वन्यजन्तुको चोरी शिकार र वन पैदावारको ओसारपसार निषेध गरिएको कानूनी प्रावधानका आधारमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सामान ओसारपसारमा कडाइ गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने माडीका बासिन्दाले दैनिक जीवनमा झमेला भोगिरहेका छन्।
चितवनको माडी नगरपालिका-७ की सीता सुवेदीले भरतपुर बसेर पढिरहेका छोराछोरी सम्झँदै एकदिन कुखुराको मासु पकाइन्। उनीहरूका लागि लैजाने कोसेलीपातमा मासु पनि बोकिन्। तर आमाले माया मिसाएर पकाएको परिकार छोराछोरीसम्म पुगेन।
बाटोमा पर्ने कसरास्थित नेपाली सेनाको चेकपोस्टमा उनले बोकेका सामान खोसिए।
माडीबाट भरतपुर जान चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। निकुञ्जको सुरक्षार्थ कसरामा रहेको सेनाको चेकपोस्टमा जाँच प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। उनले लगेको मासु र कुचो त्यहीं जाँचमा खटिएका सैनिकले जफत गरिदिए।
केही वर्षअघिको उक्त घटना सम्झँदै उनी भन्छिन्, “मासु लैजान दिंदैनन् भन्ने त थाहा थियो, आज देलान् कि भनेर बोकेकी थिएँ, तर खोसिदिए। जतिसुकै बिन्ती बिसाउँदा पनि फिर्ता दिएनन्।”
माडी-९, बाँदरझुलाकी बिना थापा मगरले पनि यस्तै समस्या भोगेकी छिन्। उनका अनुसार ठोरी नजीकै रहेको उनको गाउँबाट भरतपुर जान चार ठाउँमा निकुञ्जको जाँच प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। त्यस क्रममा घरमा भएका र पाकेका चिजबिज वा अन्यत्रबाट कतिपय वस्तु किनेर ल्याउँदा पनि रोकिदिने, जफत गरिदिने गरेको उनको दुःखेसो छ।
“एकपटक बंगुर पाल्न माडीबाट किनेर ल्याएको थिएँ, बाटोमा सेनाले साह्रै केरकार गर्यो,” उनी भन्छिन्, “आफू त मतवाली परियो, रक्सी बोकेर माइती भरतपुर जाँदा लुकाएर लैजानुपर्छ। त्यो पनि रोकिदिन्छ।”
कसरा चेकपोस्टनिर रहेको राप्ती नदी।
बिनाले निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएका सेनाको चेकिङबाट अरूले पनि रोकटोक भोगेको देखेकी छिन्। उनका अनुसार एकदिन भरतपुर जाँदै गर्दा सेनाले बस रोकेर खानतलासी गर्यो। एक दम्पतीले बोकेको मासु खोसेर लग्यो। “ती दम्पतीले भरतपुर अस्पतालमा सुत्केरी भएकी बुहारीलाई खुवाउन मासु लगेको बताए, तर सेनाले छाड्दै छाडेन,” उनी भन्छिन्।
सेनाको चेकपोस्टबाट हरिया सागसब्जी समेत लैजान गाह्रो हुने अवस्थामा मासु लैजाने अनुमति झनै नहुने उनको अनुभव छ।
हुन पनि माडीकी मुना महतोको त्यस्तै भोगाइ छ। उनले घरमा फलेको साग आफन्तकहाँ लैजान लाग्दा अनुमति पाइनन्। “एकदिन घरको साग आफन्तकहाँ कोसेली लगिदिंदै थिएँ, आर्मीले रोकिदियो,” उनले सुनाइन्।
यस्तो भोगाइ माथि उल्लिखित केही व्यक्तिको मात्र समस्या होइन, सिंगो माडीवासीको साझा हो।
निकुञ्ज प्रशासनले चेकपोस्ट खडा गरेर सुरक्षा जाँच गर्नुको कारण हो, वन पैदावारको चोरी, वन्यजन्तुको शिकार र ओसारपसार रोक्नु। उदाहरणका लागि स्थानीयवासीले मासु वा माछा ओसारपसार गर्दा ती वस्तु निकुञ्ज क्षेत्रबाट ल्याइएका हुन् कि वा संरक्षित प्रजातिका हुन् कि भनेर निकुञ्ज प्रशासनले शंका गर्न र त्यस्तो पाइए पैठारीमा रोक लगाउन सक्छ।
