सञ्चालक र धितोपत्र बोर्डको साँठगाँठमा कानूनमै छेडखानी गरी अयोग्य कम्पनीलाई पनि आईपीओ ल्याउन दिने र सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने डरलाग्दो धन्दा छानबिनभन्दा बाहिरै छ।
गत माघमा सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्यायो। आर्थिक वातावरण सुधार्न भन्दै अध्यादेश मार्फत हतार हतार संशोधन गरिएका ११ कानूनमध्ये एक थियो, कम्पनी ऐन, २०६३।
संशोधनले यो ऐनको दफा २९ को उपदफा ४ लाई झिकिदियो जसमा लेखिएको थियो, ‘प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न कार्यालयको स्वीकृति माग गर्दा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’ अर्थात् बदलिएको कानूनले संस्था सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष नपुग्दै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिने बाटो खोलिदिएको छ। तर यसको पृष्ठभूमि नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसँग जोडिन्छ। अंकितभन्दा बढी मूल्य तोकेर शेयर निष्कासन गरिए त्यस्तो मूल्यलाई प्रिमियम भनिन्छ।
विवादित प्रक्रियाका बीच पूँजी बजारको नियामक संस्था धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा आएका हमालले २०८० असोजमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ लाई संशोधन गराउँदै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको तथा लगातार नाफामा रहेको कम्पनीलाई दुई वर्ष लगत्तै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था मिलाएका थिए। संशोधनअघि सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पूरा भएका कम्पनीले मात्र यस्तो शेयर जारी गर्न पाउँथे। हमालले नियमावलीमा गराएको यस्तो परिवर्तन हिमालयन री इन्स्योरेन्स नामक कम्पनीतर्फ लक्षित थियो। नभन्दै त्यसको एकाध महीनामै यस कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० दर अंकित शेयरलाई रु. २०६ का दरले बेचेर तीन अर्बभन्दा बढी प्रिमियम रकम संकलन गर्यो।
हमाल र हिमालयन रीका संस्थापकले मिलेमतोमा कानून नै बदलेर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरे पनि महत्त्वपूर्ण विवाद कायमै थियो, ऐनको व्यवस्था नियमावली संशोधनबाट कसरी फुक्यो भनेर। किनकि कम्पनी ऐनमा प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान कायमै थियो। यस व्यवस्थाले भविष्यसम्मै कानूनी विवाद खडा गर्ने देखिएपछि गत माघमा ऐनको उक्त दफा पनि खारेज गरिएको हो।
कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न कम्पनी सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन्। आफू रजिस्ट्रार नियुक्त हुनुअघि नै हटाइएको पुरानो व्यवस्था फेरि कायम गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको उनको भनाइ छ। “कम्पनी खोल्ने बित्तिकै प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न दिएर सर्वसाधारण ठगिने अवस्था आउन दिन मिल्दैन,” गिरी हिमालखबर सँग भन्छन्।
प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न चाहने कम्पनीलाई निश्चित अवधिको बारबन्देज लगाइनु पछाडि जायज कारणहरू छन्। धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीका अनुसार सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित हेरेर कम्तीमा तीन वर्ष सञ्चालन भइसकेका र लगातार नाफामा गएका कम्पनीले मात्र यस्तो शेयर जारी गर्न पाउने प्रावधान कानूनमा राखिएको थियो। सञ्चालनमा आउने बित्तिकै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिंदा कम्पनीको वित्तीय विवरण सही सलामत भएको पक्का गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। “हाम्रो जस्तो मुलुकमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा छेडखानी गरेर सर्वसाधारण लगानीकर्ता झुक्याउने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले प्रिमियममा शेयर जारी गर्न कम्तीमा तीन वर्षको प्रावधान राख्नै पर्छ। बरु पाँच वर्ष पुर्याए पनि हुन्छ,” उनी भन्छन्।
