सूर्यविनायक नगरपालिका-९, काँक्राबारीमा व्यवस्थित आवास योजना चलाउने भन्दै स्थानीयका जग्गा एकीकरण थालेको निक भुजिकिक हाउजिङ कम्पनीले अनुमति विनै डाँडा खोतलेको र वन समेत मिचेको पाइएपछि प्रशासनले काम रोकिदिएको छ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-९, माथिल्लो काँक्राबारी भन्ज्याङको घिसिङ डाँडामाथि हरियो वन थियो। माथिल्लो र तल्लो काँक्राबारी, घिसिङ बस्ती, लामा बस्तीसम्मका मानिस घाँसदाउरा लिन त्यहीं पुग्थे। वनका तीन वटा मुहानबाट करीब ८५ परिवारलाई पानीको जोहो भइरहेको थियो। तर दुई महीना भयो, वन उजाडिएको छ। खानेपानीका पाइप पुरिएका छन्। घिसिङ र लामा बस्तीका बासिन्दाको बसाइ नै बिथोलिएको छ। कोही माथ्लो भन्ज्याङतिर जस्ताको टहरोमा सरेका छन् त कोही छेवैको अर्को डाँडातिर। यसको कारण कुनै प्राकृतिक विपत्ति नभएर विकासका नाममा भइरहेको जथाभावी दोहन हो।
वैशाख २९ गते सोमबार डाँडामा २२ वटा एक्स्काभेटर र कामदारहरू देखिन्थे। उनीहरू काम गरिरहेका थिएनन्, तर यतिन्जेल डाँडाको ठूलो क्षेत्र खोस्रिसकेका थिए। यो काम भइरहेको छ, निक भुजिकिक हाउजिङ कम्पनी प्रालिको अगुवाइमा। कम्पनीले जग्गा एकीकरण गरेर व्यवस्थित आवास आयोजना चलाउने भन्दै गत माघदेखि डाँडो खन्न थालेको हो। उक्त कम्पनीका सञ्चालक छन्- पूर्णबहादुर लिम्बू, प्रविन कुस्मा र डिल्लीध्वज बराइली।
करीब तीन वर्षअघि सूर्यविनायक-८, पलाँसेमा पनि २८७ रोपनी जग्गा आवास विकासकै प्रयोजनले ‘प्लटिङ’ गरेर नगरपालिकाबाट सम्मान समेत थापेको यो कम्पनीले घिसिङ डाँडामा थालिरहेको कामको नेतृत्व बराइलीले गरिरहेका छन्। दोलखाका उनी सत्तारूढ नेकपा (एमाले) निकट नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको आपूर्ति विभाग सदस्य तथा सोही दलको भ्रातृ संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुन्।
बराइली अहिले काँक्राबारीमा ५२४ रोपनी ६ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा ‘प्लटिङ’ गर्दै छन् जुन अवैध देखिएको छ। उनी नगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनुमति नदिईकन स्थानीयका जग्गामा धमाधम डोजर चलाइरहेका छन्। कम्पनीले विकसित घडेरी बनाई सुव्यवस्थित बस्ती बसाउन ‘प्लानिङ पर्मिट’ माग्दै २०८१ असोज १ मा प्राधिकरणमा निवेदन त दिएको छ। तर स्वीकृत भइसकेको छैन। उक्त निवेदनमा ‘प्लटिङ’ गर्न लागिएको जग्गामध्ये ४५१ कित्ता व्यक्तिगत, २१ कित्ता सरकारी र बाँकी कम्पनीकै रहेको उल्लेख छ। उक्त क्षेत्रभित्र सार्वजनिक बाटो र खोल्साखोल्सी छन्।
बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ अनुसार जग्गा एकीकरण पद्धतिद्वारा कित्ताकाट गरी जग्गाको कारोबार, सामूहिक आवास वा सार्वजनिक भवन निर्माण जस्ता योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा विकास प्राधिकरण वा नगर विकास समिति भएकोमा त्यसैको र नभएको हकमा प्राविधिक समितिको सिफारिशमा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार दुई रोपनीसम्मको योजनाका लागि