भौगोलिक अवस्थितिले नेपाललाई क्षेत्रीय जलवायु नेतृत्व लिन सक्ने अवसर दिएको छ।
अर्जुन ढकाल
२४ वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सगरमाथा संवादको तयारी सम्बन्धी ब्रिफिङ गर्न विदेशी दातृ निकाय, नियोग प्रमुख र नेपालमा कार्यरत राजदूतहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएको थियो। तर त्यहाँ टेबुलभरि लहरै सजाइएको थियो, ५०० मिलिलिटरको प्लास्टिकको पानीको बोतल!
हो, त्यही प्लास्टिक जुन अहिले सामुद्रिक वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारक बनिरहेको छ। वार्षिक करीब ११ हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक समुद्रमा थुप्रिनाले आश्रित जीव मर्न थालेका छन्, माछाको उत्पादन घट्नुका साथै जैविक विविधतामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। जसका कारण तटीय र टापु राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनसँगै प्लास्टिक प्रदूषणको दोहोरो संकटमा छन्।
सगरमाथा संवादमा नेपाल जस्ता पहाडी मुलुकका मुद्दादेखि समुद्र सतह वृद्धि झेलिरहेका तटीय र टापु राष्ट्रका चासोबारे पनि छलफल हुँदै छ। जसका लागि विश्वभरका पर्यावरणविद्, नीतिनिर्माता र जलवायु कूटनीतिज्ञ गरी १७५ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरू आउँदै छन्। विषयगत रूपमा सम्मेलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तर आयोजकहरू सामुद्रिक वातावरण र तटीय राज्यका समस्याप्रति असंवेदनशील देखिए।
कूटनीति केवल प्रवचन होइन, प्रतीक हो। बैठकमा प्लास्टिक बोतलको सट्टा पानीको जग र गिलासको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो प्रतीकात्मक क्षणमा आयोजकले जुन असावधानी देखाए, त्यसले आयोजकको कूटनीतिक अक्षमता र असंवेदनशीलता देखायो। साथै, यसले संवादको सफलता कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत पनि दिइरहेको थियो।
कूटनीतिक र रणनीतिक कुरा त टाढाको कुरा भयो, त्यहाँ यस्तो सामान्य संवेदनशीलतामा समेत चुक्दाखेरि हामी आयोजकहरू संवादको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति कति गम्भीर छौं भन्ने प्रश्न उठेको छ। कतै स्पष्ट उद्देश्य र लक्ष्य विना राज्यको स्रोत खर्च गरिरहेका त छैनौं?
सगरमाथा संवाद : सरकारी फोरम!
संवादको संयोजन आफैंमा महत्त्वपूर्ण पहल हो। विश्वमा नियमित रूपमा हुने यस्ता संवाद प्रायः गैरसरकारी तहबाट आयोजना हुने गर्छन्, जसलाई त्यो देशका सरकार र निजी क्षेत्रले सहयोग गर्छन्। जस्तो- स्वीट्जरल्यान्डको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, सिंगापुरको शांग्रिला डायलग वा दिल्लीको राइजिना डायलग। यी सबैको नेतृत्व थिक ट्यांक वा गैरसरकारी तहबाट हुने गर्छ। यस पटकको सगरमाथा संवाद भने विशुद्ध सरकारी संवाद बनेको छ। जसको कारण यसको स्वीकार्यता, कार्यक्षमता र प्रभावकारिता शुरूदेखि नै साँघुरिएको छ। यसअघि सन् २०१९ मा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न सार्वजनिक गरिएको टीममा धेरै सरोकारवालालाई समेटिएको थियो।
संवादसँगै नेतृत्वका लागि नेपालले गर्नुपर्ने पहल