प्राथमिक शेयर निष्कासनमा खास कम्पनीलाई हेरेर कानून नै फेरबदल गरिएको उदाहरण हो, यो। गत साता सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले एक कम्पनीलाई लक्षित गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानून परिवर्तन गरेर सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पारेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ। प्राथमिक शेयर निष्कासनमा लामो समयदेखि कैयौं विवाद जारी छ जसमा कम्पनीका प्रवर्द्धक र नियामक मिलेर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित विरुद्ध नियोजित चलखेल गरेको आशंका सहित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिनको निर्देशन दिएको छ। ऊर्जा उद्यमीहरूले प्राथमिक शेयर निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम लिएर आईपीओ स्वीकृतिमा घूस मागिएको विषय बाहिर ल्याएपछि यो विवाद झन् चर्किएको छ। विगतमा प्राथमिक शेयर निष्कासनमा देखाइएका गतिविधिले पनि घूस लेनदेनको आशंकालाई बलियो बनाउँछन्।
छानीछानी अनुमति
धितोपत्र बोर्डले गत चैतमा ट्रेड टावर नामक कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दियो। शेयरको भित्री कारोबार गरेको पुष्टि भएका गुरु न्यौपाने सहितका लगानीकर्ता रहेको यो कम्पनीको मुख्य लगानीको क्षेत्र हो, थापाथलीस्थित ट्रेड टावर। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको जग्गा ३२ वर्षलाई भाडामा लिएर भवन बनाई भाडामा लगाएको कम्पनीको खाद्यसँगको सम्झौताको अवधि लगभग आधा सकिइसकेको छ। तर टावरको अहिलेसम्मको व्यवसाय सन्तोषजनक छैन। गत पुससम्म यसको प्रतिशेयर आम्दानी एक रुपैयाँ ८८ पैसा छ। अर्थात् रु. १०० लगानी गर्नेले वर्षभरिमा प्रतिफलका रूपमा एक रुपैयाँ ८८ पैसा मात्र प्रतिफल पाउँछन्। भवन चुहिने अवस्थामा रहेको कम्पनीको शेयर बिक्रीबारेको विवरणपत्रले नै उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन मार्फत रु. ३९ करोड ७२ लाख संकलन गर्दै छ। यो रकम ब्यांकको ऋण तिर्न तथा छाना टाल्न प्रयोग हुनेछ।
बोर्डले पहिल्यै अनुमति मागेका दर्जनौं कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन रोकिरहेका वेला ट्रेड टावरलाई छानेर बाटो खोलिदिएको हो। विवादित कम्पनीलाई अनुमति दिंदा अप्ठ्यारो पर्ने आकलनपछि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मार्फत निर्णय गराएका थिए। जबकि अनुमति दिने अधिकार बोर्ड अध्यक्षकै हो।
श्रेष्ठले प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिएका अन्य कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य पनि राम्रो छैन। उदाहरणका लागि गत फागुनमा अनुमति दिइएको पियोर इनर्जीको नेटवर्थ भनिने सम्पत्तिको मूल्य प्रतिकित्ता ९६ रुपैयाँ ९२ पैसा र प्रतिशेयर आम्दानी ३८ पैसा मात्र छ। लगानीकर्तालाई प्रतिशेयर आम्दानी आगामी असारसम्ममा पाँच रुपैयाँ २६ पैसा तथा आगामी आर्थिक वर्षभित्र नौ रुपैयाँ २१ पैसा पुर्याउने आश्वासन बाँडिए पनि पुग्नेमा शंका छ। यो कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार नकारात्मक छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्को कम्पनी ओम मेगाश्रीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन पनि चलाखी अपनाएको देखिएको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिशेयर नेटवर्थ रु. ९० भन्दा तल भएकालाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिन निर्देशन गरेपछि यो कम्पनी शेयर निष्कासनका लागि योग्यताक्रमबाट बाहिरिनुपर्थ्यो। तर दुई आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा क्रमशः ७८ र ७२.९५ रहेको कम्पनीको नेटवर्थ आव २०८०/८१ मा एकैपटक ९०.