स्थानीय तहकै स्वीकृतिले पुग्छ भने पाँचदेखि ५० रोपनीसम्मको योजनामा प्राधिकरणको जिल्ला आयुक्तको स्वीकृति चाहिन्छ। “५० रोपनीभन्दा माथिको योजनाका लागि भने प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयकै ‘प्लानिङ पर्मिट’ हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा योजनास्थलभित्र सरकारी, ऐलानी, पर्ती जग्गा भए साविकको क्षेत्रफल नघट्नेगरी जग्गा एकीकरण र कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसबीच कम्पनीले स्थानीयको रोहबरमा सार्वजनिक सुनुवाइ, ईआईए, माटोको गुणस्तर परीक्षण र ‘प्लटिङ’ गरिने क्षेत्रका खहरे-खोल्सीको पानीको बहाव मापन आदि काम गरे पनि ‘प्लानिङ पर्मिट’ का लागि आवश्यक जग्गाधनीको मन्जुरीनामा, नगरपालिकाको सिफारिश, सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र, जग्गाको प्रकार, प्लट संंख्या, खोलानाला आदिको विवरण प्राधिकरणलाई बुझाएको थिएन। अनुमति विनै डाँडा भने गत पुसमै आधाभन्दा बढी खनिसकेको थियो।
यसबारे स्थानीय स्तरमा आवाज उठ्न थालेपछि कम्पनीले बल्ल स्थानीय तहबाट सिफारिशका लागि ताकेता गरेको देखिन्छ। यसबीच कम्पनीलाई ९ नम्बर वडा कार्यालयले चैत १३ गते जग्गा ‘प्लानिङ परमिट’ का लागि सिफारिश गरेकामा नगरपालिकाले थप अनुमति दिइसकेको छैन। “हामीले पेश भएका कागजात पूरा भए/नभएको, सबै जग्गाधनीको मन्जुरीनामा छ/छैन भनेर हेरिसकेका थिएनौं,” नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद नेपाल भन्छन्, “त्यसैले रोकिएको हो।”
प्लटिङ क्षेत्रका बासिन्दालाई राख्न बनाइएका जस्ताका नयाँ टहरा ।
कम्पनीका सञ्चालक बराइली भने आयोजना क्षेत्रमा कित्ताकाटका लागि प्राधिकरणको स्वीकृति चाहिने भए पनि तत्काल काम थाल्न कुनै बाधा नहुने दाबी गर्छन्। “जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यतिकै कित्ताकाट नगर्नू, उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्वीकृतिमा मात्र गर्नू भनिएको हुन्छ। तर यहाँ त मशिन लगाउने आदेश खोइ भन्छन्। यस्तो आदेश त स्थानीय तहबाटै लिए पुग्छ,” उनी भन्छन्।
९ नम्बर वडाध्यक्ष भगवान् खत्री भने आफूहरूले कम्पनीलाई मशिन चलाउन अनुमति नदिएको बताउँछन्। यद्यपि ‘प्लानिङ पर्मिट’ को प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिश गरिदिएको उनी स्विकार्छन्। “उहाँहरूले प्रक्रियामा जाँदै गर्छ, काम पनि अगाडि बढाऔं भन्नुभएको रहेछ, त्यसैले सिफारिश गरेको हुँ,” उनी भन्छन्, “मशिन चलाइहाल्न अनुमति दिइएको होइन।”
प्राधिकरणका भक्तपुर जिल्ला आयुक्त सफल श्रेष्ठ कम्पनीले ‘प्लानिङ पर्मिट’ नलिईकन डाँडा खोतलेकाले त्यो काम अवैध रहेको बताउँछन्। “प्लानिङ पर्मिट लिएर मात्र काम गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले नलिनुभएकाले त्यसलाई अवैध नै मानिन्छ,” उनी भन्छन्।
वन अतिक्रमण