तर माडीका बासिन्दा घरेलु उत्पादन र सामग्री बोकेर हिंड्दा पनि निकुञ्ज प्रशासन र सेनाले रोक्ने, नियन्त्रणमा लिएर दुःख दिने गरेको गुनासो गर्छन्। खाद्यान्न, निगुरो जस्ता सागसब्जी, माछा, मासु, फर्निचर जस्ता वस्तु लैजाँदा निकुञ्ज क्षेत्रबाट लगेको आशंका गर्दै चेकपोस्टका सेनाले रोक्ने गरेको र आफ्नै भएको पुष्टि गर्न रसिद देखाउन भन्ने गरेको माडीवासी बताउँछन्। घरेलु सामानको बिल मागेर अड्काइदिंदा आफूहरूको दैनिक जीवनमा झमेला भएको उनीहरूको दुःखेसो छ।
सेनाले रोकटोक गर्ने र सामान खोस्ने भएपछि पछिल्लो समय सर्वसाधारणले सरसामान लिएर हिंड्ने क्रम धेरै घटेको उनीहरू बताउँछन्।
“सेनाले रोकिहाल्छ भनेर अचेल खानेकुरा बोकेर हिंड्न छाडिसकेका छौं। कहिलेकाहीं चाहिं पाइन्छ कि भनेर बोक्छौं,” माडी-७ की सीता भन्छिन्, “सेनाले सामानको रसिद वा बिल भए मात्र लैजान दिने भन्छ, घरेलु सामानको रसिद हामीले कहाँबाट ल्याउनु?”
चितवनको माडी नगरपालिकास्थित माडी बजार।
निकुञ्ज प्रशासनको रोकटोकले सर्वसाधारण मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि पीडित छन्। चार वर्षअघि माडी नगरपालिकाका उपमेयर खेमप्रसाद महतोले छोराछोरी भरतपुरमा बसेर पढ्ने भएपछि घरमा रहेका खाट, दराज र कुर्सी लैजान खोजेका थिए। तर निकुञ्जले अनुमति दिएन। “बसाइँसराइ क्रममा वा छोराछोरीलाई भरतपुरमा राखेर पढाउन घरका फर्निचर, खानेकुरा लैजान खोज्दा निकुञ्जले अवरोध गर्छ,” उनी भन्छन्।
स्थानीयलाई संरक्षण कानूनको अंकुश
स्थानीयवासीको भनाइमा निकुञ्ज प्रशासनले नियम-कानून देखाउँदै सामग्री ओसारपसारमा व्यवधान गर्दा दैनिक जीवनमै असर परिरहेको छ। निकुञ्ज स्थापना अगाडिदेखि नै रहेको बस्ती हो, माडी। तर निकुञ्ज स्थापना (विसं २०३०) पछि मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन सहज हुनेगरी व्यवस्थापन गर्नुको साटो असुविधा र बन्देज थपिएको प्रभावितहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र विभिन्न गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसमा वन्यजन्तुको शिकार, वन पैदावारको ओसारपसार र कुनै पनि सामग्री (जस्तै- रुखबिरुवा, माटो वा अन्य प्राकृतिक स्रोत) निकाल्न वा लैजान निषेध गरिएको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३० का प्रावधानले पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेश, आवतजावत र सामग्री ओसारपसारलाई कडाइ गरेको छ। तर वन पैदावार र वन्यजन्तुको ओसारपसारमा बन्देज गर्ने प्रावधानले स्थानीयवासीले माछा, मासु, फर्निचरका सामान लिएर हिंड्न पनि जटिलता थपेको छ।
यी नियम वन पैदावार, वन्यजन्तु र तिनका अंगको अवैध व्यापार रोक्न बनाइएको भए पनि माडीवासीको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन सरलीकृत प्रक्रिया र नीतिगत संशोधनको खाँचो रहेको माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकुमारी महतो बताउँछिन्। “वन पैदावार जोगाउन कानून बनाएर कडाइ गरियो, तर त्यसले मान्छेलाई मर्का पर्यो,” उनी भन्छिन्, “वन, वनस्पति र वन्यजन्तु पनि जोगाउने र मान्छे पनि बाँच्न सक्नेगरी नीतिनियम समयानुकूल बनाइनुपर्छ।”
निकुञ्ज प्रशासन भने मासु, माछा जस्ता वस्तु निकुञ्ज क्षेत्रबाट बाहिर लैजाँदा तिनीहरू वन्यजन्तुको चोरी शिकारसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् भन्ने जाँच गर्ने गरेको बताउँछ। “यस्तो जाँचमा कडाइ गरिंदा माडीका बासिन्दाले आफ्नै घरको मासु, माछा वा सागसब्जी लैजान पनि अनुमति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो,” चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगर भन्छन्, “शंकास्पद देखिएर रोकिएका सामान वडाबाट सिफारिश ल्याएपछि लैजान दिन्छौं।”
