धर्मगुरुका रूपमा चिनिएका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिंदा उच्च अदालत, विराटनगरले ‘विशेषज्ञ’ को अपव्याख्या गरेको पाइएको छ।
त्रिदण्डधारक सन्न्यासीका रूपमा चिनाउने कृष्णबहादुर गिरी आफूले आगो र स्त्रीलाई छुन समेत नमिल्ने बताउँथे। धर्मगुरूका रूपमा अनुयायीमाझ गिरीको छवि र विश्वास यही थियो। तर २०७६ सालमा सुनसरीको चतरास्थित आश्रममा २९ वर्षीया भक्तजनलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग लाग्यो। उनले प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्म आफू ‘स्त्री र आगो’ बाट टाढै रहेको बयान दोहोर्याइरहे।
हिन्दू परम्परामा ‘त्रिदण्ड’ को उच्च महत्त्व र गरिमा छ। यही मान्यताका आधारमा आफूले स्त्रीलाई छुनै नमिल्ने भएकाले जबर्जस्ती करणी गरेको प्रश्नै नउठ्ने भन्दै गिरीले प्रतिरक्षा गरेका थिए। ‘सिद्धबाबा’, ‘रामकृष्णाचार्य’ र ‘श्री वैष्णव कृष्णदास’ नामले समेत चिनिने गिरीले आफू विरुद्ध झूटा आरोप लगाइएको तर्क गरेका थिए।
नभन्दै जिल्ला अदालत, सुनसरी र उच्च अदालत, विराटनगरले गिरीलाई जबर्जस्ती करणीको कसूरबाट सफाइ दियो। यद्यपि उच्च अदालतले गिरीलाई सफाइ दिंदा लिएको एउटा आधारले भौतिक प्रमाणको जाँचमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। गत भदौमा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा अपव्याख्या गरेको पाइएको छ।
गिरी विरुद्ध जबर्जस्ती करणीको अभियोग लगाउँदा प्रहरीले मुख्यतः दुई वटा प्रमाणलाई आधार मानेको थियो। पहिलो, उनको मोबाइलबाट पीडितलाई ‘हेलो, मैले मौका दिंदा चूप किन?’ भनेर लेखिएको एसएमएस। जाहेरीमा भनिए अनुसार गिरीले पीडित महिलालाई फेसबूक मेसेन्जरमा फोन गरेका थिए। मेसेन्जरमा आवाज नबुझिएपछि महिलाले फोन फर्काउँदा गिरीले आश्रममा आउन भनेका थिए।
महिलाले त्यसको जवाफ नफर्काएपछि गिरीले ‘मौका दिंदा किन चूप लागेको’ भनेर एसएमएस गरेका थिए। त्यसपछि आश्रममा जाँदा गिरीले आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको महिलाको भनाइ थियो।
दोस्रो आधार थियो, घटनापछि गिरीले माफी मागेको अडिओ। २०७६ कात्तिक ४ मा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। त्यसपछि गिरीका शिष्य भोला बराल मंसीर १३ गते काठमाडौंस्थित पीडितको घरमै पुगेका थिए। त्यही वेला भोलाको मोबाइलबाट गिरी र पीडित महिलाबीच कुराकानी भएको थियो।
त्यो कुराकानी पीडित महिलाका श्रीमान्ले आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गरेका थिए। जहाँ गिरी भन्छन्, “मबाट एक पटक गल्ती भयो, माफ पाऊँ। अब त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो भयो भने लिंग नै काटेर फालिदिन्छु।”
यस अडिओको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणमा गिरीको आवाज र अडिओको आवाज ७७ प्रतिशत मेल खाएको थियो। अडिओ जाँच गर्ने प्रहरी निरीक्षक आनन्द निरौलाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मेल खाएमा एकै व्यक्तिको स्वर हुने अदालतमा बताएका थिए। यस हिसाबले त्यो आवाज गिरीकै रहेको जाँचबाट पुष्टि भएको थियो। तैपनि दुवै तहका अदालतले गिरीलाई सफाइ दिए।
खुम्च्याइयो विशेषज्ञको परिभाषा