१७ पुगेको देखाइएको छ। यसबाट तथ्यांकमा प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० नाघेका आधारमा कम्पनीले अनुमति पायो। तर यसको प्रक्षेपण पनि यथार्थपरक रहेकामा शंका छ। गत पुससम्म प्रतिशेयर आम्दानी ९८ पैसा मात्र भएको कम्पनीले आगामी वर्षसम्म नौ रुपैयाँ ७९ पैसा पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल माइक्रो, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ जस्ता लघुबीमाको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई सञ्चालनमा आएको डेढ वर्षभित्रै प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिइएको छ। यी कम्पनीमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकर समूह, शेखर गोल्छा आदिको लगानी छ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान सम्बद्ध व्यवसायीहरूले बोर्ड अध्यक्षको नामै लिएर आईपीओ स्वीकृत गराइदिने भन्दै बिचौलियाले निश्चित प्रतिशत कमिशन मागेको सार्वजनिक गरेपछि श्रेष्ठ विवादमा तानिएका छन्। यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। बोर्डमा ४३ जलविद्युत् कम्पनी आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति कुरिरहेका छन्। अहिले मात्र होइन, विगतदेखि नै शेयर निष्कासन प्रक्रियामा मिलेमतोमा काम हुने गरेको र कतिपय जलविद्युत् उत्पादक नै यस्तो मिलेमतोमा संलग्न रहेको छिपेको छैन।
रकम संकलनको हतियार
धितोपत्र बोर्डले २०८१ असारमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीलाई एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ मूल्यको एक करोड २० लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति दियो। जबकि यस कम्पनीमा कानून विपरीत सञ्चालक समिति सदस्यले नै शेयर किनबेच गरेको र संस्थागत सुशासनमा गम्भीर समस्या रहेको फेला परेको थियो। यस्तोमा दोषीलाई कारबाहीको सट्टा उल्टै शेयरधनीबाट रकम उठाउन अनुमति दिइनु आफैंमा सन्देहयुक्त र बोर्डकै अध्ययन समितिको सिफारिश विपरीतको काम थियो।
धादिङमा ८.४ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीको समितिका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ तथा सञ्चालकद्वय दिनेशप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद सापकोटाले कानून विपरीत शेयर कारोबार गरेको हिमालखब रले सार्वजनिक गरेको थियो। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ र धितोपत्र बोर्डको सूचीकृत संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा कुनै कम्पनीको सञ्चालकले पदमा रहुन्जेल तथा पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही कम्पनीको शेयर खरीदबिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
अर्कातिर शेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना तथा संस्थागत सुशासनमा बेथिति देखिएको भन्दै धितोपत्र बोर्डले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले २०८० असारमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोक्न सुझाव दिएको थियो। आँखुखोलाको नेटवर्थ प्रतिशेयर जम्मा ६९ रुपैयाँ ४४ पैसा थियो। समितिको सुझाव पालना हुन्थ्यो त कम्पनीले प्रतिशेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा माथि नपुर्याई हकप्रद निष्कासन गर्नै पाउने थिएन।
त्यस्तै, रिटर्न अन इक्विटी (स्वामित्व पूँजीको अनुपातमा प्रतिफल) न्यून भएका कम्पनीको पनि हकप्रद निष्कासन रोक्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो। आँखुखोलाको रिटर्न अन इक्विटी जम्मा ०.६२ प्रतिशत मात्र अर्थात् निकै थोरै थियो। जलविद्युत् उत्पादक र बोर्डको मिलेमतोमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई झुक्याइएको यति बलियो प्रमाण देखिंदा पनि छानबिन भने भएन। राधी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष अनिल रुङ्गटाले पनि पदमा रहेकै वेला कम्पनीको शेयर बिक्री गरी भित्री कारोबार गरेको पाइएको थियो। जलविद्युत् कम्पनीको शेयरको भित्री कारोबार गर्ने ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान विरुद्ध भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको छ। नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेडको अध्यक्ष रहेकै वेला प्रधानले पारिवारिक सदस्यका नाममा रहेको शेयर किनबेच गरेका थिए।