वन पैदावार सम्बन्धी वस्तु ओसारपसार गर्नुपरेमा निकुञ्जका वार्डेनको लिखित अनुमति आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो अनुमतिपत्र देखाएपछि सेनाको चेकपोस्टबाट सामान सहजै लैजान सकिन्छ। तर यस्तो अनुमति प्रक्रिया झन्झटिलो र समय लाग्ने भएकाले घरायसी सामान ओसारपसारका हिसाबले अव्यावहारिक भएको स्थानीयवासी बताउँछन्।
अर्कातिर, निकुञ्ज प्रशासनले वडाको सिफारिश ल्याए सामान लैजान दिने दाबी गरे पनि स्थानीयवासीले नपाएको नगरका उपमेयर महतो बताउँछन्। विवाहको वेला एक पल्ट सिफारिशको आधारमा सामान लैजान पाइने तर दैनिक रूपमा सामान ओसारपसार गर्नुपर्दा व्यवधान हुने उनको अनुभव छ।
माडी नगरपालिकाको भवन।
सामानको रसिद हुनुपर्ने व्यवस्था पनि सबै अवस्थामा व्यावहारिक नहुने महतो बताउँछन्। “फर्निचरको सन्दर्भमा, काठ वा अन्य वन पैदावार प्रयोग भएको छ भने तिनको स्रोत वैधानिक छ कि छैन भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ, त्यो ठीकै हो। तर घरको पुरानो फर्निचरको कागजात कहाँबाट ल्याउनु? त्यसैले प्रक्रिया जटिल हुने गरेको छ,” उनी भन्छन्।
निकुञ्ज क्षेत्रमा शौचालयको अभावले पनि सर्वसाधारणलाई समस्या भइरहेको छ। ठोरी-माडी रूटमा चल्ने बसमा यात्रा गर्नेहरूले पिसाब च्यापेरै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। निकुञ्जको मुख्य कार्यालय र सेनाको चेकपोस्ट रहेको कसरामा शौचालय भए पनि त्यहाँ सर्वसाधारणले पिसाब गर्न अनुमति पाउँदैनन्। “निकुञ्जको वारि र पारि सार्वजनिक शौचालय बनाऔं भन्दा निकुञ्ज मान्दैन,” उपमेयर महतो भन्छन्।
माडी नगरपालिकाकै वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष डण्डपाणि पौडेलका अनुसार केही समयअघि एक युवकले निकुञ्जको बाटोबाट यात्रा गर्दा शौचालय नहुँदाको सास्ती सुनाएका थिए। ती युवकले अस्पताल लगिंदै गरेकी हजुरआमालाई पिसाबले च्यापेपछि कसरामा शौचालय प्रयोग गर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले नदिएको भनेर फोन गरेका थिए। “यसमा हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौं? निकुञ्जको अगाडि हाम्रो केही जोर चल्दैन। हामीलाई त मान्छे जस्तो व्यवहार नै गरिंदैन,” उनी उल्टै दुखेसो पोख्छन्।
माडीका बासिन्दाले सडकको असुविधा पनि भोग्दै आएका छन्। निकुञ्जको बाटो राति १० बजेपछि बन्द हुन्छ र यसको विकल्पमा अर्को बाटो छैन। “रातबिरात कोही बिरामी भएर अस्पताल लैजानुपर्यो भने समस्या छ। एम्बुलेन्स भए त आपत्को वेला राति पनि निकुञ्जको बाटो प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर नगरपालिकाभित्र बघौडा अस्पताल र बाँदरझुलाको हनुमानझुला स्वास्थ्य चौकीमा गरी दुई वटा मात्र एम्बुलेन्स भएकाले कहिलेकाहीं पाउन गाह्रो हुन्छ,” मेयर महतो भन्छिन्।
निकुञ्ज हुनु एकातिर वरदान भए पनि अर्कातिर यसकै कारण विकास र सुविधाको दृष्टिले माडीवासी पिल्सिएको उनको भनाइ छ।
बसाइँसराइमा सहायक