उच्च अदालत, विराटनगरका न्यायाधीशद्वय विमल सुवेदी र राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले प्रहरीले गरेको अभियोग जाँचलाई मान्यता दिएन। मान्यता नदिनुको कारण भने रोचक छ। जाँच गर्ने प्रहरीले ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल नगरेकाले’ विश्वसनीय नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै डिग्री प्राप्त नगरेका व्यक्तिबाट जाँच भएको सो प्रतिवेदनलाई सम्बद्ध र ठोस प्रमाणका रूपमा लिन सकिने भएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘राय दिने विशेषज्ञको योग्यता, ज्ञान, सीप र निजले परीक्षणमा अवलम्बन गरेको विधि वा प्रक्रिया वैज्ञानिक हुनुपर्ने हुन्छ।’
उच्च अदालतले विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल नगरेकैले अडिओ रेकर्डको जाँच गर्ने प्रहरीलाई विशेषज्ञ मान्न नसकिने भनेर गरेको व्याख्या भने प्रमाण ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। प्रमाण ऐन को दफा २३ को उपदफा १ को स्पष्टीकरण खण्डमा कसलाई विशेषज्ञ मान्ने भनेर तोकिएको छ। यसमा ‘विशेषज्ञ भन्नाले विशेष अध्ययन, तालीम वा अनुभवबाट विशेष ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ।
प्रमाण ऐनमा विशेषज्ञबारे गरिएको व्यवस्था।
प्रहरी निरीक्षक निरौलाले विश्वविद्यालयमा ध्वनि जाँच सम्बन्धी नपढेको भए पनि यस सम्बन्धी तालीम र अनुभव हासिल गरेका छन्। यो कुरा उनले अदालतमा बकपत्र गर्दा नै खुलाएका छन्। हाल सीआईबीमै कार्यरत निरौलाका अनुसार उनले २०७१ सालदेखि ध्वनि परीक्षणको काम गर्दै आएका छन्।
सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) युवराज खड्काका अनुसार नियमित भर्ना भएका प्रहरीबाटै ध्वनि परीक्षण गर्ने जनशक्ति छान्ने गरिएको छ। यसरी छानिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तालीम दिन्छ। निरौला पनि प्रतिष्ठानले क्यानडाबाट डाँकेका विशेषज्ञबाट तालीमप्राप्त व्यक्ति हुन्। “तालीमपछि हाम्रो जाँच लिइएको थियो। जाँचमा पास भएपछि मलाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो,” निरौला भन्छन्।
फौजदारी कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल प्रमाण ऐनले ‘अध्ययन, तालीम र अनुभवबाट विशेषज्ञता हासिल हुन्छ’ भनेर परिभाषित गरेकाले विश्वविद्यालयमा नपढेको एउटा मात्र कारणले ‘विशेषज्ञ होइन’ भन्नु गलत भएको बताउँछन्। “ऐनले नै तालीम र अनुभवबाट पनि विशेषज्ञता हासिल हुन्छ भनेर परिभाषित गरिसकेपछि त्यसलाई अदालतले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन,” खरेल भन्छन्, “यदि न्यायाधीशलाई विश्वास लागेन भने अर्को विशेषज्ञबाट परीक्षण गराउन भन्न सक्थ्यो। किनभने त्यो अडिओ नष्ट भएको वा त्यसको गुणस्तर कमजोर हुने होइन। तालीम र अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई विशेषज्ञ होइनस् भन्न मिल्दैन।”
यही कारण अडिओ जाँचको प्रतिवेदन विश्वसनीय र भरपर्दो नदेखिएकाले जिल्ला अदालत, सुनसरीले गिरीलाई सफाइ दिएको फैसला ठीक रहेको उच्च अदालतले ठहर गरेको हो। जिल्ला अदालतले चाहिं अडिओ परीक्षण प्रतिवेदनको विश्वसनीयताबारे प्रश्न गरेको थियो। जाहेरी परेपछि पीडितले प्रमाण सिर्जना गर्न अडिओ रेकर्ड गराएर प्रहरीलाई बुझाएको तर्क गरेर जिल्ला अदालतले अमान्य हुने भनेको थियो। उच्च अदालत भने एक कदम अघि बढेर परीक्षण गर्ने व्यक्तिको दखलमै प्रश्न गरेको हो।
नजीर विपरीत पनि व्याख्या
यही विधिबाट निरौला सहितको टोलीले गरेको आवाज परीक्षणलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको नजीर छ। काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा हाडनाता करणीमा परेकी छोरीले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गराउँदा अडिओ परीक्षणलाई एउटा आधार मानेको थियो। पिताको यस्तो कुकृत्य आमालाई सुनाउँदा उल्टै गाली खाएपछि विक्षिप्त बनेकी युवतीले धुलिखेलको जंगलमा विष सेवन गरेकी थिइन्।