महालेखाको विवरण।
प्रतिवेदनमा जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरूले ‘लकइन पिरियड’ अर्थात् शेयर बिक्री गर्न रोक लगाइएको निश्चित अवधिपछि आफ्नो हिस्सा बेचेर निस्किने र त्यसले गर्दा कम्पनीको दिगोपनमा प्रश्न उठी सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न थालेको औंल्याइएको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा त्यति वेलासम्म सूचीकृत ४३ जलविद्युत् कम्पनीको अध्ययन गरिएकामा २० कम्पनीको अधिकांश संस्थापक शेयर बिक्री भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, आयोजनाको लागत अत्यधिक महँगो भएको तथा आयोजनाहरूले लाभांश दिन नसकेकाले लगानीकर्ताको हात रित्तै भएको पनि औंल्याइएको थियो। महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले पनि शेयर निष्कासन गरेको तीन वर्ष लगत्तै संस्थापकले बेचेर बाहिरिंदा आयोजनाको भविष्य तथा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने औंल्याएको छ।
विगतमा कैयौं कम्पनीले शंकास्पद तरीकाले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन्। घोराही सिमेन्ट कम्पनी प्रस्ट उदाहरण हो। दुई वर्षअघि घोराहीको आईपीओ प्रक्रिया अत्यन्त विवादमा पर्यो। एकै समूह अन्तर्गतको लगानी रहेकाले यसको क्रेडिट रेटिङमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको तथा शेयरमा आकर्षण देखाउन फर्जी आवेदन हालिएको आशंका सहित धितोपत्र बोर्डले आईपीओको प्रक्रिया रोकिदिएको थियो। तर अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दै बोर्डले आईपीओको प्रक्रिया दुई साताभित्रै फेरि अघि बढाउन अनुमति दियो।
कम्पनीलाई आकर्षक देखाउन वित्तीय विवरणहरू कृत्रिम तरीकाले बढाइचढाइ गरिएको थियो। जस्तै, यसको प्रतिशेयर आम्दानी आव २०८०/८१ मा १६ रुपैयाँ ३३ पैसा पुर्याउने प्रक्षेपण गरिएको थियो, तर गत चैतसम्म यसको आम्दानी रु. १२ रुपैयाँ १४ पैसा घाटामा छ। अर्थात् कम्पनी घाटामा चलिरहेको छ। त्यति वेला रु. २२७ रुपैयाँ १० पैसा देखाइएको प्रतिशेयर नेटवर्थ अर्थात् सम्पत्तिको मूल्य अहिले १९० रुपैयाँ ८० पैसामा ओर्लिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले यस कम्पनीले रु. एक अर्ब २५ करोड दायित्वलाई तथ्यपरक रूपमा नदेखाईकनै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिनू औचित्यपूर्ण नरहेको भन्दै कम्पनीले पेश गरेको तथ्यांकमा प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै ह्रास खर्च न्यून र नाफा बढाईचढाई देखाएर जालझेल गरिएको औंल्याउँदै महालेखाले छानबिन गर्न सुझाएको छ।
धितोपत्र बोर्डले तीन वर्षयता अनुमति दिएका मनकामना इन्जिनीयरिङ हाइड्रोपावर कम्पनी, सिटी होटल, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल, नेपाल वेयरहाउजिङ, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, थ्री स्टार हाइड्रो लगायत कम्पनीले वित्तीय विवरणमा चलखेल गरी सर्वसाधारणलाई ढाँटेर आईपीओ जारी गरेको प्रस्ट भएको छ। यी कम्पनीले अनुमति लिंदा ताका सर्वसाधारणलाई नाफा दिने भनी देखाएको प्रक्षेपण अहिले थोरै होइन, कैयौं गुणाले घटिसकेको छ। यसले सर्वसाधारणलाई झुक्याउन तथ्यांकमा छेडखानी गरिएको संकेत गर्छ। जस्तै, नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनीले दुई वर्षअघि सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्दा २०८१ असारमा नाफा रु. तीन करोड ७९ लाख पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर गत असारसम्म कम्पनी रु. आठ करोड घाटामा थियो। यस वर्षको चैतसम्म पनि कम्पनी रु. ६ करोड ७५ लाख नोक्सानीमै छ। प्रतिशेयर नेटवर्थ रु. ७२.११ मा ओर्लिएको छ। जबकि प्राथमिक शेयर जारी गर्ने वेला यसको प्रतिशेयर नेटवर्थ रु. ८५.५५ भनिएको थियो।