अत्यधिक संवेदनशील भूप्राकृतिक अवस्थाका कारण नेपालले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको प्रत्यक्ष अनुभव गर्दै आएको छ। हिमनदीको उद्गमस्थल हिमालय क्षेत्रका साथै अरब सागरदेखि साउथ चाइना सी र तिब्बती पठारदेखि प्रशान्त महासागरसम्मको बीचमा रहेकाले नेपालले क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा जलवायु नेतृत्व गर्न सक्छ। चीन र भारत जस्ता ठूला भूगोल र अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको र असंलग्न नीति अवलम्बन गर्ने देश हुनाले नेपाललाई नेतृत्व मिल्नुका भूराजनीतिक लाभ पनि छ।
यसका लागि मुख्य चार आयाममा नेपालले नेतृत्व गर्न सक्छ- एकीकृत पूर्व सूचना प्रणालीको संयोजन र सीमापार सहयोग, ठूला पूर्वाधारबाट माथिल्लो र तल्लो भूभागबीच हुने लाभहानिको बाँडफाँडको संयोजन, उच्च पहाडी विज्ञान र डेटा केन्द्र तथा हिमालय हरित जलवायु कोषको स्थापना।
एकीकृत पूर्व सूचना प्रणालीको संयोजन र सीमापार सहयोग
हिन्दूकुश हिमालय भेगमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट लगायत जलवायुसिर्जित विपद् जोखिमहरू दिन-प्रतिदिन बढिरहेका छन्। हिमालय गंगा, ब्रह्मपुत्र र सिन्धु नदीको मात्रै होइन, दक्षिण-पूर्वी एशियाली देशहरूको ठूलो नदी मेकोङका लागि पनि पानीको स्रोत हो। मेकोङमा वर्षाको वेला २० प्रतिशत र हिउँदको वेला ४०-५० प्रतिशत पानी हिमालयबाटै जान्छ।
त्यसैले अफगानिस्तानदेखि भियतनामसम्मका देशबीच आपत्कालीन सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ। यस अन्तर्गत प्रत्येक देशका मौसमविद् र प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापन निकायहरूले दिएका साझा मापन डेटा, पूर्वानुमान तथा साझा सचेतना निर्देशिका अनुरूपको चेतावनी सीधा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ। नेपालमा डेटा संकलन तथा संयोजक केन्द्र स्थापना गरी हिमालयको हिउँपानी र वर्षाको डेटालाई हाम्रा स्वतन्त्र निकायले विश्लेषण गरी तत्कालीन चेतावनी जारी गर्न सकियो भने हाम्रो प्रभाव र विश्वास मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिका देखिनेछ।
सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण तथा माथिल्लो र तल्लो भूभागबीच हुने लाभहानिको बाँडफाँडको संयोजन
उच्च आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बनाइने मध्यमदेखि ठूला आकारका जलशक्ति परियोजना, विशेषतः बाँध तथा तलाउका कारण प्रायः माथिल्लो र तल्लो भूभागबीच लगानी तथा त्यसबाट अर्कालाई हुने लाभहानिका कारण देशहरूबीच द्वन्द्व र तनाव उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपालले क्षेत्रीय स्तरमा जलविद्युत्, कृषि, बाढी नियन्त्रण तथा पारिस्थितिक सन्तुलनका विषयमा नियमित संवाद, बहस र गोष्ठी आयोजना गरी सबै सरोकारवालाबीच पारदर्शिता र विश्वास निर्माण गर्न कूटनीतिक रणनीति अवलम्बन गर्न सक्छ।
हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका उपप्रवाह र महादेशीय प्रवाह साझेदारीलाई दीर्घकालीन रूपमा टेवा दिन लागत र लाभहानि साझेदारीको निष्पक्ष संयन्त्र अत्यावश्यक छ। उदाहरणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भयो भने भारतको बिहारमा हरेक वर्ष करीब ७० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बाढी नोक्सानी न्यूनीकरण हुने अनुमान छ (विश्व ब्यांक, २०१४)। त्यस बापत तल्लो तटीय देश भारतले आफूले पाएको लाभको केही अंश उपल्लो देश नेपाललाई दिन सक्छ। जलवायु स्मार्ट ठूला पूर्वाधारहरू माथिल्लो र तल्लो दुवै भूभागका लागि लाभदायी हुन सक्छन् भन्ने यस्ता आकलनले देखाउँछन्। यस्तो खालको लगानी र लाभको बाँडफाँड चीन र भारतबीच वा चीन र बाङ्लादेशबीच पनि हुन सक्छ। सन्तुलित र न्यायोचित संरचनाको विकास गरी परियोजनामा निष्पक्ष लाभहानि बाँडफाँड सुनिश्चित गर्दै मैत्रीपूर्ण संवाद र छलफल मार्फत क्षेत्रीय सहयोगलाई बलियो बनाउन नेपालले त्यसको संयोजन नेतृत्व गर्न सक्छ। जसले गर्दा नेपालको नेतृत्व विकास हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि राम्रो हुन्छ।
उच्च पहाडी विज्ञान र डेटा केन्द्र
हिमालयलाई पृथ्वीको तेस्रो ध्रुव मानिन्छ। अरू दुई ध्रुवमा मानव बसोबास छैन, हिमालयका चारैतिर मानव समुदायको बाक्लो बसोबास छ। त्यसैले यसमा हुने परिवर्तन झनै संवेदनशील छन्।
यहाँका हिमनदीहरू विश्वका सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छन्। पहाडी समुदायले शताब्दीयौंदेखि प्राकृतिक संकटमा आश्रित रूपमा बच्ने तरीका अवलम्बन गर्दै आएका छन्। त्यसैले नेपालले उच्च हिमाली क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रको नियमित रूपमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्नु यस क्षेत्रका देशका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसैले क्षेत्रीय जलवायु डेटा संकलन र विश्लेषण गरी आदानप्रदान हुन सके सबैलाई फाइदा पुग्छ। यो वैज्ञानिक तथ्यांकको संकलनमा नेपालले नेतृत्व लिन सक्छ।
हिमालय हरित कोषको स्थापना
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले सगरमाथा संवादमा ‘हिमालय हरित कोष’ विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यो कोष तीन मुख्य पक्षमा केन्द्रित हुन सक्छ- पहाडी विशेष नोक्सानी र हानि सहायता, प्रकोप नियन्त्रण, जैविक विविधता ह्रास जस्ता क्षतिको रोकथाम र पुनर्निर्माणमा सहयोग।
त्यस्तै, ठूला पूर्वाधार र संरक्षणका परियोजनाको लागत लाभ विश्लेषण तथा कार्यान्वयन तथा उच्च पहाडी अनुसन्धान प्रयोगशाला, ट्रेकिङ र हिमाल आरोहण रोयल्टी तथा जलविद्युत् आयको निश्चित प्रतिशत राखेर कोष सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसमा हरित जलवायु कोष, बहुपक्षीय विकास ब्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानीकर्ताले सहयोग गर्न सक्छन्।
यस कोषको सचिवालय नेपालमा राखेर ‘क्लाइमेट रिपरेशन’ को नेतृत्व लिन सकिन्छ। यसबाट नेपालको कूटनीति, वैज्ञानिक अनुसन्धान र वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता विश्वसामु प्रस्तुत गरी देशको गरिमा बढाउन सहयोग पुग्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले हामीलाई त्यो अवसर दिएको छ। वास्तवमा नेपालका लागि आफ्नै अनुभव र स्रोतसाधनलाई समन्वय गरी क्षेत्रीय र विश्व स्तरमा जलवायु नेतृत्वको भूमिका लिने यो सही समय हो। किनकि नेतृत्व उपाधि हैन, जिम्मेवारी लिने निर्णय हो। यस्तो अवसर कार्यक्रम आयोजना गरेर होइन, संवेदनशील अभ्यासबाट मात्र सम्भव छ। वास्तवमा सगरमाथा संवादको लक्ष्य यसैमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो।