त्यसपछि युवतीले साथी पूर्णिमा तामाङलाई आफूले विष खाएको खबर गरेकी थिइन्। लगत्तै पूर्णिमा र स्थानीय बासिन्दा बुद्ध बस्नेतले बेहोश युवतीलाई जंगलबाट धुलिखेल अस्पताल पुर्याएका थिए। उपचारपछि बाँचेकी युवतीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
युवतीले फोनमा घटनाबारे पितासँग कुरा समेत गरेकी थिइन्, जसको अडिओ रेकर्ड गरिएको थियो। अडिओमा पिताले कथित धर्मगुरु गिरीले जस्तै आफूले गल्ती महसूस गरेकाले ‘इस्यू’ (विषय) नबनाउन भनेका थिए। युवतीलाई उद्धार गरेका बस्नेतले पनि किन यस्तो गरेको भनेर पीडकलाई फोन गरेका थिए।
दुवै अडिओ सीआईबीमा परीक्षण गर्दा ६० देखि ६२ प्रतिशतसम्म आवाज मेल खाएको रिपोर्ट आएको थियो। ५० प्रतिशतभन्दा बढी मेल खाएको नतीजा आएमा त्यो एकै व्यक्तिको स्वर हुने अडिओ परीक्षण गर्ने प्रहरीद्वय निरौला र लोकराज पाठकले अदालतमा बताएका थिए।
यो मुद्दा जिल्ला हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले अभियोग पुष्टि हुने जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर गरिदिएको थियो, जुन कानून पत्रिका
त्यस्तै, यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडितको शरीरमा प्रतिकार गर्दा संघर्षका चिह्न नभएकै आधारमा घटना भएको थिएन भनेर मान्न नसकिने नजीर पनि स्थापित गरेको थियो। घटना भएको लामो समयपछि शारीरिक परीक्षण गर्दा शरीरमा घाउ, चोट देखिने, वीर्य पाइने जस्ता प्रमाण नभेटिने र यसकै आधारमा निर्दोष मान्न नसकिने व्याख्या फैसलामा गरिएको थियो।
तर धर्मगुरु भनिएका गिरीको मुद्दामा उच्च अदालतले यो नजीरलाई पनि लत्याएको छ। पीडितको शरीरमा जबर्जस्ती करणी गरेको चिह्न नदेखिएको भनेर व्याख्या गरेको छ।
अदालत पुगेपछिका उदेकलाग्दा घटना
गिरी विरुद्धको मुद्दा अदालत पुगेपछि विकसित घटनाक्रमले न्यायिक छिनोफानो सही बाटोमा नहिंडेको शुरूमै देखिएको थियो। जिल्ला अदालत, सुनसरीले २०७७ मंसीर २२ मा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै गिरीलाई सफाइ दिएको थियो। न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सरकारी वकील, पीडित पक्षका कानून व्यवसायीलाई प्रतिरक्षाको मौका नै नदिएर सहमतिमै सम्बन्ध भएको व्याख्या गरी गिरीलाई निर्दोष भनेको थियो। अझ पीडितलाई चारित्रिक दोष देखाएर लाञ्छनायुक्त व्याख्या गरेको थियो।
यस विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो। न्याय सम्पादनको आधारभूत प्रक्रिया छलेर गरिएको फैसलालाई बदर गरी फेरि शुरूदेखि सुनुवाइ गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। त्यसपछि फेरि मुद्दा जिल्ला अदालतमै फर्किएको थियो।
त्यसपछि २०८० भदौ २७ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले गिरीलाई सफाइ दिएको थियो। अदालतले ‘लिंग काटेर फालिदिने’ अडिओ पीडितले प्रहरीलाई दिएकाले विश्वसनीय नभएको, धेरैजसो मेसेज पीडितले एकतर्फी लेखेको, गिरीले चलाउने भनिएको फेसबूक मेसेन्जर उनका सहयोगीले चलाउने गरेको जस्ता आधार देखाउँदै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
यस विरुद्ध उच्च अदालत, विराटनगरमा पुनरावेदन भए पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरिएको हो। गिरी अहिलेका प्रायः सबै दलका प्रमुख नेतादेखि शासन, प्रशासनमा रहेकाहरूसँग सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन्, जसको दुष्प्रभाव निसाफमै परेको घटनाक्रमले देखाउँछन्।