मनकामना इन्जिनीयरिङ हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि दुई वर्षअघि आईपीओ निष्कासन गर्दा २०८१ असारसम्म नाफा रु. १३ करोड ९८ लाख पुर्याउने बताएको थियो। तर गत असारसम्म कम्पनी रु. चार करोड १६ लाख घाटामा पुग्यो। नेटवर्थ रु. ६६ रुपैयाँ ३७ पैसामा ओर्लिएको छ। सिटी होटलले पनि २०८१ असारसम्म नाफा रु. ९८ लाख कटाउने आशा देखाएकामा यथार्थमा रु. २० करोड ४७ लाखले घाटामा देखियो। यसको नेटवर्थ रु. ७९ रुपैयाँ ९३ पैसा मात्र छ।
कानून नै बदलेर सम्पत्तिको पुनः मूल्यांकन मार्फत प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेको नेपाल रिपब्लिक मिडिया ले पनि २०८१ असारमा रु. पाँच करोड ३६ लाख नाफा कमाउने आशा लगानीकर्तालाई देखाएको थियो। तर असारसम्म कम्पनीले रु. ४० लाख ७७ हजार नाफा कमाएको देखाएको छ। त्यो पनि यथार्थमा कारोबार तथा नाफा बढेर होइन, स्थिर सम्पत्तिको मूल्य बढाएर। घाटामा चलिरहेको मिडियाले घरजग्गाको पुनः मूल्यांकन गरी राम्रो वित्तीय विवरण देखाएर आईपीओ जारी गरेको थियो। यस्तो बाटो खोलिदिन धितोपत्र बोर्डले २०७९ चैतमा ‘धितोपत्र बाँडफाँड तथा निष्कासन निर्देशिका, २०७९’ संशोधन गरिदिएको थियो।
२०८० साउनमा सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गरेको सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलले प्रतिशेयर आम्दानी गत वर्षसम्म १७ रुपैयाँ ५८ पैसा पुर्याउने लोभ देखाएको थियो। तर यथार्थमा कम्पनी घाटामा गयो। यसको प्रतिशेयर आम्दानी अहिले रु. तीन रुपैयाँ २९ पैसा घाटामा छ। कम्पनी आव २०८०/८१ मा रु. ४६ करोड ९२ लाख घाटामा गयो। यी सबै विवरणले आईपीओ निष्कासनमा कृत्रिम तथ्यांक देखाइएको, त्यसको विश्लेषण तथा जाँच नगरी सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन अनुमति दिइएको पुष्टि गर्छन्। शेयर लगानीकर्ताको संस्था नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे फर्जी वित्तीय विवरणका आधारमा मिलेमतोमा प्राथमिक शेयर जारी हुँदै आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नियामक र आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको मिलेमतोमा सर्वसाधारण ठगिने विकृति रोकिनुपर्छ।”
महालेखाले बीमा कम्पनीका सन्दर्भमा जनाएको सन्देह।
महालेखाले बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको विषयमा पनि सन्देह जनाएको छ। ती कम्पनीलाई नेटवर्थको सही गणना बेगर अनुमति दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खर्च लेखांकन सही नभएको तथा वार्षिक ब्याजदर पनि फरक तरीकाले गणना गरेर सही तथ्यांक पेश नगरिएको ठहर्याउँदै महालेखाले छानबिन गरी यस्तो अनुमति दिनेलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएको छ। आईएमई लाइफ इन्सुरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स र रिलायबल नेपाल लाइफ कम्पनीले सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा शेयर बिक्री गरेका थिए। कम्पनी ऐन, २०६३ ले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, बीमा लगायत क्षेत्रका कम्पनी पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना हुनुपर्ने र तिनले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनले अनिवार्य शेयर साझेदार बनाएका सर्वसाधारणसँग प्रिमियम शुल्क उठाउने कामलाई यस क्षेत्रका जानकारहरूले अनुचित बताउँदै आएका छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा वाणिज्य ब्यांकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हिमालखबरसँग को कुराकानीमा यसलाई ‘खुलमखुल्ला गरिएको वित्तीय अपराध’ बताए। प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गरिएका कम्पनीका विषयमा छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० वैशाखमा अख्तियारलाई सुझाव दिए पनि मुद्दा नचलाइएकाले त्यस्तो अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँ पुग्यो प्रस्ट भइसकेको छैन। लेखा समितिले बीमा र ब्यांकले प्रिमियममा शेयर जारी गर्नु कानून र लगानीकर्ताको हित विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।
