन्ने प्रक्रिया फरक भएकाले सबै माग समेट्न नसकिएको उनको तर्क छ। सापकोटा भन्छन्, “उपसमितिको प्रतिवेदन अन्तिम नभएकाले अहिल्यै विरोध गर्नुको औचित्य छैन।”
संयोजक विश्वकर्मा पनि उपसमितिको प्रतिवेदन अन्तिम नभएको बताउँछन्। संसदीय समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन बाँकी नै भएकाले थप सुझावसल्लाह दिएर माग सम्बोधन गराउने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ।
समितिमा छलफल शुरू
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल शुरू भएको छ। जेठ ७ मा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले केही विषय अस्पष्ट रहेको औंल्याइन्। “हामी यो विधेयक निर्माण गर्दा कोप्रति जिम्मेवार छौं? विद्यार्थी केन्द्रमा हुन् भने त्यसरी जानुपर्छ,” भट्टराईले भनिन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसद। तस्वीर: धनु विश्वकर्मा/हिमालखबर
उपसमितिको प्रतिवेदनमा तीन वटा व्यवस्था अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो। पहिलो, विधेयक निर्माण गरिरहँदा कोप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ? दोस्रो, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण र परीक्षा बोर्ड स्वायत्त हुन्छन् कि हुँदैनन्? तेस्रो, विद्यार्थीको उमेर कति हुन्छ? यी तीनै विषय कानूनमै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले कक्षा ९ र १० मा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी पढाउने शिक्षकबारे नबोलेको भट्टराईले बताइन्। विद्यालय कर्मचारी मात्र भनेर नपुग्ने बताउँदै लेखापाल र कार्यालय सहयोगी भनेर किटान गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आन्दोलनका भरमा विधेयक नबन्ने टिप्पणी गरिन्। “सडक आन्दोलनले मुद्दा स्थापित होला, तर विधेयक बन्दैन,” श्रेष्ठले भनिन्, “विद्यार्थीको सवाल भएकाले मन्त्रालयले सहमति गरेको होला।”
उनले ‘हाम्रा माग पूरा भएका छैनन्’ भनेर शिक्षकले मेसेज गरिरहेको सुनाइन्। यो विधेयक मेसेज लेख्न नसक्नेका लागि भएको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, प्रारम्भिक बालविकासको विषय शिक्षा मन्त्रालयका कारण सम्बोधन नभएको उनको आरोप थियो। कानून बनाएर मात्र नपुग्ने, बजेट पनि विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। शिक्षा नाफामूलक हुने कि गैरनाफामूलक हुने भन्ने सैद्धान्तिक रूपमै प्रस्ट हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो।