अनुमति विना घिसिङ डाँडा खनिरहेको हाउजिङ कम्पनीले चैत पहिलो सातादेखि छेवैको २२ रोपनी पाँच आना सामुदायिक वन क्षेत्र समेत खनेको छ। जबकि स्थानीयले वन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति नपुर्याउन पहिल्यैदेखि खबरदारी गर्दै आएका थिए। यसका लागि त्यहाँका चार वटा गुठी समूहले संयुक्त कार्यदल नै बनाएर सुझाव दिएका थिए।
उनीहरूले फागुन २० गते कम्पनीलाई दिएको पत्रमा ‘प्लानिङको माटो बगेर खोला पुरिने र बर्खामा समस्या हुन सक्ने भएकाले माटो नबग्ने संरचना बनाई प्रकोप न्यूनीकरणको उपाय अपनाउन, प्लानिङ क्षेत्रबाट प्रभावित खानेपानीको व्यवस्था गर्न, वन क्षेत्रमा तत्कालै पर्खाल लगाउन र वन व्यवस्थापनमा सघाउन, प्लानिङ क्षेत्रभित्रका घरधनीसँगको सम्झौता अनुरूप काम गर्न र सबैलाई एकरूपताका साथ क्षतिपूर्ति दिन’ सुझाइएको छ।
अतिक्रमण गरिएको वनक्षेत्र ।
कम्पनीले वन अतिक्रमण नरोकेपछि स्थानीय प्रेमबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा संघर्ष समिति समेत बनाइएको छ। समितिले चैत २१ गते ‘प्लटिङ आयोजना रोक्का गरी पाऊँ’ भन्दै जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका, सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठायो। काँक्राबारी भित्री वन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि वैशाख ६ गते डिभिजन वन र जिल्ला प्रशासनलाई अनुगमनका लागि पत्र पठाएको थियो।
यसबीच कम्पनीले स्थानीयले त्यत्तिकै अफवाह फैलाएको भन्दै वैशाख २३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। तर विज्ञप्तिमा कम्पनीले कतै सरकारी निकायबाट स्वीकृति पाइसकेको त कतै नगरपालिका र प्राधिकरणमा निर्णयको अन्तिम चरणको काम भइरहेको भन्दै बाझिने दलील प्रस्तुत गरेको छ।
स्थानीयले ज्ञापनपत्र बुझाएको एक महीनापछि बल्ल जिल्ला प्रशासन, वन विभाग, वडाध्यक्षको टोलीले आएर अनुगमन गरे। अनुगमनमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको देखेपछि प्रशासनले तत्काल काम रोक्न मौखिक आदेश दियो। तर कम्पनीले अटेरी गर्दै एक्स्काभेटर चलाइरह्यो। गत वैशाख २४ मा प्रशासनले लिखित निर्देशन दिंदा पनि कम्पनीले नटेरेपछि वैशाख २६ गते प्रहरी नै खटाएर काम रोक्न लगाएको छ।
कम्पनीका सञ्चालक बराइली चारवटै गुठी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण तामाङको सहमतिमा वन क्षेत्र सम्याइएको बताउँछन्। “हाम्रो जग्गा सम्याउने क्रममा आयोजनाको उत्तरपट्टि कित्ता १५६ सँग जोडिएको भाग अग्लो भएकाले वाल लगाइदिन्छौं भन्दा स्थानीयले नमानेपछि उनीहरूकै सहमतिमा वन क्षेत्र सम्याइएको हो,” उनी भन्छन्।
उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तामाङ भने आफूहरूले वन मास्न सहमति नदिएको बताउँछन्। “नेपाल सरकारले त सार्वजनिक सम्पत्ति मास्न अनुमति दिंदैन भने हामीले कसरी वन क्षेत्रमा मशिन चलाउन दिन्छौं होला,” उनी भन्छन्। उज्यालो गुठीका अध्यक्ष जितबहादुर तामाङ पनि वन क्षेत्रमा मशिन चलाउनेबारे आफूहरूको सहमति नरहेको बताउँछन्।
यद्यपि बराइली वन क्षेत्रमा मशिन चलाएर आफूहरूले गल्ती गरेको स्विकार्छन्। “सहमतिमै भए पनि यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा मशिन लगाउन हुँदैनथ्यो भन्ने लागेको छ,” उनी भन्छन्, “सजायको भागीदार बन्न तयार छौं।”