कमजोर वित्तीय हैसियतका कम्पनीले आईपीओ मार्फत सर्वसाधारणसँग लामो समयदेखि निस्फिक्री रकम उठाउँदै आएका छन्। शेयर कारोबार हुने दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कैयौं जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा थोरै छ। दिव्येश्वरी जलविद्युत्को नेटवर्थ त प्रतिशेयर चार रुपैयाँ ५३ पैसा मात्र छ। अर्थात् प्रतिशेयर रु. १०० लगानी गरेकाको सम्पत्तिको मूल्य रु. पाँच पनि पुगेको छैन। यस्ता दर्जनौं कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश दिएका छैनन्।
अहिले पनि धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागिरहेका कम्तीमा चार कम्पनीको नेटवर्थ रु. ९० भन्दा तलै छ। बोर्डबाट घूस मागिएको आरोप लगाएका इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको बेनी हाइड्रोपावरकै नेटवर्थ रु. ८४ मात्र छ। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार उक्त कम्पनी आईपीओ निष्कासनका लागि योग्य छैन।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने प्रयास विवादित भएको तथा केही टाठाबाठाले पूँजी बजारको माध्यमबाट शेयर बजारप्रति उत्सुक लगानीकर्ताको लगानीबाट (अनुचित) फाइदा उठाउन सक्ने जोखिम बढेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले प्रिमियम र बूक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्कासनलाई पारदर्शी बनाउन तथा जलविद्युत् कम्पनीलाई उत्पादन शुरू भएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
आयोग अध्यक्ष खनाल जुनसुकै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा आउनुअघि नै आईपीओ निष्कासन गर्न नपाइने भए पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा आयोजना निर्माण चरणमा रहँदा नै आईपीओ जारी गर्न दिइएको बताउँछन्। “तर यो सुविधाको भयंकर दुरुपयोग भयो। ब्यांकबाट लिएको र सर्वसाधारणलाई शेयर बेचेर जम्मा गरेको रकमबाट कमिशन लिएर आयोजना संस्थापकले निर्माण अवधिमै नाफा कमाउने धन्दा चल्यो, त्यसैलाई रोक्न यस्तो प्रस्ताव जानीबुझीकनै गरिएको हो,” उनी भन्छन्। लगानीकर्ता आफैंले निश्चित स्वपूँजी हाल्नुपर्ने भए पनि सर्वसाधारणको पैसामा मोज गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको खनालको विश्लेषण छ। “आईपीओको अनुमति लिन घूस खुवाउने प्रवृत्ति देखिंदै आएको छ। अनुमति दिने निकायले पनि सर्वसाधारणलाई लुटेर आईपीओ जारी भइरहेको देखेपछि आफ्नो हिस्सा बढाएर माग्न थालेको देखिन्छ, त्यसैले विवाद आएको हो,” उनी भन्छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जलविद्युत् क्षेत्रका १०० हाराहारी कम्पनी सूचीकृत भइसके पनि अहिलेसम्म तीन दर्जन जतिले मात्र लगानीकर्तालाई लाभांश दिएका छन्। विगतदेखि नै धितोपत्र बोर्ड र वित्तीय हैसियत तथा सुशासनमा कमजोर रहेका कम्पनीको मिलेमतोमा आईपीओका नाममा रकम उठाएर सर्वसाधारणलाई अहित गरिंदै आएको नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे बताउँछन्। अंकित मूल्यभन्दा कम नेटवर्थ रहेका कम्पनीलाई शेयर जारी गर्न तथा हकप्रदबाट समेत रकम उठाउन दिने अभ्यास विकृति रहेको उनको भनाइ छ। “रु.६०–७० नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई रु. १०० का दरमा आईपीओ जारी गर्न दिने, संस्थापकले तीन वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि कैयौं गुणा बढी मूल्यमा शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने अनि सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने हुँदै आएको छ। यो रोकिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
यी पनि पढ्नुहोस्