निकुञ्जको कठोर नियमले सिर्जना गरेका समस्या माडीका बासिन्दाको बसाइँसराइको एक कारण बनिरहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। कुनै समय पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आउने प्रमुख ठाउँमध्येको रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जछेउको माडी उपत्यकाबाट पछिल्ला वर्षहरूमा बसाइँ सर्नेहरू बढ्न थालेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
माडी नगरपालिकाले राखेको बसाइँसराइ सम्बन्धी २०७३ देखि २०८१ सालसम्मको तथ्यांकले बसाइँ सरेर जाने क्रम उल्लेख्य बढेको देखाउँछ। तथ्यांक अनुसार २०७७ सालमा ६६० जना (१८४ परिवार) बसाइँ सरेर गएका थिए भने २०८१ सालमा यो संख्या बढेर ७१५ जना (३२५ परिवार) पुगेको देखिन्छ।
“बसाइँ सर्नुका अरू पनि कारण होलान्, तर माडी छोड्ने मान्छेहरूले एउटा मुख्य कारण निकुञ्जको कडाइलाई नै दिन्छन्,” मेयर महतो भन्छिन्, “सजहता र सुविधा भएको भए आफ्नो थातथलो छोडेर को जान्थ्यो र!”
‘कानून संशोधनको खाँचो’
माडीवासीले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधि निकुञ्ज कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म धाएका छन्। तर माग लिएर जाँदा ‘निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा भएकाले केही गर्न मिल्दैन, आफूहरूसँग अधिकार छैन’ भनी फर्काइने गरेको उपमेयर महतो सुनाउँछन्।
ऐनमै समस्या भए निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा दुवैलाई हानि नपुर्याउनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। प्रकृतिले माडीलाई आकर्षक बनायो, तर राज्यले बनाएको कानूनले माडी र माडीवासीलाई असुविधा र असहजता भएको उनीहरू बताउँछन्।
आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि- १९८९ (आईएलओ १६९) अनुसार नेपालले कानून निर्माण तथा सुधार नगर्दा वन क्षेत्रमा निर्भर तथा वनको आसपास बस्ने समुदायको मानव अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। उक्त महासन्धिलाई २०६४ मा हस्ताक्षर गरेको नेपालले पक्षराष्ट्रका हैसियतले त्यस अनुकूल आन्तरिक कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको मानव अधिकारमा लामो समय काम गर्दै आएका अधिवक्ता तहल थामी बताउँछन्।
“जबसम्म आईएलओ १६९ कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म कानूनमा संशोधन गर्न सकिंदैन र वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको वरपर बस्ने समुदायले दुःख पाइरहनेछन्,” उनी भन्छन्।
माडीवासीले भोगिरहेको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न तीन उपाय रहेको नगरपालिकाका उपमेयर महतोको सुझाव छ।
पहिलो, निकुञ्ज प्रशासनले माडीका बासिन्दाका लागि विशेष छूट वा सरलीकृत अनुमति प्रक्रिया लागू गर्न सक्छ। जसले व्यक्तिगत प्रयोजनका सामग्रीको ओसारपसारलाई सहज बनाउँछ।
दोस्रो, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरूसँगको सहकार्यमा माडीवासीलाई थप सुविधा र सहभागिता प्रदान गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा समयानुकूल संशोधन गरी विकासमैत्री र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान थप्न सकिन्छ। जसको माग माडीवासीले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। “यस्ता कदमले संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ र स्थानीयवासीको आवश्यकता र मर्मलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ,” महतो भन्छन्।