विभक्त बासिन्दा
आफ्नो थातथलो कम्पनीलाई ‘प्लटिङ’ गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा स्थानीय बासिन्दा विभक्त देखिएका छन्। धेरैजसो स्थानीय आयोजनाप्रति सकारात्मक रहे पनि केही परिवार खुशी छैनन्। तिनैमध्येकी हुन्, घिसिङ डाँडाकी शान्ता तामाङ।
कम्पनीले घर भत्काइदिएपछि बाध्य भएर चैतदेखि टहरामा बसिरहेको उनी सुनाउँछन्। शान्ता आफ्नो थलो कसैगरी नछोड्ने अडानमा थिइन्। तर वरिपरिका सबै जग्गा खनिएपछि शान्ताको घर कान्लामा परेर असुरक्षित भयो। घरजग्गा दिइसकेका छरछिमेकले पनि च्याप्न थाले। “तलबाट खनिरहेपछि मेरो घर भत्कियो,” शान्ता सुनाउँछिन्, “अनि उनीहरूले नै सरसामान ल्याएर यहाँ राखिदिए।” तामाङका अनुसार कम्पनीले उनीसँग कुनै मन्जुरीनामा गरेको छैन। “मलाई केही थाहा छैन, पछि मिलाउने मात्र भनेको छ, कुनै कागजपत्र दिएको छैन,” उनी भन्छिन्।
घिसिङ डाँडाकी शान्ता तामाङ । उनी प्लटिङका लागि मञ्जुरी नदिए पनि आफूलाई बाध्यतामा पारेर हटाइएको बताउँछिन् ।
अर्का स्थानीय बलबहादुर तामाङ पनि आफूलाई जबर्जस्ती हटाइएको बताउँछन्। उनका अनुसार चैत पहिलो साता आफू बाख्रा चराउन गएको र घरमा पत्नी मात्र रहेका वेला उनको छाप्रामा डोजर चलाइयो। “श्रीमतीले हारगुहार माग्दा पनि कोही छिमेकी आएनछन्,” उनी भन्छन्, “रातको ९ बजे मैले मेरा बाख्रा उनीहरूले बनाइदिएको टहरामा सारें।” २८ आना जग्गा रहेका उनी कम्पनीका तर्फबाट काम गर्ने युवाहरूले ‘यो कम्पनीको जग्गा हो’ भन्दै धाकधम्की देखाएर कागजमा सही गर्न लगाएको बताउँछन्। “मैले मात्र सही गरेको छु, मेरी श्रीमतीले जबर्जस्ती निकालेको भनेर अझै सही गरेकी छैनन्,” उनी भन्छन्।
संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष तामाङ कम्पनीले बलबहादुरलाई जबर्जस्ती हटाएको बताउँछन्। “कतिपयलाई जबर्जस्ती घर भत्काइदिएर अर्को ठाउँमा सारिदिए,” उनी भन्छन्, “तर डरका कारण बोल्न सकेका छैनन्।”
सञ्चालक बराइली भने सबै स्थानीयले मन्जुरीनामा गरिसकेको र त्यहाँ जग्गा मात्र रहेर अन्त बसोबास गरिरहेकाहरूलाई सम्पर्क गरिरहेको बताउँछन्। उनको यही भनाइबाट पनि कम्पनीले मन्जुरी लिने काम पूरा नभईकनै डाँडा खन्न थालेको बुझिन्छ।
कतिपय स्थानीय, खासगरी युवाहरू भने ‘प्लटिङ’ हुनुपर्ने पक्षमा छन्। कम्पनीले उनीहरूलाई आयोजनामा रोजगार दिने र नयाँ घर बनाइदिने भन्दै लोभ्याएको छ। अहिले आयोजनामा कार्यरत ६५ जनामध्ये अधिकांश स्थानीय युवा छन्। प्रशासनले प्रहरी नै लगाएर काम रोकिदिएपछि उनीहरू आक्रोशित छन्।
वन अतिक्रमणभन्दा पनि आफूहरूको रोजगारी र बस्तीको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको त्यहाँ कार्यरत कामदारमध्येबाट गठित हेल्पर (सहयोगी) संघका अध्यक्ष छेवाङ तामाङ बताउँछन्। “सबै मीटिङ बसेर, प्रक्रिया पूरा गरेरै वन खनेको हो,” उनी भन्छन्, “गाउँको विकास चाहनेहरूले विरोध गरेका छैनन्, अरूले गरेका हुन्।”
